निशांत सरवणकर
फौजदारी दंड संहितेतील १४४ कलमानुसार सध्या मुंबईतही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. दर १५ दिवसांनी या आदेशाचे नूतनीकरण केले जाते. अशा रीतीने सरसकट प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया धोकादायक व बेकायदा असल्याचे मत दिल्लीतील काही वकिलांनी व्यक्त केले आहे. ‘१४४ कलमाचा वापर आणि गैरवापर’ यावर त्यांनी अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार पोलिसांनी १४४ कलम इतके स्वस्त करून टाकले आहे की, अचानक निर्माण झालेल्या दंगलसदृश्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपवादात्मकरीत्या वापरला जाणारा हा प्रतिबंधात्मक आदेश आता नित्याची बाब झाली आहे. त्यामुळे सर्वच नागरिक गुन्हेगार झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काय आहे वस्तुस्थिती? हे कलम किती महत्त्वाचे आहे? याबाबतचा हाआढावा…
हे कलम काय आहे?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील १४४ कलमामुळे कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून पोलिसांना प्रतिबंधात्मक अधिकार मिळतात. हे कलम तसे जमाव बंदी म्हणून परिचित आहे. परंतु केवळ जमावबंदी असा या कलमाचा मर्यादित वापर नसून या प्रतिबंधात्मक कलमामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकार बहाल होतात. किमान दोन महिने वा कमाल सहा महिने हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करता येतो. सध्या मुंबई पोलीस आयुक्तालयात हा आदेश लागू आहे. हा आदेश लागू असेल तर चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास बंदी आहे. मुंबई पोलीस कायदा ३९ अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येते. अशा व्यक्तींना दंगलीच्या गुन्ह्याखाली अटक करता येऊ शकते. मुंबईत हा आदेश लागू असला तरी चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोक एकत्र असले तरी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. मात्र ही लोकं राजकीय निदर्शने वा तत्सम निषेधासाठी जमली असल्यास पोलिसांना या कायद्यान्वये कारवाई करता येते.
सीबीआयचे नवे संचालक प्रवीण सूद कोण आहेत? काँग्रेसने केले आहेत गंभीर आरोप!
कधी वापरतात?
अचानक उफाळलेला हिंसाचार वा दंगल आदी घटनांच्या वेळी वा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार या कलमान्वये तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला जातो. या आदेशानुसार कुठलीही कृती करण्यास वा एखाद्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करता येतो. एखाद्या वस्तीत मारामारी झाली वा दोन गटात बाचाबाची झाली वा अशीच कुठलीही घटना घडली तर पोलीस १४४ कलम लागू करतात. त्यामुळे जमाव बंदी होतेच. पण अनेक समाजविघातक कृत्यांना आळा घालता येतो. त्याचे पालन न करणाऱ्याविरुद्ध पोलिसांना अटकेची कारवाई करण्यात येते.
अहवालात काय निरीक्षण नोंदवलं?
वृंदा भंडारी, अभिनव सेकरी, नताशा महेश्वरी व माधव अग्रवाल या दिल्लीतील वकिलांनी दिल्लीत १४४ कलमाखाली वर्षभरात (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०३१)किती आदेश जारी केले गेले, त्याचा त्यांनी आढावा घेतला. या प्रत्येक आदेशाचे त्यांनी बारकाईने अवलोकन करून या कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. हे कलम पोलिसांनी स्वस्त करून टाकलंय. करोना काळात याकलमाचा वापर पोलिसांनी सर्रास केला. एकट्या दिल्लीत वेगवेगळ्या प्रकारचे ६१०० आदेश काढले. यापैकी काही आदेश आवश्यकता नसतानाही काढले गेले. जणु काही प्रत्येक नागरिक हा गुन्हेगार आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. या कलमाचा खरोखरच गरज असेल तेव्हा वापर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिल्याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
गैरवापर होतोय का?
हे कलम पोलिसांकडून कुठल्याही कामासाठी हत्यार म्हणून वापरले जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये, दंगली, हिंसाचार उद्भवू नये या हेतूने हे कलम लागू करण्याची प्रथा आहे. परंतु करोनाच्या काळात ते सर्रास लागू केले गेले. ते समजण्यासारखे होते. करोनाच्या काळात या कलमाचा भंग केला म्हणून राज्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक गुन्हे भारतीय दंड संहितेच्या१८८ अन्वये दाखल झाले होते. मात्र ही प्रकरणे मागे घेतली गेली. मात्र अशी प्रकरणे आता किती दाखल झाली असतील, याची माहिती उपलब्ध नाही. मात्र सध्या हे कलम दर १५ दिवसांनी लागू केले जात आहे. त्यामुळे हे कलम स्वस्त झाले आहे. पण त्याच वेळी याकलमाचा आधार घेऊन पोलिसांकडून क्षुल्लक भांडणाच्या प्रकरणातही कारवाई केली जात आहे वा या कलमाची धमकी दिली जात आहे. या कलमाचा अशा रातीने गैरवापर हे घटनाबाह्य असल्याचे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे हे उल्लंघन आहे.
विश्लेषण: योगींची सत्तेवरील पकड आणखी घट्ट; उत्तर प्रदेशच्या महापौर निवडणुकांनाही देशात महत्त्व का?
काय शिक्षा होऊ शकते?
या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली तर एक ते सहा महिन्यांपर्यंत साध्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते. भारतीय दंड संहितेच्या १८८ कलमातील एक व दोन अन्वये कारवाई होऊ शकते. याशिवाय १४४ कलमाचा भंग केला तरी पोलिसांना अटक करून २४ तास ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर संबंधिताची जामिनावर सुटका करता येते. मात्र आरोपपत्र ठेवून त्यानंतर शिक्षा होऊ शकते.
पूर्वी काय पद्धत होती?
फारच अपवादात्मक स्थितीत पूर्वी हे कलम लागू केले जात होते. अमुक ठिकाणी दंगल वा हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे अशी गोपनीय माहिती मिळाली तरच या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला जात होता. आता मात्र राज्यातच नव्हे तर अन्यत्र हे कलम कायमस्वरूपी लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी कुणी एकत्र जमवून निषेध वा मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केलातर त्यांना पोलिसांना तात्काळ रोखता येते.
काय करायला हवं?
१४४ कलमाचा वापर हा सर्रास करण्याऐवजी जेव्हा दंगलसदृश्य घटना वा हिंसाचार घडण्याची शक्यता वाटते तेव्हा तात्पुरत्या काळासाठी असा आदेश जारी करणे आवश्यक ठरते. केवळ कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला वाटतं म्हणून हा आदेश जारी केला असला तरी तो योग्य आहे का, याची तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.co
फौजदारी दंड संहितेतील १४४ कलमानुसार सध्या मुंबईतही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. दर १५ दिवसांनी या आदेशाचे नूतनीकरण केले जाते. अशा रीतीने सरसकट प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया धोकादायक व बेकायदा असल्याचे मत दिल्लीतील काही वकिलांनी व्यक्त केले आहे. ‘१४४ कलमाचा वापर आणि गैरवापर’ यावर त्यांनी अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार पोलिसांनी १४४ कलम इतके स्वस्त करून टाकले आहे की, अचानक निर्माण झालेल्या दंगलसदृश्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपवादात्मकरीत्या वापरला जाणारा हा प्रतिबंधात्मक आदेश आता नित्याची बाब झाली आहे. त्यामुळे सर्वच नागरिक गुन्हेगार झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काय आहे वस्तुस्थिती? हे कलम किती महत्त्वाचे आहे? याबाबतचा हाआढावा…
हे कलम काय आहे?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील १४४ कलमामुळे कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून पोलिसांना प्रतिबंधात्मक अधिकार मिळतात. हे कलम तसे जमाव बंदी म्हणून परिचित आहे. परंतु केवळ जमावबंदी असा या कलमाचा मर्यादित वापर नसून या प्रतिबंधात्मक कलमामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकार बहाल होतात. किमान दोन महिने वा कमाल सहा महिने हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करता येतो. सध्या मुंबई पोलीस आयुक्तालयात हा आदेश लागू आहे. हा आदेश लागू असेल तर चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास बंदी आहे. मुंबई पोलीस कायदा ३९ अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येते. अशा व्यक्तींना दंगलीच्या गुन्ह्याखाली अटक करता येऊ शकते. मुंबईत हा आदेश लागू असला तरी चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोक एकत्र असले तरी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. मात्र ही लोकं राजकीय निदर्शने वा तत्सम निषेधासाठी जमली असल्यास पोलिसांना या कायद्यान्वये कारवाई करता येते.
सीबीआयचे नवे संचालक प्रवीण सूद कोण आहेत? काँग्रेसने केले आहेत गंभीर आरोप!
कधी वापरतात?
अचानक उफाळलेला हिंसाचार वा दंगल आदी घटनांच्या वेळी वा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार या कलमान्वये तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला जातो. या आदेशानुसार कुठलीही कृती करण्यास वा एखाद्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करता येतो. एखाद्या वस्तीत मारामारी झाली वा दोन गटात बाचाबाची झाली वा अशीच कुठलीही घटना घडली तर पोलीस १४४ कलम लागू करतात. त्यामुळे जमाव बंदी होतेच. पण अनेक समाजविघातक कृत्यांना आळा घालता येतो. त्याचे पालन न करणाऱ्याविरुद्ध पोलिसांना अटकेची कारवाई करण्यात येते.
अहवालात काय निरीक्षण नोंदवलं?
वृंदा भंडारी, अभिनव सेकरी, नताशा महेश्वरी व माधव अग्रवाल या दिल्लीतील वकिलांनी दिल्लीत १४४ कलमाखाली वर्षभरात (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०३१)किती आदेश जारी केले गेले, त्याचा त्यांनी आढावा घेतला. या प्रत्येक आदेशाचे त्यांनी बारकाईने अवलोकन करून या कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. हे कलम पोलिसांनी स्वस्त करून टाकलंय. करोना काळात याकलमाचा वापर पोलिसांनी सर्रास केला. एकट्या दिल्लीत वेगवेगळ्या प्रकारचे ६१०० आदेश काढले. यापैकी काही आदेश आवश्यकता नसतानाही काढले गेले. जणु काही प्रत्येक नागरिक हा गुन्हेगार आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. या कलमाचा खरोखरच गरज असेल तेव्हा वापर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिल्याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
गैरवापर होतोय का?
हे कलम पोलिसांकडून कुठल्याही कामासाठी हत्यार म्हणून वापरले जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये, दंगली, हिंसाचार उद्भवू नये या हेतूने हे कलम लागू करण्याची प्रथा आहे. परंतु करोनाच्या काळात ते सर्रास लागू केले गेले. ते समजण्यासारखे होते. करोनाच्या काळात या कलमाचा भंग केला म्हणून राज्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक गुन्हे भारतीय दंड संहितेच्या१८८ अन्वये दाखल झाले होते. मात्र ही प्रकरणे मागे घेतली गेली. मात्र अशी प्रकरणे आता किती दाखल झाली असतील, याची माहिती उपलब्ध नाही. मात्र सध्या हे कलम दर १५ दिवसांनी लागू केले जात आहे. त्यामुळे हे कलम स्वस्त झाले आहे. पण त्याच वेळी याकलमाचा आधार घेऊन पोलिसांकडून क्षुल्लक भांडणाच्या प्रकरणातही कारवाई केली जात आहे वा या कलमाची धमकी दिली जात आहे. या कलमाचा अशा रातीने गैरवापर हे घटनाबाह्य असल्याचे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे हे उल्लंघन आहे.
विश्लेषण: योगींची सत्तेवरील पकड आणखी घट्ट; उत्तर प्रदेशच्या महापौर निवडणुकांनाही देशात महत्त्व का?
काय शिक्षा होऊ शकते?
या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली तर एक ते सहा महिन्यांपर्यंत साध्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते. भारतीय दंड संहितेच्या १८८ कलमातील एक व दोन अन्वये कारवाई होऊ शकते. याशिवाय १४४ कलमाचा भंग केला तरी पोलिसांना अटक करून २४ तास ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर संबंधिताची जामिनावर सुटका करता येते. मात्र आरोपपत्र ठेवून त्यानंतर शिक्षा होऊ शकते.
पूर्वी काय पद्धत होती?
फारच अपवादात्मक स्थितीत पूर्वी हे कलम लागू केले जात होते. अमुक ठिकाणी दंगल वा हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे अशी गोपनीय माहिती मिळाली तरच या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला जात होता. आता मात्र राज्यातच नव्हे तर अन्यत्र हे कलम कायमस्वरूपी लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी कुणी एकत्र जमवून निषेध वा मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केलातर त्यांना पोलिसांना तात्काळ रोखता येते.
काय करायला हवं?
१४४ कलमाचा वापर हा सर्रास करण्याऐवजी जेव्हा दंगलसदृश्य घटना वा हिंसाचार घडण्याची शक्यता वाटते तेव्हा तात्पुरत्या काळासाठी असा आदेश जारी करणे आवश्यक ठरते. केवळ कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला वाटतं म्हणून हा आदेश जारी केला असला तरी तो योग्य आहे का, याची तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.co
