हृषिकेश देशपांडे
राजस्थानमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहे. विधानसभेच्या एकूण २०० जागांपैकी १०० जागांवर इतर मागासवर्गीय समाजातील (ओबीसी) मतदारांची संख्या निर्णायक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ओबीसींमधील मागास जातींसाठी आणखी सहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. इतर मागासवर्ग आयोग अशा जाती शोधून काढून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिक संधी मिळतील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राजस्थानमध्ये सध्या एकूण ६४ टक्के आरक्षण आहे. यात ओबीसींचे २१ टक्के, तर अनुसूचित जातींसाठी १६, अनुसूचित जमातींसाठी १२ टक्के, आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के, तर अतिमागासवर्गीयांना पाच टक्के असे वर्गीकरण आहे. त्यात आता वाढ होईल. राजस्थानात ओबीसींमध्ये ८२ जाती आहेत. गेहलोत यांनी जातीनिहाय जनगणेला पाठिंबा देत आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा एक प्रमुख मुद्दा राहील याचे संकेत दिले आहे. राजस्थानमध्ये सत्तारूढ काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सरळ सामना आहे. येथे तिसऱ्या भिडूचा मुद्दाच नाही.
संघटनांचे दबावतंत्र…
जशी निवडणूक जवळ येईल तशा विविध जातींच्या संघटना आपल्या मागण्यांसाठी दबाव आणत आहेत. यात आरक्षणाबरोबरच उमेदवारी देताना अधिकाधिक आपल्या समाजाला कसे प्रतिनिधित्व मिळेल याकडे पाहिले जात आहे. गेल्या पाच महिन्यांत राज्यात दहाहून अधिक जाती-समुदायांची अशी मोठी संमेलने झाली. इतर मागासवर्गीय समाजातील छोट्या जातींनी यापूर्वीच आरक्षण २१ वरून २७ टक्के करण्याची मागणी केली होती. यात माळी, कुम्हार, कुमावत या छोट्या जातींचा समावेश आहे. २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपने माळी समाजातील सहा, तर काँग्रेसने पाच जणांना उमेदवारी दिली होती. आता यावेळी अधिक जागा या जातींच्या संघटनांनी मागितल्या आहेत. राज्यात जवळपास निम्म्या संख्येने असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी भाजप व काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
जाट समाजाचा प्रभाव
राजस्थानमध्ये ९ टक्के असलेल्या जाट समुदायाचे ३७ आमदार आहे. यावरून राज्याच्या राजकारणावर त्यांचा प्रभाव लक्षात येतो. १५ जिल्ह्यांमध्ये त्यांची संख्या निर्णायक आहे. मारवाड तसेच शेखावती विभागात ही संख्या मोठी आहे. राज्यातील हा सर्वात मोठा जाती समुदाय आहे. तर जवळपास सहा ते सात टक्के असलेल्या रजपूत समाजाचे १७ आमदार आहेत. याखेरीज ब्राह्मण समाजाचे १८ आमदार आहेत. या तीन समुदायांचा जवळपास ५० मतदारसंघांत प्रभाव आहे. तर मीणा व गुज्जर हे १३ टक्के आहेत. सध्या १८ मीणा समाजाचे आमदार आहेत. त्यातील ९ काँग्रेस तर ५ भाजपचे आहेत. यावरून त्यांचा कल कुठे आहे हे लक्षात येते.
‘लग्नाचे खोटे आश्वासन’ देणे ठरणार गुन्हा; आयपीसीमध्ये काय तरतदू होती?
विधानसभेत ठराव
राज्यात जातनिहाय जनगणनेचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. हा ठराव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. यावरून काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडण्याची खेळी केली आहे. याबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवल्याचे गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. सध्या बिहारमध्ये अशी जनगणना सुरू आहे. अर्थात राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. अशा वेळी अशी जनगणना कठीण आहे. गेहलोत यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक लोकप्रिय घोषणा जाहीर केल्या आहेत.
महिलांना मोफत स्मार्ट फोन
राजस्थानमध्ये इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजनेंतर्गत एक कोटी ३० लाख महिलांना मोफत स्मार्ट फोन तसेच इंटरनेट सेवेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी टप्प्यात ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून, राज्यभरात वितरणासाठी ४०० केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. महिलांची प्रगती, जागरूकता व शिक्षण हा उद्देश या योजनेमागे असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. महिलांची अधिकाधिक मते काँग्रेसकडे वळवण्यासाठी गेहलोत सरकारची ही योजना महत्त्वाची आहे.
सरकार बदलाची परंपरा
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने गेहलोत सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी भाजपला पक्ष संघटनेत एकी ठेवावी लागेल. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवणार काय?म, हे भाजपने अद्याप जाहीर केले नाही. वसुंधरा राजे यांच्या तोडीचा राज्यस्तरावर एकही नेता नाही हेही तितकेच खरे आहे. राज्यात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते अशी परंपरा आहे. त्या अर्थाने यंदा भाजपला संधी असली तरी, गेहलोत हे मुरब्बी राजकारणी आहेत. सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी पुरी होऊ दिलेली नाही. काँग्रेस श्रेष्ठींनादेखील राज्यातील आपली ताकद दाखवून दिली आहे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक केंद्रातून आलेल्या पक्ष निरीक्षकांना घेता आली नव्हती. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री गेहलोत हाच चेहरा राहणार हे स्पष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दौरे राजस्थानमध्ये वाढले आहेत. या वर्षी आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा मोदी राज्यात होते. राजस्थान सरकारच्या मोफत योजना विरोधात विकासासाठी डबल इंजिन सरकार ही घोषणा भाजपकडून प्रचारात दिली जाण्याचे संकेत आहेत. मोफत योजनांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो हे भाजपकडून बिंबवले जात आहे.
विश्लेषण: निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा वाद काय आहे?
आम आदमी पक्ष काय करणार?
`आपʼने राजस्थान विधानसभा लढवण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात त्यांची ताकद विशेष नाही. मात्र भाजप-काँग्रेसच्या चुरशीच्या लढतीत काही मते फोडली तर काँग्रेसची कोंडी होईल. दिल्ली सेवा विधेयकाला काँग्रेसने संसदेत साथ दिली. आपचे सर्वेसर्वा तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही पाठिंब्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांना आभाराचे पत्रही पाठवले. त्यामुळे समीकरणे बदलल्याचे मानले जाते. विरोधी आघाडी राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या मागे एकजुटीने उभी राहणार काय, हा मुद्दा आहे.
