गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सूरत न्यायालयाने २०१९ च्या मानहानी खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे सूरतमधील सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचे केलेले अपीलही फेटाळून लावले आहे. याचा अर्थ वायनाडचे खासदार संसदेतून अपात्रच राहणार आहेत. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ते आता गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. राहुल गांधींना का दोषी ठरवले होते? १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकमधील कोलार येथे बोलताना राहुल गांधी यांनी मोदी या आडनावावर टिप्पणी केली होती. “सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते?” असे राहुल गांधी म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानावर भाजपाचे आमदार आणि गुजरातमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये पूर्णेश मोदी मंत्री होते. सध्या ते सूरत पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. राहुल गांधी यांना शिक्षा आणि त्यापाठोपाठ त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. यंदा २३ मार्च रोजी सुरत न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी राहुल गांधींना IPC कलम ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीसाठी दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८(३) नुसार राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली. “कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला अशा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र ठरवले जाईल आणि ते पुढे चालू राहील. त्याच्या सुटकेपासून पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविले जावे,” अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. राहुल गांधी दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून सभागृहातून अपात्र २४ मार्चला लोकसभा सचिवालयाने एक अधिसूचना जारी केली की, २३ मार्च म्हणजेच राहुल गांधी दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून सभागृहातून अपात्र ठरले असल्याचे घोषित केले. २३ मार्च रोजी शिक्षा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. त्यानंतर लोकसभेच्या गृह समितीने, ज्याचे अध्यक्ष भाजपाचे खासदार सी. आर. पाटील आहेत, त्यांनी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावून तुघलक मार्गावरील सरकारी निवासस्थान मोकळे करण्यास सांगितले. त्यानंतर देशभरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. काँग्रेस आणि भाजपाने एकमेकांच्या विरोधात आंदोलन केले. संसदेतही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्यामुळे कामकाज बाजूला राहिले. हेही वाचाः विश्लेषण: Same-sex relationship: समलिंगी संकल्पना भारतासाठी नवीन आहे का ? त्यानंतर काय झाले? ३ एप्रिल रोजी राहुल गांधींनी सूरत सत्र न्यायालयात अपील केले. त्यांनी दोन अर्ज दाखल केले, एक शिक्षेच्या स्थगितीसाठी आणि दुसरा दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीसाठी होता. दुसऱ्या अर्जाला परवानगी दिली असती तर त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल करता येऊ शकले असते. १३ एप्रिल रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा यांनी सांगितले की, ते २० एप्रिल रोजी आपला आदेश सुनावतील. परंतु आज सुनावणी झाली असता सूरत न्यायालयाने त्यांची याचिकाच फेटाळून लावली. याचिका फेटाळून लावताना सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले. हेही वाचाः विश्लेषण: उत्तर-दक्षिण भारताला जोडणारा रेल्वेमार्ग मार्गी लागणार? कोणती अडचण दूर झाली? मग आता काय होणार? काँग्रेस पक्षाचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश यांनी सांगितले की, ते उपलब्ध असलेले सर्व पर्यायांचा शोध घेणार आहेत. म्हणजेच राहुल गांधी यांना आता सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार असून, राहुल गांधींना गुजरात उच्च न्यायालय जावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या शिक्षेवर स्थगिती दिली किंवा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलावर त्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यास त्यांची अपात्रता अद्यापही मागे घेतली जाऊ शकते. २०१८ च्या 'लोकप्रहारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' मधील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, अपात्रता "अपीलीय न्यायालयाने दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीच्या तारखेपासून कार्यरत नसेल". विशेष म्हणजे ही स्थगिती केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ३८९ अंतर्गत शिक्षेचे निलंबन असू शकत नाही, परंतु दोषी ठरविण्यावर स्थगिती असू शकते. CrPC च्या कलम ३८९ नुसार, अपील प्रलंबित असताना अपीलीय न्यायालय दोषीच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ शकते. हे म्हणजे अपीलकर्त्याला जामिनावर सोडण्यासारखे आहे.
