१८ व्या लोकसभेमधील सदस्यांचा शपथविधी काल पार पडला. या शपथविधीमध्ये मंगळवारी (२५ जून) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे प्रमुख नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी घेतलेली शपथ वादात सापडली आहे. शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी 'जय फिलिस्तीन' (पॅलेस्टाईन) अशीही घोषणा दिली. या घोषणेवरून सध्या राजकारण सुरू झाले आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांचे सदस्यत्व रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली आहे. ओवैसी हे आता पाचव्यांदा खासदार म्हणून संसदेत आले आहेत. त्यांना संसदीय राजकारणाचा दीर्घकाळ अनुभव राहिला आहे.असदुद्दीन ओवैसी यांनी १८ व्या लोकसभेमध्ये उर्दू भाषेतून शपथ घेतली. त्यांनी शपथेच्या शेवटी "जय भीम, जय मीम, जय तेलंगणा, जय फिलिस्तीन" असे म्हटले. सध्या इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. अलीकडेच इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामध्ये पॅलेस्टाईनमधील रफाह भागातील अनेक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर 'ऑल आईज् ऑन रफाह' नावाची मोहीमही जगभरात सुरू झाली होती. भारतातील सेलिब्रिटींसह अनेकांनी पॅलेस्टाईनबाबत सहानुभूती व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवरच असदुद्दीन ओवैसी यांनी शपथ घेतल्यानंतर 'जय फिलिस्तीन' असे म्हटले. मात्र, त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून या कृतीवर आक्षेप नोंदवण्यात आला. हंगामी अध्यक्षांनी ओवैसी यांनी केलेले हे विधान अधिकृत नोंदींमधून वगळण्याचा निर्णय दिला. हेही वाचा : राजीव गांधींना आणीबाणीचा अभिमान असल्याच्या अमित शाहांच्या दाव्यामध्ये ऐतिहासिक तथ्य आहे का? भाजपाने काय प्रतिक्रिया दिली आहे? भाजपाचे नेते अमित मालवीय यांनी त्वरित प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, ओवैसींच्या या कृतीमुळे त्यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. मालवीय यांनी राज्यघटनेतील कलम १०२ चा दाखला दिला आहे. त्यामध्ये लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भातील तरतूद आहे. मालवीय यांनी 'एक्स'वर लिहिले आहे की, "सध्याच्या नियमांनुसार, असदुद्दीन ओवैसींनी इतर देशाबाबत म्हणजेच पॅलेस्टाईनबाबत निष्ठा व्यक्त केल्यामुळे त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते." मालवीय यांनी या ट्विटसोबत ओवैसी यांचा शपथविधीचा व्हिडीओही पोस्ट केला आहे. पुढे ते म्हणाले की, "जर ते भारताचे नागरिक नसतील किंवा त्यांनी स्वत:हून इतर देशाचे नागरिकत्व पत्करले असेल अथवा परकीय राष्ट्राशी निष्ठा व्यक्त करण्याचा त्यांचा मानस असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते." राज्यघटनेतील कलम १०२ काय सांगते? राज्यघटनेतील कलम १०२ नुसार, खालील कारणांमुळे एखाद्या व्यक्तीचे संसदेतील सदस्यत्व रद्दबातल ठरवले जाऊ शकते : १. त्या व्यक्तीकडे भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणतेही लाभाचे पद असेल तर तिचे सदस्यत्व रद्दबातल ठरवले जाऊ शकते. थोडक्यात, संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पदावर ती व्यक्ती असल्याचे आढळले तर तिचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.२. जर ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसेल आणि तसे न्यायालयानेही सिद्ध केले असेल तर त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.३. जर त्या व्यक्तीला आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर घोषित करण्यात आले असेल.४. जर ती व्यक्ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने इतर देशाचे नागरिकत्त्व पत्करले असेल अथवा त्या व्यक्तीने अधिकृतरीत्या दुसऱ्या देशाशी निष्ठा अथवा बांधिलकी व्यक्त केली असेल, तर त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.५. संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल अथवा संसदेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या कायद्याअन्वये त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर संसदेचे सदस्यत्व सोडावे लागते. ओवैसींनी आपल्या बाजूने काय प्रतिवाद केला आहे? शपथविधीनंतर झालेल्या गोंधळानंतर संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना ओवैसी यांनी पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या संदर्भाने म्हटले की, "ते अत्याचारित लोक आहेत." नेमक्या कोणत्या आधारावर माझ्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला जात आहे, असा प्रतिप्रश्न करत ते म्हणाले की, "इतरही अनेक सदस्य शपथ घेताना वेगवेगळ्या गोष्टी बोलत आहेत. मग ते चूक कसे असेल? राज्यघटनेमध्ये अशी कोणती तरतूद आहे मला दाखवून द्या. इतरांनीही काय म्हटले आहे ते जरा ऐका. जे मला बोलायचे होते, ते मी बोललो आहे. महात्मा गांधींनी पॅलेस्टाईनबद्दल काय म्हटले आहे, तेही वाचा." ओवैसी यांनी पॅलेस्टाईनचे समर्थन पहिल्यांदाच केले आहे असे नाही. याआधीही त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात अनेक वक्तव्ये केली आहेत. मात्र, शपथ घेताना 'जय फिलिस्तीन' असे म्हणणे वादाचे कारण ठरले असून ओवैसी यांनी मात्र आपल्या सदस्यत्वाच्या अधिकारक्षेत्रातच हे वक्तव्य केल्याचे ठामपणे म्हटले आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय? संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काय म्हटले? संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या संदर्भात बोलताना म्हटले की, ओवैसी यांच्या विधानावर अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत. ते म्हणाले की, "पॅलेस्टाईन अथवा इतर कोणत्याही देशाशी आपले शत्रुत्व नाही. समस्या फक्त इतकीच आहे की, शपथ घेताना एखाद्या सदस्याने इतर देशाचा उद्घोष करणे योग्य ठरेल का? आपल्याला या संदर्भातील नियम तपासावे लागतील. काही सदस्यांनी या संदर्भात माझ्याकडे तक्रार केली आहे." दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनीही ओवैसींवर टीका केली आहे. ओवैसी यांची भारतावर निष्ठा आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. "भारतात राहून ते 'भारत माता की जय' असे म्हणू शकत नाहीत. मात्र, ते पॅलेस्टाईनचा उद्घोष करू शकतात. असे लोक राज्यघटनेच्या नावावरच घटनाविरोधी कृत्य करत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे." अशा घटना या आधीही घडल्या आहेत का? शपथ घेताना त्यामध्ये वेगळीच विधाने केल्यानंतर वाद उद्भवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही आपच्या स्वाती मालिवाल यांच्याबाबतही असाच वाद झाला होता. त्यांनी अशाच प्रकारे घोषणा दिल्यानंतर त्यांना राज्यसभेमध्ये पुन्हा शपथ घ्यायला लावली होती. शपथेमध्ये नमूद केलेलेच शब्द उच्चारणे गरजेचे असते. मात्र, इतरही अनेक सदस्यांनी आजवर शपथ घेताना अशाच प्रकारची कृत्ये केली आहेत.
