लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय आणि काश्मीरमधील सेंट्रल विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे माजी प्राध्यापक डॉ. शेख शौकत हुसेन यांच्याविरुद्ध 'यूएपीए' अर्थात कठोर बेकायदा कृती (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. राज निवासच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. त्यांच्यावर २०१० मध्ये एका कार्यक्रमात कथितपणे प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी याच खटल्यामध्ये अरुंधती रॉय आणि माजी प्राध्यापक हुसेन यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ अ, १५३ ब आणि ५०५ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली होती. ही कलमे प्रक्षोभक भाषणांशी संबंधित असून गुन्हा सिद्ध झाल्यास अधिकाधिक तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४६८ अन्वये, न्यायालयांना अवाजवी विलंबानंतर किंवा मर्यादेचा कालावधी संपल्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची दखल घेण्यास मनाई आहे. जर गुन्ह्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त परंतु तीन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असेल, तर गुन्हा दाखल करण्याच्या मर्यादेचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असतो. अरुंधती रॉय आणि हुसेन यांनी केलेली ही कथित वक्तव्ये २०१० सालची आहेत. याचा अर्थ धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा इत्यादी कारणांवरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि एकोपा टिकण्यास बाधक अशा कृती करणे (१५३ अ), राष्ट्रीय एकात्मतेस बाधक असे आरोप आणि दावे करणे (१५३ ब), सार्वजनिक आगळीक होण्यास साधक अशी विधाने (५०५) याअंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. कारण, गुन्हा दाखल करण्याच्या कालावधीची मर्याद ओलांडली गेली आहे. हेही वाचा : खलिस्तानी कट्टरपंथीयांकडून गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना; खलिस्तानी समर्थकांना गांधीजींचा दुस्वास का? गुन्हा दाखल करण्याची मर्यादा ओलांडली. २०१० मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्येही भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे कलम देशद्रोहाशी संबंधित आहे. देशद्रोहाच्या कलमाची नीटशी व्याख्या केलेली नसल्यामुळे तसेच त्याचा वारंवार गैरवापर होत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये देशद्रोहाच्या या कलमाचा वापर थांबवला आहे. एकीकडे देशद्रोह कायद्याला स्थगिती दिल्याने रॉय आणि हुसेन यांच्यावर यूएपीए कायद्याअंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा न्यायालयाने स्वीकारल्यास ही बाब या प्रकरणाला निर्णायक वळण देणारी ठरेल. यूएपीए कायद्याच्या कलम १३ नुसार, कोणत्याही बेकायदा कृतीला पाठिंबा देणे, प्रोत्साहन देणे किंवा चिथावणी देणे यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे. या कायद्यान्वये, सरकारला सामान्य फौजदारी कायद्यापेक्षा अधिक, जसे की आरोप दाखल करण्याच्या मर्यादेची मुदत शिथिल करणे तसेच जामिनासाठी कठोर अटी लागू करणे इत्यादी अधिकार प्राप्त होतात. विशेष म्हणजे, 'बेकायदा गुन्ह्यां'मध्येही देशद्रोहाच्या कायद्यात नोंद असणारेही काही गुन्हे समाविष्ट आहेत. यूएपीए कायद्याअंतर्गत नोंद असलेल्या बेकायदा कृत्यांमध्ये 'भारताविरुद्ध अप्रीतीची भावना चेतवणे' या बाबीचीही नोंद आहे. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४ अ नुसार, कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या सरकारप्रती शत्रुत्वाची भावना जोपासणेही गुन्हा ठरतो. हेही वाचा : आफ्रिकन हत्ती एकमेकांना चक्क नावाने संबोधतात? कॉर्नेल विद्यापीठाचे धक्कादायक संशोधन आणखी काय सांगते? १९६२ च्या 'केदार नाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य सरकार' या महत्त्वाच्या खटल्यात दिलेल्या निर्णयामध्ये देशद्रोहाचा कायदा लागू करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “जेव्हा लिहिलेल्या वा उच्चारलेल्या शब्दांच्या माध्यमातून सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याची घातक प्रवृत्ती किंवा हेतू दिसून येत असेल, तेव्हाच कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अशा कारवायांना रोखण्यासाठी पाऊल उचलले जावे.” पुढे न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, "जोपर्यंत देशाचा नागरिक सरकारविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्ये तसेच हिंसेला चिथावणी देत नसेल तोपर्यंत त्याला सरकारबाबत जे काही वाटते ते बोलण्याचा आणि लिहिण्याचा अधिकार आहे."
