– जयेश सामंत
ठाणे शहरातील बहुचर्चित समूह विकास योजनेचा (क्ल्स्टर) शुभारंभ सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या भागातून आपल्या राजकीय जीवनाला सुरुवात केली त्या वागळे इस्टेट परिसरातील किसननगर भागात या योजनेची पायाभरणी केली जाणार आहे. वरवर पाहता हा प्रकल्प ठाण्यात आणि तोही मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यापुरता मर्यादित दिसत असला तरी त्याचे राजकीय परिणाम मुंबईसह महानगर पट्ट्यातील प्रमुख शहरांमध्येही दिसू शकतात याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या निकटवर्तीयांना आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर पट्ट्यात काही लाखांच्या घरात बेकायदा आणि धोकादायक बांधकामे आहेत. ठाण्यापाठोपाठ कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर यासारखी काही शहरे ‘क्लस्टर’च्या प्रतीक्षेत आहेत. बेकायदा आणि त्यातही धोकादायक बांधकामांमधून राहणारी लाखो कुटुंबे राजकीय पक्षांसाठी हक्काचे मतदार राहिले आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील क्लस्टरची पायाभरणी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘शिवसेने’साठी या मतदारांपर्यत पोहोचण्याचा महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. मुंबई आणि परिसरातील समूह विकास योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ ठाण्यात याच योजनेच्या पायाभरणीसाठी सोमवारी आयोजित करण्यात आलेला जंगी सोहळा पाहता या हालचालींमागे असलेली राजकीय व्यूहरचना स्पष्ट होत आहे.
ठाण्यातील क्लस्टर योजना नेमकी कशी आहे?
ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित तसेच संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १५०० हेक्टर इतके आहे. अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संकल्पनेतूनच ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या ४५ आराखड्यांपैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसराचा समावेश आहे.
किसननगरपासून सुरुवात का?
या ४५ आराखड्यापैंकी अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्रमांक १ आणि २ ची अंमलबजावणी सिडको या शासनाच्या कंपनीमार्फत होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात याच भागातून झाली आहे. त्यांच्या कोपरी पाचपाखाडी या विधानसभा मतदारसंघाचा हा भाग आहे. वागळे इस्टेट परिसरात अशा प्रकारे धोकादायक, बेकायदा इमारतींचे विस्तीर्ण जाळे पसरले आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतरही वागळे इस्टेट परिसरातील कार्यकर्ते, नगरसेवकांचा मोठा गट शिंदे यांच्यासोबत राहिला आहे. या योजनेची पायाभरणी वागळे इस्टेट आणि त्यातही किसननगर भागातूनच व्हावी यासाठी शिंदे सुरुवातीपासून आग्रही राहिले आहेत. त्यांच्या निकटवर्तीयांची एक मोठी फळी यासाठी गेली अनेक वर्षे काम करत आहे. किसननगर भागातील अंतिम भूखंड क्रमांक १८६/ १८७ या वरील ७७५३ चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर आणि त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक २२ लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – ३ या ठिकाणी १९२७५ चौ.मी. एवढ्या जागेवर योजनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वांत मोठी, महत्त्वाकांक्षी व ऐतिहासिक समूह विकास योजना (क्ल्स्टर) मूर्त रूप घेत असल्याचा दावा ठाणे महापालिकेने केला आहे.
किसननगर क्लस्टरमधील नेमक्या सुविधा कोणत्या असतील?
अनधिकृत इमारतीसह वसाहतीच्या टाऊनशिप धर्तीवर एकत्रित पुनर्विकासाचा प्रकल्प, मोडकळीस आलेल्या घरातून थेट सुरक्षित व सुनियोजित संकुलामध्ये घर, पात्र निवासी लाभधारकास विनामूल्य ३२३ चौ. फूट मालकी हक्काचे घर, प्रत्येक सेक्टरमध्ये सण, उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक उपक्रमांसाठी विशेष जागा, प्रत्येक सेक्टरमध्ये वाचनालय, व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्र आणि कम्युनिटी सेंटरची व्यवस्था, पाळणाघरासह महिला सक्षमीकरण केंद्र आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, अरुंद रस्ते आणि गजबजलेल्या गल्लीऐवजी प्रशस्त व दर्जेदार रस्ते आणि वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, मल व जलनिःस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधा, पुनर्विकसित टाऊनशिप आराखड्यामध्ये सुसज्ज आरोग्य, शैक्षणिक, क्रीडा, मनोरंजन, उद्यान पार्किंग, मंडई आदि नागरी सुविधांचा समावेश या योजनेत आहे. प्रख्यात वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या डिझाइननुसार किसननगर टाऊनशिपची उभारणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या दिवा दौऱ्यावेळी भाजपचे बेकायदा बांधकाम प्रदर्शन; दोन्ही पक्षांतील वाद पुन्हा चव्हाटय़ावर
क्लस्टरची धामधूम कशासाठी?
किसननगर भागातील क्लस्टर योजनेची पायाभरणी करत असताना मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा, धोकादायक बांधकामांमधून वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांच्या मतांची पेरणी आपल्या पक्षासाठी करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत ५० टक्क्यांहून अधिक भागात बेकायदा इमारतींचे जाळे विखुरले गेले आहे. याठिकाणी क्लस्टरच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांचा आकडा बराच मोठा आहे. ठाण्यासह कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या शहरांमध्येही क्लस्टरची आखणी करावी अशी रहिवाशांची मागणी आहे. मुंबईत क्लस्टरसाठी देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सवलतींमधून ठराविक बिल्डर समूहांचे उखळ पांढरे केले जात असल्याचा आरोप केला जात असला तरी रहिवाशांना क्लस्टर हवे आहे हे मात्र कुणालाही नाकारता आलेले नाही. क्लस्टरच्या माध्यमातून अशा इमारतींमधून वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांमध्ये सकारात्मक संदेश देण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुढील काही काळात किसननगर पाठोपाठ आणखी काही योजनांचा शुभारंभ करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या गोटात सुरू आहे, ती यामुळेच.
ठाणे शहरातील बहुचर्चित समूह विकास योजनेचा (क्ल्स्टर) शुभारंभ सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या भागातून आपल्या राजकीय जीवनाला सुरुवात केली त्या वागळे इस्टेट परिसरातील किसननगर भागात या योजनेची पायाभरणी केली जाणार आहे. वरवर पाहता हा प्रकल्प ठाण्यात आणि तोही मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यापुरता मर्यादित दिसत असला तरी त्याचे राजकीय परिणाम मुंबईसह महानगर पट्ट्यातील प्रमुख शहरांमध्येही दिसू शकतात याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या निकटवर्तीयांना आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर पट्ट्यात काही लाखांच्या घरात बेकायदा आणि धोकादायक बांधकामे आहेत. ठाण्यापाठोपाठ कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर यासारखी काही शहरे ‘क्लस्टर’च्या प्रतीक्षेत आहेत. बेकायदा आणि त्यातही धोकादायक बांधकामांमधून राहणारी लाखो कुटुंबे राजकीय पक्षांसाठी हक्काचे मतदार राहिले आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील क्लस्टरची पायाभरणी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘शिवसेने’साठी या मतदारांपर्यत पोहोचण्याचा महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. मुंबई आणि परिसरातील समूह विकास योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ ठाण्यात याच योजनेच्या पायाभरणीसाठी सोमवारी आयोजित करण्यात आलेला जंगी सोहळा पाहता या हालचालींमागे असलेली राजकीय व्यूहरचना स्पष्ट होत आहे.
ठाण्यातील क्लस्टर योजना नेमकी कशी आहे?
ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित तसेच संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १५०० हेक्टर इतके आहे. अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संकल्पनेतूनच ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या ४५ आराखड्यांपैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसराचा समावेश आहे.
किसननगरपासून सुरुवात का?
या ४५ आराखड्यापैंकी अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्रमांक १ आणि २ ची अंमलबजावणी सिडको या शासनाच्या कंपनीमार्फत होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात याच भागातून झाली आहे. त्यांच्या कोपरी पाचपाखाडी या विधानसभा मतदारसंघाचा हा भाग आहे. वागळे इस्टेट परिसरात अशा प्रकारे धोकादायक, बेकायदा इमारतींचे विस्तीर्ण जाळे पसरले आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतरही वागळे इस्टेट परिसरातील कार्यकर्ते, नगरसेवकांचा मोठा गट शिंदे यांच्यासोबत राहिला आहे. या योजनेची पायाभरणी वागळे इस्टेट आणि त्यातही किसननगर भागातूनच व्हावी यासाठी शिंदे सुरुवातीपासून आग्रही राहिले आहेत. त्यांच्या निकटवर्तीयांची एक मोठी फळी यासाठी गेली अनेक वर्षे काम करत आहे. किसननगर भागातील अंतिम भूखंड क्रमांक १८६/ १८७ या वरील ७७५३ चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर आणि त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक २२ लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – ३ या ठिकाणी १९२७५ चौ.मी. एवढ्या जागेवर योजनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वांत मोठी, महत्त्वाकांक्षी व ऐतिहासिक समूह विकास योजना (क्ल्स्टर) मूर्त रूप घेत असल्याचा दावा ठाणे महापालिकेने केला आहे.
किसननगर क्लस्टरमधील नेमक्या सुविधा कोणत्या असतील?
अनधिकृत इमारतीसह वसाहतीच्या टाऊनशिप धर्तीवर एकत्रित पुनर्विकासाचा प्रकल्प, मोडकळीस आलेल्या घरातून थेट सुरक्षित व सुनियोजित संकुलामध्ये घर, पात्र निवासी लाभधारकास विनामूल्य ३२३ चौ. फूट मालकी हक्काचे घर, प्रत्येक सेक्टरमध्ये सण, उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक उपक्रमांसाठी विशेष जागा, प्रत्येक सेक्टरमध्ये वाचनालय, व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्र आणि कम्युनिटी सेंटरची व्यवस्था, पाळणाघरासह महिला सक्षमीकरण केंद्र आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, अरुंद रस्ते आणि गजबजलेल्या गल्लीऐवजी प्रशस्त व दर्जेदार रस्ते आणि वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, मल व जलनिःस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधा, पुनर्विकसित टाऊनशिप आराखड्यामध्ये सुसज्ज आरोग्य, शैक्षणिक, क्रीडा, मनोरंजन, उद्यान पार्किंग, मंडई आदि नागरी सुविधांचा समावेश या योजनेत आहे. प्रख्यात वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या डिझाइननुसार किसननगर टाऊनशिपची उभारणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या दिवा दौऱ्यावेळी भाजपचे बेकायदा बांधकाम प्रदर्शन; दोन्ही पक्षांतील वाद पुन्हा चव्हाटय़ावर
क्लस्टरची धामधूम कशासाठी?
किसननगर भागातील क्लस्टर योजनेची पायाभरणी करत असताना मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा, धोकादायक बांधकामांमधून वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांच्या मतांची पेरणी आपल्या पक्षासाठी करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत ५० टक्क्यांहून अधिक भागात बेकायदा इमारतींचे जाळे विखुरले गेले आहे. याठिकाणी क्लस्टरच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांचा आकडा बराच मोठा आहे. ठाण्यासह कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या शहरांमध्येही क्लस्टरची आखणी करावी अशी रहिवाशांची मागणी आहे. मुंबईत क्लस्टरसाठी देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सवलतींमधून ठराविक बिल्डर समूहांचे उखळ पांढरे केले जात असल्याचा आरोप केला जात असला तरी रहिवाशांना क्लस्टर हवे आहे हे मात्र कुणालाही नाकारता आलेले नाही. क्लस्टरच्या माध्यमातून अशा इमारतींमधून वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांमध्ये सकारात्मक संदेश देण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुढील काही काळात किसननगर पाठोपाठ आणखी काही योजनांचा शुभारंभ करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या गोटात सुरू आहे, ती यामुळेच.
