– ज्ञानेश भुरे
ऑस्ट्रेलियातील राज्य व्हिक्टोरियाने आयोजन खर्चात तिपटीने वाढ झाल्यामुळे राष्ट्रकुल २०२६ स्पर्धेच्या आयोजनातून माघार घेतली आहे. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आता तीन वर्षे शिल्लक असताना आयोजनाचे शिवधनुष्य कोण पेलणार हे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच या स्पर्धा रद्द होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. व्हिक्टोरियाने का माघार घेतली आणि भारत या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी उत्सुकता दाखवू शकतो का, याचा घेतलेला हा आढावा…
व्हिक्टोरिया राज्याने आयोजनातून माघार घेण्याचे कारण काय?
व्हिक्टोरियाने गेल्या वर्षी स्पर्धेच्या संयोजनास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, यासाठी खर्च वाढला तरी चालेल असे आम्ही कधीच म्हटले नव्हते. सुरुवातीच्या अंदाजात २ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च अपेक्षित होता. आता हाच खर्च ७ अब्ज डॉलर इतका वाढला आहे, असे त्या राज्याचे पंतप्रधान डॅनियल अँड्र्यूज सांगतात. यानंतरही व्हिक्टोरिया राज्याने स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्यांना वैद्यकीय सुविधा आणि शाळांना देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात करावी लागली असती आणि हे त्यांना करायचे नव्हते.
आयोजनाचा खर्च का वाढला?
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळाली की त्या राज्याचा आणि पर्यायाने शहराचा विकास होत असतो. पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतात. व्हिक्टोरियाने यात अतिरिक्त प्रादेशिक केंद्रांना समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक दर्जाच्या क्रीडा स्थळांच्या निर्मितीला चालना मिळत होती. या सर्वांमुळे खर्चात भर पडली. अर्थात, ही भर अपेक्षेपेक्षा अधिक झाली आणि हा खर्च आयोजकांच्या आवाक्याबाहेर गेला.
आता २०२६ राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमान म्हणून कोण शर्यतीत?
व्हिक्टोरियाच्या शेजारील न्यू साऊथ वेल्स तसेच दक्षिण ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या राज्यांनीदेखील यजमानपदास नकार दिला आहे. त्यामुळे व्हिक्टोरिया आणि पर्यायाने ऑस्ट्रेलियासमोर माघारीशिवाय हाती काहीच राहिले नव्हते. आता सर्वप्रथम ऐनवेळी आयोजनाचा करार रद्द केल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला भरपाई द्यावी लागेल. अखेरच्या २०२२ स्पर्धेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. फरक इतकाच होता की त्या वेळी राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघानेच दक्षिण आफ्रिकेचे यजमान हक्क काढून घेतले होते. तेव्हा खेळ वाचवण्यासाठी बर्मिंगहॅम हे इंग्लिश शहर पुढे आले होते. बर्मिंगहॅमने २०२६ स्पर्धेच्या यजमानपदाचा मान मिळविला होता. मात्र, त्यांनी अलीकडचे आयोजन स्वीकारल्यामुळे राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघासमोर व्हिक्टोरियाशिवाय दुसरा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. आता कॅनडातील अल्बर्टा किंवा न्यूझीलंडमधील एखादे शहर स्पर्धेच्या आयोजनासाठी स्वारस्य दाखवू शकतात. अर्थात, न्यूझीलंड २०३४ च्या आयोजनासाठी उत्सुक आहे. पण, सध्या तरी या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी कोणत्याही देशाने तयारी दर्शविलेली नाही.
राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघ भविष्यात काय विचार करू शकतात?
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या यजमानपदाचा निर्णय अनेक वर्षे आधी घेतला जात असतो. आतापर्यंत एक देश, एक राज्य अशा पद्धतीने राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या यजमानपदाचा निर्णय होत होता. पण, २०२२ आणि २०२६ मधील स्पर्धेच्या आयोजनावरून उभ्या राहिलेल्या अडचणी लक्षात घेता राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाला आता भविष्यात स्पर्धेच्या आयोजनासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. यामध्ये स्पर्धेचे आयोजन एकावेळी अनेक देशांना देण्याच्या पर्यायाचा विचार पुढे येऊ शकतो.
भारत आयोजनाचा विचार करू शकतो का?
भारताने यापूर्वी २०१० राष्ट्रकुल स्पर्धेचे आयोजन केले होते. बर्मिंगहॅम स्पर्धेच्या समारोपाच्या दिवशी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे तत्कालीन सचिव राजीव मेहता यांनी २०२६ किंवा २०३० च्या स्पर्धेसाठी भारत उत्सुक असल्याचे सांगितले होते. अर्थात, त्याचा अद्यापि कोणताही पाठपुरावा झालेला नाही. भारताच्या शक्यतेबाबत अनुमान काढणे घाईचे ठरत असले, तरी यजमानपदाच्या शोधात असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघासमोर भारताचे नाव असू शकते. अन्यथा दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच राष्ट्रकुल स्पर्धा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवू शकते.
हेही वाचा : विम्बल्डन फायनलमध्ये जोकोव्हिचविरुद्धच्या रोमहर्षक विजयानंतर राफेल नदालने कार्लोस अल्कराझचे केले कौतुक
भारताचा निर्णय झाल्यास कुठे होऊ शकते स्पर्धा?
भारताने स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी दर्शविली तर, नवी दिल्ली शहराचा उत्तम पर्याय समोर असेल. पण, २०३० राष्ट्रकुल आणि २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या तयारीला लागलेले गुजरात राज्य अहमदाबादसाठी पुढे येऊ शकते. येथील पायाभूत सुविधा २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची गुजरात सरकारला खात्री आहे. आता गुजरात सरकार २०२६ च्या स्पर्धेच्या यजमानपद स्वीकारण्यासाठी तयार आहे. केंद्र सरकारकडून निविदा सादर करण्याची परवानगी मिळेल अशी गुजरातला आशा वाटत आहे. गुजरातने यजमानपद स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली, तर त्यांना फक्त पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचा वेग वाढवावा लागेल.
