– मोहन अटाळकर
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावरील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी १०३ दिवसांपासून मोर्शीच्या तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करीत होते. प्रकल्पग्रस्तांचे नेमके प्रश्न काय आहेत, त्यावर अद्याप तोडगा का निघू शकला नाही, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या काय आहेत?
जमिनीच्या हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह द्यावी, प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र द्यावी, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकास शासकीय, निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे, त्यासाठी आरक्षण मर्यादा वाढवावी, हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्रधारकाला २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. अप्पर वर्धा धरणालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांची १०० एकराच्या वर शेती दरवर्षी पाण्याखाली येते. शेतीचे बांध, वहिवाटीचे मार्ग, विहीर, मोटार पंप, तसेच पिकांचे पूर्णतः नुकसान होते. पाणी साचून राहिल्याने जमीन नापीक होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अप्पर वर्धा प्रकल्प कधी बांधण्यात आला?
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील सिंभोरानजीक अप्पर वर्धा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला १९६५ मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. प्रकल्पाचे काम रखडत गेले. १९९३ मध्ये या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले. प्रकल्पाच्या खर्चाची मूळ रक्कम १३.०५ कोटी रुपये होती. पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता १६३४.७२ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे २००३ मध्ये पूर्ण झाली. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ८५ हजार हेक्टर असून आतापर्यंत ८२ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत उजव्या मुख्य कालव्यावर गुरुकूंज आणि पाथरगाव उपसा सिंचन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे एकूण ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अप्पर वर्धा धरणाचा लाभ कुणाला?
पाटबंधारे प्रकल्पाची संकल्पना मुळात पूर नियंत्रण आणि सिंचनासाठी आहे. शहरी लोकसंख्या वाढल्याने धरणातून पिण्यासाठी पाणी ही व्यवस्था कालांतराने उपयोगात येऊ लागली. अप्पर वर्धा धरणाच्या प्रकल्प अहवालात मंजूर ५६४ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठ्यापैकी ७७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा अमरावती, बडनेरा, मोर्शी, वरूड, नांदगावपेठ, हिवरखेड आणि ११ खेडी, लोणी-जरूड आणि १४ खेडी, मोर्शी ७० गावे पाणी पुरवठा योजनेसाठी संकल्पित आहे. सिंचनासाठी २०० दलघमी पाणीसाठा आरक्षित आहे. आतापर्यंत ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. प्रकल्पाचा उजवा मुख्य कालवा ९५.५० किलोमीटरचा असून, मोर्शी, तिवसा, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे या ४ तालुक्यांमध्ये सिंचनाचे लाभक्षेत्र आहे. सर्वाधिक लाभ धामणगाव रेल्वे तालुक्याला झाला आहे.
प्रकल्पामुळे किती गावे बाधित?
अप्पर वर्धा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांची संख्या २४ इतकी आहे. या प्रकल्पासाठी अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये ८ हजार ३२४ हेक्टर खासगी जमीन आणि ३ हजार हेक्टर शासकीय जमीन अशी एकूण ११ हजार ३२४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. सुमारे २ हजार ५३८ कुटुंबांकडून जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. जमीन अधिग्रहण करताना तत्कालीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार ते २५ हजार रुपये इतका आर्थिक मोबदला देण्यात आला होता.
हेही वाचा : VIDEO : अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचा मंत्रालयात टाहो, आंदोलकांनी सुरक्षा जाळीवर मारल्या उड्या
प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष कधीपासून?
अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या धरणग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात अनेकदा आंदोलने केली. १९ मे २०२३ पासून प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला सुरूवात झाली. आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. रास्ता रोको, अप्पर वर्धा धरणावर हल्लाबोल आंदोलन, मोर्शी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव, साखळी उपोषण अशा आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारचे, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण, मागण्यांची दखल घेतली गेली नाही, त्यामुळे आंदोलक हतबल झाले होते. शेतकऱ्यांनी सिंचन प्रकल्पासाठी अल्प मोबदल्यात जमिनी दिल्या. वाढीव मोबदला का मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
