भारतातील निवडणुकांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून मतदानासाठी वापरण्यात आलेल्या सर्वच व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT, व्हीव्हीपॅट) मशीनमधील मतपत्रिकांची मोजणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्वच मतपत्रिकांची मोजणी करणे म्हणजे पूर्वीसारखे कागदी मतपत्रिकांवरच निवडणूक घेण्यासारखे आहे, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. दरम्यान, व्हीव्हीपॅट म्हणजे काय? एडीआर संस्थेच्या याचिकेत काय आहे? निवडणूक आयोगाने काय भूमिका घेतली आहे? हे जाणून घेऊ या…
सर्व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करण्याची मागणी
एडीआर संस्थेने आपल्या याचिकेत ईव्हीएम मशीनसह व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्व मतपत्रिका मोजाव्यात अशी मागणी केली आहे. सद्यस्थितीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतनोंदणी केली जाते. निवडणूक आयोगाचा तसा नियम आहे. आगामी वर्षात म्हणजेच २०२४ साली लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. असे असताना एडीआर संस्थेने सर्व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेसंदर्भात निवडणूक आयोगाने ९६२ पानी शपथपत्र दाखल केले असून या याचिकेतील मागणी मान्य करू नये, अशी मागणी भारतीय निवडणूक आयोगाने केली आहे.
व्हीव्हीपॅट मशीन काय आहे?
व्हीव्हीपॅट मशीन ईव्हीएमच्या (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बॅलेट युनिटशी (बीयू) जोडलेली असते. जेव्हा मतदार ईव्हीएमवर मतदान करतो, त्याची मतपत्रिका व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. मतदाराने ज्या उमेदवाराला मत दिलेले असते, त्या मतदाराचे निवडणूक चिन्ह व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये दिसते. म्हणजेच माझे मत योग्य व्यक्तीला गेलेले आहे, याची मतदारांना खात्री व्हावी म्हणून ही व्हीव्हीपॅट मशीन असते. मतदारांना व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका फक्त पाहता येते. सात सेकंद झाल्यानंतर ही मतपत्रिका आपोआप व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये जमा होते.
व्हीव्हीपॅटची संकल्पना २०१० साली आली समोर
व्हीव्हीपॅट मशीनची संकल्पना सर्वप्रथम २०१० साली समोर आली. या वर्षी ईव्हीएम मशीन आणि मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. बरीच चर्चा झाल्यानंतर मतदानादरम्यान व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा मुद्दा तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन शासकीय कंपन्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनचे नमुने तयार केले होते. या मशीनची जुलै २०११ मध्ये लडाख, तिरुअनंतपुरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली, जैसलमेर अशा वेगवेगळ्या भागांत चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीनंतरच तांत्रिक तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी २०१३ साली व्हीव्हीपॅट मशीनच्या डिझाईनला मान्यता दिली.
२०१३ साली नागलँडमध्ये पहिल्यांदा व्हीव्हीपॅटची चाचणी
त्यानंतर २०१३ साली निवडणूक नियम १९६१ या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेंतर्गत ईव्हीएम मशीनला प्रिंटसह एक ड्रॉप बॉक्स जोडण्याची तरतूद करण्यात आली. या सुधारणेनंतर २०१३ साली नागलँडमधील नोकसेन या मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २१ मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट वापरण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वच निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. याच निर्णयांतर्गत जून २०१७ पासून संपूर्ण मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्यास सुरुवात झाली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही व्हीव्हीपॅट मशीन पूर्ण क्षमतेने वापरण्यात आल्या.
सध्या किती व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजल्या जातात?
व्हीव्हीपॅट मशीन वापरल्यानंतर मतदानाची अचुकता हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. त्यामुळे सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट मशीनची अचुकता तपासण्यासाठी काही व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वच व्हीव्हीपॅटमधील मतपत्रिका मोजणे हे वेळखाऊ असल्यामुळे सांख्यिक तसेच व्यवाहारिक दृष्टीकोन ठेवून किती व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात हे सांगण्याची जबाबदारी इंडियन स्टॅस्टिस्टिकल इन्स्टिट्यूवर (आयएसआय) २०१८ साली सोपवण्यात आली. भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात तसे नमूद केलेले आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखल केली होती याचिका
व्हीव्हीपॅट मशीनच्या अचुकतेबाबत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशीही चर्चा केली. राजकीय पक्षांनी या विषयावर वेगवेगळी मतं नोंदवली. साधारण १० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात अशी काही पक्षांनी भूमिका घेतली. तर काही पक्षांनी १०० टक्के म्हणजेच संपूर्ण व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात अशी भूमिका घेतली. शेवटी निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदानकेंद्रातील व्हीव्हीपॅट मशीमधील मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे आपल्या निर्णयात बदल करून निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदारसंघातील पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. टीडीपी पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी व्हीव्हीपॅट मशीवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने एप्रिल २०१९ मध्ये निकाल दिला होता. या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने हा बदल केला होता.
“…तर सदोष ईव्हीएमचे प्रमाण हे २ टक्क्यांपेक्षा कमी”
दरम्यान, मार्च २०१९ साली आयएसआयने मतपत्रिकांची मोजणी करण्यासाठी एकूण ४७९ ईव्हीएम मशीनची निवड करावी, असा सल्ला दिला होता. निवडण्यात आलेले प्रत्येक व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम मशीनमधील मतांची संख्या एकमेकांशी जुळत असेल तर सदोष ईव्हीएमचे प्रमाण हे २ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, असे आयएसआयने सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत सध्या काय मागणी करण्यात आलेली आहे?
एडीआरने १३ मार्च रोजी व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्वच मतपत्रिका मोजाव्यात अशी मागणी करणारी एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या मताची नोंद घेण्यात आली आहे, याची व्हीव्हीपॅट मशीनच्या माध्यमातून कमीअधिक प्रमाणात खात्री होते. मात्र नोंदवलेले मत हे मतमोजणीसाठी ग्राह्य धरले जाईल की नाही याची खात्री होण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया नाही, असा दावा एडीआरने केलेला आहे. तसेच २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ सालच्या एप्रिल महिन्यात एक निर्णय दिला होता. एका मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतं मोजावीत असे न्यायालयाने सांगितले होते. नायडू यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे ५० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजल्यास निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचे नियोजन करणे कठीण झाले असते, म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी भूमिका एडीआरने घेतली आहे.
आपल्या मताला मतमोजणीमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक मतदाराला अधिकार आहे, असे न्यायालयाने जाहीर करावे. १०० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीमधील मतपत्रिकांची मोजणी व्हावी, अशीही मागणी एडीआरने केली आहे.
निवडणूक आयोगाचे मत काय आहे?
एडीआरच्या या मागणीला निवडणूक आयोगाने विरोध केला आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची मोजणी केली जाते. भारतात ४ हजारपेक्षा अधिक विधानसभा जागा आहेत. या सर्व जागांवरील साधारण २० हजार ६०० ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची मोजणी केली जाते. आयएसआयने शिफारस केलेल्या ४७९ या आकड्यापेक्षा कितीतरी अधिक व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी केली जाते, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
“३८ हजार १५६ व्हीव्हीपॅट मशीनची तपासणी”
आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ३८ हजार १५६ व्हीव्हीपॅट मशीनची तपासणी करण्यात आलेली आहे. यातील एकाही मशीनद्वारे एका व्यक्तीला देण्यात आलेल्या मताची दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने नोंद झालेली नाही. मात्र मतमोजणीमध्ये काही फरक आलेला आहे. मानवी चुकांमुळेच हा फकर आलेला आहे, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
“ऐनवेळी बदल केल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते”
आमचे मत आम्हाला हव्या असलेल्या उमेदवारालाच मिळालेले आहे की नाही, याची मतदार खात्री करू शकतात. असे असताना सर्वच व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिकांची मोजणी करणे ही अव्यवहार्य मागणी आहे. ही मागणी मान्य केली तर अगोदर कागदावर जसे मतदान घेतले जात होते, तीच जुनी पद्धत नव्याने अवलंबल्यासारखे होईल, असेही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. तसेच सध्या आगामी लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झालेली आहे. भारतात राबवली जाणारी ही निवडणूक सर्वांत मोठ्या निवडणुकींपैकी एक आहे. असे असताना शेवटच्या क्षणी या निवडणूक प्रक्रियेत थोडाजरी बदल केल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले.
आता पुढे काय?
दरम्यान, निवडणूक आयोगने दाखल केलेल्या शपथपत्राचा आधार घेत एडीआरचे सहसंस्थापक जगदीप छोकार यांनी निवडणूक आयोगाने मतमोजणी करताना ‘मानवी चूक’ होऊ शकते, असे मान्य केलेले आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोगाने निवड केलेल्या कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका आणि ईव्हीएम मशीनमधील मतमोजणी यांत फरक दिसू शकतो. अशा प्रकारे नमुन्यांमध्येच जर चूक आढळून येत असेल तर तपासणी न केलेल्याही अनेक व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये चूक झालेली असू शकते, असे विधान जगदीप यांनी केले. येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
सर्व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करण्याची मागणी
एडीआर संस्थेने आपल्या याचिकेत ईव्हीएम मशीनसह व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्व मतपत्रिका मोजाव्यात अशी मागणी केली आहे. सद्यस्थितीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतनोंदणी केली जाते. निवडणूक आयोगाचा तसा नियम आहे. आगामी वर्षात म्हणजेच २०२४ साली लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. असे असताना एडीआर संस्थेने सर्व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेसंदर्भात निवडणूक आयोगाने ९६२ पानी शपथपत्र दाखल केले असून या याचिकेतील मागणी मान्य करू नये, अशी मागणी भारतीय निवडणूक आयोगाने केली आहे.
व्हीव्हीपॅट मशीन काय आहे?
व्हीव्हीपॅट मशीन ईव्हीएमच्या (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बॅलेट युनिटशी (बीयू) जोडलेली असते. जेव्हा मतदार ईव्हीएमवर मतदान करतो, त्याची मतपत्रिका व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. मतदाराने ज्या उमेदवाराला मत दिलेले असते, त्या मतदाराचे निवडणूक चिन्ह व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये दिसते. म्हणजेच माझे मत योग्य व्यक्तीला गेलेले आहे, याची मतदारांना खात्री व्हावी म्हणून ही व्हीव्हीपॅट मशीन असते. मतदारांना व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका फक्त पाहता येते. सात सेकंद झाल्यानंतर ही मतपत्रिका आपोआप व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये जमा होते.
व्हीव्हीपॅटची संकल्पना २०१० साली आली समोर
व्हीव्हीपॅट मशीनची संकल्पना सर्वप्रथम २०१० साली समोर आली. या वर्षी ईव्हीएम मशीन आणि मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. बरीच चर्चा झाल्यानंतर मतदानादरम्यान व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा मुद्दा तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन शासकीय कंपन्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनचे नमुने तयार केले होते. या मशीनची जुलै २०११ मध्ये लडाख, तिरुअनंतपुरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली, जैसलमेर अशा वेगवेगळ्या भागांत चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीनंतरच तांत्रिक तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी २०१३ साली व्हीव्हीपॅट मशीनच्या डिझाईनला मान्यता दिली.
२०१३ साली नागलँडमध्ये पहिल्यांदा व्हीव्हीपॅटची चाचणी
त्यानंतर २०१३ साली निवडणूक नियम १९६१ या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेंतर्गत ईव्हीएम मशीनला प्रिंटसह एक ड्रॉप बॉक्स जोडण्याची तरतूद करण्यात आली. या सुधारणेनंतर २०१३ साली नागलँडमधील नोकसेन या मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २१ मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट वापरण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वच निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. याच निर्णयांतर्गत जून २०१७ पासून संपूर्ण मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्यास सुरुवात झाली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही व्हीव्हीपॅट मशीन पूर्ण क्षमतेने वापरण्यात आल्या.
सध्या किती व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजल्या जातात?
व्हीव्हीपॅट मशीन वापरल्यानंतर मतदानाची अचुकता हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. त्यामुळे सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट मशीनची अचुकता तपासण्यासाठी काही व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वच व्हीव्हीपॅटमधील मतपत्रिका मोजणे हे वेळखाऊ असल्यामुळे सांख्यिक तसेच व्यवाहारिक दृष्टीकोन ठेवून किती व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात हे सांगण्याची जबाबदारी इंडियन स्टॅस्टिस्टिकल इन्स्टिट्यूवर (आयएसआय) २०१८ साली सोपवण्यात आली. भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात तसे नमूद केलेले आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखल केली होती याचिका
व्हीव्हीपॅट मशीनच्या अचुकतेबाबत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशीही चर्चा केली. राजकीय पक्षांनी या विषयावर वेगवेगळी मतं नोंदवली. साधारण १० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात अशी काही पक्षांनी भूमिका घेतली. तर काही पक्षांनी १०० टक्के म्हणजेच संपूर्ण व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजाव्यात अशी भूमिका घेतली. शेवटी निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदानकेंद्रातील व्हीव्हीपॅट मशीमधील मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे आपल्या निर्णयात बदल करून निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदारसंघातील पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. टीडीपी पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी व्हीव्हीपॅट मशीवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने एप्रिल २०१९ मध्ये निकाल दिला होता. या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने हा बदल केला होता.
“…तर सदोष ईव्हीएमचे प्रमाण हे २ टक्क्यांपेक्षा कमी”
दरम्यान, मार्च २०१९ साली आयएसआयने मतपत्रिकांची मोजणी करण्यासाठी एकूण ४७९ ईव्हीएम मशीनची निवड करावी, असा सल्ला दिला होता. निवडण्यात आलेले प्रत्येक व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम मशीनमधील मतांची संख्या एकमेकांशी जुळत असेल तर सदोष ईव्हीएमचे प्रमाण हे २ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, असे आयएसआयने सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत सध्या काय मागणी करण्यात आलेली आहे?
एडीआरने १३ मार्च रोजी व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्वच मतपत्रिका मोजाव्यात अशी मागणी करणारी एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या मताची नोंद घेण्यात आली आहे, याची व्हीव्हीपॅट मशीनच्या माध्यमातून कमीअधिक प्रमाणात खात्री होते. मात्र नोंदवलेले मत हे मतमोजणीसाठी ग्राह्य धरले जाईल की नाही याची खात्री होण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया नाही, असा दावा एडीआरने केलेला आहे. तसेच २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ सालच्या एप्रिल महिन्यात एक निर्णय दिला होता. एका मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतं मोजावीत असे न्यायालयाने सांगितले होते. नायडू यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे ५० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका मोजल्यास निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचे नियोजन करणे कठीण झाले असते, म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी भूमिका एडीआरने घेतली आहे.
आपल्या मताला मतमोजणीमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक मतदाराला अधिकार आहे, असे न्यायालयाने जाहीर करावे. १०० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीमधील मतपत्रिकांची मोजणी व्हावी, अशीही मागणी एडीआरने केली आहे.
निवडणूक आयोगाचे मत काय आहे?
एडीआरच्या या मागणीला निवडणूक आयोगाने विरोध केला आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची मोजणी केली जाते. भारतात ४ हजारपेक्षा अधिक विधानसभा जागा आहेत. या सर्व जागांवरील साधारण २० हजार ६०० ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची मोजणी केली जाते. आयएसआयने शिफारस केलेल्या ४७९ या आकड्यापेक्षा कितीतरी अधिक व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतमोजणी केली जाते, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
“३८ हजार १५६ व्हीव्हीपॅट मशीनची तपासणी”
आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ३८ हजार १५६ व्हीव्हीपॅट मशीनची तपासणी करण्यात आलेली आहे. यातील एकाही मशीनद्वारे एका व्यक्तीला देण्यात आलेल्या मताची दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने नोंद झालेली नाही. मात्र मतमोजणीमध्ये काही फरक आलेला आहे. मानवी चुकांमुळेच हा फकर आलेला आहे, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
“ऐनवेळी बदल केल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते”
आमचे मत आम्हाला हव्या असलेल्या उमेदवारालाच मिळालेले आहे की नाही, याची मतदार खात्री करू शकतात. असे असताना सर्वच व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिकांची मोजणी करणे ही अव्यवहार्य मागणी आहे. ही मागणी मान्य केली तर अगोदर कागदावर जसे मतदान घेतले जात होते, तीच जुनी पद्धत नव्याने अवलंबल्यासारखे होईल, असेही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. तसेच सध्या आगामी लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झालेली आहे. भारतात राबवली जाणारी ही निवडणूक सर्वांत मोठ्या निवडणुकींपैकी एक आहे. असे असताना शेवटच्या क्षणी या निवडणूक प्रक्रियेत थोडाजरी बदल केल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले.
आता पुढे काय?
दरम्यान, निवडणूक आयोगने दाखल केलेल्या शपथपत्राचा आधार घेत एडीआरचे सहसंस्थापक जगदीप छोकार यांनी निवडणूक आयोगाने मतमोजणी करताना ‘मानवी चूक’ होऊ शकते, असे मान्य केलेले आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोगाने निवड केलेल्या कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका आणि ईव्हीएम मशीनमधील मतमोजणी यांत फरक दिसू शकतो. अशा प्रकारे नमुन्यांमध्येच जर चूक आढळून येत असेल तर तपासणी न केलेल्याही अनेक व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये चूक झालेली असू शकते, असे विधान जगदीप यांनी केले. येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
