अनेक दिवसांपासून ९० तासांचा कामाचा आठवडा करावा याबाबत चर्चा होत आहे, कोविड काळात सर्व कंपन्यांनी लागू केलेले ‘वर्क फ्रॉम होम’देखील आता पूर्णपणे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, अशातच महिलांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी घेतला आहे. ते म्हणाले की, त्यांचे प्रशासन ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरण आणण्याची योजना आखत आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी विज्ञानातील महिला आणि मुलींच्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त नायडू म्हणाले, “आंध्र प्रदेश मोठ्या प्रमाणावर ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरण लागू करण्याची योजना आखत आहे. विशेषत: महिलांसाठी ही योजना लागू केली जाणार आहे.” या घोषणेची चर्चा केवळ आंध्र प्रदेशपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण देशभर सुरू आहे. काय आहे ‘वर्क फ्रॉम होम’चे धोरण? या निर्णयामागील कारण काय? हे धोरण कसे कार्य करणार आणि याचा कसा फायदा होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
एन. चंद्राबाबू नायडू काय म्हणाले?
एन. चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, “आपल्याला माहीत आहे की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात कामाच्या एकूण पद्धतीत बदल झाला आहे. सहज उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रिमोट वर्क, को-वर्किंग स्पेस (CWS) आणि नेबरहूड वर्क स्पेसेस (NWS) या संकल्पना व्यवसाय आणि कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. लवचिक आणि उत्पादनक्षम कामाचे वातावरण तयार करण्यासाठीदेखील लोकांना सक्षम केले जात आहे,” असे ते आपल्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये म्हणाले. या निर्णयामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांची उत्पादकता आणखी सुधारेल, असेही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आयोजित केल्या गेलेल्या कार्यक्रमात विज्ञान, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान व गणित या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांना आंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या. यादरम्यान ते म्हणाले, “आमचे सरकार या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांसाठी समान संधी निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच प्रत्येक महिलेला काम व जीवनात संतुलन प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांना करिअरमध्ये पुढे जाता यावे, यासाठीही संधी देण्यासाठीही वचनबद्ध आहे.
आंध्र प्रदेश या उपक्रमाची अंमलबजावणी कशी करील?
उत्तम कार्य-जीवन यात समतोल आवश्यक असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. त्यावर भर देत त्यांनी स्पष्ट केले की, आंध्र प्रदेश माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी) धोरण ४.० हे त्या दिशेने बदल घडवून आणणारे पाऊल आहे. “आम्ही विकसकांना प्रत्येक शहर/नगर/मंडळात आयटी ऑफिस स्पेसेस तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत आणि तळागाळात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आयटी/जीसीसी कंपन्यांना पाठिंबा देत आहोत,” असे ते म्हणाले.
“मला विश्वास आहे की या उपक्रमांमुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढेल; विशेषत: महिला व्यावसायिकांचा, ज्यांना रिमोट/हायब्रीड कामाच्या पर्यायांमुळे फायदा होईल,” असे ते पुढे म्हणाले. आंध्र प्रदेश सरकारने बुधवारी (१२ फेब्रुवारी) या धोरणाला मंजुरी दिली. सरकारने असे म्हटले आहे की, भौतिक, आर्थिक व पायाभूत सुविधांमधील अंतर बळकट करणे आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, हे डिजिटल स्पेसेसचे उद्दिष्ट आहे.
हे धोरण काय आहे?
आंध्र प्रदेश आयटी आणि जीसीसी धोरण ४.० उत्पादकता सुधारण्यासाठी, आयटी आणि जीसीसी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कार्यक्षेत्रांमध्ये लवचिकता प्रदान करण्यासाठी आणि काम व जीवनातील समतोल राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेषत: विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महिलांना विविध संधींमध्ये समान प्रवेश मिळावा हे सुनिश्चित करणे हेदेखील या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्दिष्टासह हे धोरण पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असावे, अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे. गेल्या जूनमध्ये सत्तेवर आल्यापासून, नायडू यांनी कर्मचारी-केंद्रित आयटी धोरणावर भर दिला आहे आणि आंध्रला अमेरिकेमधील सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या प्रमुख औद्योगिक केंद्रात रूपांतरित केले आहे.
हे धोरण कसे कार्य करेल?
नवीन धोरण तीन मॉडेलनुसार कार्य करेल, ज्यात टियर I व टियर II स्थाने, शेजारील कामाची ठिकाणे आणि आयटी कॅम्पसमधील जागेचा आहे. प्रत्येक मॉडेल सर्व शहरांमध्ये भांडवल आणि भाड्यांसह आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते. मंगळवारी विजयवाडा येथे मंत्री आणि सचिवांच्या कॉन्क्लेव्हदरम्यान, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन्स सचिव कटामनेनी भास्कर यांनी आंध्र प्रदेशातील आयटी क्षेत्राला ‘४-पॉलिसी’ फ्रेमवर्कद्वारे पुनर्संचयित करण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेचे स्पष्टीकरण दिले.
ते म्हणाले की, स्टार्टअपला समर्थन देण्यासाठी ‘एचडीएफसी’बरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नुसार, अनुसूचित जाती व जमातीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदींसह २०२९ पर्यंत ४०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. दरम्यान, उद्योग सचिव युवराज म्हणाले की, सरकार सर्व मतदारसंघांत १७५ औद्योगिक उद्याने स्थापन करण्यासाठी, तसेच २,५०० कोटी रुपयांसह प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पार्क उभारण्याच्या दिशेने काम करत आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून २,००० कोटी रुपये मिळवण्यासाठीही आंध्र प्रदेश सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
