ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) १८६० मध्ये असलेल्या अनेक जुनाट आणि अडचणीच्या तरतुदी नव्या प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायद्याच्या मसुद्यातून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. जसे की, आत्महत्येच्या प्रयत्नाबद्दल शिक्षा देणारे कलम ३०९. हे कलम अतिशय जुनाट असून त्यावर अनेकदा टीकाही झालेली आहे. वादग्रस्त असलेले हे कलम २०१८ साली संसदेने एक कायदा करून निष्प्रभ केले होते. मात्र तरीही ते भारतीय दंड संहिता कायद्याचा भाग होते. या कलमाचा गैरवापरही अनेकदा झालेला आहे. आत्महत्या करण्याचा निर्णय एवढा सोपा नसतो, नैराश्यात असलेली व्यक्ती असे टोकाचे पाऊल उचलत असते. त्यामुळे याबाबत अधिक संवेदनशील विचार होण्याची गरज २०१८ साली आलेल्या मानसिक आरोग्य कायद्यात व्यक्त करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कलम ३०९ मध्ये काय तरतूद आहे?

स्वतःचे आयुष्य संपविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला शिक्षा देण्याची तरतूद या कलमाद्वारे करण्यात आलेली आहे. एका वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद यात समाविष्ट आहे. आयपीसी कलम ३०९ नुसार, “जो कुणी आत्महत्येचा प्रयत्न करील आणि असा अपराध घडण्याच्या दृष्टीने कोणतीही कृती करील त्याला एक वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची साध्या कारावासाची किंवा द्रवदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील”

आणखी वाचा

हे वाचा >> भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?

ब्रिटिशांनी १९ व्या शतकात सदर कायदा आणला होता. हा कायदा तत्कालीन परिस्थिती विशद करतो. जेव्हा स्वतःची हत्या करणे किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा राज्याविरुद्ध तसेच धर्माविरुद्ध गुन्हा मानला जात असे.

‘एनसीआरबी’ म्हणजेच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२०२१ मध्ये देशातील आत्महत्येचे प्रमाण वाढून ७.२ टक्के झाले असून यामुळे वर्षभरात १,६४,०३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एनसीआरबीतर्फे पोलीस स्थानकातून आत्महत्येच्या प्रकरणांची आकडेवारी गोळा केली जाते. भारतात प्रत्येक वर्षी एक लाखाहून अधिक लोक आत्महत्या केल्यामुळे मरण पावतात.

कलम ३०९ मध्ये आतापर्यंत काय काय बदल झाले?

भारतीय दंड संहितामधून कलम ३०९ काढून टाकावे, अशी शिफारस १९७१ साली ४२ व्या विधी आयोगाने केली होती. या शिफारशीची पूर्तता करण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारचे प्रमुख आणि पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी आयपीसी (सुधारणा) विधेयक, १९७८ सादर केले. सदर विधेयक राज्यसभेत पहिल्यांदा सादर झाले आणि मंजूरही होऊन गेले. मात्र लोकसभेत त्याला मंजुरी मिळण्याच्या आधाची जनता पक्षाचे सरकार पडले आणि विधेयक रद्द झाले. “जिया कौर विरुद्ध पंजाब राज्य” (१९९६) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आयपीसी कलम ३०९ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.

तथापि, २००८ साली विधी आयोगाच्या २१० व्या अहवालात म्हटले की, आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला वैद्यकीय आणि मनोरुग्ण उपचारांची गरज आहे, शिक्षेची नाही. मार्च २०११ साली, सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदेला कलम ३०९ बेदखल करण्याची शिफारश केली. त्यानंतर २०१७ साली मानसिक आरोग्य विधेयक (एमएचसीए) आणून सरकारने एक ठोस पाऊल उचलले. सदर विधेयक २०१८ साली अमलात आले. या कायद्याद्वारे हे स्पष्ट झाले की, आयपीसी ३०९ चा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यास शिक्षा देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

मानसिक आरोग्य विधेयकाच्या कलम ११५ (१) मध्ये म्हटले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ व्याख्येनुसार काहीही असले तरी आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी कोणतीही व्यक्ती, गंभीर ताणतणावात असल्याचे गृहित धरले जाईल आणि या संहितेमनुसार सदर व्यक्तीविरोधात खटला चालवला जाणार नाही आणि त्याला शिक्षा दिली जाणार नाही.

मानसिक आरोग्य विधेयकाच्या कलम ११५ (२) नुसार, आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीने पुन्हा अशा प्रकारच्या कृत्याची पुनरावृत्ती करू नये किंवा तसा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी संबंधित सरकारने अशा व्यक्तीची काळजी घेणे, त्याला उपचार देणे आणि त्याचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सरकारचे हे कर्तव्य आहे.

मानसिक आरोग्य कायदा आल्यानंतर ३०९ चा किती वापर झाला?

एमएचसीए कायद्याद्वारे सुचविलेल्या तरतुदी आयपीसी कलम ३०९ वर निर्बंध घालण्यास पुरेशा नव्हत्या. कारण एमएचसीए हा फक्त दुसरा कायदा होता, मात्र मूळ आयपीसीमध्ये कलम ३०९ च्या वापरावर बंदी नव्हती किंवा किंवा आयपीसी हे कलम वापरण्यास परवानगी देतच होते. त्यामुळेच एमएचसीए कायदा आल्यनंतरही अनेक ठिकाणी कलम ३०९ चा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

हे वाचा >> लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे ठरणार गुन्हा; आयपीसीमध्ये काय तरतूद होती?

२० मे २०२० रोजी गुरुगाव भोंडासी कारागृहातील एका कैद्याने कात्रीचा वापर करून स्वतःचा जीव देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ८ जून २०२० रोजी, घरातून पळून गेलेल्या एका प्रेमी युगुलाने अशोक नगर पोलीस स्थानक, बंगळुरूच्या हद्दीत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या बातमीनुसार या प्रेमीयुगुलावर कलम ३०९ द्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेकवेळाला पोलीस स्थानकातील पोलीस अधिकाऱ्यांना नव्या मानसिक आरोग्य कायद्याची माहिती नसते. त्यामुळे ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ चा सर्रास वापर करतात. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सल्लामसलत केल्यानंतर कलम ३०९ चे गुन्हे रद्दबातल करण्यात आल्याचीही उदाहरणे आहेत, अशी माहिती बीड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी २०२० साली द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना दिली.

नव्या बीएनएस कायद्यातून कलम ३०९ काढल्यानंतर काय होईल?

नव्या विधेयकाच्या मसुद्यातून हे कलम काढून टाकण्यात आले असले तरी आत्महत्येचा प्रयत्न या गुन्ह्याला पूर्णपणे गुन्हेगार ठरवत नाही. भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम २२४ मध्ये म्हटले आहे, “कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न करेल त्याला एक वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा साध्या कारावासाची किंवा द्रव दंडाची किंवा दोन्ही किंवा सामुदायिक सेवेची शिक्षा होईल.”

नव्या कायद्यात ही नवी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी सेवकाला त्यांचे कर्तव्य पूर्ण करण्यापासून रोखण्यासाठी अनेकदा आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले जाते. असे प्रयत्न केले जाऊ नयेत, यासाठी हा दंडनीय गुन्हा मानला गेला असावा. उदाहरणार्थ, एखाद्या आंदोलनावेळी आपल्या सहकाऱ्यांची अटक टाळण्यासाठी आंदोलकांकडून आत्महत्या करण्याची धमकी देऊन तसे टोकाचे पाऊल उचलण्यात येत असते.

आणखी वाचा >> आत्महत्यांचा इतिहास आणि आजचे गंभीर स्वरूप

त्याचप्रमाणे बीएनस कायद्याच्या कलम २२४ ने सामुदायिक सेवेसारखी शिक्षा प्रस्तावित केली आहे, जी आयपीसीच्या कलम ३०९ मध्ये नव्हती.

नवीन कायद्यात आत्महत्या आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित इतर कोणत्या तरतुदी आहेत?

आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, या गुन्ह्यासाठी शिक्षा प्रदान करण्यासाठी काही कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. कलम १०६ नुसार, “एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्यास अशा आत्महत्येस जर कुणी प्रवृत्त केले असेल तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच द्रवदंडांची शिक्षाही ठोठावली जाऊ शकते.”

तसेच कलम १०५ नुसार, “१८ वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती, मानसिक आजार असलेली कोणतीही व्यक्ती, कोणतीही भ्रमिष्ट व्यक्ती किंवा नशेच्या अमलाखाली असलेली व्यक्ती आत्महत्या करेल आणि अशा व्यक्तीच्या आत्महत्येसाठी जर कुणी जबाबदार असेल तर त्याला मृत्यूदंड किंवा जन्मठेपेची किंवा दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या मुदतीचा कारावास आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा होऊ शकते.”

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ या कायद्याची जागा आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ हा कायदा घेणार आहे. या कायद्यातही आत्महत्येसंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. पण गुन्हा म्हणून नाही. या संहितेमधील कलम १९४ नुसार, पोलिसांच्या आत्महत्येबद्दल चौकशी आणि अहवालासंदर्भातील उल्लेख करण्यात आला आहे.