मागच्या वर्षी उत्तराखंड राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे नेते पुष्कर सिंह धामी यांनी कसेबसे आपले सरकार वाचविले. प्रचारादरम्यान शेवटच्या काही दिवसांत त्यांनी समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले आणि प्रचाराची दिशा बदलून टाकली. पुष्कर सिंह धामी यांचा निवडणुकीत पराभव होऊनही भाजपाने त्यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपद देऊ केले आहे. सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यापासून उत्तराखंडमधील उजव्या विचारसरणीचा प्रचार आणखी टोकदार झाला आहे.
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील पुरोला येथे गेल्या काही दिवसांपासून तणाव धुमसत आहे. देहरादूनपासून फक्त १४० किमी अंतरावर असलेल्या पुरोला येथे २६ मेपासून एक लव्ह जिहादचे प्रकरण गाजत आहे. पोलिसांनी सदर प्रकरणात लव्ह जिहादचा कोणताही समावेश नसल्याचे सांगितले असले तरी पुरोला येथे हिंदुत्ववादी संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले, त्यांना स्थानिक व्यापारी मंडळ, रहिवासी यांनीही पाठिंबा दिला. उत्तराखंडमध्ये बाहेरून येणाऱ्या सर्वांची माहिती पडताळली जावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. या मागणीने आता मुस्लीमविरोधी चळवळीचे स्वरूप धारण केले असून अवैध धंद्याबाबत समाजाला दोषी धरण्यात येत आहे. तसेच बारकोट आणि चिन्यालीसौर शहर आणि नौगाव, दामता, बरिंगड, नेटवर आणि भटवारी गावांतून मुस्लिमांना हुसकावून लावण्याचाही प्रयत्न झाला.
लव्ह, लॅण्ड जिहाद सहन करणार नाही
निषेध आंदोलनामुळे पुरोला शहरातून भाजपाचा पदाधिकारी असलेल्या जाहीद मलिक यालाही आपले घर सोडून पळावे लागले आहे. मागच्या दोन ते तीन महिन्यांत राज्यभरात निषेध आंदोलने होत असल्याची बाब मुख्यमंत्री धामी यांनी नाकारली नाही. पण त्यांनी असेही सांगितले की, ‘लव्ह आणि लॅण्ड (जमीन) जिहाद’ सहन केला जाणार नाही. मुख्यमंत्री धामी यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली असून त्यांना लव्ह जिहाद प्रकरणांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, “ज्या ज्या ठिकाणी लव्ह जिहादसारखी प्रकरणे घडत आहेत, त्या त्या ठिकाणचे लोक जागृत होऊन आता पुढे येत आहेत. जे लोक अशा प्रकारचा गुन्हा करत आहेत आणि लव्ह जिहादचा प्रचार करण्याचे षडयंत्र आखत आहेत, त्यांच्याविरोधात लोक आता एकत्र येऊ लागले आहेत. ज्यांच्यासोबत लव्ह जिहादचा प्रकार घडला, ते लोक पुढे येऊन निषेध आंदोलने करत आहेत.”
हे वाचा >> “दुकाने रिकामी करा, अन्यथा…”, ‘लव्ह जिहाद’च्या संशयावरून उत्तरकाशीत ३५ मुस्लीम दुकानदारांना धमकी
बाहेरून आलेल्यांची चौकशी होणार
मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात जागृती होत आहे, असेही धामी यांनी सांगितले. तसेच सरकार यापुढेही जाऊन आता आणखी प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. “राज्यात आता पडताळणी करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या माध्यमातून उत्तराखंडमध्ये बाहेरून येणाऱ्यांची तपासणी केली जाईल. हे लोक कुठून आले, त्यांचा इतिहास काय? अशी पडताळणी पार पडल्यानंतरच बाहेरून आलेल्या लोकांना उत्तराखंडमध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाईल. उत्तराखंडमध्ये आता कुणीही येऊन वसावे, असे यापुढे चालणार नाही. प्रत्येकाला चौकशी आणि कडक कारवाईला सामोरे जावे लागणार,” अशी माहिती धामी यांनी दिली.
पुरोला येथे जिल्हा प्रशासनाने पोलीस आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त पथक तयार केले असून हे पथक बाहेरून आलेल्या लोकांची तपासणी करणार आहे. विरोधकांनी सरकार आणि हिंदुत्ववादी संघटना विश्व हिंदू परिषदेवर या पडताळणी प्रकरणावरून टीका केली. तर काँग्रेस ध्रुवीकरणाचे राजकारण करीत असून लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांवर त्यांची भूमिका काय आहे, असा प्रश्न भाजपाने विचारला आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट यांनी काँग्रेसवर टीका करताना सांगितले की, लव्ह जिहाद आणि राज्याची रचना बदलणाऱ्या लोकांच्या विरोधात सरकार आणि स्थानिक लढा देत आहेत, या लढ्याला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे.
गुन्हेगाराला कोणताही धर्म नसतो – काँग्रेस
तर काँग्रेसने आरोप केला की, भाजपा २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ध्रुवीकरण करीत आहे. भाजपाने २०१४ आणि २०१९ मध्ये राज्यातील सर्व पाचही जागांवर विजय मिळवला होता, २०२४ च्या निवडणुकीतही त्यांना सर्व जागा मिळवायच्या आहेत. त्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष करन महारा यांनी राज्य सरकारला आठवण करून दिली की, सरकार कायदे आणि संविधानावर चालते. कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. कोण कुठल्या समाजाचा आहे, हे पाहण्यापेक्षा प्रत्येक जण देशाचा नागरिक आहे, या भावनेतून राज्यकारभार करायला हवा. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्यामुळे संपूर्ण समाजाला शिवीगाळ करणे किंवा त्यांना धाक दाखवून त्यांची दुकाने बंद करणे, हे चुकीचे आहे. सरकारची जबाबदारी आहे की, त्यांनी सर्वांना सुरक्षा प्रदान करायला हवी.
आणखी वाचा >> समान नागरी कायद्याच्या दिशेने केंद्राची पावले, सूचना नोंदवण्याचे विधि आयोगाचे आवाहन
गुन्ह्यांबाबत बोलत असताना विशेषकरून लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत कोणताही धर्म नसतो. आपला मुद्दा सांगताना महारा म्हणाले की, अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी सनातन धर्माचे निघाले आहेत. दिल्लीमधील ‘निर्भया’ प्रकरणात (२०१२) आरोपी आणि पीडिता एकाच धर्माचे होते. आरोपींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, पण आरोपीमुळे संपूर्ण समाजाला दोषी धरले जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायची असते.
हिंदुत्ववादी संघटनांकडून महापंचायत
विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने गुरुवारी (दि. १५ जून) लव्ह जिहादच्या प्रकरणांवरून महापंचायत भरविली आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करताना महारा म्हणाले की, हिंदू वाहिनी किंवा बजरंग दलाला गुंडगिरी करण्यासाठी मोकळे सोडले आहे का? या संघटनांनी अंकिता भंडारीचे आरोपी असलेल्यांच्या घरात धाड का नाही टाकली? (अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात भाजपा नेत्याचा मुलगा आरोपी आहे) तेव्हा आरोपीच्या विरोधात एकही भाजपाचा नेता पुढे आला नाही. गुन्ह्याच्या दोन प्रकारांत दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन चालणार नाही.
हिंदुत्ववादी संघटनांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर १८ जून रोजी मुस्लीम सेवा संघटनेनेही महापंचायत भरविण्याची घोषणा केली आहे. देहरादून येथील शेहर काझी मोहम्मद अहमद काझी यांच्या नेतृत्वाखाली ही महापंचायत पार पडेल. उत्तराखंडमध्ये मुस्लीम समाजाच्या विरोधात निर्माण झालेल्या द्वेषपूर्ण वातावरणाची या वेळी चर्चा केली जाईल. संघटनेचे माध्यमप्रमुख वसिम अहमद म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या प्रकरणामुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाला त्यांची घरेदारे सोडण्यासाठी बळजबरी केली जात आहे. आम्ही राज्य सरकारकडे मागणी करणार आहोत की, एखाद-दुसऱ्या घटनेमुळे संपूर्ण समाजाला दोषी धरणे योग्य नाही.
तसेच लोकसंख्येच्या दाव्याबाबत बोलत असताना भाजपा नेत्यांनी कबूल केले की, अशा दाव्यांसाठी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.
भाजपा नेत्याच्या मुलीचे मुस्लीम युवकाशी लग्न
भाजपाचे नेते यशपाल बेनाम यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या वेळी राज्यात मोठा गदारोळ झाला. यशपाल हे माजी आमदार असून पौरी महानगरपालिकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मुलीचे एका मुस्लीम युवकासोबत लग्न ठरले होते. मात्र लग्नपत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि एकच गजहब उडाला. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने बरीच टीका केल्यानंतर बेनाम यांनी मुलीचे लग्न रद्द केले. बेनाम म्हणाले की, राज्यात ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले, त्यावरून मी या लग्नासाठी इच्छुक नाही.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी आणि त्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या लव्ह जिहादची पार्श्वभूमी पाहता उत्तराखंडमध्ये असे प्रकार नवीन नाहीत. याआधीही द्वेषपूर्ण भाषणे, तसेच हिंसाचाराच्या धमक्या देण्यात आलेल्या होत्या. पोलीस प्रशासनाने अशा प्रकरणांची दखल घेऊन गुन्हे दाखल केले होते, पण धामी सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला. हरिद्वार येथे झालेल्या धर्म संसदेत आक्रमक वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले, पण आरोपी जामिनावर सुटले. हरिद्वारचे पोलीस अधीक्षक अजय सिंह म्हणाले की, या प्रकरणात आम्ही आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद उफाळला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्तराखंडमधील समितीने नुकतीच दिल्ली येथे जाऊन संबंधिताची भेट घेतली होती.
