– गौरव मुठे
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी अर्थात लाभांश हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. मागील वर्षातील लाभांशाच्या तुलनेत तो तिपटीने वाढला आहे. केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा महसुली स्रोत असलेला हा लाभांश देण्याची रिझर्व्ह बँकेची प्रक्रिया नेमकी काय आणि कशी असते? त्याला कशाप्रकारे वादाची किनार राहिली आहे हे जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश म्हणजे काय? तो सरकारला का दिला जातो?
केंद्र सरकारची वित्त व्यवस्थापक या नात्याने, रिझर्व्ह बँक दरवर्षी तिच्या राखीव निधीमधून केंद्राला लाभांश देत असते. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या प्रकरण चारमधील कलम ४७ नुसार, मध्यवर्ती बँकेने कोणत्याही कामकाजातून मिळविलेल्या नफ्याचा काही भाग केंद्र सरकारला लाभांश रूपाने देणे बंधनकारक आहे. बुडीत कर्जे आणि संशयास्पद कर्जे, मालमत्तेतील घसारा, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त निधी यांसाठी तरतूद केली गेल्यानंतर किंवा इतर सर्व बाबींसाठी, म्हणजेच ज्यासाठी या कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे, अशी देणी आणि तरतुदी करून झाल्यांनतर नफ्यातील वरकड केंद्राला देण्याची कलम ४७ अंतर्गत तरतूद आहे. थोडक्यात मध्यवर्ती बँक या कायद्यातील तरतुदीनुसार, सरकारला तिच्या नफ्यातून लाभांश देत असते.
रिझर्व्ह बँक नफा कसा कमावते?
रिझर्व्ह बँक ही रोखे बाजाराचे व्यवस्थापन पाहते आणि सरकारसाठी त्या माध्यमातून कर्ज उभारणीची जबाबदारी तिच्याकडेच आहे. प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांच्या खरेदी आणि विक्रीतून मिळणारे व्याज, वाणिज्य बँकांना कर्ज दिल्यानंतर मिळणारे व्याज आणि खुल्या बाजाराच्या तत्त्वांवर कमावलेल्या रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजातून रिझर्व्ह बँक नफा मिळविते. परिचालन खर्च आणि इतर खर्च वजा करून निव्वळ नफ्याची गणना केली जाते.
लाभांश रकमेच्या गणनेचे सूत्र काय?
आर्थिक वर्ष २०१९-२०, मध्यवर्ती बँकेने आपत्कालीन जोखीम निधी ५.५ टक्के राखण्याचा निर्णय घेत सरकारला ५७,१२८ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. आपत्कालीन प्रसंगाच्या वेळी आघात-भंजक (बफर) या नात्याने सुरक्षिततेसाठी हा निधी राखून ठेवला जातो. हा जोखीम निधी हा वरकड नफ्याच्या ५.५ टक्के ते ६.५ टक्के मर्यादेपर्यंत ठेवला जाण्याच्या बिमल जालान समितीने केलेल्या शिफारसीला ऑगस्ट २०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने एकूण १.७६ लाख कोटी रुपये केंद्राला हस्तांतरित केले होते. सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२२-२३ साठी ६ टक्के आपत्कालीन जोखीम निधीची तरतूद केल्यानंतर, ८७,४१६ कोटी रुपयांच्या निधीच्या हस्तांरणाला मान्यता देण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये केंद्राला मध्यवर्ती बँकेने ३०,३०७.४५ कोटी रुपये लाभांश दिला होता.
केंद्राला रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाची गरज काय?
घरातील दुभती गाय या नात्याने दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त लाभांशाची केंद्र सरकारची अपेक्षा असते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या लाभांशाची मुख्य गरज असते. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय घडामोडींच्या प्रभावामुळे जगभरातील देशांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. अर्थाजनाचे स्रोत आटल्याने रिझर्व्ह बँकेचा सरकारला मोठा आधार असतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदीसदृश वातावरणाचा अनुभव घेते आहे. मात्र जागतिक पटलावरील आशेचा किरण म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे बघितले जात आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १० लाख कोटींवर नेण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी जागतिक पुरवठा साखळीला बसलेली खीळ, अपेक्षेनुरूप कर संकलन न झाल्याने महसूल उभारणीचे आव्हानही केंद्रापुढे उभे ठाकले आहे. शिवाय सरकारी उपक्रम विकून म्हणजेच निर्गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत प्रतिसादाअभावी केंद्राला अर्थसंकल्पीय लक्ष्य कमी करण्याची वेळ आली आहे. येत्या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने काही सवलतींचा वर्षाव सरकारला नक्कीच करावा लागेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून तसेच सर्वच सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बँकांकडून जास्तीत जास्त लाभांश सरकारला अपेक्षित आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाला वादाची किनार काय?
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे पुनर्भांडवलीकरणासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून विशेष लाभांश घेण्याची सरकारची कल्पना नाकारली. शिवाय रिझर्व्ह बँकेकडील वरकड नफा म्हणजे खिरापत नाही अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी सरकारला सुनावले होते. याचीच री ओढत माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी देखील निश्चलनीकरणाच्यावेळी केंद्र सरकारला विशेष लाभांश देण्याबाबत स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. परिणामी दोन्ही गव्हर्नरांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतल्याने घेत केंद्रातील मोदी सरकारशी शीतयुद्ध सुरू झाले. पुढील काळात गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने २०१९ मध्ये १.७६ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित केला. त्यावेळी १.२३ लाख कोटी लाभांशरूपाने आणि ५२,६३७ कोटी रुपये गंगाजळीतील वरकड म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. आपत्कालीन जोखीम निधी म्हणून ही कलम ४७ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली. मध्यवर्ती बँकेद्वारे नियुक्त सहा सदस्य असलेल्या बिमल जालान समितीच्या शिफारशीवरून हा निर्णय घेतला गेला असला तरी सरकारने त्यासाठी जोरदार प्रतिरोध केला होता. एकंदरीत रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जावेत, अशी मतमतांतराची स्थिती त्यावेळी होती.
हेही वाचा : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोदी सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपये देणार
लाभांशाचे राजकारण कसे?
देशात बहुतांश आर्थिक निर्णय हे राजकीय अंगाने घेण्याची सवय आता सरकारचा स्वभाव बनत चालला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीबाबत देखील देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असा गाजावाजा करत हिस्साविक्री केली. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदाराचे हात पोळले हे सर्वजण अनुभवतच आहेत. याच प्रकाराने एलआयसीच्या गळ्यात आयडीबीआय बँक आणि स्टेट बँकेच्या गळ्यात खासगी क्षेत्रातील येस बँकेला बांधून आर्थिक स्थिरतेच्या नावाखाली राजकीय स्थिरता टिकवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे म्हणता येईल. रिझर्व्ह बँक ही सर्व बँकांची बँक समजली जाते, तिच्याकडील निधी हा बँकिंग क्षेत्रावर आलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी ठेवलेला असतो. मात्र तोच निधी सरकारी खर्च भागवण्यासाठी काढून घेतला तर आजचे मरण केवळ उद्यावर ढकलल्यासारखे आहे. ज्या ज्या वेळी आर्थिक निर्णय राजकीय फायद्यासाठी बदलण्यात येतात तेव्हा त्याचे देशाला मोठे आर्थिक नसून सोसावे लागते. अर्जेटिनामध्ये तत्कालीन सरकारने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडील सुमारे ६६० कोटी डॉलरचा निधी सरकारकडे वर्ग केला. त्यांनतर पुढे मध्यवर्ती बँक आणि देशाची अर्थव्यवस्था दोहोंचा पाय खोलात गेल्याचे जगाला ज्ञात आहे. याचेच भान सरकारने ठेवून उत्पन्नासाठी राखीव कुरणावर अवलंबून न राहता अर्थव्यवस्थेच्या विकासातून संपत्ती निर्मितीकडे लक्ष देणे काळाची गरज आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी अर्थात लाभांश हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. मागील वर्षातील लाभांशाच्या तुलनेत तो तिपटीने वाढला आहे. केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा महसुली स्रोत असलेला हा लाभांश देण्याची रिझर्व्ह बँकेची प्रक्रिया नेमकी काय आणि कशी असते? त्याला कशाप्रकारे वादाची किनार राहिली आहे हे जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश म्हणजे काय? तो सरकारला का दिला जातो?
केंद्र सरकारची वित्त व्यवस्थापक या नात्याने, रिझर्व्ह बँक दरवर्षी तिच्या राखीव निधीमधून केंद्राला लाभांश देत असते. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या प्रकरण चारमधील कलम ४७ नुसार, मध्यवर्ती बँकेने कोणत्याही कामकाजातून मिळविलेल्या नफ्याचा काही भाग केंद्र सरकारला लाभांश रूपाने देणे बंधनकारक आहे. बुडीत कर्जे आणि संशयास्पद कर्जे, मालमत्तेतील घसारा, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त निधी यांसाठी तरतूद केली गेल्यानंतर किंवा इतर सर्व बाबींसाठी, म्हणजेच ज्यासाठी या कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे, अशी देणी आणि तरतुदी करून झाल्यांनतर नफ्यातील वरकड केंद्राला देण्याची कलम ४७ अंतर्गत तरतूद आहे. थोडक्यात मध्यवर्ती बँक या कायद्यातील तरतुदीनुसार, सरकारला तिच्या नफ्यातून लाभांश देत असते.
रिझर्व्ह बँक नफा कसा कमावते?
रिझर्व्ह बँक ही रोखे बाजाराचे व्यवस्थापन पाहते आणि सरकारसाठी त्या माध्यमातून कर्ज उभारणीची जबाबदारी तिच्याकडेच आहे. प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांच्या खरेदी आणि विक्रीतून मिळणारे व्याज, वाणिज्य बँकांना कर्ज दिल्यानंतर मिळणारे व्याज आणि खुल्या बाजाराच्या तत्त्वांवर कमावलेल्या रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजातून रिझर्व्ह बँक नफा मिळविते. परिचालन खर्च आणि इतर खर्च वजा करून निव्वळ नफ्याची गणना केली जाते.
लाभांश रकमेच्या गणनेचे सूत्र काय?
आर्थिक वर्ष २०१९-२०, मध्यवर्ती बँकेने आपत्कालीन जोखीम निधी ५.५ टक्के राखण्याचा निर्णय घेत सरकारला ५७,१२८ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. आपत्कालीन प्रसंगाच्या वेळी आघात-भंजक (बफर) या नात्याने सुरक्षिततेसाठी हा निधी राखून ठेवला जातो. हा जोखीम निधी हा वरकड नफ्याच्या ५.५ टक्के ते ६.५ टक्के मर्यादेपर्यंत ठेवला जाण्याच्या बिमल जालान समितीने केलेल्या शिफारसीला ऑगस्ट २०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने एकूण १.७६ लाख कोटी रुपये केंद्राला हस्तांतरित केले होते. सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२२-२३ साठी ६ टक्के आपत्कालीन जोखीम निधीची तरतूद केल्यानंतर, ८७,४१६ कोटी रुपयांच्या निधीच्या हस्तांरणाला मान्यता देण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये केंद्राला मध्यवर्ती बँकेने ३०,३०७.४५ कोटी रुपये लाभांश दिला होता.
केंद्राला रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाची गरज काय?
घरातील दुभती गाय या नात्याने दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त लाभांशाची केंद्र सरकारची अपेक्षा असते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या लाभांशाची मुख्य गरज असते. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय घडामोडींच्या प्रभावामुळे जगभरातील देशांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. अर्थाजनाचे स्रोत आटल्याने रिझर्व्ह बँकेचा सरकारला मोठा आधार असतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदीसदृश वातावरणाचा अनुभव घेते आहे. मात्र जागतिक पटलावरील आशेचा किरण म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे बघितले जात आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १० लाख कोटींवर नेण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी जागतिक पुरवठा साखळीला बसलेली खीळ, अपेक्षेनुरूप कर संकलन न झाल्याने महसूल उभारणीचे आव्हानही केंद्रापुढे उभे ठाकले आहे. शिवाय सरकारी उपक्रम विकून म्हणजेच निर्गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत प्रतिसादाअभावी केंद्राला अर्थसंकल्पीय लक्ष्य कमी करण्याची वेळ आली आहे. येत्या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने काही सवलतींचा वर्षाव सरकारला नक्कीच करावा लागेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून तसेच सर्वच सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बँकांकडून जास्तीत जास्त लाभांश सरकारला अपेक्षित आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाला वादाची किनार काय?
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे पुनर्भांडवलीकरणासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून विशेष लाभांश घेण्याची सरकारची कल्पना नाकारली. शिवाय रिझर्व्ह बँकेकडील वरकड नफा म्हणजे खिरापत नाही अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी सरकारला सुनावले होते. याचीच री ओढत माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी देखील निश्चलनीकरणाच्यावेळी केंद्र सरकारला विशेष लाभांश देण्याबाबत स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. परिणामी दोन्ही गव्हर्नरांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतल्याने घेत केंद्रातील मोदी सरकारशी शीतयुद्ध सुरू झाले. पुढील काळात गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने २०१९ मध्ये १.७६ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित केला. त्यावेळी १.२३ लाख कोटी लाभांशरूपाने आणि ५२,६३७ कोटी रुपये गंगाजळीतील वरकड म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. आपत्कालीन जोखीम निधी म्हणून ही कलम ४७ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली. मध्यवर्ती बँकेद्वारे नियुक्त सहा सदस्य असलेल्या बिमल जालान समितीच्या शिफारशीवरून हा निर्णय घेतला गेला असला तरी सरकारने त्यासाठी जोरदार प्रतिरोध केला होता. एकंदरीत रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जावेत, अशी मतमतांतराची स्थिती त्यावेळी होती.
हेही वाचा : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोदी सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपये देणार
लाभांशाचे राजकारण कसे?
देशात बहुतांश आर्थिक निर्णय हे राजकीय अंगाने घेण्याची सवय आता सरकारचा स्वभाव बनत चालला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीबाबत देखील देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असा गाजावाजा करत हिस्साविक्री केली. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदाराचे हात पोळले हे सर्वजण अनुभवतच आहेत. याच प्रकाराने एलआयसीच्या गळ्यात आयडीबीआय बँक आणि स्टेट बँकेच्या गळ्यात खासगी क्षेत्रातील येस बँकेला बांधून आर्थिक स्थिरतेच्या नावाखाली राजकीय स्थिरता टिकवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे म्हणता येईल. रिझर्व्ह बँक ही सर्व बँकांची बँक समजली जाते, तिच्याकडील निधी हा बँकिंग क्षेत्रावर आलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी ठेवलेला असतो. मात्र तोच निधी सरकारी खर्च भागवण्यासाठी काढून घेतला तर आजचे मरण केवळ उद्यावर ढकलल्यासारखे आहे. ज्या ज्या वेळी आर्थिक निर्णय राजकीय फायद्यासाठी बदलण्यात येतात तेव्हा त्याचे देशाला मोठे आर्थिक नसून सोसावे लागते. अर्जेटिनामध्ये तत्कालीन सरकारने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडील सुमारे ६६० कोटी डॉलरचा निधी सरकारकडे वर्ग केला. त्यांनतर पुढे मध्यवर्ती बँक आणि देशाची अर्थव्यवस्था दोहोंचा पाय खोलात गेल्याचे जगाला ज्ञात आहे. याचेच भान सरकारने ठेवून उत्पन्नासाठी राखीव कुरणावर अवलंबून न राहता अर्थव्यवस्थेच्या विकासातून संपत्ती निर्मितीकडे लक्ष देणे काळाची गरज आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
