– हृषिकेश देशपांडे
लोकसभा निवडणूक सन २०२४ मध्ये होत आहे. मात्र त्यापूर्वी २०२३ मध्ये म्हणजेच या वर्षी ९ राज्यांमध्ये निवडणूक होईल. एक प्रकारे लोकसभेसाठी ही रंगीत तालीम आहे. या नऊ राज्यांमध्ये दक्षिण तसेच पश्चिम व ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना यातील मोठ्या राज्यांमध्ये होईल. या निकालातून काही प्रमाणात पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची दिशा स्पष्ट होईल. त्यामुळे या विभानसभा निवडणुका म्हणजे केंद्रातील सत्तेची ‘सेमीफायन’ समजल्या जात आहेत. दक्षिणेतील कर्नाटक, तेलंगण याखेरीज राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ ही दोन शेजारील राज्ये व ईशान्येकडील त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
काँग्रेसपुढे आव्हान पण भाजपमध्ये अंतर्गत कलह…
राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. या दोन्ही राज्यांतील विधानसभांची मुदत पुढील म्हणजे २०२४ च्या जानेवारीत संपत आहे. या वर्षाअखेरीस तिथे विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. राजस्थान मध्यम आकाराचे राज्य आहे. तेथे विधानसभेच्या २०० तर लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. काँग्रेस तसेच भाजप दोघांनाही अंतर्गत वादाने ग्रासले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरोधात सचिन पायलट असा काँग्रेसमध्ये सामना आहे. पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न करूनही वाद संपलेला नाही. भाजपमध्येही वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात गट सक्रिय आहे. राजस्थानमध्ये हिमाचलप्रमाणेच पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. त्या नियमाने यंदा भाजपला संधी असली तरी कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर बाजी मारण्याचा काँग्रेसला विश्वास आहे. छत्तीसगडमध्ये पंधरा वर्षांची भाजपची राजवट संपवून पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेस सत्तेत आली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरुद्ध के. टी. सिंहदेव असा काँग्रेसअंतर्गत वाद आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने सहज विजय मिळवला. त्यामुळे भाजपला सत्तेत येण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागेल अशी स्थिती आहे. येथे भाजपमध्येही रमणसिंहांकडे नेतृत्व असले तरी पक्षात सारे काही आलबेल नाही.
मध्य प्रदेशात शिवराजमामा तारणार?
मध्य प्रदेशात भाजपचे धुरंधर नेते शिवराजसिंह चौहान हे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या वेळी त्यांना सत्ता राखता आली नाही. मात्र नंतर जोतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आल्याने सत्ताबदल झाला. काँग्रेसकडे कमलनाथ यांच्यासारखा मुरब्बी नेता आहे. त्यामुळे भाजपला लढत सोपी नाही. त्यातच मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात अनेक दावेदार आहेत. सत्ताधारी भाजप असो वा काँग्रेस दोघांचेही गावागावांत संघटना आहे. जनतेशी सहज संवाद साधणारी व्यक्ती म्हणून शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामाजी यांची ओळख आहे. राज्यात तूर्तास तरी सत्ताविरोधी प्रबळ लाट दिसत नाही. त्यामुळे शिवराजमामा भाजपला तारणार काय, हा प्रश्न आहे.
भाजपचे ‘दक्षिणायन’ सुरू होणार की नाही?
कर्नाटक विधानसभेची मुदत येत्या २४ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे तेथे मार्चमध्ये रणधुमाळी रंगणार आहे. २२४ सदस्य असलेल्या कर्नाटकात भाजपचे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री आहेत. मात्र या राज्यात काँग्रेसचे संघटन उत्तम आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार, सिद्धरामय्या असे प्रभावी नेते पक्षाकडे आहेत. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे राज्यात भाजपची स्थिती बिकट आहे. काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल व भाजप तिरंगी सामना येथे रंगणार आहे. येथे सत्ता राखणे आव्हान आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीची (पूर्वीची तेलंगण राष्ट्र समिती) सत्ता आहे. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना राष्ट्रीय राजकारणाची महत्त्वाकांक्षा आहे. सध्या विधानसभेच्या ११९ पैकी १०४ सदस्य राव यांच्या पक्षाचे आहेत. तर भाजपचे दोन तर काँग्रेसचे पाच सदस्य आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये सातत्याने फूट पडली. भाजपने इतर पक्षांतील नेते फोडून भारत राष्ट्र समितीपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. या निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळेल अशी शक्यता नाही. मात्र ‘बीआरएस’ला ते खडतर आव्हान उभे करतील.
ईशान्येकडे प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस विरोधात प्रादेशिक पक्ष असा सामना यापूर्वी होता. मात्र आता येथे फुटीमुळे काँग्रेस संघर्ष करत आहे. भाजपने केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेत आपले स्थान निर्माण केले आहे. अर्थात या भागात अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम सुरू आहे. त्याचा लाभही भाजपला होत आहे. त्रिपुरात डाव्या पक्षांची सत्ता संपवून भाजपने स्वबळावर राज्य जिंकले. मात्र विप्लब देव यांच्या जागी माणिक सहा यांच्या मुख्यमंत्री करावे लागले. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी भाजपचा संघर्ष आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक हे सातत्याने त्रिपुरात दौरे करून तृणमूल काँग्रेसची बांधणी करत आहेत. त्यामुळे भाजपला त्रिपुराची लढत सोपी नाही. नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमॉक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपीचे) निफू रिओ हे मुख्यमंत्री तर भाजपचा उपमुख्यमंत्री आहे. येथे भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता आहे. त्यांना नागा पीपल्स फ्रंटचे आव्हान आहे. मेघालयमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता असली तरी येथे भाजपचे स्वतंत्र फारसे अस्तित्व नाही. नॅशनल पीपल्स पक्षाचे कॉनराड संगमा हे मुख्यमंत्री आहेत. येथे तृणमूल काँग्रेसचे विरोधात ११ आमदार आहेत. अर्थात ते बाहेरून आले असले तरी पक्षाने या राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या तीनही राज्यांत ६० जागा आहे. मार्चपर्यंत येथे निवडणूक होऊ शकते.
जम्मू व काश्मीरबाबत उत्सुकता
अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच हिंसाचारात सहा जणांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपला फारशी संधी नाही. त्यांची सारी भिस्त जम्मूवर आहे. मतदारसंघ फेररचनेनंतर भाजपला अनुकूल स्थिती निर्माण केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला तसेच पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांची गुपकर आघाडी भाजपशी संघर्ष करत आहे. काँग्रेसचेही बऱ्यापैकी अस्तित्व आहे. ज्येष्ठ नेते गुलामनबी आझाद यांनी काँग्रेस सोडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आहे. मात्र काही नेत्यांनी त्या पक्षाला रामराम ठोकला. त्यामुळे आझाद फार मोठी कामगिरी करण्याची शक्यता नाही. भाजपला काश्मीर खोऱ्यात पूरक ठरणारे काही पक्ष आहेत, मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये कधी होणार याबाबत तूर्तास तरी अनिश्चितता आहे.
लोकसभा निवडणूक सन २०२४ मध्ये होत आहे. मात्र त्यापूर्वी २०२३ मध्ये म्हणजेच या वर्षी ९ राज्यांमध्ये निवडणूक होईल. एक प्रकारे लोकसभेसाठी ही रंगीत तालीम आहे. या नऊ राज्यांमध्ये दक्षिण तसेच पश्चिम व ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना यातील मोठ्या राज्यांमध्ये होईल. या निकालातून काही प्रमाणात पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची दिशा स्पष्ट होईल. त्यामुळे या विभानसभा निवडणुका म्हणजे केंद्रातील सत्तेची ‘सेमीफायन’ समजल्या जात आहेत. दक्षिणेतील कर्नाटक, तेलंगण याखेरीज राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ ही दोन शेजारील राज्ये व ईशान्येकडील त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
काँग्रेसपुढे आव्हान पण भाजपमध्ये अंतर्गत कलह…
राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. या दोन्ही राज्यांतील विधानसभांची मुदत पुढील म्हणजे २०२४ च्या जानेवारीत संपत आहे. या वर्षाअखेरीस तिथे विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. राजस्थान मध्यम आकाराचे राज्य आहे. तेथे विधानसभेच्या २०० तर लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. काँग्रेस तसेच भाजप दोघांनाही अंतर्गत वादाने ग्रासले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरोधात सचिन पायलट असा काँग्रेसमध्ये सामना आहे. पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न करूनही वाद संपलेला नाही. भाजपमध्येही वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात गट सक्रिय आहे. राजस्थानमध्ये हिमाचलप्रमाणेच पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. त्या नियमाने यंदा भाजपला संधी असली तरी कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर बाजी मारण्याचा काँग्रेसला विश्वास आहे. छत्तीसगडमध्ये पंधरा वर्षांची भाजपची राजवट संपवून पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेस सत्तेत आली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरुद्ध के. टी. सिंहदेव असा काँग्रेसअंतर्गत वाद आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने सहज विजय मिळवला. त्यामुळे भाजपला सत्तेत येण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागेल अशी स्थिती आहे. येथे भाजपमध्येही रमणसिंहांकडे नेतृत्व असले तरी पक्षात सारे काही आलबेल नाही.
मध्य प्रदेशात शिवराजमामा तारणार?
मध्य प्रदेशात भाजपचे धुरंधर नेते शिवराजसिंह चौहान हे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या वेळी त्यांना सत्ता राखता आली नाही. मात्र नंतर जोतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आल्याने सत्ताबदल झाला. काँग्रेसकडे कमलनाथ यांच्यासारखा मुरब्बी नेता आहे. त्यामुळे भाजपला लढत सोपी नाही. त्यातच मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात अनेक दावेदार आहेत. सत्ताधारी भाजप असो वा काँग्रेस दोघांचेही गावागावांत संघटना आहे. जनतेशी सहज संवाद साधणारी व्यक्ती म्हणून शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामाजी यांची ओळख आहे. राज्यात तूर्तास तरी सत्ताविरोधी प्रबळ लाट दिसत नाही. त्यामुळे शिवराजमामा भाजपला तारणार काय, हा प्रश्न आहे.
भाजपचे ‘दक्षिणायन’ सुरू होणार की नाही?
कर्नाटक विधानसभेची मुदत येत्या २४ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे तेथे मार्चमध्ये रणधुमाळी रंगणार आहे. २२४ सदस्य असलेल्या कर्नाटकात भाजपचे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री आहेत. मात्र या राज्यात काँग्रेसचे संघटन उत्तम आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार, सिद्धरामय्या असे प्रभावी नेते पक्षाकडे आहेत. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे राज्यात भाजपची स्थिती बिकट आहे. काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल व भाजप तिरंगी सामना येथे रंगणार आहे. येथे सत्ता राखणे आव्हान आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीची (पूर्वीची तेलंगण राष्ट्र समिती) सत्ता आहे. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना राष्ट्रीय राजकारणाची महत्त्वाकांक्षा आहे. सध्या विधानसभेच्या ११९ पैकी १०४ सदस्य राव यांच्या पक्षाचे आहेत. तर भाजपचे दोन तर काँग्रेसचे पाच सदस्य आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये सातत्याने फूट पडली. भाजपने इतर पक्षांतील नेते फोडून भारत राष्ट्र समितीपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. या निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळेल अशी शक्यता नाही. मात्र ‘बीआरएस’ला ते खडतर आव्हान उभे करतील.
ईशान्येकडे प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस विरोधात प्रादेशिक पक्ष असा सामना यापूर्वी होता. मात्र आता येथे फुटीमुळे काँग्रेस संघर्ष करत आहे. भाजपने केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेत आपले स्थान निर्माण केले आहे. अर्थात या भागात अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम सुरू आहे. त्याचा लाभही भाजपला होत आहे. त्रिपुरात डाव्या पक्षांची सत्ता संपवून भाजपने स्वबळावर राज्य जिंकले. मात्र विप्लब देव यांच्या जागी माणिक सहा यांच्या मुख्यमंत्री करावे लागले. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी भाजपचा संघर्ष आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक हे सातत्याने त्रिपुरात दौरे करून तृणमूल काँग्रेसची बांधणी करत आहेत. त्यामुळे भाजपला त्रिपुराची लढत सोपी नाही. नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमॉक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपीचे) निफू रिओ हे मुख्यमंत्री तर भाजपचा उपमुख्यमंत्री आहे. येथे भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता आहे. त्यांना नागा पीपल्स फ्रंटचे आव्हान आहे. मेघालयमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता असली तरी येथे भाजपचे स्वतंत्र फारसे अस्तित्व नाही. नॅशनल पीपल्स पक्षाचे कॉनराड संगमा हे मुख्यमंत्री आहेत. येथे तृणमूल काँग्रेसचे विरोधात ११ आमदार आहेत. अर्थात ते बाहेरून आले असले तरी पक्षाने या राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या तीनही राज्यांत ६० जागा आहे. मार्चपर्यंत येथे निवडणूक होऊ शकते.
जम्मू व काश्मीरबाबत उत्सुकता
अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच हिंसाचारात सहा जणांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपला फारशी संधी नाही. त्यांची सारी भिस्त जम्मूवर आहे. मतदारसंघ फेररचनेनंतर भाजपला अनुकूल स्थिती निर्माण केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला तसेच पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांची गुपकर आघाडी भाजपशी संघर्ष करत आहे. काँग्रेसचेही बऱ्यापैकी अस्तित्व आहे. ज्येष्ठ नेते गुलामनबी आझाद यांनी काँग्रेस सोडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आहे. मात्र काही नेत्यांनी त्या पक्षाला रामराम ठोकला. त्यामुळे आझाद फार मोठी कामगिरी करण्याची शक्यता नाही. भाजपला काश्मीर खोऱ्यात पूरक ठरणारे काही पक्ष आहेत, मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये कधी होणार याबाबत तूर्तास तरी अनिश्चितता आहे.
