तमिळनाडू किनाऱ्यापासून समीप असलेले कचाथीवू हे निर्मनुष्य बेट १९७४ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी श्रीलंकेला ‘देऊन टाकले’ असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजप नेत्यांनी सुरू केला आहे. काँग्रेसकडून प्रत्युत्तरादाखल दावे होत असले, तरी लोकसभा निवडणुकीमध्ये या भौगोलिक वादाला राजकीय वळण मिळणार हे नक्की.
कचाथीवू बेट नेमके कुठे?
पाल्कच्या सामुद्रधुनीत कचाथीवू हे २८२ एकरचे निर्मनुष्य बेट आहे. बेटाची लांबी १.६ किलोमीटर असून कमाल रुंदी ३०० मीटर आहे. रामेश्वरमच्या ईशान्येकडे, भारतीय किनाऱ्यापासून ३३ किलोमीटरवर, तर जाफनाच्या नैर्ऋत्येकडे श्रीलंकेच्या किनाऱ्यापासून ६२ किलोमीटरवर हे बेट आहे. या बेटापासून सर्वांत नजीकचा भूभाग डेल्फ्ट आयलँड असून त्या बेटावर श्रीलंकेचे स्वामित्व आहे. या बेटावर सेंट अँथनीज हे कॅथलिक चर्च आहे. तेथे वार्षिक यात्रेसाठी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांतून धर्मगुरू आणि यात्रेकरू येतात. बेटावर पाण्याचा उद्भव नसल्यामुळे कचाथीवू वस्तीयोग्य नाही.
पोर्तुगीजांपासून ब्रिटिशांपर्यंत…
पोर्तुगीजांनी १५०५-१६५८ या काळात श्रीलंकेवर राज्य केले आणि त्यांचा कचाथीवूवरही ताबा होता. श्रीलंकेने हा मुद्दा आग्रहाने मांडून या बेटावर स्वामित्व सांगितले. याउलट भारतीय मंडळी रामनाड किंवा रामनाथपुरमच्या राजाचा दाखला देतात. कचाथीवू बेट रामनाड राजांच्या वतनाचा हिस्सा कित्येक शतके होते. या बेटापर्यंत रामनाड संस्थानाची सीमा होती. १९२१ मध्ये या बेटावरून ब्रिटिश सिलोन आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात पहिल्यांदा वाद झाला. मच्छीमारीसाठी सीमारेषा आरेखनाचा प्रमुख मुद्दा होता. सिलोन प्रशासनाने कचाथीवू सिलोनचा भाग असल्याचे दाखवले. भारतातील ब्रिटिश प्रशासनाने त्यास हरकत घेऊन बेटाची मालकी रामनाड संस्थानाकडे असल्याचे नमूद केले. हा वाद दोन्ही देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही १९७४ पर्यंत अनिर्णित राहिला.
मच्छीमारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे…
भारतीय आणि श्रीलंकन अशा दोन्ही देशांच्या मच्छीमारांसाठी कचाथीवू बेट हा महत्त्वाचा विश्रांतीबिंदू आहे. गेली अनेक दशके या बेटावर हे मच्छीमार येतात आणि त्यांच्यात मैत्रीबंधही प्रस्थापित होतात. राजकीय दृष्ट्या दोन देशांमध्ये, सत्तांमध्ये मतभेद असले, तरी तशी कटुता मच्छीमारांमध्ये नाही. १९७४ मध्ये भारत-श्रीलंका करारानंतर, तसेच १९८३ ते २००९ या काळात श्रीलंकेत तमीळ विभाजनवादी संघर्षामुळे दोन्ही बाजूंच्या मच्छीमारांना कचाथीवू परिसरात मासेमारीसाठी अटकाव झाला नाही. भारतीय मच्छीमारही या बेटाला ओलांडून पुढेही बरेच अंतर जात होते. भारताच्या किनाऱ्याच्या आसपास चांगली मासेमारी होत नसल्यामुळे हे घडत होते. मात्र तमीळ आंदोलन मोडून काढल्यानंतर या टापूमध्ये श्रीलंकेच्या नौदलाने गस्त वाढवली. येथील भारतीय मच्छीमारांना विनाइशारा, विनाचौकशी ताब्यात घेऊन अनेक काळ अटकेत ठेवण्याचे प्रकार सुरू झाले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच एका पत्रपरिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २० वर्षांत ६१८४ मच्छीमारांना श्रीलंकेने ताब्यात घेतले, त्याचबरोबर ११७५ मच्छीमार नौकाही जप्त केल्या आहेत.
१९७४-१९७६ मधील वादग्रस्त करार…
भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी माहितीच्या अधिकारातून या कराराविषयी आणि वादाविषयी अधिक तपशील मिळवला, जो लगेचच माध्यमांत प्रसृत झाला. या तपशिलात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा दाखला देण्यात आला आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाने कचाथीवूवर स्वामित्व सांगितले, त्यावेळी पंडित नेहरूंनी ‘या बेटावरील हक्क सोडण्यास आम्ही तयार आहोत, कारण याविषयीच्या चर्चेत वेळ घालवण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही’ असे म्हटल्याचे या कागदपत्रांत म्हटले आहे. त्यावेळी मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनामध्येच ‘हक्क सांगावा की सोडावा’, या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरू होते. पुढे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या वादाचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. २८ जून १९७४ रोजी इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेच्या पंतप्रधान सिरिमावो बंडारनायके यांच्यात करार झाला, त्याचा मसुदा असा : ‘भारत-श्रीलंका यांच्यादरम्यान ऐतिहासिक संदर्भ आणि विद्यमान आंतरराष्ट्रीय कायदे विचारात घेऊन सागरी सीमा आखण्यात येत आहे. ही सीमा कचाथीवूच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून एक मैलावर असेल.’ या रचनेत श्रीलंकेची सागरी सीमा या बेटाला ‘सामावून’ भारताकडे सरकली. यातूनच हे बेट इंदिरा गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेला देऊन टाकले, असा समज रूढ झाला. १९७६ मधील सुधारित करारानुसार, दोन्ही देशांच्या सागरी सीमांमध्ये तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये मच्छीमारी करण्यास दोन्ही देशांची संमती अनिवार्य करण्यात आली. पण कचाथीवू हे बेट दोन्ही देशांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सीमांवर असल्यामुळे या मुद्द्यावर संदिग्धता कायम राहिली.
हेही वाचा – जीमेलची सुरुवात आणि एप्रिल फूल कनेक्शन तुम्हाला माहित्येय का?न
विरोध… त्यावेळीही आणि आताही
कचाथीवूसंदर्भात त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारला तत्कालीन विरोधकांनी – द्रमुक, अण्णा द्रमुक, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पक्ष यांनी संसदेमध्ये विरोध केला होता. यात अटलबिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, एम. करुणानिधी असे नेते होते. खुद्द तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन स्थानिक पक्षांमध्ये या मुद्द्यावरून वादाच्या ठिणग्या उडतात. द्रमुकने काँग्रेसला पुरेशा निर्धाराने विरोध केला नाही, असा अण्णा द्रकमुकचा आक्षेप. तर मच्छीमारांचा मुद्दा आपल्याइतका कोणी जोरकसपणे मांडला नाही, असा द्रमुकचा दावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी स्वामित्व आणि सार्वभौमत्वाच्या बाबतीत देशाचे नुकसान कसे केले, यावर प्रचारात भर दिला आहे. त्याचे निराकरण करणे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरेल.
विद्यमान सरकारने काय केले?
२०१४ मध्ये तत्कालीन महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना, ‘हे बेट १९७४ मधील करारान्वये श्रीलंकेकडे गेले. ते परत कसे आणणार, त्यासाठी युद्धच करावे लागेल’ असे म्हटले होते. डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेत या विषयावर निवेदन देताना केंद्र सरकारने ‘संबंधित बेट श्रीलंकेच्या सागरी सीमेअंतर्गत करारान्वये येते’ असे सांगितले.
siddharth.khandekar@expressindia.com
कचाथीवू बेट नेमके कुठे?
पाल्कच्या सामुद्रधुनीत कचाथीवू हे २८२ एकरचे निर्मनुष्य बेट आहे. बेटाची लांबी १.६ किलोमीटर असून कमाल रुंदी ३०० मीटर आहे. रामेश्वरमच्या ईशान्येकडे, भारतीय किनाऱ्यापासून ३३ किलोमीटरवर, तर जाफनाच्या नैर्ऋत्येकडे श्रीलंकेच्या किनाऱ्यापासून ६२ किलोमीटरवर हे बेट आहे. या बेटापासून सर्वांत नजीकचा भूभाग डेल्फ्ट आयलँड असून त्या बेटावर श्रीलंकेचे स्वामित्व आहे. या बेटावर सेंट अँथनीज हे कॅथलिक चर्च आहे. तेथे वार्षिक यात्रेसाठी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांतून धर्मगुरू आणि यात्रेकरू येतात. बेटावर पाण्याचा उद्भव नसल्यामुळे कचाथीवू वस्तीयोग्य नाही.
पोर्तुगीजांपासून ब्रिटिशांपर्यंत…
पोर्तुगीजांनी १५०५-१६५८ या काळात श्रीलंकेवर राज्य केले आणि त्यांचा कचाथीवूवरही ताबा होता. श्रीलंकेने हा मुद्दा आग्रहाने मांडून या बेटावर स्वामित्व सांगितले. याउलट भारतीय मंडळी रामनाड किंवा रामनाथपुरमच्या राजाचा दाखला देतात. कचाथीवू बेट रामनाड राजांच्या वतनाचा हिस्सा कित्येक शतके होते. या बेटापर्यंत रामनाड संस्थानाची सीमा होती. १९२१ मध्ये या बेटावरून ब्रिटिश सिलोन आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात पहिल्यांदा वाद झाला. मच्छीमारीसाठी सीमारेषा आरेखनाचा प्रमुख मुद्दा होता. सिलोन प्रशासनाने कचाथीवू सिलोनचा भाग असल्याचे दाखवले. भारतातील ब्रिटिश प्रशासनाने त्यास हरकत घेऊन बेटाची मालकी रामनाड संस्थानाकडे असल्याचे नमूद केले. हा वाद दोन्ही देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही १९७४ पर्यंत अनिर्णित राहिला.
मच्छीमारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे…
भारतीय आणि श्रीलंकन अशा दोन्ही देशांच्या मच्छीमारांसाठी कचाथीवू बेट हा महत्त्वाचा विश्रांतीबिंदू आहे. गेली अनेक दशके या बेटावर हे मच्छीमार येतात आणि त्यांच्यात मैत्रीबंधही प्रस्थापित होतात. राजकीय दृष्ट्या दोन देशांमध्ये, सत्तांमध्ये मतभेद असले, तरी तशी कटुता मच्छीमारांमध्ये नाही. १९७४ मध्ये भारत-श्रीलंका करारानंतर, तसेच १९८३ ते २००९ या काळात श्रीलंकेत तमीळ विभाजनवादी संघर्षामुळे दोन्ही बाजूंच्या मच्छीमारांना कचाथीवू परिसरात मासेमारीसाठी अटकाव झाला नाही. भारतीय मच्छीमारही या बेटाला ओलांडून पुढेही बरेच अंतर जात होते. भारताच्या किनाऱ्याच्या आसपास चांगली मासेमारी होत नसल्यामुळे हे घडत होते. मात्र तमीळ आंदोलन मोडून काढल्यानंतर या टापूमध्ये श्रीलंकेच्या नौदलाने गस्त वाढवली. येथील भारतीय मच्छीमारांना विनाइशारा, विनाचौकशी ताब्यात घेऊन अनेक काळ अटकेत ठेवण्याचे प्रकार सुरू झाले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच एका पत्रपरिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २० वर्षांत ६१८४ मच्छीमारांना श्रीलंकेने ताब्यात घेतले, त्याचबरोबर ११७५ मच्छीमार नौकाही जप्त केल्या आहेत.
१९७४-१९७६ मधील वादग्रस्त करार…
भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी माहितीच्या अधिकारातून या कराराविषयी आणि वादाविषयी अधिक तपशील मिळवला, जो लगेचच माध्यमांत प्रसृत झाला. या तपशिलात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा दाखला देण्यात आला आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाने कचाथीवूवर स्वामित्व सांगितले, त्यावेळी पंडित नेहरूंनी ‘या बेटावरील हक्क सोडण्यास आम्ही तयार आहोत, कारण याविषयीच्या चर्चेत वेळ घालवण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही’ असे म्हटल्याचे या कागदपत्रांत म्हटले आहे. त्यावेळी मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनामध्येच ‘हक्क सांगावा की सोडावा’, या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरू होते. पुढे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या वादाचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. २८ जून १९७४ रोजी इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेच्या पंतप्रधान सिरिमावो बंडारनायके यांच्यात करार झाला, त्याचा मसुदा असा : ‘भारत-श्रीलंका यांच्यादरम्यान ऐतिहासिक संदर्भ आणि विद्यमान आंतरराष्ट्रीय कायदे विचारात घेऊन सागरी सीमा आखण्यात येत आहे. ही सीमा कचाथीवूच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून एक मैलावर असेल.’ या रचनेत श्रीलंकेची सागरी सीमा या बेटाला ‘सामावून’ भारताकडे सरकली. यातूनच हे बेट इंदिरा गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेला देऊन टाकले, असा समज रूढ झाला. १९७६ मधील सुधारित करारानुसार, दोन्ही देशांच्या सागरी सीमांमध्ये तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये मच्छीमारी करण्यास दोन्ही देशांची संमती अनिवार्य करण्यात आली. पण कचाथीवू हे बेट दोन्ही देशांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सीमांवर असल्यामुळे या मुद्द्यावर संदिग्धता कायम राहिली.
हेही वाचा – जीमेलची सुरुवात आणि एप्रिल फूल कनेक्शन तुम्हाला माहित्येय का?न
विरोध… त्यावेळीही आणि आताही
कचाथीवूसंदर्भात त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारला तत्कालीन विरोधकांनी – द्रमुक, अण्णा द्रमुक, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पक्ष यांनी संसदेमध्ये विरोध केला होता. यात अटलबिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, एम. करुणानिधी असे नेते होते. खुद्द तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन स्थानिक पक्षांमध्ये या मुद्द्यावरून वादाच्या ठिणग्या उडतात. द्रमुकने काँग्रेसला पुरेशा निर्धाराने विरोध केला नाही, असा अण्णा द्रकमुकचा आक्षेप. तर मच्छीमारांचा मुद्दा आपल्याइतका कोणी जोरकसपणे मांडला नाही, असा द्रमुकचा दावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी स्वामित्व आणि सार्वभौमत्वाच्या बाबतीत देशाचे नुकसान कसे केले, यावर प्रचारात भर दिला आहे. त्याचे निराकरण करणे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरेल.
विद्यमान सरकारने काय केले?
२०१४ मध्ये तत्कालीन महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना, ‘हे बेट १९७४ मधील करारान्वये श्रीलंकेकडे गेले. ते परत कसे आणणार, त्यासाठी युद्धच करावे लागेल’ असे म्हटले होते. डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेत या विषयावर निवेदन देताना केंद्र सरकारने ‘संबंधित बेट श्रीलंकेच्या सागरी सीमेअंतर्गत करारान्वये येते’ असे सांगितले.
siddharth.khandekar@expressindia.com
