देशात १९ एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यामध्ये सीआरपीएफचे जवान आणि नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत १८ नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. ही कारवाई मोठी असल्यामुळे तिची देशभरात चर्चा होत आहे. कारण एकाच चकमकीमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने माओवाद्यांना ठार करण्याची कामगिरी हे सुरक्षा दलासाठी एक मोठे यश मानले जात आहे. छत्तीसगडमध्ये आणि देशात नक्षलवादाचे आव्हान किती मोठे आहे? त्याची सद्यस्थिती काय आहे? याचा आपण आढावा घेणार आहोत.
सुरक्षा दलाच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची का मानली जात आहे?
माओवाद्यांविरोधात ही कारवाई ज्या ठिकाणी झाली आहे तो भाग भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या मध्यभागी आहे. अबुझमाड या ठिकाणी असलेल्या घनदाट जंगलांमध्ये जाऊन सुरक्षा दलांना ही कारवाई करता आली हेच मोठे यश आहे. कारण अबुझमाडमध्ये गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सुरक्षा दलांना आपला जम बसवता आलेला नाही. त्यामुळेच नैसर्गिक परिस्थितीचा फायदा घेत माओवाद्यांनी या विस्तीर्ण अशा जंगली भागाला आपल्या अभेद्य किल्ल्याचे स्वरूप दिले आहे. त्या ठिकाणीच ही चकमक यशस्वी करता आल्याने नक्षलवाद्यांना मोठा धडा शिकवण्यात यश आल्याचे सांगितले जात आहे.
माओवाद्यांच्या परतापूर क्षेत्र समितीने सुरक्षा दल आणि नागरिकांवर वेळोवेळी प्राणघातक हल्ले केल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी छत्तीसगढ विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी तैनात करण्यात आलेल्या बीएसएफ जवानाची हत्यादेखील त्यांनी केली होती. तसेच त्या भागात रस्ते बांधण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या वाहनांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांनी स्फोटक यंत्रांचा (IED) वापर केला होता. या कारवाईमध्ये त्यातील बऱ्याच नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : जॉर्डनने इराणी ड्रोन, क्षेपणास्त्रे का पाडली? इस्रायलवरील फसलेल्या इराणी हल्ल्यानंतर अरब राष्ट्रांमध्ये फूट?
ज्या भागात ही कारवाई केली गेली त्या भागाचे महत्त्व काय आहे?
अबुझमाड हा भाग भौगलिकदृष्ट्या भारताच्या मध्यभागी येतो, जिथे घनदाट जंगल आहे. अज्ञात अशा टेकड्यांनी वेढला गेलेला हा प्रदेश गर्द वनराईने समृद्ध आहे. दक्षिण छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशात सुमारे ४,००० चौरस किमी क्षेत्रफळामध्ये हा परिसर आहे. प्रामुख्याने कांकेरच्या दक्षिणेस नारायणपूर, विजापूर आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांचा काही भाग या जंगलाने व्यापलेला आहे. तिथली नैसर्गिक परिस्थिती मानवी वस्तीसाठी आव्हानात्मक आहे. राहण्यासाठी अत्यंत अवघड भूभाग, रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधा नसणे आणि नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीमुळे हा भाग सरकारकडून असुरक्षित राहिलेला आहे. जवळपास गोवा राज्यापेक्षा आकाराने मोठा असा हा भूप्रदेश आहे.
हा भूभाग अत्यंत क्लिष्ट आणि गोंधळात टाकणारा असल्यामुळेच या जंगलाचा पूरेपूर वापर नक्षलवाद्यांकडून सुरक्षा दलांना चकवा देण्यासाठी केला जातो. विजापूर जिल्ह्यातील इंद्रावती नॅशनल पार्कच्या काही भागांसह महाराष्ट्र (पश्चिम), आंध्र प्रदेश (दक्षिण), तेलंगणा (नैऋत्य) आणि ओडिशा (पूर्व) या राज्यांच्या दरम्यान प्रवास करण्यासाठी म्हणून माओवादी याच जंगलाचा वापर करतात. आजवर हे जंगल त्यांच्यासाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान ठरले आहे.
छत्तीसगडमध्ये सध्या माओवाद्यांच्या धोक्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती किती आहे?
गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजपाची सत्ता आली आहे. तेव्हापासून उत्तरेकडील कांकेर आणि पूर्वेकडील नारायणपूरपासून अबुझमाडपर्यंतच्या दोन मुख्य प्रवेश बिंदूंवर काही नवीन पोलिस छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी इंद्रावती-गोदावरीची उपनदी असलेल्या कोत्री नदीलाही ओलांडून अबुझमाडमध्ये बेस कॅम्प स्थापन केला आहे. या बेस कॅम्पमुळेच सध्याचे हे ऑपरेशन शक्य झाले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या रविवारी छत्तीसगडमधील एका प्रचारसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते की, “भारतात आता फक्त नक्षलवादाचे शेपूट उरले आहे, जे छत्तीसगडमध्ये आहे. आता नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यास आम्ही निव्वळ तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण नक्षलवाद संपुष्टात आणू.”
देशातील कोणत्या राज्यातील किती जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित आहेत, याची आकडेवारी गृह मंत्रालयाने नुकतीच दिली होती. पीटीआयने त्या संदर्भात दिलेल्या अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत उग्रवादी डाव्या चळवळीने (Left Wing Extremism) प्रभावित जिल्ह्यांची सर्वाधिक संख्या छत्तीसगड (१५) आणि त्यानंतर ओडिशा (७) मध्ये आहे. त्यानंतर झारखंड (५), मध्य प्रदेश (३), केरळ, तेलंगणा, आणि महाराष्ट्र (प्रत्येकी २) आणि पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश (प्रत्येकी १) असे नक्षलवादाने प्रभावित जिल्हे आहेत.
नुकतीच यशस्वी झालेली ही कारवाई नक्षलवादविरोधी रणनीतीसाठी किती महत्त्वाची ठरली आहे?
२००६ पासून पाहायला गेल्यास माओवाद्यांविरुद्ध बस्तर भागात झालेल्या सर्वात मोठ्या चकमकींपैकी दोन चकमकी या महिन्यातच झालेल्या आहेत. कांकेरमध्ये गेल्या मंगळवारी झालेल्या चकमकीपूर्वी, १ एप्रिल रोजी विजापूर जिल्ह्यात कथितपणे १३ माओवाद्यांना ठार करण्यात आले होते. एकूण आकडेवारीचा विचार करता, या वर्षात आतापर्यंत एकूण ७९ माओवादी मारले गेले आहेत. याआधी २०१९ मध्ये संपूर्ण वर्षभरात ६५ माओवादी मारले गेले होते.
डिसेंबरमध्ये भाजपा सत्तेत आल्यानंतर बस्तरमध्ये सुरक्षा दलांची संख्या वाढवण्यात आली असल्याचे वृत्त यावर्षी जानेवारीमध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. राज्यात सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडमधील सुरक्षा दलासोबत या संदर्भात बैठकही घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी येत्या तीन वर्षांत नक्षलवाद संपवण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले होते.
या भागातील माओवाद्यांना या यशस्वी कारवाईमुळे कितपत फटका बसला आहे?
या मोठ्या कारवाईच्या माध्यमातून सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांना स्पष्टपणे असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, शस्त्रे सोडा आणि आत्मसमर्पण करा किंवा मरण्यासाठी तयार व्हा. ही कारवाई यशस्वी झाली असली तरीही या भागावर अजूनही माओवाद्यांचेच नियंत्रण असल्याचे म्हटले जाते. तिथल्या नक्षलवाद्यांकडे आजही मोठा हल्ला करण्याची क्षमता आहे. त्यांच्याकडे दारूगोळा आणि तत्सम शस्त्रसाठा आजही राखून ठेवलेला आहे. याबाबत बोलताना बस्तर रेंजचे पोलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी म्हणाले की, सुरक्षा दलांसाठी नक्षलवाद्यांकडे असलेली स्फोटके (IED) हा अजूनही एक मोठा धोका आणि आव्हान आहे.
सुरक्षा दलांशी दोन हात करण्यासाठी माओवादीही रणनीतीने काम करत आहेत. ते मोठी जीवितहानी टाळण्यासाठी छोट्या छोट्या कृतींद्वारे सक्रिय आहेत. त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये, छत्तीसगड सशस्त्र दलाच्या (CAF) कमांडरची विजापूरमध्ये हत्या केली होती. तसेच भाजपाचे नऊ नेते, एक लष्करी जवान आणि गुप्तहेर असल्याचा आरोप असणाऱ्या काही सामान्य नागरिकांचीही त्यांनी हत्या केली. त्यांच्या एकूण ताकदीचा आढावा घेता नॅशनल पार्क, विजापूर-सुकमा सीमा आणि छत्तीसगडच्या तेलंगणा सीमेवरील काही भागांत माओवाद्यांची स्थिती मजबूत आहे.
सुरक्षा दलांनी केलेल्या या कारवाईमुळे मानवी हक्कांसंदर्भात चिंता निर्माण झाली आहे का?
सुरक्षा दलांवर खोट्या चकमकी केल्याचा आरोप कथित माओवाद्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये चकमकीत मारल्या गेलेल्या तीन पुरुष माओवाद्यांच्या पत्नींनी गावकऱ्यांच्या एका गटासह कांकेर येथील पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की, त्यांचे पती हे माओवादी नव्हते, तर ते निष्पाप गावकरी होते.
१ एप्रिल रोजी १३ कथित माओवाद्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर वकील आणि कार्यकर्त्या बेला भाटिया यांनी ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप सुरक्षा दलावर आणि सरकारवर केला होता. भाटिया यांनी याआधीही इतर घटनांबाबत असेच आरोप केले आहेत.
काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि सुकमा जिल्ह्यातील कोंटा जागेवरून सहा वेळा आमदार राहिलेले कावासी लकमा हे बस्तरमधून यंदाची लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते की, “जेव्हा आम्ही (काँग्रेस) सत्तेत होतो, तेव्हा सिल्गरची घटना (मे २०२२) वगळता निष्पाप आदिवासींचा मृत्यू होण्याची इतर कोणतीही घटना घडली नव्हती. यामध्ये तीन आदिवासी ठार झाले होते. चार महिन्यांपूर्वी भाजपा सत्तेत आल्यापासून गोळीबाराच्या दहा घटना घडल्या आहेत. आज बाजारात किंवा जत्रेला जाणाऱ्या सर्वसामान्य आदिवासीलाही भाजपा सरकार नक्षलवादी ठरवते आणि गोळ्या घालते. मी खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून गेल्यानंतर दिल्लीत हा मुद्दा उचलून धरेन आणि बस्तरमध्ये शांतता प्रस्थापित करेन. आदिवासींना त्यांचा जल, जंगल, जमिनीचा अधिकार हवा आहे.”
हेही वाचा : Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का?
सरकारकडून काय आवाहन करण्यात आले आहे?
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी मार्च २०२४ मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “माओवाद्यांनी शस्त्रे टाकून देऊन मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे. त्यांनी तसे केल्यास आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो.” उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनीही माओवाद्यांशी व्हिडीओ कॉलद्वारे चर्चा करण्यास आपण तयार असल्याचे सांगितले आहे.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांच्या विधानाला बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (माओवादी) प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक प्रेस नोट जारी केली होती. या प्रेस नोटमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जर सहा महिन्यांसाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या कारवाया थांबवल्या गेल्या तरच ते बोलण्यास तयार आहेत. त्याबरोबरच खाणकाम आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित इतर मागण्यांची पूर्तता झाली तरच ते सरकारशी संवाद साधण्यास तयार होतील.
