Aurangzeb’s Tomb in Khuldabad: १४ फेब्रुवारीला देशभरात ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. तेव्हापासूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा औरंगजेब चर्चेत आला. समाजवादी पक्षाचे नेते व आमदार अबू आझमी यांनीही औरंगजेब हा उत्तम शासक होता, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर बराच वाद निर्माण झाला. त्यामुळे छत्रपती संभाजी नगरमधील औरंगजेबाची कबर हटवावी, अशी मागणी केली जात आहे. याच मागणीला घेऊन राज्यभरात आंदोलनं, निदर्शनं केली जात आहेत. गृहमंत्र्यांचे शहर अशी ओळख असलेल्या नागपूरातील महाल परिसरात औरंगजेबाची प्रतिकात्मक कबर जाळल्यानंतर दोन गटात संघर्ष पेटला. पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नागपूरातील अर्ध्याहून अधिक भागात संचारबंदी जाहीर केलेली असली तरीही शहरात सध्या तणावपूर्ण शांतता असल्याची स्थिती आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण देणारा कायदा नेमकं काय सांगतो? याचा घेतलेला हा आढावा.
कायद्याची गरज का भासली?
भारत हा देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरांनी समृद्ध असा देश आहे. भारतीय संस्कृती आणि इतिहास हजारो वर्षे प्राचीन आणि समृद्ध असल्यानेच जगाच्या नजरा भारताकडे असणे साहजिकच होते. ब्रिटिश कालखंडात दुर्मीळ वस्तूंची तस्करी करणारे आणि दुर्मीळ वस्तूंचे संग्राहक या देशाच्या समृद्धतेच्या अवशेषांवर नजर ठेवून होते. तर, अनेक जण अनभिज्ञतेतून या वारसा सांगणाऱ्या साक्षीदारांना उध्वस्त करण्यास सज्ज होते. १८३० साली खुद्द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ताजमहाल मोडून विकण्याचा घाट घातला होता. या मागे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक हे होते. त्यांच्या ताजमहाल विकण्याच्या योजनेमुळे इतिहासात त्यांची ओळख ‘शहाणा मूर्ख’ (Wise fool) अशी आहे. हे एक उदाहरण असले तरी कमी-अधिक फरकाने त्याकाळी अशा घटना होत होत्या. कधी सरकारकडून तर कधी तस्करांकडून. म्हणूनच या समृद्ध वारश्याचे कायद्याने संरक्षण व्हावे ही गरज निर्माण झाली. ब्रिटिश कालखंड हा भारताला लागलेले ग्रहण असले तरी वाईटातून चांगल्या गोष्टीही घडत असतात. तसेच काहीसे या कालखंडातही झाले. भारताच्या समृद्ध परंपरेला संरक्षण देण्यासाठी कायदे लागू करण्यात आले. त्यापैकी प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा, १९०४ (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) हा सर्वात महत्त्वाचा होता. लॉर्ड कर्झन याच्या कालखंडात हा कायदा अस्तित्त्वात आला. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर या कायद्याच्या मर्यादा ओळखून अधिक प्रभावी कायद्याची गरज भासू लागली. त्यामुळे १९५८ साली AMASR कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाद्वारे केली जाते. याच कायद्याच्या अंतर्गत औरंगजेबाची कबर संरक्षित वास्तू म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष (AMASR) कायदा, १९५८
प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायदा, १९५८ (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) हा भारत सरकारने ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी संमत केलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. हा कायदा भारतातील राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या स्मारकांचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करतो. १०० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या स्मारकांना या कायद्यानुसार राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित केले जाते. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) या स्मारकांच्या देखभालीसाठी आणि संवर्धनासाठी जबाबदार आहे. या कायद्यानुसार १०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम, खोदकाम करण्यास बंदी आहे. तर २०० मीटर नियंत्रित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. कोणतेही अनधिकृत उत्खनन, स्मारकांची नासधूस किंवा हस्तक्षेप दंडनीय अपराध आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
कायद्यातील सुधारणा आणि बदल
२०१० साली राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority – NMA) स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर संरक्षित स्मारकांच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कायद्यात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या. तर २०२३ साली प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आल्या. काही ठिकाणी नियंत्रित क्षेत्रांतील बांधकामावरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. जेणेकरून वारसा संरक्षण आणि नागरी विकास यामध्ये समतोल राखला जाईल.
कायद्याचा प्रभाव आणि महत्त्व
या कायद्यामुळे ताजमहाल, कुतुबमिनार, अजिंठा-वेरूळ लेणी सारख्या ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन शक्य झाले आहे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि स्मारकांची वैज्ञानिक पद्धतीने निगा राखण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) या कायद्याअंतर्गत स्मारकांच्या डिजिटायझेशन आणि आधुनिक व्यवस्थापनावर भर देत आहे.
औरंगजेबच्या कबरीचे संरक्षण
औरंगजेबची कबर (खुलदाबाद/खुलताबाद, महाराष्ट्र) ही या कायद्यांतर्गत संरक्षित स्मारक आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) तिचे संरक्षण व देखभाल करतो. या कायद्यामुळे औरंगजेबाच्या कबरीसह इतर ऐतिहासिक स्थळे सुरक्षित ठेवण्यास मदत झाली आहे. तसेच वारसास्थळांच्या संवर्धनासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. औरंगजेबाच्या कबरीला (Aurangzeb’s Tomb) राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांच्या यादीतून काढणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले तरी ती एक कठीण आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रक्रिया आहे. यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पद्धतीने काही ठराविक टप्पे पार करावे लागतील.
AMASR कायद्यांतर्गत स्मारकाची यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया
१९५८ च्या प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष (AMASR) कायद्यात कोणतेही स्मारक “राष्ट्रीय महत्त्वाचे” म्हणून घोषित केल्यानंतर त्याला यादीतून वगळण्यासाठी ठराविक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यात खालील टप्प्यांचा समावेश होतो.
केंद्र सरकारकडून प्रस्ताव मांडणे
संबंधित राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवू शकते. या प्रस्तावात त्या स्मारकाला राष्ट्रीय महत्त्व नसल्याचे किंवा त्यात ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय आणि कलात्मक मूल्याचा अभाव असल्याचे पुरावे द्यावे लागतात.
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाची (ASI) फेरतपासणी
ASI तज्ज्ञांची समिती त्या स्मारकाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि वर्तमान स्थिती तपासते. स्मारकाचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मूल्य अजूनही महत्त्वाचे असेल, तर ते स्मारक यादीतून हटवण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची (NMA) शिफारस
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करतो. स्मारकाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्वाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जातो.
संसदीय मंजुरी आणि राजपत्र (Gazette Notification)
सरकारने निर्णय घेतल्यास संसदेच्या मंजुरीनंतर गॅझेट नोटिफिकेशनद्वारे (Gazette Notification) स्मारकाच्या यादीतून काढण्याची अधिकृत घोषणा केली जाते.
औरंगजेबाच्या कबरीला यादीतून काढण्याच्या अडचणी
ऐतिहासिक महत्त्वाचा मुद्दा
औरंगजेब हे भारताच्या इतिहासातील एक प्रमुख आणि विवादास्पद व्यक्तिमत्त्व आहे. औरंगजेब क्रूर किंवा शत्रू असला तरी त्याची कबर ही ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असल्याने त्याला संरक्षित स्मारक म्हणून गणले गेले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक संवेदनशीलता
स्मारक हटवण्याच्या मागणीला सामाजिक आणि राजकीय विरोध होत आहे. काही लोकांसाठी हा ऐतिहासिक वारसा आहे, तर काहींसाठी ते एक विवादास्पद व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित ठिकाण आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन आव्हाने
यादीतून काढण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे ही प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होईल.एकूणातच तांत्रिकदृष्ट्या, औरंगजेबाची कबर राष्ट्रीय स्मारक यादीतून हटवणे शक्य असले तरी यासाठी किचकट कायदेशीर, प्रशासकीय आणि राजकीय प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. स्मारकाचे व्यवस्थापन बदलणे किंवा त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे पुनरावलोकन करणे हा सहज मार्ग ठरू शकतो. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना संविधान, इतिहास आणि समाजातील सर्व घटकांचा विचार करावा लागेल.
सरते शेवटी एखादी वास्तू किंवा पुरावा नष्ट करणे हा उपाय नाही. गोष्टी प्रत्यक्ष नसल्या तरी त्यांचं अस्तित्त्व राहत. योग्य संशोधन करूनच सत्य समोर येणं गरजेचं आहेत.
© IE Online Media Services (P) Ltd