विश्लेषण : दहावीचा निकाल आंध्र प्रदेशात इतका कमी का लागला? काय उमटले पडसाद?

राज्यात इयत्ता दहावी व बारावीचा निकाल अलीकडे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिकच लागतो. करोनामुळे गेली दोन वर्षे देशातच काय साऱ्या जगात शालेय शिक्षणाचा खोळंबा झाला. शैक्षणिक वर्ष घरात बसून अभ्यास करण्यात गेले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम झाला. गेल्या वर्षी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी घरात बसूनच परीक्षा दिली. निकालही चांगला लागला. करोनाची साथ आटोक्यात आल्यावर गेल्या नोव्हेंबरनंतर शाळा, महाविद्यालये टप्प्याटप्प्याने सुरू झाली. परीक्षा प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) की घरात बसूनच (ऑनलाईन) द्यायची याचा वाद सुरू झाला. निम्मे वर्ष घरात बसून अभ्यास केल्याने वार्षिक परीक्षा ऑनलाईनच घ्यावी, अशी विद्यार्थी व पालकांचा एक गट मागणी करीत होता. त्यावरून महाराष्ट्रासह साऱ्याच राज्यांमध्ये हा विषय चर्चिला गेला. राज्यात इयत्ता बारावीचा निकाल गेल्याच आठवड्यात जाहीर झाला आणि निकाल ९४ टक्के लागला. आंध्र प्रदेशात अलीकडेच इयत्ता दहावीचा निकाल ६७ टक्के लागला. जवळपास दोन लाख मुले अनुत्तीर्ण झाली. अनुत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. यावरून आंध्र प्रदेशातील राजकारण तापले आहे. 

आंध्र प्रदेशात नेमके काय घडले?

महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्र प्रदेशातही इयत्ता दहावी व बारावीचा निकाल हा गेले काही वर्षे सरासरी ९० टक्क्यांच्या आसपास लागत असे. मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आणि राज्यात नवाच वाद सुरू झाला. इयत्ता दहावीचा निकाल हा ६७ टक्के एवढा कमी लागला. परीक्षेला बसलेल्यांपैकी ६ लाख १५ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तर सुमारे दोन लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. गेल्या २० वर्षांतील हा निकालाचा नीचांक ठरला. त्यातून मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्ष हा लक्ष्य झाला. मुद्दामहूनच कठोर निकाल लावण्यात आल्याचा आरोप विरोधी तेलुगू देशम, काँग्रेस, भाजपसह साऱ्याच पक्षांनी केली. तसेच मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याने विद्यार्थ्यांना विशेष बाब म्हणून काही गुण (ग्रेस मार्क) द्यावेत व त्यांना उत्तीर्ण करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. पालकही या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले. 

निकालावर सरकारचा दावा काय आहे?

आंध्र प्रदेश सरकारने कमी निकाल लागल्याबद्दल आधीच्या तेलुगू देशम सरकारवर खापर फोडले. तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलल्यानेच निकालाचा टक्का घटल्याचा दावा केला. परीक्षांमधील काॅपी तसेच अन्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यात आला. याचाच भाग म्हणून परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली. काही शिक्षकांना अटक करण्यात आली. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिताच राज्य सरकारने पाऊले उचलल्याचा दावा सरकारने केला. तसेच कमी निकाल लागलेल्या शिक्षणसंस्थांना दर्जा सुधारा अन्यथा शिक्षणसंस्था किंवा शाळा बंद केली जाईल, असा इशाराच सरकारने  दिला आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता आम्ही घेतलेल्या निर्णयांमुळे निकाल कमी लागेल हे अपेक्षितच होते, असा युक्तिवाद शिक्षण महासंचालकांनी केला. 

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार काय करत आहे?

जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता १२ हजार कोटींची ‘मना बडी नाडू नेडू’ नामे एक योजना राबविण्यात येत आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्याकरिता प्रयत्न करण्याबरोबरच शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यात नवीन वर्ग, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. 

निकालावरून काय राजकारण सुरू झाले?

माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी निकाल कमी लागण्यास मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना सर्वस्वी जबाबदार धरले आहे. आपण मुख्यमंत्री असताना दहावीचा निकाल ९० टक्क्यांच्या आसपास लागत असे. यंदा हा निकाल २० टक्क्यांनी का घटला याचे उत्तर सरकार देऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांचा दर्जा एवढा का घसरला, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारच्या नाडू नेडू योजनेचे काय झाले, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. निकाल घटल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये असलेल्या असंतोषाचा सारेच राजकीय पक्ष लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.