– अमोल परांजपे
नॉर्डिक देश असलेला स्वीडन गेल्या अनेक महिन्यांपासून नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनमध्ये (नाटो) प्रवेशाच्या खटपटीत आहे. मात्र ‘नाटो’चे पूर्ण सदस्य असलेले तुर्कस्तान आणि हंगेरी यांनी आपले नकाराधिकार वापरून स्वीडनची वाट रोखून धरली होती. यापैकी तुर्कस्तानने अचानक आपली भूमिका बदलल्यामुळे स्वीडनच्या ‘नाटो’ प्रवेशाचे द्वार किलकिले झाले आहे. त्याच वेळी गेल्या अनेक वर्षांपासून युरोपीय महासंघाचे (ईयू) दार ठोठावत असलेल्या तुर्कस्तानला मात्र अद्याप तसे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही.
‘नाटो’ परिषदेत काय घडले?
लिथुआनियाची राजधानी विलिनिअस येथे झालेल्या ‘नाटो’ शिखर परिषदेमध्ये तुर्कस्तानचे अध्यक्ष तय्यिप रिसेप एर्दोगान यांनी स्वीडनच्या सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा करत असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी आधी आपल्या देशाला युरोपीय महासंघात (ईयू) प्रवेश द्यावा, अशी अट घातली होती. मात्र याची कोणतीही हमी मिळाली नसताना त्यांनी स्वीडनसाठी आजवर वापरलेला नकाराधिकार मागे घेतला. नाटो परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर एर्दोगान आणि स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांची द्वीपक्षीय चर्चा झाली. या बैठकीनंतर स्वीडनला प्रवेश देण्यास तुर्कस्तान राजी झाल्याचे ‘नाटो’चे महासचिव जेन्स स्टोलेनबर्ग यांनी जाहीर केले. तुर्कस्तान आणि स्वीडनने संरक्षण क्षेत्रात संबंध अधिक दृढ करण्याच्या आणाभाकादेखील यावेळी घेतल्या. तसेच तुर्कस्तानच्या ‘ईयू’ सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्याचे स्वीडनने मान्य केले.
स्वीडनचा ‘नाटो’ प्रवेश किती सुकर?
‘नाटो’च्या घटनेनुसार सर्व पूर्ण सदस्य राष्ट्रांचे एकमत झाल्याशिवाय नव्या देशाला संघटनेत समाविष्ट करता येत नाही. तुर्कस्तान, हंगेरीच्या विरोधामुळे अद्याप स्वीडनला जगातील सर्वात सामर्थ्यवान लष्करी राष्ट्रगटात प्रवेश मिळू शकलेला नाही. आक्रमक रशियाला तोंड द्यायचे असेल, तर ‘नाटो’चे कवच स्वीडनसाठी गरजेचे आहे. तुर्कस्तानने नकाराधिकार हटविल्यामुळे स्वीडनने त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे मानले जाते. मात्र ही केवळ तत्त्वत: मंजुरी असून तुर्कस्तानच्या कायदेमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, असेही एर्दोगान यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे जुलैमध्ये कायदेमंडळाचे अधिवेशन होत असताना हा प्रस्ताव ऑक्टोबरमध्ये आणण्याचे नियोजन त्यांनी केले आहे. याचा अर्थ स्वीडनकडून काही अटींची पूर्तता झाल्याखेरीज तुर्कस्तान पुढे पाऊल टाकणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. शिवाय हंगेरीचा विरोधही अद्याप मावळलेला नाही. या घडामोडींवर रशियाचे लक्ष असून फिनलंडच्या ‘नाटो’ प्रवेशानंतर व्लादिमिर पुतिन यांनी आपली काही धोरणात्मक अण्वस्त्रे बेलारूसमध्ये हलविली होती. स्वीडनच्या प्रवेशानंतरही पुतिन असेच काहीतरी करण्याची शक्यता आहे.
तुर्कस्तानच्या ‘ईयू’प्रवेशाचा इतिहास काय?
युरोपीय महासंघामध्ये प्रवेशासाठी तुर्कस्तानने १४ एप्रिल १९८७ रोजी सर्वप्रथम अधिकृत अर्ज केला. गेली तब्बल ३६ वर्षे यावर अनेक खलबते, इशारे झाले तरीही तुर्कस्तान अद्याप ईयूचा भाग होऊ शकलेला नाही. डिसेंबर १९९९ मध्ये ईयूच्या हेलसिन्की शिखर परिषदेमध्ये तुर्कस्तानला ‘ईयूचे उमेदवार राष्ट्र’ असा दर्जा देण्यात आला. संघटनेतील संभाव्य सदस्यांना हा दर्जा दिला जातो. त्यामुळे संघटनेच्या पूर्ण सदस्य होण्यापूर्वी आवश्यक अटींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ दिला जातो, तसेच लाखो डॉलरचा निधीही उपलब्ध करून दिला जातो. २००४ साली ईयूने आपल्या पूर्वेकडे विस्तारण्याचे धोरण आखले आणि तब्बल १० देशांना सदस्यत्व देण्यात आले. विशेष म्हणजे यामध्येही तुर्कस्तानचा समावेश करण्यात आला नाही. २००५ साली तुर्कस्तानच्या समावेशासाठी नऊ पानी ‘वाटाघाटींचा मसुदा’ तयार करण्यात आला. मात्र तुर्कस्तानने वेळोवेळी घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय भूमिका, पुतिन यांच्याशी असलेली जवळीक, देशांतर्गत मुद्दे यामुळे त्या देशाला सदस्य करून घेण्यासाठी ईयूमधील बडी राष्ट्रे फारशी इच्छुक नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : निवृत्त शालेय शिक्षकांना शिकवण्याची पुन्हा संधी का? या निर्णयावर टीका का होत आहे?
एर्दोगान यांच्या प्रयत्नांना यश येईल?
विलिनिअस परिषदेमध्ये एर्दोगान यांनी ‘नाटो’ आणि ‘ईयू’चा संबंध जोडला असला, तरी या दोन्ही संघटना स्वतंत्र असल्याचे ईयूने तातडीने जाहीर केले. दोन्ही संघटनांची मुख्यालये बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्समध्येच आहेत आणि त्या परस्परांच्या सहकार्याने काम करतात. असे असले तरी अशी देवाणघेवणा करण्याची महासंघाची तयारी नाही. “युरोपीय महासंघाच्या विस्ताराची अत्यंत शिस्तबद्ध प्रक्रिया आहे. उमेदवार देशांनी कोणती पावले उचलावी, कोणत्या अटींची पूर्तता करावी, याचे निकष ठरलेले आहेत,” असे ईयूच्या उपप्रवक्त्या दाना स्पिनान्ट यांनी स्पष्ट केले. असे असले तरी तुर्कस्तान आणि ईयूमध्ये चांगले आर्थिक आणि लष्करी संबंध आहेत. तुर्कस्तानच्या मध्यस्थीमुळेच युद्धकाळात युक्रेनमधील अन्नधान्याची निर्यात करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानची मागणी पूर्णपणे डावलणेही महासंघाला शक्य होणार नाही. स्वीडनच्या ‘नाटो’ प्रवेशाचा मार्ग एर्दोगान यांनी खरोखरच मोकळा केला, तर तुर्कस्तानच्या ईयू प्रवेशाच्या शक्यता अधिक बळावेल.
amol.paranjpe@expressindia.com
