हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांपैकी छत्तीसगडमध्ये सुरुवातीपासूनच काँग्रेस सरकार येईल असे चित्र होते. जनमत तसेच मतदानोत्तर चाचण्यांनीही हाच कल दाखवला होता. मात्र निकाल धक्कादायक लागले. सत्ताविरोधी लाटेत काँग्रेसचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले. भाजपला ४६ तर काँग्रेसला ४२ टक्के मते मिळाली. दोन पक्षांच्या थेट लढतीत चार टक्क्यांचा फरक मोठा आहे. काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी काँग्रेसमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण केली, अशी चर्चा सुरू होती. पक्षांतर्गत विरोधक बाजूला सारले. सत्तेची धुंदी चढली. कारण भाजपमध्ये त्यांना टक्कर देईल असा तोलामोलाचा नेता नव्हता. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना भाजपने फारसे महत्त्व दिले नव्हते. भाजपची सारी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच होती. राज्यातील निकाल पाहता मोदी महिमा राज्यात चालला, हेच निकालातून स्पष्ट झाले. तसेच आदिवासींचा रोषही सत्तारूढ काँग्रेसला भोवला, असे निकालांवरून दिसते.
आदिवासी पट्ट्यात भाजपची सरशी
राज्यात ९० जागांमध्ये रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, बस्तर तसेच सरगुजा असे पाच विभाग येतात. त्यात रायपूरमध्ये १९ तसेच बिलासपूर विभागात २५ जागा येतात. बस्तर तसेच सरगुजा हे आदिवासी विभाग आहेत.
राज्यातील ९० पैकी २९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, गेल्या म्हणजेच २०१८ च्या निवडणुकीत यातील २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. राज्यात ३२ टक्के आदिवासी मतदार आहेत. याच जागांमुळे भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. यंदा पक्षाने आदिवासी पट्ट्यात दोन परिवर्तन यात्रा काढल्या होत्या. याखेरीज बस्तरमध्ये निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे दौरे झाले. बस्तर विभागात १२ जागा येतात. येथे भाजपने मोठे यश मिळवले. याखेरीज रायपूर परिसरातील शहरी जागा भाजपने जिंकत बघेल यांना धक्का दिला. काँग्रेसच्या काळात आदिवासींचे आरक्षण गेल्याचा दावा भाजपने केला होता. काँग्रेसच्या आमदारांबाबत नाराजी मतदारांनी व्यक्त केली. ३९ पैकी १९ आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा भाजपचा आरोप होता. आदिवासी पट्ट्यातही भाजपने बाजी मारली. या खेरीज राज्यातील साहू समाजाला भाजपने आपलेसे केले. हा मुद्दा पथ्यावर पडला. महिलांना प्रतिवर्षी १२ हजार देण्याची घोषणा प्रभावी ठरली. त्यानंतर बघेल यांना, १५ रुपये देऊ असे आश्वासन द्यावे लागले. याखेरीज धानाला भाव देण्याची मोदींची हमी याला मतदारांना प्रतिसाद दिला.
आणखी वाचा-विश्लेषण: २६ आणि २२…? कुणाच्या वाट्याला किती? भाजप-शिंदे-अजितदादांसमोर सहमतीचे आव्हान!
महादेव ॲपचा मुद्दा
निवडणुकीच्या तोंडावर महादेव ॲपच्या घोटाळ्याचे आरोप झाले. थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्ष्य करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी देवालाही सोडले नाही असा थेट हल्ला भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला. त्याच बरोबर खाण घोटाळा तसेच आदिवासी भागात धर्मांतराचा मुद्दा प्रभावी ठरला. बघेल सरकारने या मुद्द्यावर कणखरतेने काम केले नाही अशी भावना निर्माण झाली. काँग्रेसमध्ये सातत्याने वाद होते. भुपेश बघेल विरोधात टी. एस. सिंहदेव यांच्यातील संघर्षात पक्षाचे नुकसान झाले. महामंडळ भरती परीक्षेतील घोटाळ्याने युवकांमध्ये संताप होता. मद्य घोटाळा, गोबर घोटाळा असेही आरोप झाले. त्यातच गोबर घोटाळ्याच्या आरोपानंतर हा भावनिक मुद्दा झाला. त्याचाही मोठा फटका काँग्रेसला बसला.
आणखी वाचा-तेलंगणाच्या निवडणुकीत डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर; मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचा व्हिडिओ व्हायरल
मुख्यमंत्री कोण?
भाजपला सत्ता मिळेल अशी अपेक्षाच नव्हती. जनतेमधील सत्ताविरोधी नाराजीचा अंदाज कुणालाच फारसा नव्हता. भाजप नेते रमणसिंह तीन वेळा मुख्यमंत्री होते. मात्र पुन्हा भाजप त्यांच्याकडे धुरा सोपवेल याची खात्री नाही. कदाचित एखाद्या आदिवासी नेत्याला हे पद देऊन झारखंड तसेच अन्य काही राज्यांत त्याचा फायदा उठवेल अशी चिन्हे आहेत.
निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांपैकी छत्तीसगडमध्ये सुरुवातीपासूनच काँग्रेस सरकार येईल असे चित्र होते. जनमत तसेच मतदानोत्तर चाचण्यांनीही हाच कल दाखवला होता. मात्र निकाल धक्कादायक लागले. सत्ताविरोधी लाटेत काँग्रेसचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले. भाजपला ४६ तर काँग्रेसला ४२ टक्के मते मिळाली. दोन पक्षांच्या थेट लढतीत चार टक्क्यांचा फरक मोठा आहे. काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी काँग्रेसमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण केली, अशी चर्चा सुरू होती. पक्षांतर्गत विरोधक बाजूला सारले. सत्तेची धुंदी चढली. कारण भाजपमध्ये त्यांना टक्कर देईल असा तोलामोलाचा नेता नव्हता. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना भाजपने फारसे महत्त्व दिले नव्हते. भाजपची सारी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच होती. राज्यातील निकाल पाहता मोदी महिमा राज्यात चालला, हेच निकालातून स्पष्ट झाले. तसेच आदिवासींचा रोषही सत्तारूढ काँग्रेसला भोवला, असे निकालांवरून दिसते.
आदिवासी पट्ट्यात भाजपची सरशी
राज्यात ९० जागांमध्ये रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, बस्तर तसेच सरगुजा असे पाच विभाग येतात. त्यात रायपूरमध्ये १९ तसेच बिलासपूर विभागात २५ जागा येतात. बस्तर तसेच सरगुजा हे आदिवासी विभाग आहेत.
राज्यातील ९० पैकी २९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, गेल्या म्हणजेच २०१८ च्या निवडणुकीत यातील २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. राज्यात ३२ टक्के आदिवासी मतदार आहेत. याच जागांमुळे भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. यंदा पक्षाने आदिवासी पट्ट्यात दोन परिवर्तन यात्रा काढल्या होत्या. याखेरीज बस्तरमध्ये निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे दौरे झाले. बस्तर विभागात १२ जागा येतात. येथे भाजपने मोठे यश मिळवले. याखेरीज रायपूर परिसरातील शहरी जागा भाजपने जिंकत बघेल यांना धक्का दिला. काँग्रेसच्या काळात आदिवासींचे आरक्षण गेल्याचा दावा भाजपने केला होता. काँग्रेसच्या आमदारांबाबत नाराजी मतदारांनी व्यक्त केली. ३९ पैकी १९ आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा भाजपचा आरोप होता. आदिवासी पट्ट्यातही भाजपने बाजी मारली. या खेरीज राज्यातील साहू समाजाला भाजपने आपलेसे केले. हा मुद्दा पथ्यावर पडला. महिलांना प्रतिवर्षी १२ हजार देण्याची घोषणा प्रभावी ठरली. त्यानंतर बघेल यांना, १५ रुपये देऊ असे आश्वासन द्यावे लागले. याखेरीज धानाला भाव देण्याची मोदींची हमी याला मतदारांना प्रतिसाद दिला.
आणखी वाचा-विश्लेषण: २६ आणि २२…? कुणाच्या वाट्याला किती? भाजप-शिंदे-अजितदादांसमोर सहमतीचे आव्हान!
महादेव ॲपचा मुद्दा
निवडणुकीच्या तोंडावर महादेव ॲपच्या घोटाळ्याचे आरोप झाले. थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्ष्य करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी देवालाही सोडले नाही असा थेट हल्ला भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला. त्याच बरोबर खाण घोटाळा तसेच आदिवासी भागात धर्मांतराचा मुद्दा प्रभावी ठरला. बघेल सरकारने या मुद्द्यावर कणखरतेने काम केले नाही अशी भावना निर्माण झाली. काँग्रेसमध्ये सातत्याने वाद होते. भुपेश बघेल विरोधात टी. एस. सिंहदेव यांच्यातील संघर्षात पक्षाचे नुकसान झाले. महामंडळ भरती परीक्षेतील घोटाळ्याने युवकांमध्ये संताप होता. मद्य घोटाळा, गोबर घोटाळा असेही आरोप झाले. त्यातच गोबर घोटाळ्याच्या आरोपानंतर हा भावनिक मुद्दा झाला. त्याचाही मोठा फटका काँग्रेसला बसला.
आणखी वाचा-तेलंगणाच्या निवडणुकीत डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर; मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचा व्हिडिओ व्हायरल
मुख्यमंत्री कोण?
भाजपला सत्ता मिळेल अशी अपेक्षाच नव्हती. जनतेमधील सत्ताविरोधी नाराजीचा अंदाज कुणालाच फारसा नव्हता. भाजप नेते रमणसिंह तीन वेळा मुख्यमंत्री होते. मात्र पुन्हा भाजप त्यांच्याकडे धुरा सोपवेल याची खात्री नाही. कदाचित एखाद्या आदिवासी नेत्याला हे पद देऊन झारखंड तसेच अन्य काही राज्यांत त्याचा फायदा उठवेल अशी चिन्हे आहेत.
