विश्लेषण : तमिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती योग्य की अयोग्य?

पैशांच्या अफरातफर प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेले व्ही. सेंथिल बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याचा तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांचा निर्णय सध्या भलताच वादग्रस्त ठरला आहे. या निर्णयावर चहुबाजूंनी सुरू झालेली टीका तसेच हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागताच राज्यपालांनी काही वेळाने मंत्र्यांच्या हकालपट्टीच्या निर्णयाला स्वत:हूनच स्थगिती दिली. ‘केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार भारताचे महान्यायवादी यांच्याकडून कायदेशीर मत मागविले आहे. तोपर्यंत निर्णय स्थगित करण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना पाठविले. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अपेक्षित असल्याची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय मंत्र्याला वगळण्याची कृती बेकायदेशीर असल्याचे मत कायदेशीर तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

आणखी वाचा

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात शिंदे-ठाकरे गटांत सामना, संजय रायमूलकर यांची घोडदौड सिद्धार्थ खरात रोखणार?

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

राज्यपाल रवी यांची पार्श्वभूमी काय?

बिगर भाजपशासित राज्यांमधील बहुतेक राज्यपाल हे सध्या विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भगतसिंह कोश्यारी असेच वादग्रस्त ठरले होते. तमिळनाडूत सध्या स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकचे सरकार असून, राज्यपाल रवी आणि द्रमुक सरकारमध्ये गेले अनेक महिने संघर्ष सुरू आहे. रविंद्र नारायण रवी हे १९७६च्या भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) अधिकारी आहेत. मूळचे बिहारचे असलेल्या रवी यांची पोलीस सेवेतील कारकीर्द गुप्तचर विभागात गेली. गुप्तचर विभागात सहसंचालक पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांची उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्ती केली होती. गुप्तचर विभागात ईशान्य भारतात अनेक वर्षे काम केल्याने त्या परिसराची त्यांना चांगली माहिती होती. यातूनच नागा कराराच्या संदर्भात त्यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पुढे त्यांची नागालॅण्डचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली होती. पण नंतर नागा संघटनांनी रवी यांच्या कार्यपद्धतीला आक्षेप घेतला. रवी यांना हटविण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली. रवी यांची नागालॅण्डच्या राज्यपालपदावरून तमिळनाडूत बदली करण्यात आली.

हेही वाचा : समान नागरी कायद्याला द्रमुकचा विरोध, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांची पंतप्रधानांवर टीका

मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी करण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे का?

घटनेतील १६४ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. राज्यपालांना परस्पर निर्णय घेता येत नाही. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय एखाद्या मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी केल्यास घटनात्मक प्रणालीच धोक्यात येईल, असे लोकसभेचे निवृत्त सेक्रेटरी जनरल पी. डी. टी. आचार्य यांनी ‘द हिंदू’मधील लेखात स्पष्ट केले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळाता १९३५ मध्ये झालेल्या कायद्यात मंत्र्यांना निवडण्याचा राज्यपालांना अधिकार होता. पण स्वातंत्र्यानंतर घटना तयार करताना घटनाकारांनी राज्यपालांचे हे अधिकार रद्द केले होते याकडेही आचार्य यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेगवेगळ्या निकालांमध्ये राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांनी कार्यकारी अधिकार नसतील हे स्पष्ट केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्याची हकालपट्टी करावी, असे पत्र राज्यपाल अरिफ मोहमंद खान यांनी मुख्यमंत्री विजयन यांना पाठविले होते. मंत्र्याने राज्यपालांची मर्जी (प्लेजर) गमाविल्याचे कारण पत्रात देण्यात आले होते. पण राज्यपालांना असा आदेश देण्याचा अधिकारच नाही, असा युक्तिवाद डाव्या आघाडी सरकारने केला. पुढे राज्यपालांनी फार काही ताणून धरले नव्हते. पण केरळमध्ये राज्यपालांनी आपली मर्जी गमाविल्याने मंत्रिमंडळातून वगळण्याची शिफारस केली होती. तमिळनाडूमध्ये परस्पर मंत्र्याच्या हकालपट्टीचा आदेश राज्यपालांनी दिला होता.

राज्यपालांनी परस्पर निर्णय घेणे सयुक्तिक आहे का?

राज्यपालांना मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय एखादा निर्णय घेण्यास किंवा मंत्र्यांची नियुक्ती वा हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय आतापर्यंत राज्यपालांनी परस्पर तशी कृती केलेली नाही. मात्र घटनेत तरतूद नसतानाही राज्यपाल रवी यांनी मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी केली. यासाठी घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याचा युक्तिवाद राज्यपालांनी पत्रात केला होता.

राज्यपालांनी आपल्याच निर्णयाला काही तासांतच स्थगिती का दिली?

बिनखात्याचे मंत्री बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याच्या आदेशाला राज्यपाल रवी यांनी काही तासातच स्थगिती दिली. महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल) यांचा सल्ला घ्यावा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली आहे. यानुसार आपण ॲटर्नी जनरल यांचा सल्ला घेत आहोत. तोपर्यंत मंत्र्यांना वगळण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना अंधारात ठेवून रवी यांनी मंत्र्याला वगळण्याचा आदेश जारी केला असावा, हे स्पष्ट आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : राष्ट्रवादीमध्ये कायदेशीर लढाई अपरिहार्यच? विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला?

राज्यपालांच्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील?

मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय एखाद्या मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी करण्याचे राज्यपालांना अधिकार प्राप्त झाल्यास केंद्रातील विरोधी विचारांच्या सरकारांना काम करणे अशक्य होईल, असे मानले जाते. कारण राज्यपाल परस्पर काही मंत्र्यांना वगळून मुख्यमंत्र्यांना शह देतील. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे, अशी घटनेत तरतूद असताना परस्पर निर्णय घेतल्यास घटनेतील तरतुदीचा भंग होईल.

santosh.pradhan@expressindia.com