विश्लेषण: अरुण गवळीला फर्लो मंजूर… फर्लो आणि पॅरोलमध्ये काय फरक? ही सवलत म्हणजे कैद्यांचा हक्क असतो का?

प्रकरण काय?

२००८ मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी हा सध्या नागपूर येथील मध्यवर्ती तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुलाच्या लग्नासाठी त्याला पॅरोल मंजूर झाला होता. आता त्याला २८ दिवसांचा फर्लो मंजूर झाला आहे. कैद्यांना असलेल्या सवलतींची पुरेपूर कल्पना असलेला गवळी हा वेळोवेळी रजेसाठी अर्ज करीत असतो. अतिरिक्त महासंचालक किंवा तुरुंग महानिरीक्षक वा उपमहानिरीक्षक त्याची रजा नामंजूर करतात आणि न्यायालयाकडून त्याला रजा मंजूर होते. मात्र गवळी ही रजा पूर्ण झाल्यावर तुरुंगात परततो. त्यामुळे पुन्हा फर्लो वा पॅरोलसाठी अर्ज करू शकतो. त्याबाबत असलेल्या नियमावलीचा पुरेपूर फायदा उठवतो.

आणखी वाचा-एम. एस. स्वामीनाथन यांचे कृषीसंशोधन क्षेत्रातील योगदान काय? वाचा सविस्तर…

फर्लो व पॅरोल म्हणजे काय?

फर्लो व पॅरोल या शब्दांचा अर्थ आहे अनुक्रमे संचित रजा आणि अभिवचन रजा. कैद्याला सजा भोगत असताना या दोन प्रकारच्या रजा मिळू शकतात. या दोन्ही रजा या फक्त शिक्षा झालेल्या कैद्यांना मिळू शकतात. या दोन्ही रजा कच्च्या कैद्यांना (म्हणजे जे न्यायालयीन निकालाच्या प्रतीक्षेत असतात व जामीन न मिळाल्याने तुरुंगात असतात असे) लागू नाहीत. भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३२ अन्वये शिक्षा स्थगित वा रद्द करण्याची तरतुद आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र तुरुंग नियमावली व संपूर्ण देशासाठी लागू करण्यात आलेली आदर्श तुरुंग नियमावली यात या रजांचा उल्लेख आहे. या रजा म्हणजे कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार नाहीत, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तुरुंग कायदा १८९४ – सुधारित नियमावली २०१६मध्येही स्पष्टीकरण आहे.

नेमकी सवलत काय?

एक ते पाच वर्षे सजा झालेल्या कैद्यांना सजा भोगून वर्ष झाल्यावर तर पाच ते १४ वर्षे सजा झालेल्या कैद्यांना सजा भोगून दोन वर्षे आणि १४ वर्षांपुढे सजा झालेल्या कैद्यांना सजा भोगून तीन वर्षे झाल्यानंतर फर्लो वा पॅरोलची सवलत मिळते. फर्लो आता सरसकट २१ किंवा २८ दिवसांची करण्यात आली आहे. या रजेचा कालावधी शिक्षेच्या कालावधीत गणला जातो. या व्यतिरिक्त वाढीव रजेचा कालावधी शिक्षेत गणला जात नाही. ही रजा कारागृह उपमहानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मंजूर वा नामंजूर करतात. ही रजा नाकारल्यास महानिरीक्षक वा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्याकडे अपील करता येते. पॅरोल मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतात. समर्पक कारण दिलेले असेल तर कैद्याला ही रजा मंजूर केली जाते. सुरुवातीला ४५ दिवस व नंतर ६० दिवसांपर्यंत ही रजा वाढविता येते. आई-वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी, बहीण वा भाऊ मृत झाल्यास वा त्यांचे आजारपण, मुलगा/ मुलीचे लग्न आदी घटनांच्या वेळी तातडीने पॅरोल मंजूर होतो. तो चौदा दिवसांचा असतो. संबंधित कारागृह अधीक्षकही तो मंजूर करतात. या रजेचा कालावधी शिक्षेत गणला जात नाही म्हणजे जितके दिवस रजेवर तितके दिवस शिक्षेचे दिवस वाढतात. महाराष्ट्र तुरुंग (मुंबई फर्लो आणि पॅरोल) सुधारणा नियमावली २०१८ मध्ये म्हटले आहे की, पॅरोल हा लाभ नाही. त्यामुळे शिक्षेत सवलत मिळू शकत नाही.

आणखी वाचा-दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झालेल्या वहिदा रेहमान यांनी त्यांच्या चित्रपटांत ‘भारतीय स्त्री’चे चित्रण कसे केले आहे?

सवलत कधी नाकारतात?

या दोन्ही रजा कैद्यांना मंजूर केल्या जात असल्या तरी तो कायदेशीर हक्क नाही, असे तुरुंग नियमावलीत नमूद आहे. मात्र दहशतवादी कारवाया, देशद्रोह, खून, बलात्कार, दरोडे, अमली पदार्थांची तस्करी, अपहरण, बालकांचे लैंगिक शोषण आदी गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना ही सवलत नाकारली जाते. याविरोधात कैद्यांना न्यायालयात दाद मागावी लागते. न्यायालयाकडून ही रजा मंजूर करायची किंवा नाही, हे प्रकरणागणिक ठरविले जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेच प्रत्येक कैद्याला सामाजिक अभिसरणासाठी वर्षांतून किमान दोन महिने तरी रजा द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका आदेशात फर्लो आणि पॅरोल यातील फरक समजावून सांगितला आहे. या दोन्ही रजा हे कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार नाहीत, असे भाष्य केले आहे. कुठलेही कारण न देता फर्लो मंजूर करता येत असली तरी काही विशिष्ट गुन्ह्यात ती नाकारली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेच आदेश आहेत.

गैरवापर होतो का?

या दोन्ही रजा या स्थानिक पोलीस ठाण्यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार ठरविल्या जातात. तुरुंगातील कैद्याची वर्तवणूकही प्रामुख्याने या रजा मंजूर करताना पाहिली जाते. संबंधित कैद्याला रजा मंजूर केल्यानंतर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, याची खात्री पटली तरच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा ही रजा मंजूर करतात. अर्थात काही सराईत कैदी या रजांचा दुरुपयोग करतात. तुरुंगाबाहेर आल्यावर गुन्हे करतात. अशा कैद्यांना या रजा पुन्हा मिळत नाहीत. इतकेच नव्हे तर शिक्षा माफी नोंदणी पत्रकातून त्याचे नाव कायमचे कमी केले जाते. त्याला शिक्षेचा उर्वरित काळ तुरुंगातच काढावा लागतो.

आणखी वाचा- परकीय देणगी घेणाऱ्या एनजीओंसाठी मोदी सरकारचे नवे नियम

तुरुंग नियमावली काय सांगते?

महाराष्ट्र तुरुंग (मुंबई फर्लो आणि पॅरोल) सुधारणा नियमावली २०१८ मध्ये याबाबत स्पष्टीकरण आहे. कैद्याचे सामाजिक अभिसरण व्हावे, शिक्षा भोगून परतल्यानंतर त्याला समाजाने अंगीकारावे, हेच या रजा देण्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. शिक्षा झालेला कैदी सुधारावा आणि समाजात त्याला पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी, असा प्रयत्न आहे. या रजांमुळे तो आपल्या जवळच्या व्यक्तींशी संवाद साधू शकेल व त्यांच्या संपर्कात येऊन शिक्षेनंतरचे उर्वरित आयुष्य एक चांगला नागरिक म्हणून घालवेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक राज्याचे याबाबत वेगळे नियम आहेत. तुरुंग नियमावली करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. हीच नियमावली समोर ठेवून आता केंद्र सरकारने देशातील तुरुंगासाठी आदर्श नियमावली तयार केली आहे. राज्य शासनानेही त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत पूर्वीचा तुरुंग हा विभाग आता नाव बदलून तुरुंग आणि सुधार सेवा असा केला आहे.

सारे आलबेल आहे का?

तुरुंगात डांबल्यानंतर कैदी एकाकी पडू नये, त्याला कुटुंबाशी जवळीक साधता यावी, पुन्हा त्याला उदरनिर्वाह करता यावा आदी अनेक उदात्त हेतू फर्लो वा पॅरोलबाबत सांगितले जात असले वा तसा दावा केला जात असला तरी देशभरातील तुरुंगातील स्थिती भयंकर आहे. सामान्य कैद्याला कुणी वाली नाही हे खरे आहे. या रजा मंजूर करण्यासाठीही कैद्यांना वा त्यांच्या नातेवाईकांना किती वजन ठेवावे लागते याच्या अनेक कहाण्या ऐकायला मिळतात. तुरुंग प्रशासनातील प्रचंड भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल तेव्हाच कैद्यांना खरा न्याय मिळेल.

nishant.sarvankar@expressindia.com