– संदीप नलावडे
अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अंतराळ संशोधनाला चालना मिळणार असून या दोन्ही देशांमध्ये त्यासंदर्भात करार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार भारताची अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो आणि अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासा २०२४ मध्ये संयुक्त अंतराळ मोहीम सुरू करणार आहे. ‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’विषयी…
‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’ म्हणजे काय?
१९६७च्या बाह्य अवकाश करारावर आधारित आर्टेमिस ॲकॉर्ड हा एक बंधनकारक नसलेला आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो नागरी अवकाश संशोधन आणि वापर यांसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तयार केलेला आहे. भारत आर्टेमिस करारावर स्वाक्षरी करत असून त्यामुळे अंतराळ संशोधनात भारताला फायदा मिळणार आहे. २०२५ पर्यंत मानवांना चंद्रावर नेण्याचा अमेरिकन नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. पृथ्वीच्या या नैसर्गिक उपग्रहावर प्रथमच महिला उतरविण्याचाही मानस आहे. या कराराची गरज लक्षात घेऊन असंख्य देश आणि खासगी कंपन्यांनी चंद्रासंबंधित मोहिमा वाढविल्या आहेत. या करारानुसार मंगळ ग्रह आणि त्यापलीकडे अंतराळ संशोधनाचा विस्तार करण्याचे लक्ष्य असल्याचे अमेरिकेकडून सांगण्यात आले आहे. अंतराळ संशोधनावर समविचारी देशांना एकत्र आणण्यासाठी या करारानुसार प्रयत्न केले जात आहेत.
‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’मध्ये भारताचा सहभाग कसा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांना चालना देण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रे संरक्षण आणि वाणिज्य क्षेत्रांतील अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. त्यासोबत ‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णयही भारताने घेतला आहे. मानवजातीच्या फायद्यासाठी अंतराळ संशोधनासाठी एक समान दृष्टिकोन पुढे नेण्यासाठी या करारात सहभागी होत असलयाचे भारताच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. नासा आणि इस्रो अंतराळ उड्डाण सहकार्यायासाठी एक धोरणात्मक मांडणी करणार आहे. नासा आणि इस्रोने २०२४मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक किंवा आयएसएस या संयुक्त मोहिमेसाठी सहमती दर्शविली आहे. ‘‘अंतराळ संशोधन विकासाठी भारत आर्टेमिस करारावर स्वाक्षरी करत आहेत, जे सर्व मानवजातीच्या फायद्यासाठी व अंतराळ संशोधन विकासासाठी समान दृष्टिकोन वाढवते,’’ असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘आर्टेमिस ॲकॉर्ड’नुसार काय केले जाणार?
या करारानुसार अमेरिका आणि स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांनी अवकाशाचा शांततापूर्ण वापर करण्यासंबंधी काही नियमन केले आहे. अंतराळ मोहिमांची सुरक्षितता वाढविणे, अनिश्चितता कमी करणे आणि सर्व मानवजातीसाठी जागेच्या शाश्वत आणि फायदेशीर वापरास प्रोत्साहन देणे आदी करार करण्यात आले आहेत. चंद्र, मंगळ, धूमकेतू, लघुग्रह यांसंबंधी अंतराळ मोहिमा आखण्यात येणार असून इतरही खगोलीय संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे.
या कराराचा भारताला फायदा?
नासा आणि इस्रोने २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर संयुक्त मोहिमेवर सहमती दर्शविली आहे. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी अमेरिकी कंपन्या भारताबरोबर भागीदारी करत आहेत. त्याचा भारताला फायदा होणार आहे. भारताचे महत्त्वाकांक्षी ‘चांद्रयान-३’ मोहिमेचे प्रक्षेपण करण्याच्या इस्रोच्या मोहिमेला या करारामुळे बळकटी मिळणार आहे. चंद्र मोहिमांवर भारत व अमेरिका हे दोन्ही देश आधीच सहकार्य करत आहेत. मात्र ते मुख्यत्वे ज्ञान सामायिक करण्यापुरते मर्यादित राहिले आहे. नवीन करारामुळे संसाधनांचे वाटपही सुनिश्चित होणार आहे. या करारामुळे भारत व अमेरिका या देशांमध्ये माहिती, विदा, तंत्रज्ञान आणि स्रोत यांची सुरक्षित देवाण-घेवाण होऊ शकते.
हेही वाचा : विश्लेषण: ओझोनच्या थराची छिद्रं दुरूस्त होऊ लागल्याचा अर्थ काय?
या करारात कोणते देश सहभागी झाले आहेत?
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इटली, जपान, लक्झेंबर्ग, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन या देशांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आर्टेमिस करार सुरू केला. मे २०२३ पर्यंत या करारावर आणखी २५ देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामध्ये बहारिन, ब्राझिल, कोलंबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पोलंड, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, युक्रेन या देशांचा समावेश आहे.
