|| महेश सरलष्कर
केंद्रशासित झालेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या फेररचनेचा दुसरा मसुदा पुनर्रचना आयोगाने केंद्राला सादर केला आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने जम्मू विभागातील मुस्लीमबहुल विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कमी होणार असून या ‘राजकीय’ विभाजनावर बिगरभाजप पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. ही संभाव्य फेररचना कशी असेल?
विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कोणते फेरबदल होतील?
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने डिसेंबर २०२१ मध्ये फेरबदलांचा पहिला मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला. त्यानुसार, जम्मूमध्ये ६ व काश्मीरमध्ये १ असे ७ नवे विधानसभा मतदारसंघ निर्माण होतील. एकूण जागांची संख्या ८३ वरून ९० होईल. जम्मू विभागातील मतदारसंघ ३७ वरून ४३ होणार असून हिंदूुबहुल मतदारसंघात वाढ होईल तर, काश्मीर विभागातील जागा ४६ वरून ४७ होतील. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये २४ जागा कायम असतील. मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी ६ मार्च २०२० मध्ये आयोग स्थापण्यात आला. २०२१ मध्ये एक वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली, दुसरी मुदतवाढही दिली जाऊ शकते. १४ फेब्रुवारीपर्यंत राजकीय पक्षांना आक्षेप नोंदवता येतील. त्यानंतर अंतिम अहवाल तयार केला जाईल, तो जाहीर करून लोकांकडून हरकती मागवल्या जातील.
फेररचना वा विभाजन कसे होईल?
जम्मू व काश्मीरमधील २८ विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होणार असून १९ मतदारसंघांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन ते अन्य मतदारसंघात विलीन होतील. जम्मू विभागात कठुआ, राजौरी, सांबा, रियासी, डोडा आणि किश्तवाड या जिल्ह्यांत प्रत्येक एक मतदारसंघ वाढेल तर काश्मीरमध्ये फक्त कुपवाडामध्ये एका मतदारसंघाची भर पडेल. श्रीनगरमधील चनापोरा, उत्तर काश्मीरमधील कुंझर व तंगमार्ग हे नवे मतदारसंघ असतील. अनुसूचित जातींसाठी सात जागा राखीव असतील. जम्मू विभागातील दारहाल, थानामंडी, सुरनकोट, मेंढार, पूँछ हवेली आणि माहोरे आणि काश्मीर विभागातील लार्नू, गुरेझ आणि कंगन या अनुसूचित जमातींसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी १६ जागा राखीव असतील.
लोकसभा मतदारसंघ कसे असतील?
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर लडाख वगळल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सहावरून पाच झाली असून जम्मूमध्ये दोन (जम्मू व उधमपूर) तर, काश्मीर विभागात (अनंतनाग, श्रीनगर व बरामुल्ला) तीन मतदारसंघ असतील. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात १८ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असेल. जम्मूमधील मतदारसंघांमधील लोकसंख्या अनुक्रमे २२.८३ लाख व २०.९५ लाख आहे. कश्मीरमध्ये लोकसंख्या अनुक्रमे २६.२० लाख, २६.८८ लाख व २५.८६ लाख आहे. आयोगाने लोकसभा मतदारसंघांच्या संख्येत बदल सुचवण्यात आलेला नाही.
मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्येचे व्यस्त प्रमाण दिसते का?
जम्मूच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये जास्त लोकसंख्या असतानादेखील खोऱ्यात विधानसभेची फक्त एक जागा वाढवली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, लडाखसह एकूण लोकसंख्येत जम्मूची लोकसंख्या ४२.९ टक्के तर, काश्मीरची लोकसंख्या ५४.९ टक्के आहे. तरीही जम्मूमध्ये सहा जागांची वाढ प्रस्तावित आहे. नव्या रचनेत एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले दहा मतदारसंघ निर्माण होतील. त्यातही सात जागा जम्मू व तीन जागा काश्मीरमध्ये असतील. जम्मूमध्ये लोकसंख्या कमी व जागा जास्त तर, काश्मीरमध्ये लोकसंख्या जास्त व तुलनेत जागा कमी असे व्यस्त प्रमाण असेल.
फेरबदल वा विभाजनावर कोणते आक्षेप आहेत?
राजकीय पक्षांनी मतदारसंघांच्या नव्या संभाव्य रचनेवर आक्षेप घेतले आहेत. मतदारसंघांची विभागणी असंतुलित असल्याचा आरोप केला आहे. जम्मू लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेले पुंछ व राजौरी जिल्हे हे नव्या रचनेत खोऱ्यातील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाला जोडले जातील. जम्मू मार्गे हे दोन जिल्हे अनंतनागपासून ५०० किमीवर आहेत. मुघल रस्त्याहूनही या जिल्ह्यांत पोहोचता येते पण, हिवाळय़ात हा रस्ता बंद असतो. मतदारसंघांच्या फेररचनेत भौगोलिक अखंडतेचा विचार झालेला नाही. हे दोन्ही जिल्हे मुस्लीमबहुल आहेत. त्यांना वगळल्यामुळे जम्मू लोकसभा मतदारसंघ अधिक हिंदूुबहुल होईल.
विधानसभा मतदारसंघातील फेररचनेमुळेही जम्मू विभागात हिंदूुबहुल जागांची संख्या वाढेल. किश्तवाड जिल्ह्यांमध्ये ४० टक्के हिंदू व ५७ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असून विद्यमान दोन्ही मतदारसंघ मुस्लीमबहुल आहेत पण, नव्या रचनेत मतदारसंघांची संख्या तीन होईल व त्यातील दोन हिंदूबहुल होतील. डोडा जिल्ह्यामध्येही आता दोनऐवजी तीन मतदारसंघ होतील व दोन हिंदूबहुल होतील. या दोन जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीमबहुल मतदारसंघांची संख्या चारवरून दोन होईल. एकूण जम्मू विभागात मुस्लीमबहुल मतदारसंघांची संख्या १३ वरून दहा होईल. नव्या रचनेत श्रीनगरमध्ये हब्बा कदल हा काश्मिरी पंडितांची लोकसंख्या जास्त असलेला विधानसभा मतदारसंघ गायब होणार आहे. फेररचनेमुळे पंडितांना वेगवेगळय़ा मतदारसंघात मतदान करावे लागेल.
फेररचनेमुळे भाजपला राजकीय लाभ होईल का?
सद्य:स्थितीत काश्मीरच्या तुलनेत जम्मूमध्ये विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कमी आहे. काश्मीर मुस्लीमबहुल असल्याने तिथल्या जागांवर भाजप उमेदवार निवडून येत नाहीत. जम्मू विभाग हिंदूुबहुल असला तरी, मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमुळे काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स या बिगरभाजप पक्षांच्या उमेदवारांनाही जिंकण्याची संधी मिळते. जम्मूमधील जागा जिंकल्या तरी जम्मू विभागातून हिंदू मुख्यमंत्री बनवणे भाजपला अजून शक्य झालेले नाही. २०१४ मध्ये जम्मूमधून भाजपने ३७ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या पण, ‘पीडीपी’शी युती करून भाजप सत्तेत सहभागी व्हावे लागले. नव्या रचनेनंतर जम्मूमध्ये भाजपला अधिक जागा जिंकण्याची संधी मिळू शकेल. नॅशनल कॉन्फरन्स, माकप, पीडीपी, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स अगदी भाजपधार्जिणी ‘अपनी पार्टी’ने देखील या संभाव्य फेररचनेवर आक्षेप घेतलेला आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मतदारसंघांचे विभाजन केल्याचा आरोप या पक्षांनी केला आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
केंद्रशासित झालेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या फेररचनेचा दुसरा मसुदा पुनर्रचना आयोगाने केंद्राला सादर केला आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने जम्मू विभागातील मुस्लीमबहुल विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कमी होणार असून या ‘राजकीय’ विभाजनावर बिगरभाजप पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. ही संभाव्य फेररचना कशी असेल?
विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कोणते फेरबदल होतील?
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने डिसेंबर २०२१ मध्ये फेरबदलांचा पहिला मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला. त्यानुसार, जम्मूमध्ये ६ व काश्मीरमध्ये १ असे ७ नवे विधानसभा मतदारसंघ निर्माण होतील. एकूण जागांची संख्या ८३ वरून ९० होईल. जम्मू विभागातील मतदारसंघ ३७ वरून ४३ होणार असून हिंदूुबहुल मतदारसंघात वाढ होईल तर, काश्मीर विभागातील जागा ४६ वरून ४७ होतील. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये २४ जागा कायम असतील. मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी ६ मार्च २०२० मध्ये आयोग स्थापण्यात आला. २०२१ मध्ये एक वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली, दुसरी मुदतवाढही दिली जाऊ शकते. १४ फेब्रुवारीपर्यंत राजकीय पक्षांना आक्षेप नोंदवता येतील. त्यानंतर अंतिम अहवाल तयार केला जाईल, तो जाहीर करून लोकांकडून हरकती मागवल्या जातील.
फेररचना वा विभाजन कसे होईल?
जम्मू व काश्मीरमधील २८ विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होणार असून १९ मतदारसंघांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन ते अन्य मतदारसंघात विलीन होतील. जम्मू विभागात कठुआ, राजौरी, सांबा, रियासी, डोडा आणि किश्तवाड या जिल्ह्यांत प्रत्येक एक मतदारसंघ वाढेल तर काश्मीरमध्ये फक्त कुपवाडामध्ये एका मतदारसंघाची भर पडेल. श्रीनगरमधील चनापोरा, उत्तर काश्मीरमधील कुंझर व तंगमार्ग हे नवे मतदारसंघ असतील. अनुसूचित जातींसाठी सात जागा राखीव असतील. जम्मू विभागातील दारहाल, थानामंडी, सुरनकोट, मेंढार, पूँछ हवेली आणि माहोरे आणि काश्मीर विभागातील लार्नू, गुरेझ आणि कंगन या अनुसूचित जमातींसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी १६ जागा राखीव असतील.
लोकसभा मतदारसंघ कसे असतील?
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर लडाख वगळल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सहावरून पाच झाली असून जम्मूमध्ये दोन (जम्मू व उधमपूर) तर, काश्मीर विभागात (अनंतनाग, श्रीनगर व बरामुल्ला) तीन मतदारसंघ असतील. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात १८ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असेल. जम्मूमधील मतदारसंघांमधील लोकसंख्या अनुक्रमे २२.८३ लाख व २०.९५ लाख आहे. कश्मीरमध्ये लोकसंख्या अनुक्रमे २६.२० लाख, २६.८८ लाख व २५.८६ लाख आहे. आयोगाने लोकसभा मतदारसंघांच्या संख्येत बदल सुचवण्यात आलेला नाही.
मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्येचे व्यस्त प्रमाण दिसते का?
जम्मूच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये जास्त लोकसंख्या असतानादेखील खोऱ्यात विधानसभेची फक्त एक जागा वाढवली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, लडाखसह एकूण लोकसंख्येत जम्मूची लोकसंख्या ४२.९ टक्के तर, काश्मीरची लोकसंख्या ५४.९ टक्के आहे. तरीही जम्मूमध्ये सहा जागांची वाढ प्रस्तावित आहे. नव्या रचनेत एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले दहा मतदारसंघ निर्माण होतील. त्यातही सात जागा जम्मू व तीन जागा काश्मीरमध्ये असतील. जम्मूमध्ये लोकसंख्या कमी व जागा जास्त तर, काश्मीरमध्ये लोकसंख्या जास्त व तुलनेत जागा कमी असे व्यस्त प्रमाण असेल.
फेरबदल वा विभाजनावर कोणते आक्षेप आहेत?
राजकीय पक्षांनी मतदारसंघांच्या नव्या संभाव्य रचनेवर आक्षेप घेतले आहेत. मतदारसंघांची विभागणी असंतुलित असल्याचा आरोप केला आहे. जम्मू लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेले पुंछ व राजौरी जिल्हे हे नव्या रचनेत खोऱ्यातील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाला जोडले जातील. जम्मू मार्गे हे दोन जिल्हे अनंतनागपासून ५०० किमीवर आहेत. मुघल रस्त्याहूनही या जिल्ह्यांत पोहोचता येते पण, हिवाळय़ात हा रस्ता बंद असतो. मतदारसंघांच्या फेररचनेत भौगोलिक अखंडतेचा विचार झालेला नाही. हे दोन्ही जिल्हे मुस्लीमबहुल आहेत. त्यांना वगळल्यामुळे जम्मू लोकसभा मतदारसंघ अधिक हिंदूुबहुल होईल.
विधानसभा मतदारसंघातील फेररचनेमुळेही जम्मू विभागात हिंदूुबहुल जागांची संख्या वाढेल. किश्तवाड जिल्ह्यांमध्ये ४० टक्के हिंदू व ५७ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असून विद्यमान दोन्ही मतदारसंघ मुस्लीमबहुल आहेत पण, नव्या रचनेत मतदारसंघांची संख्या तीन होईल व त्यातील दोन हिंदूबहुल होतील. डोडा जिल्ह्यामध्येही आता दोनऐवजी तीन मतदारसंघ होतील व दोन हिंदूबहुल होतील. या दोन जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीमबहुल मतदारसंघांची संख्या चारवरून दोन होईल. एकूण जम्मू विभागात मुस्लीमबहुल मतदारसंघांची संख्या १३ वरून दहा होईल. नव्या रचनेत श्रीनगरमध्ये हब्बा कदल हा काश्मिरी पंडितांची लोकसंख्या जास्त असलेला विधानसभा मतदारसंघ गायब होणार आहे. फेररचनेमुळे पंडितांना वेगवेगळय़ा मतदारसंघात मतदान करावे लागेल.
फेररचनेमुळे भाजपला राजकीय लाभ होईल का?
सद्य:स्थितीत काश्मीरच्या तुलनेत जम्मूमध्ये विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कमी आहे. काश्मीर मुस्लीमबहुल असल्याने तिथल्या जागांवर भाजप उमेदवार निवडून येत नाहीत. जम्मू विभाग हिंदूुबहुल असला तरी, मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमुळे काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स या बिगरभाजप पक्षांच्या उमेदवारांनाही जिंकण्याची संधी मिळते. जम्मूमधील जागा जिंकल्या तरी जम्मू विभागातून हिंदू मुख्यमंत्री बनवणे भाजपला अजून शक्य झालेले नाही. २०१४ मध्ये जम्मूमधून भाजपने ३७ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या पण, ‘पीडीपी’शी युती करून भाजप सत्तेत सहभागी व्हावे लागले. नव्या रचनेनंतर जम्मूमध्ये भाजपला अधिक जागा जिंकण्याची संधी मिळू शकेल. नॅशनल कॉन्फरन्स, माकप, पीडीपी, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स अगदी भाजपधार्जिणी ‘अपनी पार्टी’ने देखील या संभाव्य फेररचनेवर आक्षेप घेतलेला आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मतदारसंघांचे विभाजन केल्याचा आरोप या पक्षांनी केला आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
