दिल्लीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी शुक्रवारी (६ डिसेंबर) सभागृहात घोषणा केली की, घातपातविरोधी तपासणीदरम्यान काँग्रेस खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांना वाटप केलेल्या सीट क्रमांक २२२ वरून चलनी नोटांचा एक गठ्ठा जप्त करण्यात आला. हे वृत्त समोर येताच राज्यसभेत मोठा गदारोळ उडाला. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. ५ डिसेंबर रोजी सुरक्षा तपासणी झाली असता, नोटांचे बंडल आढळून आल्याचे सांगण्यात आले. काय आहे घातपातविरोधी तपासणी? ही तपासणी कोण करते? तपासणीमागील हेतू काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदेत घातपातविरोधी तपासणी कधी केली जाते?
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ)ची घातपातविरोधी पथके दररोज तपासणी करतात. त्यांच्या संघांमध्ये स्निफर कुत्र्यांचा समावेश असतो; ज्यांना विशेषत: स्फोटके शोधण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. दररोज सकाळी सुमारे तीन तास दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येक सीट तपासली जाते. संसदेचे कामकाज स्थगित झाल्यानंतर सभागृह सीआयएसएफ सुरक्षा पथकाकडे सोपवले जाते. सुरक्षा रक्षक संशयास्पद वस्तू किंवा काही असामान्य गोष्टींचा शोध घेतात. जर तपासादरम्यान सुरक्षा रक्षकांना काही संशयास्पद आढळले, तर पुढील जबाबदारी मॅट्रिक्स युनिट प्रभारी आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाते.
तपासणी कधी केली जाते?
पूर्वी सुरक्षेची सर्व कर्तव्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ)मधील सुमारे १,४०० कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होती. मात्र, आता सर्व अधिकार ‘सीआयएसएफ’कडे सोपविण्यात आले आहेत. ‘सीआयएसएफ’ने मे २०२४ मध्ये संसद संकुलातील सर्व दहशतवादविरोधी आणि घातपातविरोधी सुरक्षा कर्तव्ये स्वीकारली. ३,३१७ सीआयएसएफ जवानांची तुकडी सध्या जुन्या आणि नवीन संसदेच्या इमारती व संकुलातील इतर संरचनांच्या सुरक्षिततेसाठी तैनात आहे. ‘सीआयएसएफ’पूर्वी सीआरपीएफ, दिल्ली पोलिस आणि संसदेच्या स्वतःच्या सुरक्षा सेवा या तीन एजन्सीच्या संयुक्त पथकाद्वारे सभागृहामध्ये घातपातविरोधी तपासणी केली जायची. सीआरपीएफ व दिल्ली पोलिसांना आता यातून मुक्त करण्यात आले आहे आणि पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस (पीएसएस) कर्मचारी पूर्णपणे प्रशासकीय कामासाठी पुन्हा तैनात करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : भारतातील पहिली ‘AI-Mom’; सोशल मीडियावर चर्चेत असलेली काव्या मेहरा आहे तरी कोण?
संसदेची सुरक्षा सीआयएसएफकडे का सोपवण्यात आली?
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी सभागृहात सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर हे बदल करण्यात आले. १३ डिसेंबर २०२३ ला दोन व्यक्तींनी सार्वजनिक गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात उडी मारली आणि पिवळा धूर सोडत घोषणाबाजी केली. त्याच वेळी इतर दोन व्यक्तींनी अशाच प्रकारचा रंगीत धूर सोडत सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी केली. २००१ च्या संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीआरपीएफ महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती संसद संकुलाच्या एकूण सुरक्षेची पाहणी करण्यासाठी आणि योग्य शिफारशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी घडलेली घटना दहशतवादाशी संबंधित नव्हती. असे असले तरी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नवीन बदल करण्यात आले आणि ‘सीआयएसएफ’ने २० मे रोजी संसद परिसराचा पूर्ण ताबा घेतला.
संसदेत घातपातविरोधी तपासणी कधी केली जाते?
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ)ची घातपातविरोधी पथके दररोज तपासणी करतात. त्यांच्या संघांमध्ये स्निफर कुत्र्यांचा समावेश असतो; ज्यांना विशेषत: स्फोटके शोधण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. दररोज सकाळी सुमारे तीन तास दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येक सीट तपासली जाते. संसदेचे कामकाज स्थगित झाल्यानंतर सभागृह सीआयएसएफ सुरक्षा पथकाकडे सोपवले जाते. सुरक्षा रक्षक संशयास्पद वस्तू किंवा काही असामान्य गोष्टींचा शोध घेतात. जर तपासादरम्यान सुरक्षा रक्षकांना काही संशयास्पद आढळले, तर पुढील जबाबदारी मॅट्रिक्स युनिट प्रभारी आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाते.
तपासणी कधी केली जाते?
पूर्वी सुरक्षेची सर्व कर्तव्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ)मधील सुमारे १,४०० कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होती. मात्र, आता सर्व अधिकार ‘सीआयएसएफ’कडे सोपविण्यात आले आहेत. ‘सीआयएसएफ’ने मे २०२४ मध्ये संसद संकुलातील सर्व दहशतवादविरोधी आणि घातपातविरोधी सुरक्षा कर्तव्ये स्वीकारली. ३,३१७ सीआयएसएफ जवानांची तुकडी सध्या जुन्या आणि नवीन संसदेच्या इमारती व संकुलातील इतर संरचनांच्या सुरक्षिततेसाठी तैनात आहे. ‘सीआयएसएफ’पूर्वी सीआरपीएफ, दिल्ली पोलिस आणि संसदेच्या स्वतःच्या सुरक्षा सेवा या तीन एजन्सीच्या संयुक्त पथकाद्वारे सभागृहामध्ये घातपातविरोधी तपासणी केली जायची. सीआरपीएफ व दिल्ली पोलिसांना आता यातून मुक्त करण्यात आले आहे आणि पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस (पीएसएस) कर्मचारी पूर्णपणे प्रशासकीय कामासाठी पुन्हा तैनात करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : भारतातील पहिली ‘AI-Mom’; सोशल मीडियावर चर्चेत असलेली काव्या मेहरा आहे तरी कोण?
संसदेची सुरक्षा सीआयएसएफकडे का सोपवण्यात आली?
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी सभागृहात सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर हे बदल करण्यात आले. १३ डिसेंबर २०२३ ला दोन व्यक्तींनी सार्वजनिक गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात उडी मारली आणि पिवळा धूर सोडत घोषणाबाजी केली. त्याच वेळी इतर दोन व्यक्तींनी अशाच प्रकारचा रंगीत धूर सोडत सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी केली. २००१ च्या संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीआरपीएफ महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती संसद संकुलाच्या एकूण सुरक्षेची पाहणी करण्यासाठी आणि योग्य शिफारशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी घडलेली घटना दहशतवादाशी संबंधित नव्हती. असे असले तरी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नवीन बदल करण्यात आले आणि ‘सीआयएसएफ’ने २० मे रोजी संसद परिसराचा पूर्ण ताबा घेतला.
