– निशांत सरवणकर
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने सिंग यांचे निलंबन तातडीने रद्द केले. कॅटच्या निर्णयाची अशी वेगाने अंमलबजावणी क्वचितच होत असल्यामुळेच सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे. सिंग यांचा महाविकास आघाडी सरकारशी सुरू असलेला कलगीतुरा पाहता सत्ताबदलानंतर हे अपेक्षित होते. अँटिलिया इमारतीबाहेर स्फोटके ठेवण्याच्या कथित प्रकरणामुळे खरे तर या आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या. वास्तविक सिंग विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार अशीच धुमश्चक्री होती ती. सत्ताबदलानंतर माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यापाठोपाठ सिंग यांना अनुकूल निर्णय या सरकारने घेतला का? काय आहे याचा अर्थ?
परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्याची कारणे
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कथित स्काॅर्पिओ आणि मनसुख हिरेन याची हत्या झाल्याचे प्रकरण बाहेर येताच तत्कालीन सरकारने परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली. त्यानंतर लगेच सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला. तसे पत्र त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले. त्यामुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला व नंतर गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगात जावे लागले. याला प्रत्युत्तर म्हणून परमबीर सिंग यांच्याविरोधात खंडणीच्या तक्रारी येऊ लागल्या. ठाणे तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त असताना खंडणी मागितली, असे गंभीर आरोप होते. मुंबई, ठाणे व कल्याण पोलीस ठाणे तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागात खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सिंग यांना निलंबित करण्यात आले. अँटिलिया प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीही सुरू करण्यात आली. ते सहा महिने गायब होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतरच ते हजर झाले. मात्र गुन्हे दाखल असल्याचे कारण देत सिंग यांना २ डिसेंबर २०२१ रोजी निलंबित करण्यात आले.
निलंबन कसे रद्द झाले?
सिंग यांनी निलंबनाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तसेच कॅटकडे धाव घेतली होती. कॅटने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ८ अंतर्गत परमबीर सिंग यांचे निलंबन मागे घेत हे प्रकरण बंद केले जात आहे, असे सरकारचे सहसचिव व्यंकटेश भट यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. नियमांतील तरतुदींनुसार, २ डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ म्हणजे सेवानिवृत्तीपर्यंतचा कालावधी सेवा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. सिंग यांचे सध्याच्या सरकारशी असलेले सख्य लक्षात घेतल्यानंतर आज ना उद्या हा निर्णय होणे अपेक्षित होते. अन्यथा कॅटने निर्णय दिल्यानंतरही गृह विभाग इतक्या वेगाने हलला नसता. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ठाणे पोलीस आयुक्त व महाविकास आघाडीच्या काळात अनिल देशमुख यांना हटविण्यात सिंग यांच्या लेटरबॅाम्बचा असलेला महत्त्वाचा वाटा या बाबी तेच अधोरेखित करतात.
सिंग पुन्हा रुजू होऊ शकतात?
सिंग हे जून २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आता निलंबन मागे घेतले तरी ते पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकत नाहीत. त्यांच्यावरील निलंबनाचा ठपका आता पुसला गेला आहे. निलंबनाचा काळ सेवा म्हणून गृहीत धरला गेल्याने त्यांना निवृत्तिवेतनाचे सर्व लाभ आता मिळतील. मात्र सिंग यांच्यासारखे अधिकारी अशा लाभांपेक्षा आपल्या कारकीर्दीवर निलंबनाच्या रूपाने पडलेला डाग पुसण्यात अधिक रस घेतात. सिंग हे कायम वादग्रस्त अधिकारी राहिले आहेत. काही काळ सोडला तर ते कायम चांगल्या पदावर राहिले आहेत.
गुन्ह्यांचे काय होणार?
राज्याच्या माजी गृहमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या सिंग यांच्या तक्रारीवर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला व देशमुख यांना अटकही झाली. याविरोधात तत्कालीन सरकारने सिंग यांच्यावर खंडणीप्रकरणी पाच गुन्हे दाखल करून सिंग यांना चपराक दिली. या गुन्ह्यांप्रकरणी सिंग हे कांदिवली येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जबाब नोंदविण्यासाठी गेले होते. सत्ताबदल झाल्यानंतर हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर सिंग यांनी साधा जबाब नोंदविण्यासाठीही बोलाविण्यात आले नाही. त्यामुळे या सर्व गुन्ह्यांतून ते निर्दोष सुटतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
या घडामोडींचा गर्भितार्थ काय?
परमबीर सिंग यांना जेव्हा कॅटने हिरवा कंदील दाखविला तेव्हाच निलंबन रद्द होणार हे स्पष्ट होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन निलंबन रद्द केले. पण त्यानिमित्ताने सिंग यांना कुठल्या महाशक्तीचा पाठिंबा होता हे स्पष्ट झाले. पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर थेट माजी गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप करणे व याबाबत पुरावा मागितल्यानंतर तो न देणे व पत्र हाच पुरावा आहे असे सांगणे, त्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांनंतर फरार होणे व सत्ताबदलानंतर हेच गुन्हे सीबीआयकडे वर्ग होणे आदींमुळे एकूणच यंत्रणेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशिष्ट पक्षाचे कृपाछत्र असले तर सहीसलामत सुटू शकतो, हा बोध मात्र समस्त सनदी अधिकाऱ्यांना बहुधा यानिमित्ताने मिळाला असेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
