– सुहास बिर्‍हाडे
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वसई-विरारमध्ये ११७ अनधिकृत इमारती बांधल्या गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यात शासनासह शेकडो कुटुंबांची फसवणूक करण्यात आली. जिल्हाधिकार्‍यांपासून महापालिकेपर्यंत, रेरापासून सिडकोपर्यंतच्या सर्व शासकीय विभागांचे बनावट शिक्के, लेटरहेड बनविण्यात आली होती. नेमका हा घोटाळा काय आहे, तो कसा उघडकीस आला, त्याची व्याप्ती काय आहे त्याची पाळेमुळे कुठवर खोल शिरली आहे त्याचा आढावा…
कसा उघडकीस आला घोटाळा?
मार्च महिन्यात ‘रुद्रांश’ नावाच्या अनधिकृत इमारतीच्या विकासकाने सील तोडून रहिवाशांना राहण्यासाठी दिल्याची तक्रार विरार पोलिसांना प्राप्त झाली होती. त्या तपासात असे समजले, की ही इमारत केवळ अनधिकृतच नाही तर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनवली होती. आरोपींनी बांधकम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, नकाशा, दस्त नोंदणी सारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केल्याचे समजले. पोलिसांना आरोपींकडे ५५ प्रकरणे सापडली त्यात ११७ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या.
आरोपी कोण? त्यांची भूमिका काय?
या प्रकरणात एकूण ५ प्रमुख आरोपी आहेत. त्यापैकी रुद्रांश रियल्टर्सचा विकासक जमीन मालक दिलीप बेनवंशी, त्याचा भागीदार प्रशांत पाटील तसेच मयूर एण्टरप्रायझेसचा मच्छिंद्र व्हनमाने, फिनिक्स कॉर्पोरेशनचा मालक दिलीप अडखळे हे प्रमुख आहेत. राजेश नाईक हा बनावट शिक्के बनवत होता. बनावट शिक्के आणि कागदपत्रांच्या आधारे शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या.
कारवाईत बनावट कागदपत्रे कोणती सापडली?
या आरोपींकडे अनेक बनावट कागदपत्रे तयार करणारी यंत्रसामग्री सापडली. एकूण ११९ शिक्के सापडले. त्यात एमएमआरडीए, पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, सिडको, दुय्यम निबंधक, नगर रचना संचालक, सरपंच, बँक व्यवस्थापक, डॉक्टर, वकील, वास्तुविशारद आदींच्या विविध ११९ शिक्क्यांचा समावेश होता. याशिवाय पालिकेचे ६०० लेटरपॅड, सिडकोचे ५०० लेटरपॅड तसेच बनावट इमारतीच्या कागदपत्रांच्या ५५ फाइल्स आढळून आली.
हेही वाचा : लाच प्रकरणी भाजपा आमदाराला जामीन मिळाल्यावर काढलेली मिरवणूक ‘लाजिरवाणी’ बाब; भाजपा मंत्र्यांची कबुली
कधीपासून हा घोटाळा सुरू होता?
पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१३मधील एक इमारत अशा प्रकारे बनविण्यात आली आहे. म्हणजे किमान १० वर्षांपासून आरोपी अशा प्रकारे बनवाट कागदपत्रांच्या साहाय्याने अनधिकृत इमारती बनवत होते
बनावट इमारती म्हणजे काय?
या आरोपींनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती बांधल्या. परंतु याशिवाय अनेक इमारती केवळ कागदोपत्री बांधल्या आहेत. त्यासाठी बनवाट रहिवासी तयार करून त्यांच्या बनवाट पे-स्लिप तयार केल्या आणि बँकांकडून कर्जे घेतली. ही कर्जे नंतर बुडीत खात्यात गेली. अशा किमान ५०हून अधिक बनावट इमारती असल्याचा संशय आहे.
बँकांची भूमिका काय आहे?
या आरोपींनी ज्या अनधिकृत इमारती बांधल्या त्यातील रहिवाशांनी सदनिका घेताना बँका आणि पतसंस्थांकडून ही कर्जे घेतली होती. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांचाही समावेश आहे. विरारमधील रुद्रांश या एकाच इमारतीसाठी १३ बँका आणि पतसंस्थांनी कर्जे दिली होती. बँकांनी कागदपत्रांची पूर्ण तपासणी केली होती का, त्यांच्यातील कुणी सहभागी आहे का याचा पोलीस तपास करत असून बँकांचा जबाब नोंदवला जात आहे. या इमारतींची रेरामध्ये देखील नोंदणी करण्यात आल्याने पोलिसांनी रेराकडेदेखील विचारणा केली आहे.
आतापर्यंत किती गुन्हे दाखल झाले?
पोलिसांनी आरोपींकडे ५५ फाइल आढळल्या होत्या. त्यात एकूण ११७ अनधिकृत इमारती आहेत. विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांमार्फत हे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. या ११७ इमारतींपैकी ८४ इमारती या महापालिका काळातील तर ३३ इमारती या सिडको काळातील आहेत. गुरुवारपर्यंत पालिकेने ११७ पैकी बहुतांश प्रकरणात विविध पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्यानंतर ७०हून अधिक भूमाफियांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्यांच्या जागेवर अनधिकृत इमारती बांधल्या त्या जागामालकासह विकासक तसेच मूळ आरोपींवर प्रत्येक प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कुणाला फटका बसणार?
या घोटाळ्यामुळे पालिका, सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालयांची फसवणूक होऊन मोठा शासकीय महसूल बुडाला आहेच. पण या अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचीदेखील फसवणूक झालेली आहे.
या इमारती अधिकृत होतील का?
पालिकेच्या धोरणानुसार अनधिकृत इमारती नंतर परवानग्या घेऊन अधिकृत करता येतात. मात्र प्रत्यक्षात इमारती अधिकृत करण्यात अनेक अडचणी येतात. अनेकदा जागा मालक दुसरा असतो आणि इमारत बांधणारा दुसरा. मूळ जागा मालकाकडून कागदपत्रे मिळवणे आणि इतर प्रक्रिया किचकट असते. ज्या इमारती राखीव जागेवर बांधण्यात आल्या आहेत, अशा इमारती कधीच अधिकृत होऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण: चिट फंड गुंतवणूक कितपत सुरक्षित? कायदेशीर तरतुदी कोणत्या?
रहिवाशांचे भवितव्य काय?
सध्या तरी निवासी इमारती निष्कासित केल्या जाणार नाही. मात्र त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. या अनधिकृत इमारती असल्याने त्यांची तसेच सदनिकांची खरेदी-विक्री आता थांबविण्यात आली आहे.
