जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग-राजौरी लोकसभा जागेसाठी ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. पण मतदानापूर्वी चार राजकीय पक्ष म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी (डीपीएपी) आणि भाजपा यांनी निवडणूक आयोगाला मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. नुकत्याच झालेल्या बर्फवृष्टी आणि भूस्खलनामुळे प्रचारही करता येत नाही, असा युक्तिवाद या पक्षांनी केला आहे. बर्फवृष्टीमुळे मुघल रोडवरून जाणे अवघड असल्याचं या पक्षांचं म्हणणं आहे. मुघल रोड हा अनंतनाग आणि राजौरी यांना जोडणारा एकमेव रस्ता आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. या अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
काय म्हणाले नॅशनल कॉन्फरन्स अन् पीडीपी ?
जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) सारख्या पक्षांनी हा दावा फेटाळला आहे. मुघल रोड खुला आहे आणि खराब हवामानातही त्यावरून प्रवास करणे शक्य आहे. किमान २३ एप्रिलपासून रस्ता अर्धवट खुला आहे, असंही सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
हेही वाचाः विश्लेषण: वाढत्या तापमानाचा तडाखा किती तीव्र? उष्माघात प्राणघातक कसा ठरतो?
अनंतनाग-राजौरी लोकसभा जागा
२०२२ पूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सहा लोकसभा मतदारसंघ होते. जम्मू आणि उधमपूर, श्रीनगर, बारामुल्ला आणि अनंतनाग आणि लडाखमध्ये एक होता. त्यानंतर सीमांकन आयोगाने पूर्वीच्या राज्याचा राजकीय नकाशा पुन्हा तयार केला. जम्मू प्रदेश हे दोन लोकसभा मतदारसंघ राहिले, तर त्याचा पूंछ जिल्हा आणि राजौरी जिल्ह्याचा सुमारे दोन तृतीयांश भाग काश्मीरच्या अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात विलीन करून अनंतनाग-राजौरी लोकसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आला. नवीन मतदारसंघात एकूण १८ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. काश्मीर प्रदेशातील शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनाग जिल्ह्यांतील ११ आणि पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यातील ७ अशा विधानसभा मतदारसंघांचा यात समावेश आहे.
अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघाच्या निर्मितीवरून काश्मीर खोऱ्यात प्रचंड वाद झाला होता. या प्रदेशातील मुख्य प्रवाहातील पक्षांनी आरोप केला की, निवडणूक निकालाकडे झुकण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले, ज्यामुळे भाजपाला खोऱ्यात राजकीय प्रवेश करण्यास मदत मिळेल. हा आरोप प्रामुख्याने नवीन संसदीय जागेच्या लोकसंख्येमुळे करण्यात आला. अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघात सुमारे १८.३० लाख मतदार आहेत, त्यापैकी १०.९४ लाख मतदार काश्मीर प्रदेशात आहेत आणि ७.३५ लाख मतदार जम्मू प्रदेशात आहेत. मतदारसंघातील काश्मीर प्रदेशातील बहुतांश विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बिगर अनुसूचित जमातीतील (ST) काश्मिरी मुस्लिमांचे प्राबल्य आहे. प्रामुख्याने गुज्जर आणि बकरवाल लोकसंख्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे.
हेही वाचाः जंगलात आग कशी लागते? त्याला जबाबदार कोण? ‘त्या’ थांबवायच्या कशा?
जम्मू प्रदेशात पहाडी वांशिक समुदायाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे, ज्यात गुर्जर मुस्लिम, हिंदू आणि शीख यांचाही समावेश आहे. जम्मू प्रदेशातील ७.३५ लाख मतदारांपैकी सुमारे ३ लाख गुज्जर आणि बेकरवाल आहेत, तर उर्वरित पहाडी आहेत. मतदारसंघाची निर्मिती झाल्यापासून भाजपा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उदाहरणार्थ, गुज्जर आणि बेकरवाल यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी वन हक्क कायदा लागू केला, जी दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीत पहाडी वंशीय समुदायाचा देखील समावेश केला. गुज्जर आणि बेकरवालांचा एसटीमध्ये समावेश करण्यास हरकत नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने पहाडींसाठी नोकरी आणि शिक्षण या दोन्हीमध्ये वेगळं आरक्षण ठेवले. या कृतींमुळेच मतदारसंघ जिंकण्याचा आणि काश्मीर खोऱ्यातील काही भागांवर प्रथमच ताबा मिळवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न लक्षात येतो.
मागणीला उशीर का होतोय?
या मतदारसंघात भाजपाने उमेदवार दिलेला नाही. बहुतांश मतदार मुस्लिम असल्याने भाजपाला असे वाटते की अलीकडील निर्णयानंतरही त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे येथून एकही उमेदवार उभा केला नाही. जफर मन्हास यांना भाजपा आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून प्रचारासाठी भाजपाला अधिक वेळ मिळेल. अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात २१ उमेदवार रिंगणात आहेत, त्यापैकी प्रमुख माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, माजी मंत्री आणि प्रमुख गुज्जर नेते मियां अल्ताफ (एनसी), अपनी पार्टीचे जफर मन्हास यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.
