|| महेश सरलष्कर
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळवून भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले, त्याचबरोबर या पक्षाची समीकरणेही मते मिळवून गेली. बाकीच्या पक्षांचे असे का झाले?
‘सप’ला अपेक्षित यश का मिळाले नाही?
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी सर्वस्व पणाला लावूनदेखील समाजवादी पक्षाला सत्ताधारी भाजपची मते खेचून घेता आली नाहीत, उलट, प्राथमिक अंदाजानुसार, भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत पाच टक्क्यांनी वाढ (४४.६ टक्के) झाली आहे. २०१७ मध्ये भाजपला ३९ टक्के मते मिळाली होती. समाजवादी पक्षाला २०१७ मध्ये २१ टक्के मते मिळाली होती, या वेळी त्यात १५ टक्के वाढ झाली असून मतांची टक्केवारी ३६ टक्क्यांवर पोहोचली. त्यामुळे ‘सप’च्या जागांमध्ये वाढ झालेली दिसते. पूर्वाचलमध्ये भाजपला ४२ टक्के, तर ‘सप’ला ३५ टक्के मते मिळवता आली. अवध प्रांतात भाजप व ‘सप’ला अनुक्रमे ४४ आणि ३९ टक्के, तर बुंदेलखंड विभागात अनुक्रमे ४६ व २९ टक्के मतांचा वाटा भाजप व ‘सप’ला मिळाला. शेतकरी आंदोलनानंतर सर्वात महत्त्वाच्या ठरलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला ४६ टक्के, तर ‘सप’ला ३८ टक्के मते मिळाली. उत्तर प्रदेशच्या चारही विभागांमध्ये भाजप व ‘सप’ यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक ५ ते १७ टक्क्यांपर्यंत राहिलेला आहे. ही आकडेवारी पाहता ‘सप’ला भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडता आलेली नाही. काँग्रेसला जेमतेम अडीच टक्के मते मिळाली असून गेल्या वेळेपेक्षा ती ४ टक्क्यांनी कमी झालेली आहेत. ही मतेही ‘भाजप’ व ‘सप’कडे सरकलेली असू शकतात. गेल्या वेळेपेक्षा भाजपच्या जागा तुलनेत कमी करता आल्या, तरीही ‘सप’ला बहुमताचा २०२ जागांचा आकडा गाठता आला नाही. भाजप व ‘सप’ या दोन्ही पक्षांच्या मतांमध्ये वाढ झाली, पण भाजपचा मतांचा वाटा अधिक वाढत गेल्यामुळे ‘सप’चा उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला, असे म्हणता येईल.
‘बसप’ची परिस्थिती काय होती?
२००७ मध्ये उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवणारा बहुजन समाज पक्ष (बसप) या वेळी भाजपचा ‘ब’ चमू ठरला. ‘बसप’ला सुमारे १२ टक्के मते मिळाली असून २०१७ मध्ये ती २२ टक्के होती. ‘बसप’च्या मतांमध्ये झालेली १० टक्के घट ‘सप’ आणि ‘भाजप’मध्ये विभागली गेल्याचे दिसते. मायावतींच्या ‘बसप’ची पारंपरिक जाटव मते पक्षाकडे कायम राहतील व ‘बसप’ला किमान जागा (२०१७ मध्ये १९ जागा जिंकल्या होत्या) मिळतील असे मानले जात होते. मात्र, जाटव मते भाजपकडे व मुस्लीम मते ‘सप’कडे वळली असावीत असे दिसते. २०१७ व २०१९ मध्ये मुस्लीम व यादव यांनी एकगठ्ठा मतदान केले नसल्याने ‘सप’चा दारुण पराभव झाला होता, पण या वेळी हे दोन्ही समाज ‘सप’च्या बाजूने उभे राहिल्याचे ‘सप’च्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये झालेल्या वाढीतून स्पष्ट होते.
दलित जातींनी भाजपला मतदान केले का?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती जाणीवपूर्वक सक्रिय झाल्या नसल्याचे सांगितले जात होते, ‘बसप’च्या मतांच्या व जागांच्या घसरणीतून या आरोपावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एके काळी दलितांचा बलाढय़ पक्ष असलेला ‘बसप’ हा काँग्रेसइतकाच दुर्बल झाला आहे! भाजपने गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत बिगरजाटव जातींचे समीकरण यशस्वीरीत्या मांडलेले होते. दलितांमधील जाटव जात ‘बसप’शी एकनिष्ठ राहिली तरी अन्य दलित जाती यादवांच्या वर्चस्वाला कंटाळून भाजपला मते देतील, हे गणित वास्तवात उतरले होते.
ब्राह्मण मतदारांच्या ‘नाराजी’चे काय झाले?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, ‘ही ८०-२० टक्क्यांमधील लढाई आहे’, असे विधान करून हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ाला हात घातला होता. मोदी व शहा यांनी पश्चिमेतच नव्हे, तर पूर्वाचलमध्येही मुस्लीमविरोधात हिंदूंना एकगठ्ठा मतदान करण्याचे अप्रत्यक्ष आवाहन केले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये १० टक्के ब्राह्मण मतदार असून भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत घसरण झालेली नसल्याने हे मतदारदेखील भाजपकडे कायम राहिल्याचे मानता येईल. ब्राह्मण मतदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर नाराज होते, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर नव्हे. काही मतदारसंघांत ब्राह्मण मतदार मते द्यायला बाहेर पडले नसल्याचे सांगितले गेले, पण त्याचा ‘सप’ला काहीही लाभ झाला नाही.
जाटांची मते ‘सप’कडे न जाता भाजपकडे का राहिली असावीत?
समाजवादी पक्षाचा भ्रमनिरास पहिल्या टप्प्यातील तुलनेत प्रतिकूल मतदानामुळे झाला असे दिसते. ‘सप’ने जयंत चौधरी यांच्या ‘राष्ट्रीय लोकदल’शी आघाडी केल्यामुळे ‘जाट-मुस्लीम’ यांची युती भाजपला रोखू शकेल असे गणित अखिलेश यादव यांनी मांडले होते. शेतकरी आंदोलनानंतर नाराज झालेले जाट या वेळी मुस्लीमद्वेष विसरतील, हा ‘सप’चा होरा चुकला. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर भाजपने पश्चिम उत्तर प्रदेशात मतांच्या ‘ध्रुवीकरणा’ला प्राधान्य दिले होते. २०१३ची मुझफ्फरनगर दंगल, कैरानातील हिंदूू व्यापाऱ्यांचे कथित पलायन आदी मुद्दे उपस्थित करून जाट मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. पश्चिम उत्तर प्रदेशात ‘आरएलडी’च्या ७ जागा वाढून त्यांचे संख्याबळ ८ वर पोहोचले आहे. त्यामुळे जाट मतदारांनी ‘आरएलडी’ला मते दिली असली तरी सहकारी पक्ष, ‘सप’ला जाटांनी अपेक्षित पाठिंबा दिला नसल्याचे दिसते. तसे झाले असते तर भाजपच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाल्या असत्या. पहिल्या तीन टप्प्यांतील जाट, मुस्लीम व यादव मतदारांच्या भरवशावर ‘सप’ला सत्तेकडे घोडदौड करता आली असती.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळवून भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले, त्याचबरोबर या पक्षाची समीकरणेही मते मिळवून गेली. बाकीच्या पक्षांचे असे का झाले?
‘सप’ला अपेक्षित यश का मिळाले नाही?
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी सर्वस्व पणाला लावूनदेखील समाजवादी पक्षाला सत्ताधारी भाजपची मते खेचून घेता आली नाहीत, उलट, प्राथमिक अंदाजानुसार, भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत पाच टक्क्यांनी वाढ (४४.६ टक्के) झाली आहे. २०१७ मध्ये भाजपला ३९ टक्के मते मिळाली होती. समाजवादी पक्षाला २०१७ मध्ये २१ टक्के मते मिळाली होती, या वेळी त्यात १५ टक्के वाढ झाली असून मतांची टक्केवारी ३६ टक्क्यांवर पोहोचली. त्यामुळे ‘सप’च्या जागांमध्ये वाढ झालेली दिसते. पूर्वाचलमध्ये भाजपला ४२ टक्के, तर ‘सप’ला ३५ टक्के मते मिळवता आली. अवध प्रांतात भाजप व ‘सप’ला अनुक्रमे ४४ आणि ३९ टक्के, तर बुंदेलखंड विभागात अनुक्रमे ४६ व २९ टक्के मतांचा वाटा भाजप व ‘सप’ला मिळाला. शेतकरी आंदोलनानंतर सर्वात महत्त्वाच्या ठरलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला ४६ टक्के, तर ‘सप’ला ३८ टक्के मते मिळाली. उत्तर प्रदेशच्या चारही विभागांमध्ये भाजप व ‘सप’ यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक ५ ते १७ टक्क्यांपर्यंत राहिलेला आहे. ही आकडेवारी पाहता ‘सप’ला भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडता आलेली नाही. काँग्रेसला जेमतेम अडीच टक्के मते मिळाली असून गेल्या वेळेपेक्षा ती ४ टक्क्यांनी कमी झालेली आहेत. ही मतेही ‘भाजप’ व ‘सप’कडे सरकलेली असू शकतात. गेल्या वेळेपेक्षा भाजपच्या जागा तुलनेत कमी करता आल्या, तरीही ‘सप’ला बहुमताचा २०२ जागांचा आकडा गाठता आला नाही. भाजप व ‘सप’ या दोन्ही पक्षांच्या मतांमध्ये वाढ झाली, पण भाजपचा मतांचा वाटा अधिक वाढत गेल्यामुळे ‘सप’चा उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला, असे म्हणता येईल.
‘बसप’ची परिस्थिती काय होती?
२००७ मध्ये उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवणारा बहुजन समाज पक्ष (बसप) या वेळी भाजपचा ‘ब’ चमू ठरला. ‘बसप’ला सुमारे १२ टक्के मते मिळाली असून २०१७ मध्ये ती २२ टक्के होती. ‘बसप’च्या मतांमध्ये झालेली १० टक्के घट ‘सप’ आणि ‘भाजप’मध्ये विभागली गेल्याचे दिसते. मायावतींच्या ‘बसप’ची पारंपरिक जाटव मते पक्षाकडे कायम राहतील व ‘बसप’ला किमान जागा (२०१७ मध्ये १९ जागा जिंकल्या होत्या) मिळतील असे मानले जात होते. मात्र, जाटव मते भाजपकडे व मुस्लीम मते ‘सप’कडे वळली असावीत असे दिसते. २०१७ व २०१९ मध्ये मुस्लीम व यादव यांनी एकगठ्ठा मतदान केले नसल्याने ‘सप’चा दारुण पराभव झाला होता, पण या वेळी हे दोन्ही समाज ‘सप’च्या बाजूने उभे राहिल्याचे ‘सप’च्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये झालेल्या वाढीतून स्पष्ट होते.
दलित जातींनी भाजपला मतदान केले का?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती जाणीवपूर्वक सक्रिय झाल्या नसल्याचे सांगितले जात होते, ‘बसप’च्या मतांच्या व जागांच्या घसरणीतून या आरोपावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एके काळी दलितांचा बलाढय़ पक्ष असलेला ‘बसप’ हा काँग्रेसइतकाच दुर्बल झाला आहे! भाजपने गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत बिगरजाटव जातींचे समीकरण यशस्वीरीत्या मांडलेले होते. दलितांमधील जाटव जात ‘बसप’शी एकनिष्ठ राहिली तरी अन्य दलित जाती यादवांच्या वर्चस्वाला कंटाळून भाजपला मते देतील, हे गणित वास्तवात उतरले होते.
ब्राह्मण मतदारांच्या ‘नाराजी’चे काय झाले?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, ‘ही ८०-२० टक्क्यांमधील लढाई आहे’, असे विधान करून हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ाला हात घातला होता. मोदी व शहा यांनी पश्चिमेतच नव्हे, तर पूर्वाचलमध्येही मुस्लीमविरोधात हिंदूंना एकगठ्ठा मतदान करण्याचे अप्रत्यक्ष आवाहन केले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये १० टक्के ब्राह्मण मतदार असून भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत घसरण झालेली नसल्याने हे मतदारदेखील भाजपकडे कायम राहिल्याचे मानता येईल. ब्राह्मण मतदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर नाराज होते, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर नव्हे. काही मतदारसंघांत ब्राह्मण मतदार मते द्यायला बाहेर पडले नसल्याचे सांगितले गेले, पण त्याचा ‘सप’ला काहीही लाभ झाला नाही.
जाटांची मते ‘सप’कडे न जाता भाजपकडे का राहिली असावीत?
समाजवादी पक्षाचा भ्रमनिरास पहिल्या टप्प्यातील तुलनेत प्रतिकूल मतदानामुळे झाला असे दिसते. ‘सप’ने जयंत चौधरी यांच्या ‘राष्ट्रीय लोकदल’शी आघाडी केल्यामुळे ‘जाट-मुस्लीम’ यांची युती भाजपला रोखू शकेल असे गणित अखिलेश यादव यांनी मांडले होते. शेतकरी आंदोलनानंतर नाराज झालेले जाट या वेळी मुस्लीमद्वेष विसरतील, हा ‘सप’चा होरा चुकला. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर भाजपने पश्चिम उत्तर प्रदेशात मतांच्या ‘ध्रुवीकरणा’ला प्राधान्य दिले होते. २०१३ची मुझफ्फरनगर दंगल, कैरानातील हिंदूू व्यापाऱ्यांचे कथित पलायन आदी मुद्दे उपस्थित करून जाट मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. पश्चिम उत्तर प्रदेशात ‘आरएलडी’च्या ७ जागा वाढून त्यांचे संख्याबळ ८ वर पोहोचले आहे. त्यामुळे जाट मतदारांनी ‘आरएलडी’ला मते दिली असली तरी सहकारी पक्ष, ‘सप’ला जाटांनी अपेक्षित पाठिंबा दिला नसल्याचे दिसते. तसे झाले असते तर भाजपच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाल्या असत्या. पहिल्या तीन टप्प्यांतील जाट, मुस्लीम व यादव मतदारांच्या भरवशावर ‘सप’ला सत्तेकडे घोडदौड करता आली असती.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
