संतोष प्रधान
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंळाने पंधरवड्यात दुसऱ्यांदा घेतला. औरंगबादच्या नामांतराचा निर्णय गेल्या २५ वर्षांत तिसऱ्यांदा झाला. पण मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला म्हणजे लगेचच नामांतर होत नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतरच राज्य सरकार नामकरणाची अधिसूचना जारी करू शकेल. यामुळे औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर किंवा उस्मानाबादचे धाराशिव हे नामकरण लगेचच होणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शहरांच्या नामकरणाची प्रक्रिया कशी असते ?
शहरांच्या नामकरणाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जातो. त्यानंतर नामकरणाचा प्रस्ताव विधिमंडळात मांडला जातो. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चा होते. शेवटी हा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. हा ठराव मंजूर झाल्यावर राज्य सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालय रेल्वे, टपाल खाते, सर्व्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ‘ना हरकत’ अभिप्राय घेते. सर्व यंत्रणांनी होकार कळविल्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नामकरणास मान्यता देत असल्याचा प्रस्ताव अधिसूचना काढण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जातो. राज्य शासन अधिसूचना काढून नामकरण करते. त्यानुसार शहरांना नवीन नावे दिली जातात.
औरंगाबादच्या नामकरणाचा वाद काय आहे ?
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर नामांतर करण्याची मागणी जुनी होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही मागणी उचलून धरली होती. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना १९९९७ मध्ये तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्ताव केंद्राकडे गेला. केंद्रातील भाजप सरकारने त्याला मान्यता दिली. राज्याने अधिसूचनाही जारी केली होती. तेव्हा आौरंगाबादचे नामांतर करण्यास विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. राज्यात सत्ताबदल होताच तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने औरंगाबादच्या नामकरणाची अधिसूचनाच मागे घेतली. यामुळे नामांतराचा विषय थंड बस्त्यात गेला. औरंगाबादचे नामांतर करण्यास स्थानिक मुस्लीम समाज किंवा मुस्लीम नेत्यांनी विरोध केला होता. आताही उद्धव ठाकरे सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतल्यावर एमआयएमने विरोधी भूमिका घेतली होती. काँग्रेसमधील नसिम खान किंवा अन्य मुस्लीम नेत्यांनी संभाजीनगर नामकरणाला विरोध दर्शविला होता. दोनच दिवसांपूर्वी एमआयएमचे स्थानिक खासदार इम्तियाज जलिल यांच्या नेतृत्वाखील नामकरणाच्या विरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. संभाजीनगर नामांतरास एमआयएमने विरोध केला आहे. यामुळेच आगामी काळात औरंगाबादमध्ये पुन्हा एकदा नामांतरावरून धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
विश्लेषण : सरकारचा ‘राइट टू रिपेअर’ कायदा काय आहे?
अलीकडच्या काळात कोणत्या शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत ?
एप्रिल २०१७पासून ५१ शहरांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव दाखल झाले होते व त्यापैकी बहुतांशी प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या लेखी उत्तरात देण्यात आली होती. नागालॅण्डमधील एक प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला होता. अलाहाबादचे प्रयागराज, गुरगावचे गुरुग्राम अशी नामांतरे अलीकडेच करण्यात आली. बॉम्बेचे मुंबई, मद्रासचे चेन्नई, बंगलोरचे बंगळुरू, बेळगावचे बेळगावी, मंगलोरचे मंगळुरू, कलकत्त्याचे कोलकाता, म्हैसूरचे म्हैसुरू अशी नावे बदलण्यात आली आहेत.
शहरांच्या नामकरणाची प्रक्रिया कशी असते ?
शहरांच्या नामकरणाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जातो. त्यानंतर नामकरणाचा प्रस्ताव विधिमंडळात मांडला जातो. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चा होते. शेवटी हा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. हा ठराव मंजूर झाल्यावर राज्य सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालय रेल्वे, टपाल खाते, सर्व्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ‘ना हरकत’ अभिप्राय घेते. सर्व यंत्रणांनी होकार कळविल्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नामकरणास मान्यता देत असल्याचा प्रस्ताव अधिसूचना काढण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जातो. राज्य शासन अधिसूचना काढून नामकरण करते. त्यानुसार शहरांना नवीन नावे दिली जातात.
औरंगाबादच्या नामकरणाचा वाद काय आहे ?
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर नामांतर करण्याची मागणी जुनी होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही मागणी उचलून धरली होती. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना १९९९७ मध्ये तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्ताव केंद्राकडे गेला. केंद्रातील भाजप सरकारने त्याला मान्यता दिली. राज्याने अधिसूचनाही जारी केली होती. तेव्हा आौरंगाबादचे नामांतर करण्यास विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. राज्यात सत्ताबदल होताच तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने औरंगाबादच्या नामकरणाची अधिसूचनाच मागे घेतली. यामुळे नामांतराचा विषय थंड बस्त्यात गेला. औरंगाबादचे नामांतर करण्यास स्थानिक मुस्लीम समाज किंवा मुस्लीम नेत्यांनी विरोध केला होता. आताही उद्धव ठाकरे सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतल्यावर एमआयएमने विरोधी भूमिका घेतली होती. काँग्रेसमधील नसिम खान किंवा अन्य मुस्लीम नेत्यांनी संभाजीनगर नामकरणाला विरोध दर्शविला होता. दोनच दिवसांपूर्वी एमआयएमचे स्थानिक खासदार इम्तियाज जलिल यांच्या नेतृत्वाखील नामकरणाच्या विरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. संभाजीनगर नामांतरास एमआयएमने विरोध केला आहे. यामुळेच आगामी काळात औरंगाबादमध्ये पुन्हा एकदा नामांतरावरून धार्मिक ध्रुवीकरण केले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
विश्लेषण : सरकारचा ‘राइट टू रिपेअर’ कायदा काय आहे?
अलीकडच्या काळात कोणत्या शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत ?
एप्रिल २०१७पासून ५१ शहरांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव दाखल झाले होते व त्यापैकी बहुतांशी प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या लेखी उत्तरात देण्यात आली होती. नागालॅण्डमधील एक प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला होता. अलाहाबादचे प्रयागराज, गुरगावचे गुरुग्राम अशी नामांतरे अलीकडेच करण्यात आली. बॉम्बेचे मुंबई, मद्रासचे चेन्नई, बंगलोरचे बंगळुरू, बेळगावचे बेळगावी, मंगलोरचे मंगळुरू, कलकत्त्याचे कोलकाता, म्हैसूरचे म्हैसुरू अशी नावे बदलण्यात आली आहेत.
