सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे दिल्लीच्या बाहेर स्थापित करावी, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी दिल्लीपर्यंत येण्याची गरज राहणार नाही, अशी शिफारस केंद्रीय आणि विधि विभागाशी संलग्नित संसदीय स्थायी समितीने केंद्र सरकारकडे केली होती. सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आहे. त्यामुळे मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू यासारख्या देशाच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भागात तसेच नागपूर, भोपाळसारख्या मध्यवर्ती भागात सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापित करण्याच्या शक्यतेला यामुळे बळ मिळाले आहे.
दिल्लीच्या बाहेर खंडपीठाची गरज का आहे?
देशातील शेवटच्या भागापर्यंत न्यायप्रणाली सहजरित्या उपलब्ध व्हावी, या हेतूने समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय खंडपीठांचा पुरस्कार केला आहे. न्याय प्राप्त करणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याने क्षेत्रीय खंडपीठांची गरज असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. दिल्ली केंद्रित सर्वोच्च न्यायालय असल्याने तेथे पोहचण्यासाठी देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या सामान्य माणसाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. समितीच्या अहवालानुसार, पहिली अडचण भाषेची येते. यानंतर दिल्लीमध्ये वकिलांचे शुल्क, निवास, प्रवास या सर्व बाबींमुळे न्याय मिळवण्यासाठी खर्च वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. क्षेत्रीय खंडपीठ स्थापित केल्यामुळे दिल्लीवरील भार थोडा कमी करता येईल, असे मत समितीने मांडले आहे.
हेही वाचा – अमेरिकेतील निवडणुकीत ‘पुतिन फॅक्टर’? बायडेन-ट्रम्प लढतीमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप?
समितीची शिफारस काय आणि संविधान काय म्हणते?
सर्वोच्च न्यायालयाची देशात चार ते पाच खंडपीठे स्थापित करण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिल्ली येथील मुख्य खंडपीठात संवैधानिक खटले चालवण्यात यावे तर क्षेत्रीय खंडपीठामध्ये अपिलीय प्रकरणांचा निर्णय घेण्यात यावा, असा सल्ला समितीने दिला आहे. क्षेत्रीय खंडपीठे न्यायप्रणालीचा आणखी एक स्तर बनायला नको याची काळजी घेण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. क्षेत्रीय खंडपीठे स्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानात प्रदत्त केलेल्या अधिकारांचा वापर करावा, अशी शिफारस देखील समितीने केली आहे. संविधानाच्या कलम १३० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना राष्ट्रपतींच्या परवानगीने दिल्ली किंवा देशातील इतर शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापित करण्याचा अधिकार आहे. या कलमाचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
केंद्र सरकारपुढे अडचण काय आहे?
ॲटर्नी जनरल (महान्यायवादी) हे केंद्र शासनाचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. आतापर्यंत दोन वेळा क्षेत्रीय खंडपीठ स्थापित करण्याबाबत त्यांचे मत मागितले गेले आहे. २०१० साली तत्कालीन ॲटर्नी जनरल गुलाम वहाणवटी यांनी क्षेत्रीय खंडपीठे स्थापित करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. यानंतर २०१६ साली तत्कालीन ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही हीच भूमिका मांडली. क्षेत्रीय खंडपीठे स्थापित केल्यामुळे देशातील एकता बाधित होण्याची शक्यता आहे. तसेच यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मुख्य खंडपीठ आणि क्षेत्रीय खंडपीठ यांच्यामध्ये न्यायालयीन निर्णयाबाबत प्रचंड संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निर्णयांमध्ये क्षेत्रीय खंडपीठांना विरोध केला आहे. २०१६ साली याबाबत दाखल केलेल्या एका याचिकेला संवैधानिक खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. सध्या हा खटला विचाराधीन आहे.
हेही वाचा – ज्युलियन असांज यांचे अमेरिकेत प्रत्यार्पण होणार का? पुढील कारवाई काय असेल?
समितीच्या इतर शिफारसी कोणत्या?
न्यायिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी स्थायी समितीने विविध शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या कार्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्याची शिफारस आहे. या शिफारसीलादेखील केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय न्याय आणि विधि विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि सर्व उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांना जून २०२३ साली याबाबत विनंती केली असल्याची माहिती आहे. समितीने सर्वोच्च न्यायालयातील तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीला केंद्र शासनाने मान्यता दिली नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे निवृत्तीवय वाढवल्यामुळे न्यायिक प्रणालीवर विपरीत परिणाम पाडण्याची शक्यता असल्याचे कारण केंद्र शासनाने पुढे केले आहे. स्थायी समितीने यावर मध्यममार्ग काढत न्यायमूर्तींच्या कामगिरींच्या आधारांवर निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा किंवा वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे.
