दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच विशेष न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी न्यायालयात सांगितले की, पीएमएलए कायद्या अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी आरोपी हा मोठ्या कटाचा ( गुन्ह्याचा) भाग असणे आवश्यक नाही.
एकंदरितच दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर थेट आरोप नसले, तरी या आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळवण्यात आलेल्या पैशांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरण्याच्या आरोपाखाली त्यांना मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अटक केली जाऊ शकते, असा दावा ईडीच्या वकीलांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यात नाव नसले, तरी त्यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक केली जाऊ शकते का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे, याविषयीच सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा – Holi 2024: गोऱ्यांनाही पडली होती भारतीय रंगांची भुरळ; युरोपियन पाहुण्यांनी होळीचे दस्तऐवजीकरण कसे केले?
मोठ्या कटाचा (गुन्ह्याचा) भाग असणे म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत पैशांची अफरातफर करणे, हा गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक गैरव्यवहारात समावेश असणे किंवा त्याद्वारे मिळवण्यात आलेला पैशांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापर करणे हा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदांतर्गत गुन्हा ठरतो.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात दोन परिशिष्ठांचा समावेश करण्यात आला आहे. या परिशिष्ठांमध्ये मनी लाँडरिंगशी संबंधित कृत्ये कोणती, याचा उल्लेख आहे. या कृत्यांनुसारच एखादा आरोपी मोठ्या कटाचा (गुन्ह्याचा) भाग आहे की नाही, हे ठरवले जाते. या परिशिष्ठानुसारच केजरीवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणात ते आरोपी नाही.
हेही वाचा – मोदी सरकारच्या ‘Fact Check Unit’ला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; नेमके प्रकरण काय?
यासंदर्भात न्यायालयाचे म्हणणं काय?
२७ जुलै २०२२ रोजी विजय मदनलाल चौधरी आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलायने या दोन्ही परिशिष्ठांना वैध ठरवले होते. तसेच मोठ्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास, अशा व्यक्तीवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करताना, संबंधित व्यक्ती हा मोठ्या कटात आरोपी नसेल, तर काय? यासंदर्भात पवना दिब्बूर विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की एखादा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपीचे नाव पुढे येते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात तो आरोपी असणे आवश्यक नाही.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी या घोटाळ्यातील पैशांचा वापर केला आहे की नाही, हे सुनावणी दरम्यान पुढे येईल. पण तुर्तास त्यांच्यावर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.
एकंदरितच दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर थेट आरोप नसले, तरी या आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळवण्यात आलेल्या पैशांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरण्याच्या आरोपाखाली त्यांना मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अटक केली जाऊ शकते, असा दावा ईडीच्या वकीलांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यात नाव नसले, तरी त्यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक केली जाऊ शकते का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे, याविषयीच सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा – Holi 2024: गोऱ्यांनाही पडली होती भारतीय रंगांची भुरळ; युरोपियन पाहुण्यांनी होळीचे दस्तऐवजीकरण कसे केले?
मोठ्या कटाचा (गुन्ह्याचा) भाग असणे म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत पैशांची अफरातफर करणे, हा गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक गैरव्यवहारात समावेश असणे किंवा त्याद्वारे मिळवण्यात आलेला पैशांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापर करणे हा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदांतर्गत गुन्हा ठरतो.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात दोन परिशिष्ठांचा समावेश करण्यात आला आहे. या परिशिष्ठांमध्ये मनी लाँडरिंगशी संबंधित कृत्ये कोणती, याचा उल्लेख आहे. या कृत्यांनुसारच एखादा आरोपी मोठ्या कटाचा (गुन्ह्याचा) भाग आहे की नाही, हे ठरवले जाते. या परिशिष्ठानुसारच केजरीवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणात ते आरोपी नाही.
हेही वाचा – मोदी सरकारच्या ‘Fact Check Unit’ला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; नेमके प्रकरण काय?
यासंदर्भात न्यायालयाचे म्हणणं काय?
२७ जुलै २०२२ रोजी विजय मदनलाल चौधरी आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलायने या दोन्ही परिशिष्ठांना वैध ठरवले होते. तसेच मोठ्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास, अशा व्यक्तीवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करताना, संबंधित व्यक्ती हा मोठ्या कटात आरोपी नसेल, तर काय? यासंदर्भात पवना दिब्बूर विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की एखादा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपीचे नाव पुढे येते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात तो आरोपी असणे आवश्यक नाही.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी या घोटाळ्यातील पैशांचा वापर केला आहे की नाही, हे सुनावणी दरम्यान पुढे येईल. पण तुर्तास त्यांच्यावर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.
