देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी Google ने HP सह भागीदारीद्वारे भारतात क्रोमबुक लॅपटॉपचे उत्पादन सुरू केले आहे. जगभरातील अस्थिरतेच्या काळात जागतिक कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणू पाहत असताना गुगलच्या या हालचालीमुळे त्यांना भारतातील उत्पादन सुरू करण्यासाठी सर्वात वरच्या नावांमध्ये स्थान मिळाले आहे. भारताने अलीकडेच लॅपटॉप, वैयक्तिक संगणक आणि सर्व्हर यांसारख्या IT हार्डवेअरसाठी १७,००० कोटी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेसाठी अर्ज करण्याची विंडो बंद केली आणि अशा गॅझेट्सचा परवाना देण्यासाठी बोली अयशस्वी ठरल्यानंतर चीनकडून आयात करणाऱ्या वस्तूंच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
गुगलच्या मॅन्युफॅक्चरिंगला भारतात हलवण्याच्या निर्णयाचे महत्त्व
Chromebooks — Google च्या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारे लॅपटॉप चेन्नईजवळील फ्लेक्स सुविधेमध्ये तयार केले जाणार आहेत, जेथे HP ऑगस्ट २०२० पासून लॅपटॉप आणि डेस्कटॉपचे उत्पादन करीत आहे. उत्पादन २ ऑक्टोबरपासून सुरू झाले आहे आणि ते मागणीच्या पूर्ततेनुसार केले जाणार आहे. भारतातील शिक्षण क्षेत्रासाठी परवडणाऱ्या दरात पीसी बनवण्याचे ते प्रामुख्याने काम करणार आहेत. जगभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सर्वात लोकप्रिय लॅपटॉपपैकी क्रोमबुक आहे, परंतु भारतात अद्याप मुख्य प्रवाहात तो तेवढा प्रभाव पाडू शकलेला नाही, जेथे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारे लॅपटॉप अद्यापही कायम आहेत. या हालचालीमुळे Google ला Dell, Lenovo आणि Asus यांसारख्या कंपन्यांच्या Windows संगणकांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यात मदत होणार आहे. “भारतात क्रोमबुक लॅपटॉपचे उत्पादन केल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात पीसी सहज मिळू शकणार आहे. आमच्या उत्पादन कार्याचा आणखी विस्तार करून आम्ही सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला पाठिंबा देत आहोत,” असे HP इंडिया मधील वैयक्तिक प्रणालीचे वरिष्ठ संचालक विक्रम बेदी म्हणाले.
हेही वाचाः मोठी बातमी! १.७६ लाख कोटींच्या गोदरेज समूहाची विभागणी होण्याची शक्यता
चीनला पर्याय म्हणून भारत येतोय उदयास
खरं तर हा विकास जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये स्वतःला “विश्वसनीय भागीदार” म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत आहे. विशेषत: चिनी कंपन्या हातपाय पसरत असतानाच अनेक दशकांपासून भारत अशा उत्पादनाचे पारंपरिक केंद्रबिंदू बनू पाहत आहे. लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरची भारतात देशांतर्गत मोठी मागणी असताना ती सध्या चीनमधून आयात करून पूर्ण केली जात आहे. नवी दिल्लीला शक्य तितक्या लवकर मोठा बदल घडून आणायचा आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि लॅपटॉप/संगणकांच्या आयातीत वाढ झाली आहे. यंदा एप्रिल-जून दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात वाढून ६.९६ अब्ज डॉलर झाली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत ४.७३ अब्ज डॉलर होती, एकूण आयातीत ४-७ टक्के वाटा आहे. आयातीतील सर्वाधिक वाटा वैयक्तिक संगणकांच्या श्रेणीमध्ये आहे, ज्यात लॅपटॉपचा समावेश आहे, ज्या अंतर्गत चीनमधून आयात यंदा एप्रिल-मेमध्ये ५५८.३६ दशलक्ष डॉलर होती, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत $६१८.२६ दशलक्ष होती. पर्सनल कॉम्प्युटर, लॅपटॉपच्या भारताच्या आयातीत चीनचा वाटा सुमारे ७०-८० टक्के आहे. केंद्राच्या उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेची विंडो ऑगस्टमध्ये बंद करण्यात आल्यामुळे Dell, HP, Asus, Acer आणि Lenovo यासह ४० हून अधिक कंपन्यांनी भारतात लॅपटॉप, संगणक आणि सर्व्हर तयार करण्यासाठी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला. Apple ने ते वगळण्याचा पर्याय निवडला आहे. सरकार लवकरच सुमारे ३० कंपन्यांचे अर्ज मंजूर करेल अशी अपेक्षा आहे, त्यापैकी बहुतेक पुढील एप्रिलपासून उत्पादन सुरू करतील, असे सांगितले जात आहे.
उत्पादन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरू
भारतात परंपरेने अस्तित्वात नसलेल्या उत्पादन उद्योगाला अर्थपूर्ण मार्गाने सुरू करण्यासाठी भारताने प्रोत्साहन देण्याची तयारी चालवली आहे. चीनकडून होणाऱ्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी धोरणात्मक बदलही स्वीकारले आहेत. ऑगस्टमध्ये सरकारने लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर परवान्याची आवश्यकता लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु उद्योग क्षेत्राकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करावा लागला. तो प्रयत्न हाणून पाडल्यामुळे आता तथाकथित ‘इम्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ सुरू केली आहे, ज्याद्वारे कंपन्यांना त्यांच्या आयातीशी संबंधित डेटा नोंदणी करणे आणि उघड करणे आवश्यक आहे. ज्या देशांमधून ते लॅपटॉप आणि वैयक्तिक संगणकांसारखे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर आयात करतात आणि देशांतर्गत विक्री करतात, त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. सरकार कंपन्यांना त्यांचा पुरवठा “विश्वसनीय स्त्रोत” वरून पुनर्संचयित करण्याची अटदेखील लादणार आहे. चीनवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताकडून हे एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकार देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात यांच्यातील गुणोत्तर तयार करेल आणि पूर्वीच्या आधारावरच नंतरची परवानगी देणार असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. .
