हरियाणाप्रमाणेच महाराष्ट्रात थेट दुरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. फरक इतकाच की, तेथे दोन पक्ष होते, येथे दोन आघाड्यांमध्ये हा सामना होईल. हरियाणात भाजप व काँग्रेस यांना ८० टक्के मते मिळाली. त्यामुळे तिसरा भिडू नगण्यच ठरला. आता महाराष्ट्रात दोन आघाड्यांतील सहा पक्षांमुळे उमेदवारीची संधी मिळाली नसल्याने बंडखोरांची संख्या यंदा अधिक राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे रिंगणातील हे अन्य उमेदवार निकालावर कितपत परिणाम करणार याची उत्सुकता आहे. लोकसभेतील जागांच्या दृष्टीने आणि महाराष्ट्राचे देशाच्या आर्थिक प्रगतीमधील महत्त्वाचे स्थान आहे. सत्तेसाठी दोन आघाड्यांमध्ये चुरस आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा आरक्षण, ओबीसी ध्रुवीकरण
मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समाजाला शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत यासाठी आंदोलन केले. सरकारने सरसकट देणे शक्य नसल्याचे सांगत, मराठवाड्यात या समाजाला निजामकालीन दाखले असलेल्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. जरांगे मागण्यांवर ठाम आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला पर्यायाने भाजपला याला फटका बसला. त्यांची या विभागात एकही जागा आली नाही. जवळपास २८ टक्के मराठा समाज राज्यात आहे. आता जरांगे हे २० ऑक्टोबरला भूमिका जाहीर करतील. त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले. यामुळे विधानसभेला मराठवाड्यातील ४६ जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक आहेत. हरियाणात २२ टक्के जाट समाज भाजपविरोधात जाईल अशी अटकळ बांधली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपने इतर मागासर्गीय समाजाची मोट बांधली. अर्थात काही सर्वेक्षणांनुसार हरियाणात भाजपला जाट समुदायाचे २३ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५५ टक्क्यांच्या आसपास ही मते मिळाली. आता महाराष्ट्रात हा मुद्दा प्रभावी ठरणार काय, त्याला भाजपची रणनीती काय असेल, याची चर्चा सुरू आहे. उमेदवारी यादी जाहीर होताच अशा ध्रुवीकरणाला स्थानिक पातळीवर गती येण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना काय शिकवले जाणार?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना
महायुतीची सर्वाधिक भिस्त या योजनेवर आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षी भाजपला याचा लाभ झाला होता. राज्यात ४ कोटी ८८ लाख महिला मतदार आहेत. सुमारे दोन कोटी ३० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. थोडक्यात एकूण महिला मतदारांच्या ४५ टक्के या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. यातील सगळ्याच महायुतीला मतदान करतील अशातील भाग नाही. मात्र ज्याला आपण फ्लोटिंग व्होटर (कुंपणावरचे मतदार) म्हणतो त्यांच्या मतांचा लाभ युतीला होईल. कारण ज्या लाभार्थी संबंधित पक्ष किंवा विचारांशी बांधील असतील त्यांची मते फुटण्याचा प्रश्न नाही. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा प्रमुख राहणार हे महायुतीच्या नेत्यांची विधाने पाहता स्पष्ट होते.
पक्षफूट, स्थानिक निवडणुकांचा अभाव
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ही फूट घडवली असा प्रचार महाविकास आघाडी करणार, तर जनतेने जो कौल दिला होता त्याची प्रतारणा केल्याने ही फूट पडली असे प्रत्युत्तर भाजप देईल. या गदारोळात प्रचारात हा मुद्दा नक्की येईल. गेल्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरून राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. याखेरीज राज्यात गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नगरपालिका, महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या बहुसंख्य ठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाहीत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर याबाबत कायदेशीर लढाई सुरू असल्याचे सांगितले जाते. यातून या निवडणूक झाल्या नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून दावा केला जात आहे. यात दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. कारण महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा नगराध्यक्ष असो ते भविष्यातील आमदार, खासदार असतात. आता स्थानिक निवडणुका होत नसल्याने यातील अनेक प्रबळ कार्यकर्त्यांनी विधानसभेची तयारी चालवली आहे. यामुळे यंदा उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल.
पायाभूत सुविधांचा विकास
राज्यात एक लाखांवर मतदान केंद्रे आहेत. त्याची ४२ हजार शहरी तर ५७ हजार ग्रामीण आहेत. याचाच अर्थ राज्यातील ४० टक्के मतदारसंघ शहरी वा निमशहरी आहेत. या भागांमध्ये मेट्रो, मोठे पूल, औद्योगिक प्रकल्प किंवा वाहतुकीची नवी साधने आणल्याचा प्रचार महायुती करेल. तर नुसत्याच घोषणा सुरू असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कोणाच्या काळात किती प्रकल्प आले किती गुंतवणूक झाली, याची चर्चा प्रचारात होणारच. तसेच हिंदुत्वाचा मुद्दा हा भाजप-शिंदे गटाकडून आणला जाईल. त्याला तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेची जोड दिली जाईल. महाविकास आघाडीतून शिवसेना अप्रत्यक्षपणे शहरी भागात या मुद्द्यावर भर देईल.
अन्य मुद्दे
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर प्रचारात महायुतीची कोंडी होईल. महिला अत्याचार असेल किंवा सत्ताधारी गटातील माजी आमदाराची हत्या याबाबत विरोधक जाब विचारतील. याखेरीज विदर्भात सोयाबीन तसेच कापसाच्या भावाचा मुद्दा, सिंचन सुविधांचा प्रश्न, बेरोजगारी तसेच महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या यावरून सत्ताधाऱ्यांना प्रतिवाद करताना कठीण जाईल. अर्थात केंद्रात गेली दहा वर्षे स्थिर सरकार तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील देशाच्या प्रतिष्ठेचा मु्द्दा या सत्ताधाऱ्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. पुढील महिनाभर या प्रमुख मुद्द्यांभोवती राज्यातील निवडणूक फिरत राहील. सवंग लोकानुरंजन करणाऱ्या घोषणा सर्वांच्याच जाहीरनाम्यात अपेक्षित आहेत. मात्र त्यासाठी निधी कोठून आणणार, याचे उत्तर मिळणार नाही. देशात आर्थिक विकासात आघाडीवर तसेच गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सर्वथा अनुकूल असलेल्या या राज्यात सत्तेसाठी पुढील महिनाभर नेते आणि कार्यकर्ते जिवाचे रान करतील. आता या प्रचारात जनतेच्या हिताचे किती मुद्दे केंद्रस्थानी येतात ते पाहायचे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
मराठा आरक्षण, ओबीसी ध्रुवीकरण
मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समाजाला शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत यासाठी आंदोलन केले. सरकारने सरसकट देणे शक्य नसल्याचे सांगत, मराठवाड्यात या समाजाला निजामकालीन दाखले असलेल्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. जरांगे मागण्यांवर ठाम आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला पर्यायाने भाजपला याला फटका बसला. त्यांची या विभागात एकही जागा आली नाही. जवळपास २८ टक्के मराठा समाज राज्यात आहे. आता जरांगे हे २० ऑक्टोबरला भूमिका जाहीर करतील. त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले. यामुळे विधानसभेला मराठवाड्यातील ४६ जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक आहेत. हरियाणात २२ टक्के जाट समाज भाजपविरोधात जाईल अशी अटकळ बांधली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपने इतर मागासर्गीय समाजाची मोट बांधली. अर्थात काही सर्वेक्षणांनुसार हरियाणात भाजपला जाट समुदायाचे २३ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५५ टक्क्यांच्या आसपास ही मते मिळाली. आता महाराष्ट्रात हा मुद्दा प्रभावी ठरणार काय, त्याला भाजपची रणनीती काय असेल, याची चर्चा सुरू आहे. उमेदवारी यादी जाहीर होताच अशा ध्रुवीकरणाला स्थानिक पातळीवर गती येण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना काय शिकवले जाणार?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना
महायुतीची सर्वाधिक भिस्त या योजनेवर आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षी भाजपला याचा लाभ झाला होता. राज्यात ४ कोटी ८८ लाख महिला मतदार आहेत. सुमारे दोन कोटी ३० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. थोडक्यात एकूण महिला मतदारांच्या ४५ टक्के या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. यातील सगळ्याच महायुतीला मतदान करतील अशातील भाग नाही. मात्र ज्याला आपण फ्लोटिंग व्होटर (कुंपणावरचे मतदार) म्हणतो त्यांच्या मतांचा लाभ युतीला होईल. कारण ज्या लाभार्थी संबंधित पक्ष किंवा विचारांशी बांधील असतील त्यांची मते फुटण्याचा प्रश्न नाही. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा प्रमुख राहणार हे महायुतीच्या नेत्यांची विधाने पाहता स्पष्ट होते.
पक्षफूट, स्थानिक निवडणुकांचा अभाव
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ही फूट घडवली असा प्रचार महाविकास आघाडी करणार, तर जनतेने जो कौल दिला होता त्याची प्रतारणा केल्याने ही फूट पडली असे प्रत्युत्तर भाजप देईल. या गदारोळात प्रचारात हा मुद्दा नक्की येईल. गेल्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरून राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. याखेरीज राज्यात गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नगरपालिका, महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या बहुसंख्य ठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाहीत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर याबाबत कायदेशीर लढाई सुरू असल्याचे सांगितले जाते. यातून या निवडणूक झाल्या नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून दावा केला जात आहे. यात दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. कारण महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा नगराध्यक्ष असो ते भविष्यातील आमदार, खासदार असतात. आता स्थानिक निवडणुका होत नसल्याने यातील अनेक प्रबळ कार्यकर्त्यांनी विधानसभेची तयारी चालवली आहे. यामुळे यंदा उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल.
पायाभूत सुविधांचा विकास
राज्यात एक लाखांवर मतदान केंद्रे आहेत. त्याची ४२ हजार शहरी तर ५७ हजार ग्रामीण आहेत. याचाच अर्थ राज्यातील ४० टक्के मतदारसंघ शहरी वा निमशहरी आहेत. या भागांमध्ये मेट्रो, मोठे पूल, औद्योगिक प्रकल्प किंवा वाहतुकीची नवी साधने आणल्याचा प्रचार महायुती करेल. तर नुसत्याच घोषणा सुरू असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कोणाच्या काळात किती प्रकल्प आले किती गुंतवणूक झाली, याची चर्चा प्रचारात होणारच. तसेच हिंदुत्वाचा मुद्दा हा भाजप-शिंदे गटाकडून आणला जाईल. त्याला तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेची जोड दिली जाईल. महाविकास आघाडीतून शिवसेना अप्रत्यक्षपणे शहरी भागात या मुद्द्यावर भर देईल.
अन्य मुद्दे
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर प्रचारात महायुतीची कोंडी होईल. महिला अत्याचार असेल किंवा सत्ताधारी गटातील माजी आमदाराची हत्या याबाबत विरोधक जाब विचारतील. याखेरीज विदर्भात सोयाबीन तसेच कापसाच्या भावाचा मुद्दा, सिंचन सुविधांचा प्रश्न, बेरोजगारी तसेच महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या यावरून सत्ताधाऱ्यांना प्रतिवाद करताना कठीण जाईल. अर्थात केंद्रात गेली दहा वर्षे स्थिर सरकार तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील देशाच्या प्रतिष्ठेचा मु्द्दा या सत्ताधाऱ्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. पुढील महिनाभर या प्रमुख मुद्द्यांभोवती राज्यातील निवडणूक फिरत राहील. सवंग लोकानुरंजन करणाऱ्या घोषणा सर्वांच्याच जाहीरनाम्यात अपेक्षित आहेत. मात्र त्यासाठी निधी कोठून आणणार, याचे उत्तर मिळणार नाही. देशात आर्थिक विकासात आघाडीवर तसेच गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सर्वथा अनुकूल असलेल्या या राज्यात सत्तेसाठी पुढील महिनाभर नेते आणि कार्यकर्ते जिवाचे रान करतील. आता या प्रचारात जनतेच्या हिताचे किती मुद्दे केंद्रस्थानी येतात ते पाहायचे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
