इस्रायलने गाझावर सातत्याने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यामुळे त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका होत आहे. आता दक्षिण अफ्रिकेने शुक्रवारी (२९ डिसेंबर) इस्रायलविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) खटला दाखल केला. तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हे तातडीने जाहीर करावं की, इस्रायलने १९४८ च्या नरसंहार अधिवेशनातील नियमांचं उल्लंघन केल्याचं जाहीर करावं, अशी मागणी दक्षिण अफ्रिकेने केली.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा संयुक्त राष्ट्राचा असा मंच आहे जेथे वेगवेगळ्या देशांमधील वाद सोडवले जातात. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण अफ्रिकेला गाझाबद्दल सहानुभूती का आहे, दक्षिण अफ्रिका इस्रायलविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात का गेला, इस्रायलवर नरसंहाराचा आरोप का करणे आणि १९४८ नरसंहार अधिवेशन करार काय आहे? याचा हा आढावा…
संयुक्त राष्ट्राचा नरसंहार करार काय आहे?
जगभरात विविध समुदायांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणावर बोलताना ‘नरसंहार’ हा शब्द सहसपणे वापरला जातो. परंतु १९४८ मध्ये नरसंहाराच्या गुन्ह्याचा प्रतिबंध आणि शिक्षेवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नरसंहाराचे निश्चित निकष वापरून त्याची व्याख्या करण्यात आली. तसेच ती संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली.
या व्याख्यात म्हटलं आहे, “या अधिवेशनात नरसंहार म्हणजे राष्ट्रीय, वांशिक किंवा धार्मिक गटाचा संपूर्ण किंवा अंशतः नाश करण्याच्या उद्देशाने केलेली खालीलपैकी कोणतीही कृत्ये, जसे की (अ) विशिष्ट गटाच्या सदस्यांची हत्या (ब) विशिष्ट गटातील सदस्यांना गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक नुकसान पोहोचवणे (क) संपूर्ण किंवा अंशतः विध्वंस घडवून आणण्यासाठी समुहावर जाणीवपूर्वक काही परिस्थिती लादणे; (ड) एखाद्या समुहातील जन्म रोखणे; (ई) एखाद्या गटातील मुलांना बळजबरीने दुसऱ्या गटात स्थानांतरित करणे.
या करारात असंही म्हटलं आहे की, करार करणारा कोणताही पक्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीनुसार प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी नरसंहार योग्य वाटतो अशी कारवाई करण्याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही सक्षम विभागाशी संपर्क करू शकतो.”
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर दक्षिण अफ्रिकेचे अध्यक्ष एका निवेदनात म्हणाले, “कोणत्याही देशाला नरसंहार करण्यापासून रोखणं आपलं काम आहे.” याबाबत बीबीसीने वृत्त दिलं. दक्षिण अफ्रिकेच्या अर्जात पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची आणि गाझामधील हिंसाचार रोखण्यासाठी ‘तात्पुरती उपाययोजना’ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या घडामोडींवर इस्रायलने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, इस्रायल दक्षिण आफ्रिकेने पसरवलेले नरसंहाराचे आरोप नाकारतो.
सद्यस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेने केलेल्या विनंतीवर सुनावणी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ‘तात्पुरते उपाय’ म्हणून आदेश जारी केले, तरीही इस्रायल त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मार्च २०२२ रशियाला युक्रेनमधील लष्करी मोहीम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, रशियाने याकडे दुर्लक्ष केले. रशियाची युक्रेनमधील लष्करी कारवाई अजूनही चालू आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या या आरोपानंतर आता पश्चिमेकडील देशांकडूनही इस्रायलवर टीका होत आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरुद्ध खटला का दाखल केला?
दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच इस्रायलवर टीका केलेली नाही. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा हिंसाचार नुकताच वाढू लागला होता, तेव्हा दक्षिण अफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि त्यांच्या अफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने पारंपारिक पॅलेस्टिनी स्कार्फमधील पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली होती. त्यात त्यांनी मध्यपूर्वेत होत असलेले अत्याचार उघड होत असल्याचं म्हटलं होतं.
नंतरच्या काळात दक्षिण अफ्रिकेने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध संपुष्टात आणले. विशेष म्हणजे दक्षिण अफ्रिका हा आफ्रिका खंडातील इस्रायलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि त्यांच्याशी चांगल्या संबंधातून अधिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांनी गाझावर ही भूमिका घेतली.
हेही वाचा : दिल्लीत इस्रायल दुतावासाजवळ झालेल्या २०२१ च्या स्फोटातील दोषी का सापडले नाहीत? वाचा…
असं असलं तरी दक्षिण अफ्रिकेने गाझाबाबत ही भूमिका घेण्यामागे काही कारणं आहेत. वसाहतवाद आणि व्यवसायाचा फटका बसलेले भारत, दक्षिण अफ्रिका असे अनेक देश पारंपारिकपणे पॅलेस्टाईनच्या दुर्दशेबद्दल सहानुभूती दाखवत आले आहेत. १९९० मध्ये दक्षिण अफ्रिकेतील वर्णद्वेषी सरकार उलथून टाकल्यानंतर दक्षिण अफ्रिकेचे पॅलेस्टाईनशी राजनैतिक संबंध निर्माण झाले होते.
दक्षिण अफ्रिकेने पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यामागे अनेक कारणं आहेत. पहिलं कारण अर्थातच भेदभावाचा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार हिरावल्याचा त्यांचा स्वतःचा अनुभव होतं. त्यामुळेच इस्रायलींचे वर्चस्व असलेल्या भागात पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर काय घडत आहे याबद्दल दक्षिण अफ्रिका संवेदनशील बनला. महात्मा गांधींप्रमाणेच नेल्सन मंडेला यांनी पॅलेस्टिनींच्या हक्कांसाठी जोरदार आवाज उठवला. तसेच इस्रायल पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्याने उभे राहिलेले राज्य आहे असंच बघितलं गेलं. याशिवाय वर्णभेद पाळण्यात पश्चिमी देशांची भूमिकाही दक्षिण अफ्रिकेच्या लक्षात आहे. रशियाने वर्णद्वेषी सरकारविरोधात लढणाऱ्यांना प्रतिकार करण्यासाठी लष्करी प्रशिक्षण दिलं होतं. त्यामुळे दक्षिण अफ्रिकेचे रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध निर्माण झाले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा संयुक्त राष्ट्राचा असा मंच आहे जेथे वेगवेगळ्या देशांमधील वाद सोडवले जातात. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण अफ्रिकेला गाझाबद्दल सहानुभूती का आहे, दक्षिण अफ्रिका इस्रायलविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात का गेला, इस्रायलवर नरसंहाराचा आरोप का करणे आणि १९४८ नरसंहार अधिवेशन करार काय आहे? याचा हा आढावा…
संयुक्त राष्ट्राचा नरसंहार करार काय आहे?
जगभरात विविध समुदायांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणावर बोलताना ‘नरसंहार’ हा शब्द सहसपणे वापरला जातो. परंतु १९४८ मध्ये नरसंहाराच्या गुन्ह्याचा प्रतिबंध आणि शिक्षेवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नरसंहाराचे निश्चित निकष वापरून त्याची व्याख्या करण्यात आली. तसेच ती संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली.
या व्याख्यात म्हटलं आहे, “या अधिवेशनात नरसंहार म्हणजे राष्ट्रीय, वांशिक किंवा धार्मिक गटाचा संपूर्ण किंवा अंशतः नाश करण्याच्या उद्देशाने केलेली खालीलपैकी कोणतीही कृत्ये, जसे की (अ) विशिष्ट गटाच्या सदस्यांची हत्या (ब) विशिष्ट गटातील सदस्यांना गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक नुकसान पोहोचवणे (क) संपूर्ण किंवा अंशतः विध्वंस घडवून आणण्यासाठी समुहावर जाणीवपूर्वक काही परिस्थिती लादणे; (ड) एखाद्या समुहातील जन्म रोखणे; (ई) एखाद्या गटातील मुलांना बळजबरीने दुसऱ्या गटात स्थानांतरित करणे.
या करारात असंही म्हटलं आहे की, करार करणारा कोणताही पक्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीनुसार प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी नरसंहार योग्य वाटतो अशी कारवाई करण्याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही सक्षम विभागाशी संपर्क करू शकतो.”
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर दक्षिण अफ्रिकेचे अध्यक्ष एका निवेदनात म्हणाले, “कोणत्याही देशाला नरसंहार करण्यापासून रोखणं आपलं काम आहे.” याबाबत बीबीसीने वृत्त दिलं. दक्षिण अफ्रिकेच्या अर्जात पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची आणि गाझामधील हिंसाचार रोखण्यासाठी ‘तात्पुरती उपाययोजना’ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या घडामोडींवर इस्रायलने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, इस्रायल दक्षिण आफ्रिकेने पसरवलेले नरसंहाराचे आरोप नाकारतो.
सद्यस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेने केलेल्या विनंतीवर सुनावणी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ‘तात्पुरते उपाय’ म्हणून आदेश जारी केले, तरीही इस्रायल त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मार्च २०२२ रशियाला युक्रेनमधील लष्करी मोहीम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, रशियाने याकडे दुर्लक्ष केले. रशियाची युक्रेनमधील लष्करी कारवाई अजूनही चालू आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या या आरोपानंतर आता पश्चिमेकडील देशांकडूनही इस्रायलवर टीका होत आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरुद्ध खटला का दाखल केला?
दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच इस्रायलवर टीका केलेली नाही. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा हिंसाचार नुकताच वाढू लागला होता, तेव्हा दक्षिण अफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि त्यांच्या अफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने पारंपारिक पॅलेस्टिनी स्कार्फमधील पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली होती. त्यात त्यांनी मध्यपूर्वेत होत असलेले अत्याचार उघड होत असल्याचं म्हटलं होतं.
नंतरच्या काळात दक्षिण अफ्रिकेने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध संपुष्टात आणले. विशेष म्हणजे दक्षिण अफ्रिका हा आफ्रिका खंडातील इस्रायलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि त्यांच्याशी चांगल्या संबंधातून अधिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांनी गाझावर ही भूमिका घेतली.
हेही वाचा : दिल्लीत इस्रायल दुतावासाजवळ झालेल्या २०२१ च्या स्फोटातील दोषी का सापडले नाहीत? वाचा…
असं असलं तरी दक्षिण अफ्रिकेने गाझाबाबत ही भूमिका घेण्यामागे काही कारणं आहेत. वसाहतवाद आणि व्यवसायाचा फटका बसलेले भारत, दक्षिण अफ्रिका असे अनेक देश पारंपारिकपणे पॅलेस्टाईनच्या दुर्दशेबद्दल सहानुभूती दाखवत आले आहेत. १९९० मध्ये दक्षिण अफ्रिकेतील वर्णद्वेषी सरकार उलथून टाकल्यानंतर दक्षिण अफ्रिकेचे पॅलेस्टाईनशी राजनैतिक संबंध निर्माण झाले होते.
दक्षिण अफ्रिकेने पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यामागे अनेक कारणं आहेत. पहिलं कारण अर्थातच भेदभावाचा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार हिरावल्याचा त्यांचा स्वतःचा अनुभव होतं. त्यामुळेच इस्रायलींचे वर्चस्व असलेल्या भागात पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर काय घडत आहे याबद्दल दक्षिण अफ्रिका संवेदनशील बनला. महात्मा गांधींप्रमाणेच नेल्सन मंडेला यांनी पॅलेस्टिनींच्या हक्कांसाठी जोरदार आवाज उठवला. तसेच इस्रायल पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्याने उभे राहिलेले राज्य आहे असंच बघितलं गेलं. याशिवाय वर्णभेद पाळण्यात पश्चिमी देशांची भूमिकाही दक्षिण अफ्रिकेच्या लक्षात आहे. रशियाने वर्णद्वेषी सरकारविरोधात लढणाऱ्यांना प्रतिकार करण्यासाठी लष्करी प्रशिक्षण दिलं होतं. त्यामुळे दक्षिण अफ्रिकेचे रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध निर्माण झाले.
