विनायक डिगे
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधा असलेली विशेषोपचार रुग्णालये सुरू करणे, तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये सुरू करण्यासाठी आराखडा तयार करणे आणि आरोग्य विभागाचा २०३५ पर्यंतचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समितीही नेमण्यात येणार आहे. नांदेडमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावले उचचली असली तरी त्यांच्यासमोर जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबरोबरच पदभरतीचे मोठे आव्हान असणार आहे.
नवी जिल्हा रुग्णालये का हवी?
राज्यातील जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत तसेच विशेषोपचार रुग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्यांच्यासमोर नवीन जिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांपैकी १३ जिल्हा रुग्णालयेही वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न करण्यात आली आहेत. बारा जिल्हा रुग्णालये ही वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत, सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज जिल्हा रुग्णालये उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. विशेषोपचार रुग्णालय सुरू करण्यासाठी साधारणपणे ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च येतो. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेषोपचार रुग्णालये सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ही रुग्णालये उभारण्याबरोबरच तालुका स्तरावर प्राथमिक उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये हीसुद्धा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्य विभागात किती पदे रिक्त?
आरोग्य विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या ५७,५२२ पदांपैकी तब्बल १९ हजार ६९५ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य संचालनालयात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक साहाय्यक संचालकांची एकूण ४२ मंजूर पदे असून त्यापैकी ३२ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ४५२ पदे रिक्त आहेत. विशेषज्ञांची ६७६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ४७९ पदे रिक्त आहेत. त्यात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे तर वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे रिक्त आहेत. त्याचा मोठा फटका आरोग्यसेवेला बसत आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो त्या आरोग्य विभागातील दोन्ही संचालक पदे मागील काही दिवसांपासून रिक्त आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच ही पदे पुढील महिन्यापर्यंत भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>> हमासशी दोन हात करण्यासाठी नेतान्याहू यांनी स्थापन केलेले ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ काय आहे? जाणून घ्या….
कारभार सध्या कसा चालतो?
पदे प्रत्यक्ष भरण्याऐवजी अत्यल्प पगारात कंत्राटी पद्धतीने पदे भरून आरोग्य विभागाचा कारभार चालविला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका, खासगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी ही कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेल्या २१०० आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या खांद्यावर आहे. आदिवासी जिल्ह्यात तसेच दुर्गम भागातील भरारी पथकामध्येही २८१ कंत्राटी डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय औषध वितरक, तंत्रज्ञांपासून परिचारिकांपर्यंत ३५ हजार जण कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत.
आरोग्यसेवेसाठी मंजूर निधी किती ?
रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८ हजार ३३१ कोटी रु. निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १ हजार २६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडकोकडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३ हजार ९४८ कोटी निधी मंजूर झाला आहे. आशियाई विकास बँकेकडून ५ हजार १७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे.
vinayak.dige@expressindia.com
