गेल्या काही वर्षांत शेअर मार्केटला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या शेअर मार्केटने इतर कोणत्याही गुंतवणुकीपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार अधिक फायदा घेण्यासाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. काहीवेळा गुंतवणूकदार शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारतात. भारतातील डब्बा प्रणाली ही एक समांतर प्रणाली आहे, जी गुंतवणूकदारांना स्टॉक एक्स्चेंजच्या बाहेरही स्टॉक खरेदी आणि विक्री करण्यास अनुमती देते. ही शेअर मार्केटला समांतर व्यवस्था असली तरी डब्बा व्यापार बेकायदेशीर आहे. गेल्या आठवड्यात नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) ने 'डब्बा ट्रेडिंग'मध्ये सामील असलेल्या संस्थांचे नाव घेऊन नोटीस जारी केली. स्टॉक मार्केटमध्ये डब्बा प्रणालीद्वारे कोणीही गुंतवणूक करू नका, कारण ते कायद्याने प्रतिबंधित आहेत. डब्बा प्रणाली चालवणाऱ्या संस्थांना एक्सचेंजद्वारे अधिकृत सदस्य म्हणून मान्यता दिली जात नाही. 'डब्बा ट्रेडिंग' म्हणजे काय? डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग म्हणजे अनौपचारिक व्यापार जो शेअर बाजाराच्या कक्षेबाहेर होतो. बाजारात एखाद्या विशिष्ट स्टॉकची प्रत्यक्ष मालकी घेण्यासाठी प्रत्यक्ष व्यवहार न करता व्यापारी स्टॉकच्या किमतीच्या हालचालींवर पैज लावतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर हा स्टॉकच्या किमतीच्या हालचालींवर केंद्रित असलेला जुगार आहे. उदाहरणार्थ, एखादा गुंतवणूकदार एखाद्या शेअर्सवर किमतीच्या ठिकाणी १००० रुपयांची पैज लावतो. त्याची किंमत पॉइंट १,५०० रुपयांपर्यंत वाढल्यास त्याला/तिला ५०० रुपयांचा फायदा होतो. किंमत पॉइंट ९०० रुपयांपर्यंत घसरल्यास गुंतवणूकदाराला डब्बा ब्रोकरला पैसे द्यावे लागतात. यात ब्रोकरचा नफा गुंतवणूकदाराच्या तोट्याच्या बरोबरीचा असल्याचंही पाहायला मिळतं. अशा व्यापारांचा प्राथमिक उद्देश नियामक यंत्रणेच्या कक्षेबाहेर राहणे हा आहे आणि अशा प्रकारे रोख वापरून व्यवहार सुलभ केले जातात. तसेच ही यंत्रणा अपरिचित सॉफ्टवेअर टर्मिनल्स वापरून चालविली जाते. याशिवाय अनौपचारिक किंवा कच्चा नोंदी, सौदा (व्यवहार) पुस्तके, चलन, डीडी पावत्या, बिले/कंत्राटी नोट्स सोबत रोख पावत्या व्यापाराचा पुरावा म्हणून वापरून देखील याची सोय केली जाऊ शकते. हेही वाचाः ‘मेटा’कडून पुन्हा कर्मचारी कपातीचे सत्र; आधी दोन टप्प्यांत मनुष्यबळाला २१ हजारांनी कात्री डब्बा प्रणालीमुळे सरकारी तिजोरीचं नुकसान उत्पन्न किंवा नफ्याच्या योग्य नोंदी नसल्यामुळे डब्बा व्यापाऱ्यांना कर आकारणीपासून वाचण्यास मदत मिळते. त्यांना त्यांच्या व्यवहारांवर कमोडिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (सीटीटी) किंवा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) भरावा लागणार नाही. रोखीच्या वापराचा अर्थ असा आहे की, ते औपचारिक बँकिंग प्रणालीच्या कक्षेबाहेर आहेत. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होते. 'डब्बा ट्रेडिंग'मध्ये ब्रोकरने गुंतवणूकदाराला पैसे देण्यास चूक केल्यास संस्था दिवाळखोर होण्याची शक्यता असते. नियामक कार्यकक्षेच्या बाहेर असण्याचा अर्थ असा होतो की, गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार संरक्षण, विवाद निराकरण यंत्रणा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेसाठी औपचारिक तरतुदी नाहीत, जी एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध आहेत. सर्व हालचाली रोखीचा वापर करून आणि कोणत्याही लेखापरीक्षणयोग्य नोंदीशिवाय सुलभ केले जात असल्याने समांतर अर्थव्यवस्थेला कायम ठेवण्याबरोबरच ते ‘काळ्या पैशाच्या’ वाढीसही प्रोत्साहन देऊ शकते. हे संभाव्यत: मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी हालचालींचा प्रोत्साहन देते. हेही वाचाः केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय क्वांटम मिशनला दिली मंजुरी, वैज्ञानिक- औद्योगिक संशोधन आणि विकासासाठी ६,००० कोटी खर्च होणार 'डब्बा ट्रेडिंग' हा गुन्हा म्हणून ओळखला जातो एका उद्योग निरीक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर द हिंदूला सांगितले की, डब्बा इकोसिस्टममध्ये प्रवेश केल्यावर त्यांच्या ग्राहकांना डीफॉल्ट पेमेंटसाठी ब्रोकरच्या 'रिकव्हरी एजंट्स'कडून त्रास दिला गेला आणि तसेच नफ्यावर पेमेंटही नाकारले गेले. कर आकारणी व्यतिरिक्त स्त्रोतानुसार, संभाव्य गुंतवणूकदारांना काय आकर्षित करते ते म्हणजे त्यांचे आक्रमक विपणन, व्यापारातील सुलभता आणि ओळख पडताळणीचा अभाव हे आहे. व्यक्तीच्या ट्रेडिंग प्रोफाइलवर निरीक्षण करण्यायोग्य खंड आणि ट्रेंडवर अवलंबून दलाल त्यांचे शुल्क आणि मार्जिन वाटाघाटीसाठी खुले ठेवतात. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ऍक्ट (एससीआरए) १९५६ च्या कलम २३(१) अंतर्गत 'डब्बा ट्रेडिंग' हा गुन्हा म्हणून ओळखला जातो आणि दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास किंवा २५ कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो.
