चीनमध्ये अनेक बँकांमधून पैसे काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँक ऑफ चायनाने बँकांमधील पैसे ही गुंतवणूक असल्याचा दावा करताना हे पैसे काढता येणार नाही असं म्हटलंय. या निर्णयानंतर सरकारचा विरोध करण्यासाठी नाराज झालेले चिनी लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरलेत. या लोकांना रोखण्यासाठी चीनमधील समाजवादी विचारसणीच्या सरकारने मोठ्या संख्येने लष्कारचे रणगाडे रस्त्यावर उतरवले आहेत. अनेक ठिकाणी हे रणगाडे थेट बँकांच्या बाहेरच उभे करण्यात आलेत.
नक्की वाचा >> लैंगिक संबंधातून मंकीपॉक्सची लागण होते का? तोंड, घसा, गुप्तांगामधूनही संसर्गाची शक्यता?
या घटनेमुळे अनेकांनी १९८९ साली तिआनानमेन चौकात घडलेली घटना आठवली. ३३ वर्षांपूर्वी सरकाविरोधात बीजिंगमधील तिआनानमेन चौकामध्ये आंदोलन करत असणाऱ्या लोकांविरोधात अशाचप्रकारे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आलेले. या कारवाईमध्ये ४ जून १९८९ या दिवशी या चौकातील लाखो निदर्शकांवर रणगाडे घातले गेले. चिनी सरकारने अत्यंत निर्घृणपणे हे आंदोलन मोडून काढले. २५०० हून अधिकांचे प्राण गेले. त्याआधी जवळपास तीन वर्षे चिनी जनतेत खदखद होती. १९८९ च्या एप्रिल महिन्यात त्यास तोंड फुटले. तिआनानमेन चौकात ४ जून या दिवशी सरकारने बळाच्या जोरावर ते मोडून काढले. अमानुष हिंसा झाली. एका बलदंड रणगाडय़ासमोर नि:शस्त्र उभे राहून लष्करास आव्हान देऊ पाहणारा तरुण हे तिआनानमेनचे दृश्य जागतिक पातळीवर लोकशाहीचे प्रतीक बनले. याच पार्श्वभूमीवर चीनमधील सध्याच्या परिस्थितीला तिआनानमेन २.० म्हणजेच दुसरे पर्व म्हटलं जात आहे. आपण या लेखामध्ये चीनने आपल्याच देशातील नागरिकांविरोधात रस्त्यावर रणगाडे का उतरवले आहेत हे जाणून घेणार आहोत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: मुंबई- दिल्ली इलेक्ट्रिक हायवेची योजना, गडकरींनी दिले संकेत; पण ‘इलेक्ट्रिक हायवे’ म्हणजे नेमकं काय?
पोलीस आणि ठेवीदारांमध्ये संघर्ष
चीनच्या हेनान प्रांतमध्ये मागील काही आठवड्यांपासून पोलीस आणि बँकामध्ये पैसे जमा करणाऱ्या लोकांमध्ये संघर्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे. बँकांमधील बचत खात्यांमध्ये ठेवलेले पैसे काढण्यावर एप्रिल २०२२ पासून प्रतिबंध लादण्यात आल्याचा येथील लोकांचा आरोप आहे. याचसाठी हे लोक रस्त्यावर उतरुन स्वत:च्या कष्टाने कमवलेला पैसा बँकेतून काढता यावा म्हणून आंदोलन करत आहे. या आंदोलनकर्त्यांविरोधात चीनच्या लिब्रेशन आर्मीचे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आले असून त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. आंदोलनकर्त्यांना घाबरवण्यासाठी या रणगाड्यांचा वापर केला जात आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : २० कोटींची रोख रक्कम ज्यांच्या घरात सापडली त्या अर्पिता मुखर्जी आहेत तरी कोण?
????Breaking news????
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 20, 2022
Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.
This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.
?sound pic.twitter.com/cwTPjGz84K
शसस्त्र तुकडीतील जवान आंदोलनाच्या ठिकाणी
बँक ऑफ चायनाच्या हेनॉन शाखेने घोषणा करताना एक अजब तर्क मांडलं. बँकेमध्ये ज्या व्यक्तींनी पैसे बचत खात्यांच्या माध्यमातून पैसे गोळा केले आहेत ती गुंतवणूक आहे. हे गुंतवणूक केलेले पैसे बँकेमधून काढता येणार नाही. या घोषणेनंतर आंदोलन अधिक हिंसक झालं. १० जुलै रोजी हेनानमधील झोंगझोऊमध्ये बँक ऑफ चायनाच्या शाखेसमोर एक हजारहून अधिक आंदोलक गोळा झाले. त्यांनी मोठमोठ्याने घोषणा देत आंदोलन केलं. मात्र चिनी अधिकारी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यास तयार नाहीत. चिनी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हेनानमध्ये बँक ऑफ चायनाच्या शाखेबाहेर होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी चिनी पोलिसांच्या शसस्त्र तुकडीतील काही जवान पांढऱ्या कपड्यांमध्ये या ठिकाणी पोहचले होते.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेने सांगितलेले टोकनीकरण म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?
आंदोलन, रणगाडे अन् दिलासा
वरील फोटोमध्ये दिसत असणारं दृष्य हे चीनमधील हेनान प्रांतामध्ये रस्त्यावरुन रणगाडे जातानाच आहे. लोकांनी बँकांसमोर आंदोलन करुन नये, बँकामध्ये जाऊन पैसे काढण्यासाठी गोंधळ करु नये, एकत्र जमून बँकांविरोधात घोषणाबाजी करु नये या हेतूनं लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी हे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आलं आहे. हेनान प्रांताची राजधानी असणाऱ्या झेंगझोऊमध्ये आंदोलनादरम्यान हिंसा झाल्यानंतर प्रशासनाने बँकांना लोकांचे पैसे टप्प्याटप्प्यात परत करण्याचे निर्देश दिलेत.
बँकांकडील पैसेच संपले?
हेनानमधील ग्रामीण भागांमध्ये असणाऱ्या अनेक बँकांनी मागील अनेक महिन्यांपासून लोकांना पैसे काढू दिले नाहीत. १५ जुलै रोजी प्रशासनाच्या आदेशानुसार बँकांनी ठेवीदारांना पैसे परत करताना पहिला टप्प्यातील रक्कम देणं अपेक्षित होतं. मात्र फारच मोजक्या लोकांना पैसे देण्यात आले. त्यामुळे आता चिनी बँकांकडे ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठीही निधी उपलब्ध नाही का असा प्रश्न विचारला जातोय. थेट सांगायचं झालं तर चिनी बँकाचं दिवाळं निघालं असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. यामुळे लोकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण झाली असून त्यामधूनच आंदोलन अधिक हिंसक होताना दिसत आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: अजून आठ वर्षांनी अबू सालेम तुरुंगातून सुटणार? २००५ मध्ये भारत-पोर्तुगालमध्ये नेमका काय करार झाला?
आर्थिक गणित काय?
जमिनींचे व्यवहार आणि खास करुन बांधकाम व्यवसायिकांना जमिनी करारावर देण्याच्या माध्यमातून चीनमधील अनेक प्रांतातील स्थानिक सरकारे पैसे कमवतात. हा चीनमधील स्थानिक सरकारांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. मात्र अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिल्याने अनेक कंपन्या जमिनीसंदर्भातील आपला भाडेकरार वाढवून घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक सरकारला मोठं आर्थिक नुकसान होतं. समोर आलेल्या माहितीनुसार, चीनमध्ये कर्ज काढून घर खरेदी करणाऱ्यांची कर्जातून लगेच मुक्तात होत नाही. यामागील महत्वाचं कारण म्हणजे या देशात काही बांधकाम व्यवसायशीसंबंधित वरिष्ठ अधिकारी सोडले तर इतर सर्व यशस्वी बांधकाम व्यवसायिक हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे राजकारणाशी जोडलेले आहेत. त्यातही जवळजवळ सर्वच यशस्वी बांधकाम व्यवसायिक हे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या चायना कम्युनिस्ट पार्टी म्हणजे सीपीसीचे पदाधिकारी, नेते असणाऱ्या काही मोजक्या लोकच आहेत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : मंकीपॉक्स आहे तरी काय?
…म्हणून बांधकाम व्यवसायातील भ्रष्टाचाराची चौकशी नाही
एव्हरग्रँड (Evergrand) ही चीनच्या रीअल इस्टेट क्षेत्रातली बलाढ्य कंपनी आहे. या कंपनीचा थेट संपथ शी जियायिन आणि सीपीसीचे नेते झेंग क्विंगहोन यांची भाची झेंग बाओबाओशी आहे. सर्वसामान्य बांधकाम व्यवसायिकालाही आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. त्यामुळेच जर सरकारने बांधकाम व्यवसायातील भ्रष्टाचाराविरोधात तपास सुरु केला तर पक्षाशी संबंधित अनेक लोकांची चौकशी करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या साऱ्या गोंधळामुळे लोकांचे बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे अडकले आहेत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : लाचखोरीप्रकरणी सापळा कसा रचतात? लाचखोरांविरोधात शासन उदासीन का?
एव्हरग्रँड आणि चिनी अर्थव्यवस्थेचा संबंध काय?
चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये अर्थात जीडीपीमध्ये तिथल्या रीअल इस्टेट क्षेत्राचा सुमारे २५ टक्क्याहून जास्त हिस्सा आहे. त्याच रीअल इस्टेट क्षेत्रातली एव्हरग्रँड ही सर्वात बलाढ्य आणि सर्वाधिक हिस्सा असलेली कंपनी आहे. त्यामुळे एव्हरग्रँड दिवाळखोरीत निघाली, तर त्याचा प्रत्यक्ष फटका चीनच्या रीअल इस्टेट क्षेत्राला बसेल आणि अप्रत्यक्ष फटका चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाला बसेल.
२०२२ सर्वात वाईट वर्ष ठरणार
काही दिवसांपूर्वीच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये बीजिंगमधील सिंघुआ विद्यापीठामधील प्राध्यापक झेंग युहुआंग यांनी २०२२ हे वर्ष चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात कठीण ठरणार आहे. झेंग यांच्या दाव्यानुसार २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये चीनमध्ये एकूण ४ लाख ६० हजार कंपन्यांना टाळं लागलं आहे. या कंपन्यांशी संबंधिक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या ३१ लाख कुटुंबांचं दिवाळं निघालं आहे. या वर्षी चीनमध्ये १ कोटी ७६ लाख तरुण पदवीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये आता बेरोजगारीचं संकटही निर्माण झालंय. चीनमध्ये जवळजवळ आठ कोटी लोकांच्या हाती कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नाहीय.
या घटनेमुळे अनेकांनी १९८९ साली तिआनानमेन चौकात घडलेली घटना आठवली. ३३ वर्षांपूर्वी सरकाविरोधात बीजिंगमधील तिआनानमेन चौकामध्ये आंदोलन करत असणाऱ्या लोकांविरोधात अशाचप्रकारे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आलेले. या कारवाईमध्ये ४ जून १९८९ या दिवशी या चौकातील लाखो निदर्शकांवर रणगाडे घातले गेले. चिनी सरकारने अत्यंत निर्घृणपणे हे आंदोलन मोडून काढले. २५०० हून अधिकांचे प्राण गेले. त्याआधी जवळपास तीन वर्षे चिनी जनतेत खदखद होती. १९८९ च्या एप्रिल महिन्यात त्यास तोंड फुटले. तिआनानमेन चौकात ४ जून या दिवशी सरकारने बळाच्या जोरावर ते मोडून काढले. अमानुष हिंसा झाली. एका बलदंड रणगाडय़ासमोर नि:शस्त्र उभे राहून लष्करास आव्हान देऊ पाहणारा तरुण हे तिआनानमेनचे दृश्य जागतिक पातळीवर लोकशाहीचे प्रतीक बनले. याच पार्श्वभूमीवर चीनमधील सध्याच्या परिस्थितीला तिआनानमेन २.० म्हणजेच दुसरे पर्व म्हटलं जात आहे. आपण या लेखामध्ये चीनने आपल्याच देशातील नागरिकांविरोधात रस्त्यावर रणगाडे का उतरवले आहेत हे जाणून घेणार आहोत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: मुंबई- दिल्ली इलेक्ट्रिक हायवेची योजना, गडकरींनी दिले संकेत; पण ‘इलेक्ट्रिक हायवे’ म्हणजे नेमकं काय?
पोलीस आणि ठेवीदारांमध्ये संघर्ष
चीनच्या हेनान प्रांतमध्ये मागील काही आठवड्यांपासून पोलीस आणि बँकामध्ये पैसे जमा करणाऱ्या लोकांमध्ये संघर्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे. बँकांमधील बचत खात्यांमध्ये ठेवलेले पैसे काढण्यावर एप्रिल २०२२ पासून प्रतिबंध लादण्यात आल्याचा येथील लोकांचा आरोप आहे. याचसाठी हे लोक रस्त्यावर उतरुन स्वत:च्या कष्टाने कमवलेला पैसा बँकेतून काढता यावा म्हणून आंदोलन करत आहे. या आंदोलनकर्त्यांविरोधात चीनच्या लिब्रेशन आर्मीचे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आले असून त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. आंदोलनकर्त्यांना घाबरवण्यासाठी या रणगाड्यांचा वापर केला जात आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : २० कोटींची रोख रक्कम ज्यांच्या घरात सापडली त्या अर्पिता मुखर्जी आहेत तरी कोण?
????Breaking news????
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 20, 2022
Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.
This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.
?sound pic.twitter.com/cwTPjGz84K
शसस्त्र तुकडीतील जवान आंदोलनाच्या ठिकाणी
बँक ऑफ चायनाच्या हेनॉन शाखेने घोषणा करताना एक अजब तर्क मांडलं. बँकेमध्ये ज्या व्यक्तींनी पैसे बचत खात्यांच्या माध्यमातून पैसे गोळा केले आहेत ती गुंतवणूक आहे. हे गुंतवणूक केलेले पैसे बँकेमधून काढता येणार नाही. या घोषणेनंतर आंदोलन अधिक हिंसक झालं. १० जुलै रोजी हेनानमधील झोंगझोऊमध्ये बँक ऑफ चायनाच्या शाखेसमोर एक हजारहून अधिक आंदोलक गोळा झाले. त्यांनी मोठमोठ्याने घोषणा देत आंदोलन केलं. मात्र चिनी अधिकारी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यास तयार नाहीत. चिनी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हेनानमध्ये बँक ऑफ चायनाच्या शाखेबाहेर होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी चिनी पोलिसांच्या शसस्त्र तुकडीतील काही जवान पांढऱ्या कपड्यांमध्ये या ठिकाणी पोहचले होते.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेने सांगितलेले टोकनीकरण म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?
आंदोलन, रणगाडे अन् दिलासा
वरील फोटोमध्ये दिसत असणारं दृष्य हे चीनमधील हेनान प्रांतामध्ये रस्त्यावरुन रणगाडे जातानाच आहे. लोकांनी बँकांसमोर आंदोलन करुन नये, बँकामध्ये जाऊन पैसे काढण्यासाठी गोंधळ करु नये, एकत्र जमून बँकांविरोधात घोषणाबाजी करु नये या हेतूनं लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी हे रणगाडे रस्त्यावर उतरवण्यात आलं आहे. हेनान प्रांताची राजधानी असणाऱ्या झेंगझोऊमध्ये आंदोलनादरम्यान हिंसा झाल्यानंतर प्रशासनाने बँकांना लोकांचे पैसे टप्प्याटप्प्यात परत करण्याचे निर्देश दिलेत.
बँकांकडील पैसेच संपले?
हेनानमधील ग्रामीण भागांमध्ये असणाऱ्या अनेक बँकांनी मागील अनेक महिन्यांपासून लोकांना पैसे काढू दिले नाहीत. १५ जुलै रोजी प्रशासनाच्या आदेशानुसार बँकांनी ठेवीदारांना पैसे परत करताना पहिला टप्प्यातील रक्कम देणं अपेक्षित होतं. मात्र फारच मोजक्या लोकांना पैसे देण्यात आले. त्यामुळे आता चिनी बँकांकडे ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठीही निधी उपलब्ध नाही का असा प्रश्न विचारला जातोय. थेट सांगायचं झालं तर चिनी बँकाचं दिवाळं निघालं असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. यामुळे लोकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण झाली असून त्यामधूनच आंदोलन अधिक हिंसक होताना दिसत आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: अजून आठ वर्षांनी अबू सालेम तुरुंगातून सुटणार? २००५ मध्ये भारत-पोर्तुगालमध्ये नेमका काय करार झाला?
आर्थिक गणित काय?
जमिनींचे व्यवहार आणि खास करुन बांधकाम व्यवसायिकांना जमिनी करारावर देण्याच्या माध्यमातून चीनमधील अनेक प्रांतातील स्थानिक सरकारे पैसे कमवतात. हा चीनमधील स्थानिक सरकारांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. मात्र अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिल्याने अनेक कंपन्या जमिनीसंदर्भातील आपला भाडेकरार वाढवून घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक सरकारला मोठं आर्थिक नुकसान होतं. समोर आलेल्या माहितीनुसार, चीनमध्ये कर्ज काढून घर खरेदी करणाऱ्यांची कर्जातून लगेच मुक्तात होत नाही. यामागील महत्वाचं कारण म्हणजे या देशात काही बांधकाम व्यवसायशीसंबंधित वरिष्ठ अधिकारी सोडले तर इतर सर्व यशस्वी बांधकाम व्यवसायिक हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे राजकारणाशी जोडलेले आहेत. त्यातही जवळजवळ सर्वच यशस्वी बांधकाम व्यवसायिक हे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या चायना कम्युनिस्ट पार्टी म्हणजे सीपीसीचे पदाधिकारी, नेते असणाऱ्या काही मोजक्या लोकच आहेत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : मंकीपॉक्स आहे तरी काय?
…म्हणून बांधकाम व्यवसायातील भ्रष्टाचाराची चौकशी नाही
एव्हरग्रँड (Evergrand) ही चीनच्या रीअल इस्टेट क्षेत्रातली बलाढ्य कंपनी आहे. या कंपनीचा थेट संपथ शी जियायिन आणि सीपीसीचे नेते झेंग क्विंगहोन यांची भाची झेंग बाओबाओशी आहे. सर्वसामान्य बांधकाम व्यवसायिकालाही आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. त्यामुळेच जर सरकारने बांधकाम व्यवसायातील भ्रष्टाचाराविरोधात तपास सुरु केला तर पक्षाशी संबंधित अनेक लोकांची चौकशी करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या साऱ्या गोंधळामुळे लोकांचे बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे अडकले आहेत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : लाचखोरीप्रकरणी सापळा कसा रचतात? लाचखोरांविरोधात शासन उदासीन का?
एव्हरग्रँड आणि चिनी अर्थव्यवस्थेचा संबंध काय?
चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये अर्थात जीडीपीमध्ये तिथल्या रीअल इस्टेट क्षेत्राचा सुमारे २५ टक्क्याहून जास्त हिस्सा आहे. त्याच रीअल इस्टेट क्षेत्रातली एव्हरग्रँड ही सर्वात बलाढ्य आणि सर्वाधिक हिस्सा असलेली कंपनी आहे. त्यामुळे एव्हरग्रँड दिवाळखोरीत निघाली, तर त्याचा प्रत्यक्ष फटका चीनच्या रीअल इस्टेट क्षेत्राला बसेल आणि अप्रत्यक्ष फटका चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाला बसेल.
२०२२ सर्वात वाईट वर्ष ठरणार
काही दिवसांपूर्वीच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये बीजिंगमधील सिंघुआ विद्यापीठामधील प्राध्यापक झेंग युहुआंग यांनी २०२२ हे वर्ष चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात कठीण ठरणार आहे. झेंग यांच्या दाव्यानुसार २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये चीनमध्ये एकूण ४ लाख ६० हजार कंपन्यांना टाळं लागलं आहे. या कंपन्यांशी संबंधिक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या ३१ लाख कुटुंबांचं दिवाळं निघालं आहे. या वर्षी चीनमध्ये १ कोटी ७६ लाख तरुण पदवीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये आता बेरोजगारीचं संकटही निर्माण झालंय. चीनमध्ये जवळजवळ आठ कोटी लोकांच्या हाती कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नाहीय.
