भाषा हे आपले विचार, भावभावना व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. मूलतः दोन व्यक्तींमधील संपर्क साधण्याचे महत्त्वाचे काम भाषा करते. मानवी उत्क्रांतीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात ज्या वेळेस भाषा निर्माण झाली नव्हती, त्या वेळेस माणसाने संपर्कासाठी आवाजाच्या माध्यमाचा वापर केला. या संपर्क साधण्याच्या प्रक्रियेत जगात आज बोलल्या जाणाऱ्या अनेक भाषा निर्माण झाल्या आहेत. जगातील वेगवेगळ्या भाषा ज्या भागात, ज्या ठिकाणी निर्माण झाल्या; त्या भागाची त्या ओळख ठरल्या. भाषा व संस्कृती यांचा निकटवर्ती संबंध आहे. जगाच्या इतिहासात जो जेता असतो त्याचीच भाषा व पर्यायाने संस्कृती आत्मसात केली जाते. कदाचित जेते सुरुवातीस पराभूतांची भाषा वापरतातही. कारण तेव्हा पर्याय नसतो. जगाच्या नकाशात होणारी युद्धे ही केवळ शस्त्राच्या बळावर होतात असे नाही. अर्थशास्त्र हा समोर असून न दिसणारा घटक जगातील युद्धांच्या पायाभरणीतील महत्त्वाचा दुवा आहे. जो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतो त्याच्याकडे जेतेपद आपसूकच जाते आणि त्याच्याच भाषेचा व संस्कृतीचा बोलबाला ऐकू येतो. याचाच परिणाम म्हणून १७ व्या शतकापासून जागतिक व्यापारात अधिसत्ता गाजवणाऱ्या ब्रिटिशांच्या इंग्रजी भाषेचा प्रभाव संपूर्ण जगावर दिसतो. अमेरिका आर्थिक महासत्ता असली तरी ब्रिटिशांच्या वसाहतीनंतर ही गोष्ट घडून आली आहे. या वसाहतीनंतर इंग्रजी ही अमेरिकेच्या संवादाची भाषा ठरली. त्यानंतर आज अमेरिकेतील स्थानिक भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यायाने अमेरिकेतील मूळची पॅलिओ इंडियन्स यांची संस्कृती ही त्याच नाशाच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे तुमची भाषा व संस्कृती यांचा संबंध तुमच्या देशाच्या अर्थशास्त्राच्या बळकटीशी अधिक आहे. म्हणूनच भाषा व संस्कृती यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जगाच्या इतिहासात अनेक युद्धेही झाली आहेत व होत आहेत.
आणखी वाचा: विश्लेषण: क्लिओपात्रा खरंच गाढविणीच्या दुधाने अंघोळ करायची का?
सध्या जगाच्या राजकारणात अशीच काहीशी स्थिती असल्याचे दिसते. इटलीमध्ये गेल्या १०० वर्षांनंतर, ३१ मार्च २०२३ रोजी, पंतप्रधान ज्योर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील इटलीच्या उजव्या विचारसरणीच्या ब्रदर्स ऑफ इटली (फ्रेटेली डी’इटालिया) पक्षाने, इटालियनांची भाषा व संस्कृती संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणारे विधेयक मांडले. या कायद्याअंतर्गत सरकारी कामांमध्ये इटालियन भाषाप्रयोग करणे हे अनिवार्य आहे. किंबहुना स्थानिक भाषा वापरत असताना कुठल्याही प्रकारचे इंग्रजी शब्द वापरणे हे या कायद्याअंतर्गत दंडात्मक ठरणार आहे. अद्याप हा कायदा सामान्य नागरिकांसाठी लागू करण्यात आलेला नाही. इटलीमध्ये स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर आंतराष्ट्रीय पातळीवरही या विधेयकाच्या प्रस्तावावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. या सरकारची १०० वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण ठरलेल्या फॅसिस्ट सरकारसोबत तुलना केली जात आहे.
हा इटलीचा भाषिक कायदा नक्की काय असणार आहे?
फाबिओ रॅपेली हे इटलीच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्यांनी मांडलेल्या विधेयकानुसार सरकारी कामकाजात इंग्रजी शब्दाचा वापर केल्यास एक लाख युरोपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच सरकारी नोकरी करीत असताना इटालियन भाषेवर प्रभुत्व असणे गरजेचे आहे. इंग्रजीसमोर इटालियन भाषेचा दर्जा कमी होत असल्याने, तो इटालियन भाषेचा अपमान आहे म्हणून हा कायदा आणण्याचा इटालियन सरकारचा मानस असल्याचे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधेयकात म्हटल्याप्रमाणे हा निर्णय इटालियन भाषा व संस्कृती यांना चालना देण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व मुत्सद्देगिरीत परकीय भाषांचा विशेषतः इंग्रजीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आहे. इटलीमधील परदेशी कंपन्यांनादेखील कागदपत्रे इटालियन भाषेत सादर करावी लागणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच सरकारने सिंथेटिक खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली होती व पारंपरिक इटालियन अन्नपदार्थांना उत्तेजन दिले होते. त्यामुळे या विधेयकामागे इटालियन संस्कृती व भाषा जपण्याचा मानस उघड आहे.
इटालियन सरकारचा निर्धार
अँग्लोमॅनिया म्हणजे इंग्रजी भाषेवर असणारे प्रेम व त्या माध्यमातून भाषेशी संलग्न असलेल्या संस्कृतीवर प्रेम. इटालियन सरकार हे अँग्लोमॅनियाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्टच केले आहे. भाषा ही काही तात्पुरती फॅशन नाही तो संस्कार आहे. या विधानाच्या साहाय्याने इटालियन संस्कृतीवरचा आघात सहन केला जाणार नाही, असा मानस खुद्द सरकारनेच व्यक्त केला आहे.
या कायद्यावर असलेल्या प्रतिक्रिया
जगभरातून या कायद्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रतिक्रिया बाजूने तर काही विरोधात आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योग क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे. इलॉन मस्कसारख्या उद्योजकाने या निर्णयावर दिलेली प्रतिक्रिया पुन्हा एकदा भाषा-संस्कृती व अर्थशास्त्र यांच्यातील बंध विशद करते. किंबहुना भाषेच्या माध्यमातून इटालियन सरकारने जागतिक अर्थशास्त्रात खळबळ निर्माण केली आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण : Defamation Law आहे तरी काय? अब्रुनुकसानी नेमकी केव्हा होते?
१०० वर्षांपूर्वी इटलीमध्ये कोणता कायदा अस्तित्वात आला होता ११ फेब्रुवारी १९२३ रोजी, बेनिटो मुसोलिनी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन फॅसिस्ट सरकारने एक कायदा संमत केला होता या कायद्याअंतर्गत “इटालियन भाषेची सुधारणा” हा विषय केंद्रस्थानी होता, परदेशी प्रभावापासून इटालियन भाषा आणि इटलीच्या संस्कृतीचे जतन आणि संरक्षण करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. मुसोलिनी यांची पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील भूमिका येथे वेगळी विशद करायला नको. प्राचीन रोमन संस्कृतीच्या पुनरुज्जीवनाच्या अनुषंगाने लोकांना परकीय शब्द वापरण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी या कायद्याने परकीय भाषेतील शब्दप्रयोग करणाऱ्यांवर कर लादण्यात आला होता. आणि अशाच स्वरूपाचा कायदा सद्यःकालीन सरकारने आणल्याने त्यांची तुलना इतिहासातील फॅसिस्ट सरकारशी होत आहे.
भाषा केवळ व्यक्त होण्याचे माध्यम आहे का?
भाषा ही केवळ व्यक्त होण्याचे माध्यम नाही. भाषा ही बहुआयामी आहे. केवळ एखाद्या गोष्टीचा अर्थ किंवा संदर्भ सांगणे इतक्यापुरतीच भाषा मर्यादित नाही, त्या पलीकडे जाऊन एखाद्या प्रांताची भाषा ही तिथली संस्कृती व इतिहास सांगण्याचे काम करते. म्हणूनच एखाद्या भाषेत ज्या वेळेस संवाद साधला जातो, त्या वेळेस त्या भाषेच्या प्रांतिक संस्कृतीशी आपला संबंध येत असतो. एखादी संस्कृती तिथल्या भाषेच्या जाणिवेशिवाय समजणे कठीण आहे. एखादी विशिष्ट भाषा ही त्या संस्कृतीतील एका विशिष्ट समाजाविषयी माहिती देते. भाषा शिकणे म्हणजे केवळ वर्णमाला, अर्थ, व्याकरणाचे नियम आणि शब्दांची मांडणी शिकणे नव्हे, तर समाजाचे वर्तन आणि त्यांच्या सांस्कृतिक चालीरीती शिकणे हे होय. म्हणूनच इतिहासात परकीय भागांवर राज्य करण्यासाठी तिथल्या स्थानिक भाषांचा स्वीकार केला होता.
आणखी वाचा: विश्लेषण: दलाई लामांनी हे असे का केले? काय आहे बौद्ध वज्रयान पंथाची परंपरा?
भाषेवर असलेला स्थानिक संस्कृतीचा प्रभाव कशा प्रकारे असतो?
आपण ज्या समाजात जन्माला येतो, त्या समाजाचा व संस्कृतीचा आपल्या बोलण्यावर तसेच भाषेवर परिणाम होतो. आपण जे बोलतो ती बोलण्याची पद्धत, शब्दप्रयोग, एखादा विशिष्ट शब्द उच्चारण करण्याची लकब, भाषेचा लहेजा यावर आपल्या संस्कृतीचा मूलगामी परिणाम झालेला असतो. भाषा ही केवळ एखादा संदेश पोहचविण्याचे काम करीत नाही. तर त्यातून विश्वास, भावना आणि ओळख यांचीही देवाणघेवाण होते. मूलतः भाषा संस्कृतीतून संवाद साधते आणि संस्कृतीही भाषेतून संवाद साधते. भाषिक सापेक्षता तत्त्वानुसार, आपण जगाविषयी ज्या पद्धतीने विचार करतो त्याचा थेट प्रभाव आपण त्याबद्दल बोलण्यासाठी वापरत असलेल्या भाषेवर पडतो. “वास्तविक जग, मोठ्या प्रमाणात, नकळतपणे समूहाच्या भाषेच्या सवयींवर तयार झालेले आहे. कोणत्याही दोन भाषा कधीच पूर्णतः समान नसतात, त्या कधीच एकसमान समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. जगात अनेक भिन्न समाज आहेत, ते भिन्न आहेत हे त्यांच्या भाषा व संस्कृतीच्या माध्यमातून लक्षात येते. ‘युरोपियन कल्चरल फाऊंडेशन’ आणि ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट’च्या बेलागिओ डिक्लेरेशनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, “प्रभावी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी, इतर देशांचे आणि त्यांच्या संस्कृतींचे ज्ञान त्यांच्या भाषांमधील प्रवीणता महत्त्वाची आहे आणि असे ज्ञान परदेशी भाषा शिकवण्यावर अवलंबून आहे.”
आणखी वाचा: विश्लेषण: क्लिओपात्रा खरंच गाढविणीच्या दुधाने अंघोळ करायची का?
सध्या जगाच्या राजकारणात अशीच काहीशी स्थिती असल्याचे दिसते. इटलीमध्ये गेल्या १०० वर्षांनंतर, ३१ मार्च २०२३ रोजी, पंतप्रधान ज्योर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील इटलीच्या उजव्या विचारसरणीच्या ब्रदर्स ऑफ इटली (फ्रेटेली डी’इटालिया) पक्षाने, इटालियनांची भाषा व संस्कृती संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणारे विधेयक मांडले. या कायद्याअंतर्गत सरकारी कामांमध्ये इटालियन भाषाप्रयोग करणे हे अनिवार्य आहे. किंबहुना स्थानिक भाषा वापरत असताना कुठल्याही प्रकारचे इंग्रजी शब्द वापरणे हे या कायद्याअंतर्गत दंडात्मक ठरणार आहे. अद्याप हा कायदा सामान्य नागरिकांसाठी लागू करण्यात आलेला नाही. इटलीमध्ये स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर आंतराष्ट्रीय पातळीवरही या विधेयकाच्या प्रस्तावावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. या सरकारची १०० वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण ठरलेल्या फॅसिस्ट सरकारसोबत तुलना केली जात आहे.
हा इटलीचा भाषिक कायदा नक्की काय असणार आहे?
फाबिओ रॅपेली हे इटलीच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्यांनी मांडलेल्या विधेयकानुसार सरकारी कामकाजात इंग्रजी शब्दाचा वापर केल्यास एक लाख युरोपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच सरकारी नोकरी करीत असताना इटालियन भाषेवर प्रभुत्व असणे गरजेचे आहे. इंग्रजीसमोर इटालियन भाषेचा दर्जा कमी होत असल्याने, तो इटालियन भाषेचा अपमान आहे म्हणून हा कायदा आणण्याचा इटालियन सरकारचा मानस असल्याचे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधेयकात म्हटल्याप्रमाणे हा निर्णय इटालियन भाषा व संस्कृती यांना चालना देण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व मुत्सद्देगिरीत परकीय भाषांचा विशेषतः इंग्रजीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आहे. इटलीमधील परदेशी कंपन्यांनादेखील कागदपत्रे इटालियन भाषेत सादर करावी लागणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच सरकारने सिंथेटिक खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली होती व पारंपरिक इटालियन अन्नपदार्थांना उत्तेजन दिले होते. त्यामुळे या विधेयकामागे इटालियन संस्कृती व भाषा जपण्याचा मानस उघड आहे.
इटालियन सरकारचा निर्धार
अँग्लोमॅनिया म्हणजे इंग्रजी भाषेवर असणारे प्रेम व त्या माध्यमातून भाषेशी संलग्न असलेल्या संस्कृतीवर प्रेम. इटालियन सरकार हे अँग्लोमॅनियाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्टच केले आहे. भाषा ही काही तात्पुरती फॅशन नाही तो संस्कार आहे. या विधानाच्या साहाय्याने इटालियन संस्कृतीवरचा आघात सहन केला जाणार नाही, असा मानस खुद्द सरकारनेच व्यक्त केला आहे.
या कायद्यावर असलेल्या प्रतिक्रिया
जगभरातून या कायद्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रतिक्रिया बाजूने तर काही विरोधात आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योग क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे. इलॉन मस्कसारख्या उद्योजकाने या निर्णयावर दिलेली प्रतिक्रिया पुन्हा एकदा भाषा-संस्कृती व अर्थशास्त्र यांच्यातील बंध विशद करते. किंबहुना भाषेच्या माध्यमातून इटालियन सरकारने जागतिक अर्थशास्त्रात खळबळ निर्माण केली आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण : Defamation Law आहे तरी काय? अब्रुनुकसानी नेमकी केव्हा होते?
१०० वर्षांपूर्वी इटलीमध्ये कोणता कायदा अस्तित्वात आला होता ११ फेब्रुवारी १९२३ रोजी, बेनिटो मुसोलिनी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन फॅसिस्ट सरकारने एक कायदा संमत केला होता या कायद्याअंतर्गत “इटालियन भाषेची सुधारणा” हा विषय केंद्रस्थानी होता, परदेशी प्रभावापासून इटालियन भाषा आणि इटलीच्या संस्कृतीचे जतन आणि संरक्षण करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. मुसोलिनी यांची पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील भूमिका येथे वेगळी विशद करायला नको. प्राचीन रोमन संस्कृतीच्या पुनरुज्जीवनाच्या अनुषंगाने लोकांना परकीय शब्द वापरण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी या कायद्याने परकीय भाषेतील शब्दप्रयोग करणाऱ्यांवर कर लादण्यात आला होता. आणि अशाच स्वरूपाचा कायदा सद्यःकालीन सरकारने आणल्याने त्यांची तुलना इतिहासातील फॅसिस्ट सरकारशी होत आहे.
भाषा केवळ व्यक्त होण्याचे माध्यम आहे का?
भाषा ही केवळ व्यक्त होण्याचे माध्यम नाही. भाषा ही बहुआयामी आहे. केवळ एखाद्या गोष्टीचा अर्थ किंवा संदर्भ सांगणे इतक्यापुरतीच भाषा मर्यादित नाही, त्या पलीकडे जाऊन एखाद्या प्रांताची भाषा ही तिथली संस्कृती व इतिहास सांगण्याचे काम करते. म्हणूनच एखाद्या भाषेत ज्या वेळेस संवाद साधला जातो, त्या वेळेस त्या भाषेच्या प्रांतिक संस्कृतीशी आपला संबंध येत असतो. एखादी संस्कृती तिथल्या भाषेच्या जाणिवेशिवाय समजणे कठीण आहे. एखादी विशिष्ट भाषा ही त्या संस्कृतीतील एका विशिष्ट समाजाविषयी माहिती देते. भाषा शिकणे म्हणजे केवळ वर्णमाला, अर्थ, व्याकरणाचे नियम आणि शब्दांची मांडणी शिकणे नव्हे, तर समाजाचे वर्तन आणि त्यांच्या सांस्कृतिक चालीरीती शिकणे हे होय. म्हणूनच इतिहासात परकीय भागांवर राज्य करण्यासाठी तिथल्या स्थानिक भाषांचा स्वीकार केला होता.
आणखी वाचा: विश्लेषण: दलाई लामांनी हे असे का केले? काय आहे बौद्ध वज्रयान पंथाची परंपरा?
भाषेवर असलेला स्थानिक संस्कृतीचा प्रभाव कशा प्रकारे असतो?
आपण ज्या समाजात जन्माला येतो, त्या समाजाचा व संस्कृतीचा आपल्या बोलण्यावर तसेच भाषेवर परिणाम होतो. आपण जे बोलतो ती बोलण्याची पद्धत, शब्दप्रयोग, एखादा विशिष्ट शब्द उच्चारण करण्याची लकब, भाषेचा लहेजा यावर आपल्या संस्कृतीचा मूलगामी परिणाम झालेला असतो. भाषा ही केवळ एखादा संदेश पोहचविण्याचे काम करीत नाही. तर त्यातून विश्वास, भावना आणि ओळख यांचीही देवाणघेवाण होते. मूलतः भाषा संस्कृतीतून संवाद साधते आणि संस्कृतीही भाषेतून संवाद साधते. भाषिक सापेक्षता तत्त्वानुसार, आपण जगाविषयी ज्या पद्धतीने विचार करतो त्याचा थेट प्रभाव आपण त्याबद्दल बोलण्यासाठी वापरत असलेल्या भाषेवर पडतो. “वास्तविक जग, मोठ्या प्रमाणात, नकळतपणे समूहाच्या भाषेच्या सवयींवर तयार झालेले आहे. कोणत्याही दोन भाषा कधीच पूर्णतः समान नसतात, त्या कधीच एकसमान समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. जगात अनेक भिन्न समाज आहेत, ते भिन्न आहेत हे त्यांच्या भाषा व संस्कृतीच्या माध्यमातून लक्षात येते. ‘युरोपियन कल्चरल फाऊंडेशन’ आणि ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट’च्या बेलागिओ डिक्लेरेशनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, “प्रभावी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी, इतर देशांचे आणि त्यांच्या संस्कृतींचे ज्ञान त्यांच्या भाषांमधील प्रवीणता महत्त्वाची आहे आणि असे ज्ञान परदेशी भाषा शिकवण्यावर अवलंबून आहे.”
