आर्मेनिया आता शस्त्रास्त्र निर्यातीसाठी भारताचे सर्वोच्च गंतव्य स्थान ठरले आहे. दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांमध्ये वाढ झाली असून, भारताने संरक्षण निर्यातीत सर्वकालीन उच्चांक नोंदवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताने आर्मेनियाला २१,०८३ कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली आहे. युरेशियामधील वाढत्या सुरक्षेच्या चिंतेमुळे आर्मेनियाची भारताबरोबरची भागीदारी अधिक मजबूत झाली आहे. भारताबरोबरचे संबंध मजबूत झाल्याने आर्मेनियाचे रशियन शस्त्रांवरील ऐतिहासिक अवलंबित्व कमी झाले आहे. भारतीय अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आर्मेनियाने पिनाका मल्टिपल-लाँच रॉकेट सिस्टीम आणि आकाश अँटी-एअरक्राफ्ट सिस्टीम्सच्या खरेदीबाबतचा करार केल्यानंतर हा देश भारताकडून शस्त्रास्त्रांचा सर्वांत मोठा आयातदार ठरला आहे.” अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे, “चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या सुरुवातीपर्यंत भारताकडून आर्मेनियाने केलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचे एकूण प्रमाण ६०० दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचले आहे.”
आर्मेनियाने शास्त्रास्त्र खरेदीसाठी रशियाऐवजी भारताची निवड का केली?
संरक्षण उपकरणांसाठी आर्मेनिया रशियावर अवलंबून होता, हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे. रशियाने २०११ ते २०२० दरम्यान आर्मेनियाला अंदाजे ९४ टक्के शस्त्रे पुरवली; ज्यात इस्कंदर क्षेपणास्त्र प्रणाली, Su-30SM लढाऊ विमाने, हवाई संरक्षण प्रणाली व एकाधिक रॉकेट लाँचर यांसारख्या प्रगत प्रणालींचा समावेश आहे. रशिया हा अनेक दशकांपासून आर्मेनियाच्या लष्करी क्षमतेला मजबूत करीत आला आहे. परंतु, २०२० च्या अझरबैजानबरोबरच्या नागोर्नो-काराबाख युद्धानंतर रशियाच्या भागीदाराच्या भूमिकेबाबतचा आर्मेनियाचा विश्वास कमी होऊ लागला. आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पशिन्यान यांनी रशियाचे नाव न घेता, जाहीरपणे असंतोष व्यक्त केला आणि असे म्हटले, “गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्याशी करार करूनही ते आर्मेनियाला शस्त्रे पुरविण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.” या बदलानंतर आर्मेनियाने आपल्या संरक्षण गरजांसाठी पर्यायी भागीदार शोधण्यास सुरुवात केली आणि भारताची निवड केली. २०२० मध्ये दोन अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण करारांसह आर्मेनिया भारतीय शस्त्रास्त्रांसाठी सर्वोच्च गंतव्य स्थान म्हणून उदयास आले.
भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील प्रमुख संरक्षण करार आणि प्रणाली
भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील संरक्षण करारांमध्ये आर्मेनियाच्या गरजेनुसार तयार करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक लष्करी उपकरणांचा समावेश आहे. विशेषत: शेजारील अझरबैजानच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी. भारताकडून आर्मेनियाला देण्यात आलेल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये पिनाका मल्टी-लाँच रॉकेट प्रणाली, आकाश-1S हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली, Dornier-228 विमान यांचा समावेश आहे. आर्मेनियाने २०२२ मध्ये १५ आकाश-1S प्रणालींसाठी ७२० दशलक्ष डॉलर्सची ऑर्डर दिली होती. या वर्षी त्याची निर्यात होणे अपेक्षित आहे. आकाश-1S प्रणाली आर्मेनियाला हवाई धोक्यांपासून प्रभावीपणे बचाव करण्यात सक्षम करील. Dornier-228 विमानामुळे आर्मेनियाच्या गुप्तहेर आणि पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेत भर पडेल. संरक्षण करारांमध्ये इतर लष्करी उपकरणेही आहेत; ज्यात टँकविरोधी मार्गदर्शित रॉकेट्स, बुलेटप्रूफ वेस्ट, नाईट व्हिजन गॉगल, दारूगोळा पुरवठा, लहान शस्त्रे व प्रगत शस्त्रे शोधणारे रडार यांचा समावेश आहे. आर्मेनियाचे संरक्षणमंत्री सुरेन पापिक्यान यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या नवी दिल्ली भेटीदरम्यान भारतीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. भारताकडून उपकरणे मिळविल्याने या करारांतर्गत आर्मेनियाला भारतीय प्रशिक्षण आणि ऑपरेशनल कौशल्यातही प्रवेश मिळतो.
हेही वाचा : शत्रूच्या ड्रोन्सचा नायनाट करायला ‘वज्र गन’ सज्ज; काय आहे याचं महत्त्व व वैशिष्ट्य?
भारताला याचा किती फायदा?
भारताची आर्मेनियाबरोबरची भागीदारी ही दक्षिण काकेशसमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी आणि पाकिस्तान व तुर्कीच्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी व्यापक भू-राजकीय धोरणाचा एक भाग आहे. पाकिस्तान व तुर्कीचे अझरबैजानशी घनिष्ठ संबंध आहेत. २०२० च्या नागोर्नो-काराबाख युद्धादरम्यान पाकिस्तानने अझरबैजानला उघडपणे पाठिंबा दिला. या भागीदारीमुळे आता भारताला आर्मेनियाच्या सुरक्षा हितसंबंधांचा प्रमुख समर्थक म्हणून स्थान मिळाले आहे. भारत आर्मेनिया व इराणबरोबर त्रिपक्षीय संवादामध्येदेखील सक्रिय आहे आणि आर्मेनिया व फ्रान्सबरोबरदेखील एक धोरणात्मक संरेखन विकसित केले आहे. युरेशियामध्ये सुरक्षित व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर स्थापित करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. भारत युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (EAEU) मध्ये सामील होण्यासाठीही आवश्यक पावले उचलत आहे.
