पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या इटानगरला भेट दिली. या भेटीनंतर भारत आणि चीन संबंधांकडे पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वळले. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर अरुणाचल प्रदेश हे राज्य नेमके कोणाचे हा वाद चीनने परत उकरून काढला. याच पार्श्वभूमीवर नेमके काय घडले होते हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर चीनचे विषारी फुत्कार
चीनच्या लष्कराने अरुणाचल प्रदेशवर पुन्हा एकदा आपला दावा सांगितला आहे. चीनकडून अरुणाचल प्रदेश हा त्यांचा मूळ भाग असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. चीनच्या या आक्षेपार्ह विधानाला पंतप्रधानांचा अरुणाचल प्रदेश दौरा कारणीभूत ठरला. पंतप्रधान मोदी अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना, चीनकडून त्यांच्या या दौऱ्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु, भारत सरकारने चीनचा हा या प्रदेशावरील दावा सपशेल फेटाळला. याच पार्श्वभूमीवर चीन लष्कराकडून पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशाच्या राष्ट्रीयत्वाविषयी विषारी फुत्कार काढण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?
चीनची नेमकी भूमिका काय?
अधिकृत प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग यांनी, ‘शाओकांगच्या दक्षिणेकडील भाग (तिबेटचे चिनी नाव) हा चीनचा मूळ अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले. त्यामुळे बीजिंग कधीही भारताकडून अवैधरित्या स्थापन करण्यात आलेल्या कथित अरुणाचल प्रदेशाला मान्यता देणार नाही, शिवाय त्यासाठी आमचा ठाम विरोध असेल’ असे नमूद केले. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर शुक्रवारी केलेल्या पोस्टनुसार, अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्याद्वारे भारत लष्करी तयारी वाढवत असल्याचा संदर्भ देत ही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. किंबहुना भारतीय नेत्यांच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याला भेट देण्यावर आक्षेप घेत चीनकडून अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण चीनचाच भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बीजिंगने या भागाचे नाव ‘जांगनान’ असे ठेवले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन करून भारताने चीनचा या भूभागावरील दावा फेटाळला आहे. इतकेच नाही तर ‘दावा करून सत्य बदलत नसल्याचे’ खडे बोलही भारताने चीनला सुनावले आहेत.
चीनचा दावा
‘डेक्कन हेराल्ड’ने या संदर्भात म्हटले आहे की, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्यावर बिजिंगने दावा केला आहे. ८०००० चौ. किमी. पेक्षा जास्त. क्षेत्रफळ असलेला भारतातील अरुणाचल प्रदेश चीनच्या भूभागाचा एक भाग असल्याचा त्यांचा दावा आहे. चीनकडून या भागाला जांगनान किंवा दक्षिण तिबेट म्हटले जाते. तर भारताकडून पूर्व लडाखच्या सीमेला लागून असलेल्या अक्साई चीनमधील सुमारे ३८,००० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आलेला आहे. याशिवाय भारतातील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील जवळपास २००० चौ.कि.मी. जमीनदेखील चीनचीच असल्याचा चीनचा दावा आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अरुणाचल भेटीमागील कारण
९ मार्च रोजी, पंतप्रधान मोदींनी अरुणाचल प्रदेशात १३,००० फूट उंचीवर बांधलेला सेला बोगदा राष्ट्राला समर्पित केला. या बोगद्याद्वारे तवांग (तवांग जिल्हा हा अरुणाचल प्रदेशातील २६ प्रशासकीय जिल्ह्यांपैकी सर्वात लहान जिल्हा आहे.) या प्रदेशला सर्वऋतूंमध्ये कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. याशिवाय सीमावर्ती प्रदेशात सैन्याच्या दृष्टिकोनातून हा बोगदा उपयुक्त ठरणार आहे. हा बोगदा आसामच्या तेजपूर ते अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामेंग जिल्ह्याला जोडणाऱ्या रस्त्यावर बांधण्यात आलेला आहे. या बोगद्याच्या बांधकासाठी एकूण ८२५ कोटी इतका खर्च आला असून हा बोगदा १३,००० फूट इतक्या उंचीवर असलेला जगातील सर्वात लांब दुहेरी (ट्वीन-लेन) बोगदा म्हणून ओळखला जातो.
अधिक वाचा: विश्लेषण : थेट चीनच्या सीमेपर्यंत नेणारा ‘सेला बोगदा’ महत्त्वाचा का?
सेला बोगद्याचे लष्करी महत्त्व
भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सेला बोगदा चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) असलेल्या सीमावर्ती भागात सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या हालचालींसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या बोगद्यामुळे भारतीय लष्कराला मॅकमोहन रेषेवर (अरुणाचल प्रदेशातील भारत आणि चीन यांच्यातील वास्तविक सीमा) चिनी लष्कराच्या झालेल्या कोणत्याही आक्रमक हालचालींना प्रतिकार करणे सोपे होईल.
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा उल्लेख न करता झांग म्हणाले, “भारताच्या बाजूने होणारी कृती सीमेवर शांतता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही. शांतात निर्माण होण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रत्यत्न होणे गरजेचे आहेत, परंतु भारताकडून होणारी कारवाई याच्या विपरीत आहे. दोन्ही बाजूंना वाटणाऱ्या चिंताजनक मुद्द्यांवर प्रभावी राजनैतिक आणि लष्करी संवाद यामार्गानेच तोडगा काढला जाऊ शकतो. “सीमा प्रश्नावरील गुंतागुंत वाढवणाऱ्या कारवाया भारताने थांबवाव्यात” असे आवाहन चीनने केले आहे. शिवाय, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी चिनी सैन्य अत्यंत सतर्क आहे, असेही चीनने म्हटले आहे.
भारताची भूमिका
भारताने चीनचा आक्षेप स्पष्टपणे नाकारला असून अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील असे नमूद केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नवी दिल्लीत सांगितले की, चीनच्या बाजूने अनेक वेळा अशा प्रकारची भूमिका यापूर्वीही घेण्यात आली आहे, परंतु त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. अरुणाचल प्रदेश “भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील” हेच सत्य आहे. ते पुढे म्हणाले, ” भारतातील नेते इतर राज्यांना भेटी देतात त्याचप्रमाणे वेळोवेळी अरुणाचल प्रदेशलादेखील भेट देतात. अशा भेटींवर किंवा भारताच्या विकासात्मक प्रकल्पांवर आक्षेप घेणे तर्कसंगत नाही”.
पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर चीनचे विषारी फुत्कार
चीनच्या लष्कराने अरुणाचल प्रदेशवर पुन्हा एकदा आपला दावा सांगितला आहे. चीनकडून अरुणाचल प्रदेश हा त्यांचा मूळ भाग असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. चीनच्या या आक्षेपार्ह विधानाला पंतप्रधानांचा अरुणाचल प्रदेश दौरा कारणीभूत ठरला. पंतप्रधान मोदी अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना, चीनकडून त्यांच्या या दौऱ्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु, भारत सरकारने चीनचा हा या प्रदेशावरील दावा सपशेल फेटाळला. याच पार्श्वभूमीवर चीन लष्कराकडून पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशाच्या राष्ट्रीयत्वाविषयी विषारी फुत्कार काढण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?
चीनची नेमकी भूमिका काय?
अधिकृत प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग यांनी, ‘शाओकांगच्या दक्षिणेकडील भाग (तिबेटचे चिनी नाव) हा चीनचा मूळ अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले. त्यामुळे बीजिंग कधीही भारताकडून अवैधरित्या स्थापन करण्यात आलेल्या कथित अरुणाचल प्रदेशाला मान्यता देणार नाही, शिवाय त्यासाठी आमचा ठाम विरोध असेल’ असे नमूद केले. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर शुक्रवारी केलेल्या पोस्टनुसार, अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्याद्वारे भारत लष्करी तयारी वाढवत असल्याचा संदर्भ देत ही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. किंबहुना भारतीय नेत्यांच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याला भेट देण्यावर आक्षेप घेत चीनकडून अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण चीनचाच भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बीजिंगने या भागाचे नाव ‘जांगनान’ असे ठेवले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन करून भारताने चीनचा या भूभागावरील दावा फेटाळला आहे. इतकेच नाही तर ‘दावा करून सत्य बदलत नसल्याचे’ खडे बोलही भारताने चीनला सुनावले आहेत.
चीनचा दावा
‘डेक्कन हेराल्ड’ने या संदर्भात म्हटले आहे की, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्यावर बिजिंगने दावा केला आहे. ८०००० चौ. किमी. पेक्षा जास्त. क्षेत्रफळ असलेला भारतातील अरुणाचल प्रदेश चीनच्या भूभागाचा एक भाग असल्याचा त्यांचा दावा आहे. चीनकडून या भागाला जांगनान किंवा दक्षिण तिबेट म्हटले जाते. तर भारताकडून पूर्व लडाखच्या सीमेला लागून असलेल्या अक्साई चीनमधील सुमारे ३८,००० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आलेला आहे. याशिवाय भारतातील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील जवळपास २००० चौ.कि.मी. जमीनदेखील चीनचीच असल्याचा चीनचा दावा आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अरुणाचल भेटीमागील कारण
९ मार्च रोजी, पंतप्रधान मोदींनी अरुणाचल प्रदेशात १३,००० फूट उंचीवर बांधलेला सेला बोगदा राष्ट्राला समर्पित केला. या बोगद्याद्वारे तवांग (तवांग जिल्हा हा अरुणाचल प्रदेशातील २६ प्रशासकीय जिल्ह्यांपैकी सर्वात लहान जिल्हा आहे.) या प्रदेशला सर्वऋतूंमध्ये कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. याशिवाय सीमावर्ती प्रदेशात सैन्याच्या दृष्टिकोनातून हा बोगदा उपयुक्त ठरणार आहे. हा बोगदा आसामच्या तेजपूर ते अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामेंग जिल्ह्याला जोडणाऱ्या रस्त्यावर बांधण्यात आलेला आहे. या बोगद्याच्या बांधकासाठी एकूण ८२५ कोटी इतका खर्च आला असून हा बोगदा १३,००० फूट इतक्या उंचीवर असलेला जगातील सर्वात लांब दुहेरी (ट्वीन-लेन) बोगदा म्हणून ओळखला जातो.
अधिक वाचा: विश्लेषण : थेट चीनच्या सीमेपर्यंत नेणारा ‘सेला बोगदा’ महत्त्वाचा का?
सेला बोगद्याचे लष्करी महत्त्व
भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सेला बोगदा चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) असलेल्या सीमावर्ती भागात सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या हालचालींसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या बोगद्यामुळे भारतीय लष्कराला मॅकमोहन रेषेवर (अरुणाचल प्रदेशातील भारत आणि चीन यांच्यातील वास्तविक सीमा) चिनी लष्कराच्या झालेल्या कोणत्याही आक्रमक हालचालींना प्रतिकार करणे सोपे होईल.
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा उल्लेख न करता झांग म्हणाले, “भारताच्या बाजूने होणारी कृती सीमेवर शांतता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही. शांतात निर्माण होण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रत्यत्न होणे गरजेचे आहेत, परंतु भारताकडून होणारी कारवाई याच्या विपरीत आहे. दोन्ही बाजूंना वाटणाऱ्या चिंताजनक मुद्द्यांवर प्रभावी राजनैतिक आणि लष्करी संवाद यामार्गानेच तोडगा काढला जाऊ शकतो. “सीमा प्रश्नावरील गुंतागुंत वाढवणाऱ्या कारवाया भारताने थांबवाव्यात” असे आवाहन चीनने केले आहे. शिवाय, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी चिनी सैन्य अत्यंत सतर्क आहे, असेही चीनने म्हटले आहे.
भारताची भूमिका
भारताने चीनचा आक्षेप स्पष्टपणे नाकारला असून अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील असे नमूद केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नवी दिल्लीत सांगितले की, चीनच्या बाजूने अनेक वेळा अशा प्रकारची भूमिका यापूर्वीही घेण्यात आली आहे, परंतु त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. अरुणाचल प्रदेश “भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील” हेच सत्य आहे. ते पुढे म्हणाले, ” भारतातील नेते इतर राज्यांना भेटी देतात त्याचप्रमाणे वेळोवेळी अरुणाचल प्रदेशलादेखील भेट देतात. अशा भेटींवर किंवा भारताच्या विकासात्मक प्रकल्पांवर आक्षेप घेणे तर्कसंगत नाही”.
