-अनिकेत साठे
हवाई युद्धात प्राबल्य राखण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या अस्त्र एमके – १ या स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने हैद्राबादस्थित भारत डायनॅमिक लिमिटेडशी (बीडीएल) तब्बल २९७१ कोटींच्या करारास मूर्त स्वरूप दिले आहे. भारतीय हवाई दल आणि नौदलातील लढाऊ विमानांच्या शस्त्रभात्यात ते लवकरच समाविष्ट होईल. दृश्य टप्प्याच्या पलीकडे हवेतून हवेत मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र आहे. या प्रकारातील क्षेपणास्त्रासाठी आजवरचे परकीय अवलंबित्व संपुष्टात येऊ शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे अस्त्र?
हवाई दलाच्या ताफ्यातील सुखोई, तेजस आणि नौदलाच्या मिग – २९ के या लढाऊ विमानांमध्ये तैनात करण्यासाठी संरक्षण संशोधन व संशोधन प्रतिष्ठानने (डीआरडीओ) विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र आहे. डीआरडीओने अस्त्र क्षेपणास्त्रावर २००० साली काम सुरू केले होते. २०१७ पासून सुखोईतून ते डागण्याच्या अनेक चाचण्या पार पडल्या. अस्त्र एमके- १ या क्षेपणास्त्राची ११० किलोमीटर मारक क्षमता आहे. एमके-२ हे दीडशे किलोमीटर तर एमके-३ त्याहून अधिक पल्ल्याच्या मारक क्षमतेचे असेल. सध्या त्यावर काम सुरू आहे. कोणत्याही हवामानात आणि रात्री, दिवसाही लक्ष्यभेद करण्यास ते सक्षम आहे. ध्वनीच्या चारपट वेगात ते मार्गक्रमण करते. अधिकतम २० किलोमीटर उंची गाठते. आधुनिक दिशादर्शन प्रणालीमुळे ते अचूक लक्ष्यभेद करते. हवाई धोक्यांना प्रभावीपणे नष्ट करण्याची त्याची क्षमता लढाईत प्रभुत्व राखण्यात महत्त्वाची आहे.
निकड आणि करार काय?
दृश्य टप्प्याच्या पलीकडे हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आतापर्यंत भारताला रशिया, फ्रान्स आणि इस्त्रायलकडून आयात करावी लागली. त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत होती. निकटच्या हवाई युद्धात अचूक लक्ष्यभेद ही निकड लक्षात घेऊन या क्षेपणास्त्राची रचना करण्यात आली. अस्त्र हे आयात केलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत तंत्रज्ञानदृष्ट्या सरस आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे. भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांना प्राधान्य देण्यासाठी मध्यंतरी संरक्षण मंत्रालयाने खरेदीच्या धोरणात बदल केले. किमान ५० टक्के स्वदेशी सामग्रीच्या वापरातून देशात रचना, विकसन आणि उत्पादन ( भारतीय – आयडीडीएम) गटातून अस्त्रच्या खरेदीवर शिक्कामोर्तब झाले. अस्त्र एमके-१ क्षेपणास्त्र आणि त्याच्याशी संलग्न उपकरणांचे तंत्रज्ञान डीआरडीओने बीडीएलला हस्तांतरित केले. त्यांचे उत्पादनही सुरू झाले आहे.
सामरिक महत्त्व किती?
चीन आणि पाकिस्तान या शेजाऱ्यांशी हवाई युद्धात आपले प्रभुत्व राखण्यासाठी जी पावले उचलली जात आहेत, त्यातील अस्त्र क्षेपणास्त्राचा समावेश महत्त्वाचा टप्पा मानता येईल. १०० ते १५० किलोमीटर अंतरावरील शत्रूचे विमान जमीनदोस्त करण्याची त्याची क्षमता आहे. अस्त्र डागणाऱ्या लढाऊ विमानाला बचावासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकतो. ध्वनीच्या चारपट वेगाने मार्गक्रमण करणारे अस्त्र टेहळणी यंत्राच्या पटलावर येण्याची शक्यता कमी आहे. सुखोईत अस्त्र तैनात झालेले आहे. तेजस पाठोपाठ इतर लढाऊ विमानात ते टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केले जाईल. नौदलाच्या विमानवाहू नौकेवर कार्यरत मिग- २९ के विमानात अस्त्र तैनात होईल. त्यामुळे विमानवाहू नौकेची प्रहारक क्षमता विस्तारली जाणार आहे.
शस्त्रास्त्र खरेदीतील बदल किती परिणामकारक?
जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार म्हणून भारताची गणना होते. शस्त्र, दारूगोळ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण आखले गेले. त्याच अनुषंगाने शस्त्रास्त्र खरेदी धोरणात देखील बदल झाले. विशिष्ट लष्करी सामग्रीची परदेशातून आयात जाणीवपूर्वक कमी केली जात आहे. त्यांची यादी प्रसिद्ध करून देशांतर्गत उद्योगांना संशोधन आणि निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. स्वदेशी अस्त्र क्षेपणास्त्राची खरेदी त्याच धोरणाचा परिपाक आहे. या प्रकल्पाने अंतराळ तंत्रज्ञानात देशातील लहान-मध्यम उद्योगांना पुढील अडीच दशकांत लक्षणीय संधी उपलब्ध होतील. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. त्यामुळेच या प्रकारातील क्षेपणास्त्रात देशाला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
काय आहे अस्त्र?
हवाई दलाच्या ताफ्यातील सुखोई, तेजस आणि नौदलाच्या मिग – २९ के या लढाऊ विमानांमध्ये तैनात करण्यासाठी संरक्षण संशोधन व संशोधन प्रतिष्ठानने (डीआरडीओ) विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र आहे. डीआरडीओने अस्त्र क्षेपणास्त्रावर २००० साली काम सुरू केले होते. २०१७ पासून सुखोईतून ते डागण्याच्या अनेक चाचण्या पार पडल्या. अस्त्र एमके- १ या क्षेपणास्त्राची ११० किलोमीटर मारक क्षमता आहे. एमके-२ हे दीडशे किलोमीटर तर एमके-३ त्याहून अधिक पल्ल्याच्या मारक क्षमतेचे असेल. सध्या त्यावर काम सुरू आहे. कोणत्याही हवामानात आणि रात्री, दिवसाही लक्ष्यभेद करण्यास ते सक्षम आहे. ध्वनीच्या चारपट वेगात ते मार्गक्रमण करते. अधिकतम २० किलोमीटर उंची गाठते. आधुनिक दिशादर्शन प्रणालीमुळे ते अचूक लक्ष्यभेद करते. हवाई धोक्यांना प्रभावीपणे नष्ट करण्याची त्याची क्षमता लढाईत प्रभुत्व राखण्यात महत्त्वाची आहे.
निकड आणि करार काय?
दृश्य टप्प्याच्या पलीकडे हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आतापर्यंत भारताला रशिया, फ्रान्स आणि इस्त्रायलकडून आयात करावी लागली. त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत होती. निकटच्या हवाई युद्धात अचूक लक्ष्यभेद ही निकड लक्षात घेऊन या क्षेपणास्त्राची रचना करण्यात आली. अस्त्र हे आयात केलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत तंत्रज्ञानदृष्ट्या सरस आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे. भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांना प्राधान्य देण्यासाठी मध्यंतरी संरक्षण मंत्रालयाने खरेदीच्या धोरणात बदल केले. किमान ५० टक्के स्वदेशी सामग्रीच्या वापरातून देशात रचना, विकसन आणि उत्पादन ( भारतीय – आयडीडीएम) गटातून अस्त्रच्या खरेदीवर शिक्कामोर्तब झाले. अस्त्र एमके-१ क्षेपणास्त्र आणि त्याच्याशी संलग्न उपकरणांचे तंत्रज्ञान डीआरडीओने बीडीएलला हस्तांतरित केले. त्यांचे उत्पादनही सुरू झाले आहे.
सामरिक महत्त्व किती?
चीन आणि पाकिस्तान या शेजाऱ्यांशी हवाई युद्धात आपले प्रभुत्व राखण्यासाठी जी पावले उचलली जात आहेत, त्यातील अस्त्र क्षेपणास्त्राचा समावेश महत्त्वाचा टप्पा मानता येईल. १०० ते १५० किलोमीटर अंतरावरील शत्रूचे विमान जमीनदोस्त करण्याची त्याची क्षमता आहे. अस्त्र डागणाऱ्या लढाऊ विमानाला बचावासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकतो. ध्वनीच्या चारपट वेगाने मार्गक्रमण करणारे अस्त्र टेहळणी यंत्राच्या पटलावर येण्याची शक्यता कमी आहे. सुखोईत अस्त्र तैनात झालेले आहे. तेजस पाठोपाठ इतर लढाऊ विमानात ते टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केले जाईल. नौदलाच्या विमानवाहू नौकेवर कार्यरत मिग- २९ के विमानात अस्त्र तैनात होईल. त्यामुळे विमानवाहू नौकेची प्रहारक क्षमता विस्तारली जाणार आहे.
शस्त्रास्त्र खरेदीतील बदल किती परिणामकारक?
जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार म्हणून भारताची गणना होते. शस्त्र, दारूगोळ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण आखले गेले. त्याच अनुषंगाने शस्त्रास्त्र खरेदी धोरणात देखील बदल झाले. विशिष्ट लष्करी सामग्रीची परदेशातून आयात जाणीवपूर्वक कमी केली जात आहे. त्यांची यादी प्रसिद्ध करून देशांतर्गत उद्योगांना संशोधन आणि निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. स्वदेशी अस्त्र क्षेपणास्त्राची खरेदी त्याच धोरणाचा परिपाक आहे. या प्रकल्पाने अंतराळ तंत्रज्ञानात देशातील लहान-मध्यम उद्योगांना पुढील अडीच दशकांत लक्षणीय संधी उपलब्ध होतील. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. त्यामुळेच या प्रकारातील क्षेपणास्त्रात देशाला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
