– इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबईत बाहेरून येण्यासाठी जे पाच प्रमुख मार्ग आहेत, त्या मार्गाच्या सीमेवर पूर्वी जकात नाके कार्यरत होते. मुंबईच्या वेशीवर पश्चिम उपनगरात दहिसर, तर पूर्व उपनगरात मुलुंड, ऐरोली, वाशी, मानखुर्द असे हे पाच जकात नाके आहेत. पाचही जकात नाक्यांची मिळून १६ एकर जागा आहे. हे जकात नाके सध्या बंद आहेत. जकात नाक्यांचा जागेवर वाहतूक हब सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
जकात नाके बंद का पडले?
मुंबईत विक्रीसाठी येणाऱ्या वस्तू व मालावर पालिकेतर्फे जकात वसुली केली जात असे. मुंबईच्या सीमेवर पाच जकात नाक्यांवर ही जकात वसुली केली जात होती. केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर पालिकेची जकात वसुलीची पद्धत १ जुलै २०१७ पासून बंद झाली. त्यामुळे शहराच्या सीमांवर असलेले पाचही जकात नाके गेल्या पाच वर्षांपासून ओस पडले आहेत. जकातीमधून महापालिकेला ७२०० कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळत असे. दरदिवशी सुमारे १५ ते १७ कोटी रोखीने पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असत.
जकात नाक्याच्या जागेचा वापर कशासाठी?
जकातीची पद्धत बंद झाल्यानंतर पाच जकात नाक्यांच्या जागेवर अतिक्रमणाचा धोका आहे. तेथे अनधिकृत बांधकामे, वाहनतळ होण्याची भीती आहे. मुंबईला सुरक्षेच्या दृष्टीने एक प्रकारे धोकाही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच हे नाके सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची मागणी होऊ लागली होती. त्यामुळे प्रशासनाने पाचही जकात नाक्यांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा लावणे अशा उपाययोजना केल्या. मधल्या काळात ही जागा सागरी किनारा मार्गाचे कास्टिंग यार्ड अर्थात अवजड सुटे भाग तयार करण्याची कार्यशाळा म्हणून वापरण्यात येणार होते. मात्र तो निर्णय रद्द झाल्यानंतर या जागेचा वापर कशासाठी करावा, यासाठी पालिकेने सल्लागार नेमले होते. या जागेवर वाहतूक केंद्र सुरू करण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पाचा हेतू काय?
पालिकेच्या मालकीच्या विस्तीर्ण जागेचा चांगला वापर करणे हा त्याचा मूळ हेतू होता. पण जागेचा विकास करताना त्यात वाहतूक व्यवस्था अधिक नियोजनबद्ध होईल याचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच याठिकाणी व्यावसायिक उलाढाली होऊ शकतील, यादृष्टीने बिझनेस हब, कलाकुसरीच्या वस्तूंची विक्री दालने, मनोरंजनाची ठिकाणे, उपाहारगृहे, भव्य वाहनतळ, प्रसाधन गृहे, सीएनजी केंद्र, विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंगची सुविधा अशा सोयीसुविधा देण्याचा या प्रकल्पाचा हेतू आहे.
कोणत्या जकात नाक्याच्या जागेवर वाहतूक केंद्र?
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेने या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमले होते व प्रकल्पाची चाचपणी सुरू होती. सल्लागारांनी दिलेल्या अहवालानुसार पाचपैकी दोन जकात नाक्यांच्या विस्तीर्ण जागेवर वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र उभारण्यात येणार आहे. शीव -पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द जकात नाका आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील दहिसर जकात नाक्यावर हा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे.
वाहतूक केंद्राचा फायदा काय?
या जागेवर वाहतूक हब उभे राहिल्यास मुंबई बाहेरून येणाऱ्या खासगी गाड्या तेथेच थांबवल्या जाणार आहेत. दुसऱ्या शहरातील किंवा दुसऱ्या राज्यातील गाड्या मुंबईत येणार नाहीत, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. तसेच ट्रक टर्मिनलही उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे प्रदूषणही कमी होईल. मुंबईबाहेरील गाड्या या ठिकाणी थांबवल्यानंतर प्रवाशांना येथील वाहतूक व्यवस्थेतून इच्छित स्थळी जाता येईल असे या प्रकल्पाचे नियोजन आहे.
वाहतूक केंद्र कसे असेल?
पुणे किंवा गोवा येथून येणाऱ्या गाड्या मानखुर्द येथे थांबवल्या जातील तर गुजरात-राजस्थान येथून येणाऱ्या गाड्या दहिसर येथे थांबतील. मात्र येणाऱ्या प्रवाशांना पुढे आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचता यावे यासाठी पूरक वाहन व्यवस्था या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उभी करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी सध्या मुंबईत रोज बाहेरून किती एसटी बसगाड्या आणि खासगी गाड्या येतात, त्यांचे नियोजन कसे असावे, प्रवाशांच्या गरजा, आवश्यक सुविधा अशी मुद्द्यांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. तसेच पुढील किमान २० वर्षांचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांचा ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय प्रकल्पांचे केंद्र ठरतोय का?
प्रकल्पाचा खर्च किती ?
या प्रकल्पाची एकूण किंमत १२०० कोटींपेक्षा अधिक आहे. दहिसर जकात नाक्याच्या १८,८६९ चौरस मीटर जागेवरील प्रकल्पासाठी ९९२ कोटी अंदाजित खर्च आहे. मानखुर्द जकात नाका येथील २९,७७४ चौरस मीटर जागेवरील प्रकल्पासाठी २४० कोटी अंदाजित खर्च आहे. पुढील तीन महिन्यात या प्रकल्पाचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे.
पालिकेचा फायदा काय?
रिकाम्या जागेच्या वापरातून भाडे स्वरूपात पालिकेला महसूल मिळू शकणार आहे. तसेच रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल असा दावा या प्रकल्पातून करण्यात येतो आहे. या प्रकल्पातील कोणताही भाडे करार तीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल. महसूल उत्पन्न किंवा भाड्यापोटी दरवर्षी अधिक उत्पन्न कसे मिळेल यासाठी आर्थिक प्रारूप (फायनान्शियल मॉडेल) तसेच भाडेकराराचे स्वरूप ठरवण्याचे कामही सल्लागाराला करावे लागणार आहे.
