ATM मधून पैसे काढणे महागणार, यूपीआय नियमही बदलणार; सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

दूरसंचार विभागाच्या (डीओटी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्यांनी डिस्कनेक्ट केलेला मोबाईल नंबर ९० ​​दिवसांनंतर नवीन वापरकर्त्याला हस्तांतरित करू शकतात. दूरसंचार सेवा प्रदाते सहसा तीन महिने त्या नंबरवर कोणतेही कॉल, संदेश किंवा डेटा वापर न झाल्याने ग्राहकाचा मोबाईल नंबर निष्क्रिय करतात. या ऑपरेटरद्वारे हे मोबाइल नंबर इतर ग्राहकांना पुन्हा वितरित केले जातात.

नवीन यूपीआय ​​नियमांनुसार निष्क्रिय मोबाईल नंबरशी संबंधित यूपीआय आयडी बंद केले जातील. तुमचा कनेक्ट केलेला यूपीआय आयडी अनलिंक केला जाईल आणि जर तुमचा बँकेत नोंदणीकृत मोबाईल नंबर बराच काळ निष्क्रिय असेल, तर यूपीआय सेवा सुरू राहणार नाहीत. वापरकर्त्यांनी त्यांचे बँकेत नोंदणीकृत सेल फोन नंबर चालू आणि सक्रिय असल्याची खात्री करावी, अशी शिफारस केली जाते. जर असे केले नसल्यास, पुन्हा नियुक्त केलेल्या किंवा निष्क्रिय नंबरशी संबंधित यूपीआय सेवा निलंबित केल्या जाऊ शकतात.

बँकिंग नियमांमध्ये कोणते बदल?

एटीएममधून पैसे काढणे महागणार

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एटीएम इंटरचेंज शुल्कामध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये एटीएम चालवण्याचा खर्च आणि बँक तिच्या सेवा वापरण्यासाठी दुसऱ्या बँकेला देत असलेल्या किमतीचा समावेश आहे. एटीएम सेवा वापरण्याकरिता एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेवर एटीएम इंटरचेंज शुल्क आकारले जाते. ही व्यवहाराची टक्केवारी असते. महिन्याला एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याचे प्रमाण आता कमी करण्यात आले आहे; विशेषतः इतर बँकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एटीएममधील व्यवहारांसाठी.

वापरकर्ते आता महिन्यातून केवळ तीन वेळा इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढू शकतील. तसेच प्रत्येक व्यवहारासाठी २० ते २५ रुपये शुल्क आकारले जाईल, असे ‘न्यूज १८’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. हे बदल १ मे पासून लागू होतील. वाढलेले खर्च हे आरबीआयने मंजूर केलेल्या आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने केलेल्या सूचनेचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त खर्च लागू झाल्यामुळे, नियमितपणे एटीएममधून पैसे काढणारे ग्राहक केवळ त्यांच्याच बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढून व्यवहार सुरू ठेवू शकतात आणि अतिरिक्त खर्च वाचवू शकतात किंवा डिजिटल पेमेंटच्या पर्यायांकडेदेखील वळू शकतात.

बँकांच्या नियमांनुसार किमान बॅलन्स ठेवणे गरजेचे

‘न्यूज१८’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर बँकांच्या किमान बॅलन्सच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. खाते शहरी किंवा ग्रामीण भागात आहे की नाही यावर अवलंबून असलेल्या बँकेतील किमान बॅलन्सच्या अटी बदलतील. बँकेने शिफारस केलेली बॅलन्स रक्कम खात्यात न ठेवल्यास दंड शुल्क आकारले जाऊ शकते.

बचत खाते आणि एफडी व्याजदर

अनेक बँका मुदत ठेवी आणि बचत खात्यांवरील व्याजदर बदलत आहेत. बचत खात्यांवरील व्याजदर आता खात्यातील शिल्लक रकमेनुसार निश्चित केले जातील. हे बदल बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक परतावा देण्यासाठी केले जात आहेत.

‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम’ची अंमलबजावणी

अनेक बँका व्यवहार सुरक्षितता सुधारण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (पीपीएस) वापरत आहेत. ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक पेमेंटची या यंत्रणेद्वारे योग्य पडताळणी केली जाणार आहे. फसवणूक आणि चुका टाळण्यासाठी ग्राहकांना प्रक्रिया करण्यापूर्वी चेक नंबर, तारीख, पैसे देणाऱ्याचे नाव व रक्कम यांसारखी माहिती पडताळणे आवश्यक असणार आहे.

डिजिटल बँकिंगची वैशिष्ट्ये

डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याकरिता बँका ग्राहकांना एआयचा वापर करून मदत करीत आहेत. त्यासाठी प्रगत ऑनलाइन साधने व एआयवर आधारित चॅटबॉट्स लाँच करीत आहेत. त्याद्वारे डिजिटल व्यवहारांचे संरक्षण करण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणीसह सुरक्षा प्रक्रिया अधिक मजबूत केल्या जाणार आहेत.

क्रेडिट कार्डचे फायदे

मोठ्या बँका त्यांच्या विस्तारा क्रेडिट कार्डमध्ये बदल करत आहेत; जसे की एसबीआय आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक. यापुढे विस्तारा क्रेडिट कार्डधारकांना माइलस्टोन इन्सेंटिव्ह, नूतनीकरण फायदे व तिकीट व्हाउचर दिले जाणार नाहीत. १८ एप्रिलपासून अॅक्सिस बँक त्यांच्या विस्तारा क्रेडिट कार्डधारकांसाठी असेच नियम लागू करणार आहे.