सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (४ ऑगस्ट) राहुल गांधींविरोधातील मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचा व्यापक परिणाम झाला आहे. राहुल गांधींचा सार्वजनिक जीवनाचा अधिकारच नव्हे तर त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांवरही त्याचा परिणाम झाला. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी कमाल शिक्षा ठोठावण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षेच्या आदेशाला स्थगिती देणे आवश्यक आहे, असंही न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायाल्याच्या आदेशाचा राहुल गांधींवर काय परिणाम?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आता राहुल गांधींच्या अपात्रतेचे तसे कोणतेही कारण अस्तित्वात नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अपात्रताच आता रद्द झाली आहे. २०१८ मध्ये लोकप्रहरी प्रकरणातही असाच ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, जर शिक्षेला स्थगिती दिली आणि अपीलीय न्यायालयाने दोषी ठरविण्यास स्थगिती दिली, तर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने केवळ शिक्षेला स्थगिती दिली, तर अपात्रता मागे घेता येत नाही.
हेही वाचाः PM नरेंद्र मोदी आणि CM योगींच्या बहिणींची झाली भेट, Video पाहताच नेटकरी करतायत साधेपणाचं कौतुक
याचा अर्थ वायनाड लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार नाही का?
कोणत्याही खासदाराला २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास संसदेचं सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. अशा वेळी राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना संसदेचं सदस्यत्व बहाल होणार आहे. लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करून सदस्यत्व बहाल करण्याबाबत माहिती देईल. यास काही तास ते काही महिने लागू शकतात. २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहिल्यास त्यांनाही निवडणूक लढवता येईल.
हेही वाचाः घटनात्मक मूल्यांचा विजय -राहुल गांधी; बदनामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
२३ मार्च रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मोदी आडनावाच्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. याबरोबरच त्यांना दोन वर्षांची शिक्षाही झाली होती. यानंतर राहुल यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. परंतु गुजरात न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. २३ मार्च रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली. सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला होता, पण त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. शिक्षेवर स्थगिती न मिळाल्याने राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या प्रकरणी तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या आधीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. कोर्टाने आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
कर्नाटकातील कोलार येथे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून विधान केले होते. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे, हे राहुल गांधी यांनी केलेले विधान समस्त मोदी समाजाचा अपमान असल्याचा आरोप करत भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी सुरत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणात सुरत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना दोषी ठरवले. या विरोधातील आव्हान याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
