दिल्ली विधानसभेसाठी पुढील महिन्यात मतदान अपेक्षित आहे. येथे सत्तारूढ आम आदमी पक्ष (आप) विरूद्ध भाजप अशी लढत होईल. स्वबळावर लढणाऱ्या काँग्रेसला मोठी मजल मारणे कठीण आहे. गेल्या दोन निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला तोंड देण्यासाठी पुजारी ग्रंथी सन्मान योजना जाहीर केली. यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांना धार चढली. गेली १२ वर्षे आप दिल्लीत सत्तेत आहे. सौम्य हिंदुत्व त्याच बरोबर भाजपविरोधावर मुस्लीम मतेही खेचण्याचे उत्तम कौशल्य या पक्षाने साध्य केले. यामुळे आजच्या घडीला दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या तोडीचा लोकप्रिय नेता भाजपकडे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावेच भाजप मते मागणार हे स्पष्ट दिसते. मात्र अन्य मुद्द्यावर हिंदुत्व हाच प्रचारात केंद्रस्थानी आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘आप’कडून भाजपला शह
भारतीय महसूल सेवेतील माजी अधिकारी असलेले अरविंद केजरीवाल भाजपला हिंदुत्वावरून कोंडीत पकडतात हे गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले. दोन वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये गुजरात तसेच हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांनी चलनी नोटांवर देवतांची छायाचित्रे असावीत अशी मागणी केली होती. गेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (२०२०) केजरीवाल यांनी हनुमान भक्त असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच दिल्लीत कॅनॉटप्लेसमध्ये नियमितपणे मंदिरात जातो असे सांगत, चित्रवाणीवर हनुमानचालिसा पठण करत भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न केला. आता या निवडणुकीच्या तोंडावर पुजारी आणि गुरुद्वारा साहिबमधील ग्रंथींना महिन्याला १८ हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना निवडणूक निकालाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकते. कारण या योजनेला विरोध करणे भाजपला कठीण जात आहे. केजरीवाल यांच्यावर भाजपने ‘निवडणुकीपुरते हिंदू’ अशी आगपाखड केली असली तरी, यातून पक्षाची हतबलता स्पष्ट झाली. दिल्लीतील मतदारयाद्यांमध्ये रोहिंग्या तसेच बांगलादेशी असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. माजी नोकरशहा असलेल्या केजरीवाल यांनी कसलेले राजकारणी असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर टीकेसाठी भाजपला रोज दिल्ली तसेच राष्ट्रीय पातळीवर नेत्यांची सारी फौज कामाला लावावी लागत आहे. रोज नवे प्रवक्ते पत्रकार परिषदांमधून केजरीवाल यांना लक्ष्य करत आहेत. दिल्लीत भाजप पैशाचा वापर करत असल्याचा आरोप करत थेट सरसंघचालकांना पत्र लिहिले आहे. संघाचा भाजपच्या चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा आहे काय, असा सवाल या पत्रात त्यांनी केला. भाजपने तातडीने केजरीवाल यांना उत्तर देत खोटी आश्वासने देणे बंद असा टोला लगावला आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशच्या भूमीवर पुन्हा पाकिस्तानचे सैन्य… दोन अस्थिर शेजाऱ्यांमधील करार भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार?
मतदार याद्यांचा मुद्दा
मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याचा मुद्दा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रस्थानी आला आहे. भाजप जाणीवपूर्वक पूर्वांचली मतदारांची नावे वगळत आहे असा आरोप केला आहे. तर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नवे मतदार केले जात असल्याची टीका भाजपने केली. दिल्लीतील सर्वसाधारणपणे १ ते सव्वा लाखांचा एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. अशा वेळी पाच ते सहा मतदारांची नावे वगळणे किंवा ती जोडल्यास निकालावर फरक पडू शकतो यामुळे मतदारयाद्यांवरून आरोपांची राळ उडाली. यात दोन्ही बाजूंनी शंकाचे निरसन करताना निवडणूक आयोगाचा कस लागेल. मात्र निकालानंतरही याचे कवित्व राहणार.
सत्ताविरोधी नाराजीची धास्ती
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपांवरून आम आदमी पक्षाच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले. यात खुद्द माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, माजी मंत्री सत्येंद्र जैन तसेच संसदेतील गटनेते संजय सिंह यांचा समावेश आहे. ‘आप’ने केंद्र सरकारवर यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप केला असला, तरी मतदारांमध्ये काही प्रमाणात चलबिचल आहे. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत आप-काँग्रेस यांची आघाडी असताना देखील भाजपने सातही जागा जिंकत, ५२ टक्के मते मिळवली. लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या नावे मते मागितली तसेच हे केंद्रासाठी मतदान होते हे जरी मान्य केले तरी, भाजपला सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीत सातही लोकसभेच्या जागा जिंकता आल्या. त्यावरून ‘आप’ सरकारबाबत जनतेत नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाले. अटकेच्या कारवाईने केजरीवाल यांच्यासह अन्यांना पदे गमवावी लागली. जनतेच्या दरबारात जोपर्यंत कौल मिळत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार नसल्याचे केजरीवाल यांनी जाहीर केले. सार्वजनिक आरोग्य, सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यास पक्षाला यश आले. मात्र यमुनानदीची स्वच्छता तसेच साफसफाई अशा काही मुद्द्यांवर सरकारला जनक्षोभाचा सामना करावा लागतोय. यातून भाजपला शह देण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा आपने काढला आहे.
हेही वाचा : Hijab ban in Switzerland : स्वित्झर्लंडमध्ये हिजाब आणि बुरख्यावर का बंदी घालण्यात आली आहे?
लढतीत काँग्रेस कोठे?
गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. दोन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीत मुस्लीमबहुल भागांत काँग्रेसला चांगली मते मिळाली. अर्थात पालिकेत आपची सत्ता आली. मात्र भाजपविरोधात मुस्लीम आपच्या पाठीशी जाणार काय, हा मुद्दा आहे. अशा वेळी काँग्रेसची स्थिती बिकट होऊ शकते. अजय माकन आणि संदीप दीक्षित या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेचा रोख कायम ठेवला आहे. यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील फुट उघड झाली. काँग्रेसला दिल्लीत गमावण्यासारखे काहीच नाही. मात्र शून्यातून सत्तेत येणे अशक्यप्राय वाटते. अशा वेळी काँग्रेसला मत देणे म्हणजे भाजपचा लाभ असा प्रचार आपने केल्यास पक्षाची अडचण होऊ शकते. महागाई तसेच भ्रष्टाचार व जनता केंद्रित अन्य मुद्द्यांऐवजी यंदा हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आला आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
‘आप’कडून भाजपला शह
भारतीय महसूल सेवेतील माजी अधिकारी असलेले अरविंद केजरीवाल भाजपला हिंदुत्वावरून कोंडीत पकडतात हे गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले. दोन वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये गुजरात तसेच हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांनी चलनी नोटांवर देवतांची छायाचित्रे असावीत अशी मागणी केली होती. गेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (२०२०) केजरीवाल यांनी हनुमान भक्त असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच दिल्लीत कॅनॉटप्लेसमध्ये नियमितपणे मंदिरात जातो असे सांगत, चित्रवाणीवर हनुमानचालिसा पठण करत भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न केला. आता या निवडणुकीच्या तोंडावर पुजारी आणि गुरुद्वारा साहिबमधील ग्रंथींना महिन्याला १८ हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना निवडणूक निकालाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकते. कारण या योजनेला विरोध करणे भाजपला कठीण जात आहे. केजरीवाल यांच्यावर भाजपने ‘निवडणुकीपुरते हिंदू’ अशी आगपाखड केली असली तरी, यातून पक्षाची हतबलता स्पष्ट झाली. दिल्लीतील मतदारयाद्यांमध्ये रोहिंग्या तसेच बांगलादेशी असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. माजी नोकरशहा असलेल्या केजरीवाल यांनी कसलेले राजकारणी असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर टीकेसाठी भाजपला रोज दिल्ली तसेच राष्ट्रीय पातळीवर नेत्यांची सारी फौज कामाला लावावी लागत आहे. रोज नवे प्रवक्ते पत्रकार परिषदांमधून केजरीवाल यांना लक्ष्य करत आहेत. दिल्लीत भाजप पैशाचा वापर करत असल्याचा आरोप करत थेट सरसंघचालकांना पत्र लिहिले आहे. संघाचा भाजपच्या चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा आहे काय, असा सवाल या पत्रात त्यांनी केला. भाजपने तातडीने केजरीवाल यांना उत्तर देत खोटी आश्वासने देणे बंद असा टोला लगावला आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशच्या भूमीवर पुन्हा पाकिस्तानचे सैन्य… दोन अस्थिर शेजाऱ्यांमधील करार भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार?
मतदार याद्यांचा मुद्दा
मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याचा मुद्दा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रस्थानी आला आहे. भाजप जाणीवपूर्वक पूर्वांचली मतदारांची नावे वगळत आहे असा आरोप केला आहे. तर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नवे मतदार केले जात असल्याची टीका भाजपने केली. दिल्लीतील सर्वसाधारणपणे १ ते सव्वा लाखांचा एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. अशा वेळी पाच ते सहा मतदारांची नावे वगळणे किंवा ती जोडल्यास निकालावर फरक पडू शकतो यामुळे मतदारयाद्यांवरून आरोपांची राळ उडाली. यात दोन्ही बाजूंनी शंकाचे निरसन करताना निवडणूक आयोगाचा कस लागेल. मात्र निकालानंतरही याचे कवित्व राहणार.
सत्ताविरोधी नाराजीची धास्ती
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपांवरून आम आदमी पक्षाच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले. यात खुद्द माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, माजी मंत्री सत्येंद्र जैन तसेच संसदेतील गटनेते संजय सिंह यांचा समावेश आहे. ‘आप’ने केंद्र सरकारवर यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप केला असला, तरी मतदारांमध्ये काही प्रमाणात चलबिचल आहे. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत आप-काँग्रेस यांची आघाडी असताना देखील भाजपने सातही जागा जिंकत, ५२ टक्के मते मिळवली. लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या नावे मते मागितली तसेच हे केंद्रासाठी मतदान होते हे जरी मान्य केले तरी, भाजपला सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीत सातही लोकसभेच्या जागा जिंकता आल्या. त्यावरून ‘आप’ सरकारबाबत जनतेत नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाले. अटकेच्या कारवाईने केजरीवाल यांच्यासह अन्यांना पदे गमवावी लागली. जनतेच्या दरबारात जोपर्यंत कौल मिळत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार नसल्याचे केजरीवाल यांनी जाहीर केले. सार्वजनिक आरोग्य, सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यास पक्षाला यश आले. मात्र यमुनानदीची स्वच्छता तसेच साफसफाई अशा काही मुद्द्यांवर सरकारला जनक्षोभाचा सामना करावा लागतोय. यातून भाजपला शह देण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा आपने काढला आहे.
हेही वाचा : Hijab ban in Switzerland : स्वित्झर्लंडमध्ये हिजाब आणि बुरख्यावर का बंदी घालण्यात आली आहे?
लढतीत काँग्रेस कोठे?
गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. दोन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीत मुस्लीमबहुल भागांत काँग्रेसला चांगली मते मिळाली. अर्थात पालिकेत आपची सत्ता आली. मात्र भाजपविरोधात मुस्लीम आपच्या पाठीशी जाणार काय, हा मुद्दा आहे. अशा वेळी काँग्रेसची स्थिती बिकट होऊ शकते. अजय माकन आणि संदीप दीक्षित या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेचा रोख कायम ठेवला आहे. यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील फुट उघड झाली. काँग्रेसला दिल्लीत गमावण्यासारखे काहीच नाही. मात्र शून्यातून सत्तेत येणे अशक्यप्राय वाटते. अशा वेळी काँग्रेसला मत देणे म्हणजे भाजपचा लाभ असा प्रचार आपने केल्यास पक्षाची अडचण होऊ शकते. महागाई तसेच भ्रष्टाचार व जनता केंद्रित अन्य मुद्द्यांऐवजी यंदा हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आला आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
