इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे २० व्या ‘आसियान – भारत’ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि १० राष्ट्रांच्या ‘आसियान’ गटादरम्यान दूरसंचार, व्यापार व डिजिटल परिवर्तन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी १२ कलमी प्रस्ताव गुरुवारी (७ सप्टेंबर) सादर केला. “आसियान (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) हा भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा मध्यवर्ती स्तंभ असून, भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या (इंडो-पॅसिफिक) दृष्टिकोनातून भारत या गटाच्या केंद्रस्थानाला पूर्ण समर्थन देतो”, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. करोनानंतरची जागतिक व्यवस्था नियमावर आधारित निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मुक्त व खुल्या भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या दिशेने प्रगती आणि जागतिक दक्षिणेचा (ग्लोबल साऊथ) आवाज उन्नत करणे हे सर्वांचे सामायिक हित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आसियान परिषद आयोजित केल्याबद्दल इंडोनेशियाचे पंतप्रधान जोको विडोदो यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार मानले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “चार दशकांपासून आपल्यात (दोन्ही देशांमध्ये) भागीदारी आहे. मला या परिषदेचे सहअध्यक्षपद मिळाले, हा माझा सन्मान समजतो.” भारत आणि आसियान यांच्यात २००२ पासून परिषद घेण्यास सुरुवात झाली. आसियान गट नेमका काय आहे? याची सुरुवात कधीपासून झाली? त्याबाबत घेतलेला हा आढावा.

आणखी वाचा

हे वाचा >> UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले?

आसियान म्हणजे काय?

आसियान (ASEAN) हे ‘Association of South-East Asian Nations’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. १९६७ च्या कालखंडात सुरू असलेल्या साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध एक सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आसियान या संघटनेची स्थापना झाली. ‘आसियान’च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार- ८ ऑगस्ट १९६७ साली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर व थायलंड या पाच देशांतील परराष्ट्र शमंत्र्यांनी बँकॉक येथे एकत्र येत या गटाची स्थापना केली. त्यावेळी मलेशिया, इंडोनेशिया व फिलिपिन्समधील वादांमध्ये थायलंड मध्यस्थीची भूमिका पार पाडत होता. त्यानंतर या देशांमध्ये काही करार करण्यात आले. या करारावर पाचही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून, स्वाक्षरीच्या कागदपत्रांनाच पुढे ‘आसियान घोषणा’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

पुढच्या काही दशकांत ब्रुनेई, म्यानमार, कंबोडिया, लाओस व व्हिएतनाम या पाच देशांचा या गटात समावेश करण्यात आला. ‘आसियान’चे मुख्यालय इंडोनेशियातील जकार्ता येथे आहे. या गटातील देशांची एकता दर्शविण्यासाठी ‘One Vision, One Identity, One Community’ हे बोधवाक्य ठरविण्यात आले आहे. या गटाचे स्वतःचे राष्ट्रगीत आणि झेंडाही आहे. वर्षातून दोनदा परिषदा घेतल्या जात असून, आळीपाळीने प्रत्येक देशाला परिषदेचे अध्यक्षपद देण्यात येते.

आसियान घोषणापत्रावर पहिल्या पाच देशांनी स्वाक्षऱ्या करून, भविष्यात प्रादेशिक सहकार्याची आकांक्षा व्यक्त केली होती. आर्थिक वाढ, व्यापारात सुसूत्रीकरण, पर्यावरणाचे रक्षण, प्रादेशिक शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करणे या क्षेत्राच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी आसियान संघटनेतील सदस्य राष्ट्रे एकमेकांना सहकार्य आणि सहयोग करतात. ‘आसियान’ देशांदरम्यान सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाला गती कशी देता येईल, यासाठी ही संघटना सतत कार्यरत असते. आग्नेय आशियातील देशांमध्ये प्रादेशिक शांतता व स्थिरता प्रदान करण्यासोबतच संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे पालन करण्यासाठी संघटना कटिबद्ध आहे.

‘आसियान’शी भारताचा संबंध कसा?

‘आसियान’सोबतचे भारताचे संबंध हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. भारताने १९९१ नंतर ‘Look East Policy’ जाहीर केली होती. या धोरणामुळे भारत १९९२ मध्ये ‘आसियान’चा क्षेत्रीय भागीदार देश बनला. तसेच भारत आणि आसियान देशांची व्यापारविषयक चर्चा सुरू झाली. नव्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’द्वारे आसियान आणि आशिया-प्रशांत देशांबरोबरचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत होणे अपेक्षित होते.

हे वाचा >> ‘आसियान’शी सहकार्य वृद्धीसाठी मोदी यांचा प्रस्ताव

भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि त्याचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण प्रादेशिक स्थैर्य व समृद्धीसाठी ‘आसियान’च्या आकांक्षेशी सुसंगत आहे. भारत-आसियान यांच्यातीत परस्पर हितसंबंध, आर्थिक एकात्मता, सांस्कृतिक देवाणघेवाण व राजनैतिक प्रतिबद्धता याद्वारे दोन्ही बाजू सर्वसमावेशक आणि गतिमान भागीदारीच्या दिशेने काम करीत आहेत. भारत हा आसियानच्या प्लस सिक्स (ASEAN+6) या गटाचा भाग आहे; ज्यामध्ये चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया या देशांचाही समावेश आहे. भारत आणि आसियान यांच्यामध्ये मुक्त व्यापार करण्याच्या उद्देशाने २०१० साली मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements) करण्यात आला.

२०२० साली प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारत मध्यस्थीची भूमिका निभावत होता; मात्र कालांतराने ही भागीदारी करण्याचा निर्णय मागे पडला. तथापि, भारत आणि आसियानदरम्यान करोना महामारीचे २०२० व २०२१ वर्ष वगळता, मागच्या आठ वर्षांत व्यापार चांगला वाढला आहे.
चीनचा उदय आणि दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनचा दावा (ज्यामध्ये आसियान सदस्य राष्ट्र जसे की, फिलिपिन्सही दाव्याची स्पर्धा करीत आहे) आणि म्यानमारमधील लष्करी संघर्ष या मुद्द्यामुळे ‘आसियान’मधील समन्वयाची गुंतागुंत मध्यंतरी निर्माण झाली होती.