काहीच दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या स्थलांतरविषयक धोरणात बदल होणार असल्याची घोषणा केली. हा भारतीयांसाठी एक धक्काच होता. कारण भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी आणि नोकरदार वर्ग नोकरीसाठी कॅनडाला जास्त प्राधान्य देतात. मात्र, आता ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांना धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांनी मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) २०२५ साठी नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या २.७ लाखांपर्यंत मर्यादित करण्याची आणि त्यासाठी राष्ट्रीय नियोजन स्तर (एनपीएल) लागू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिसा प्रक्रिया शुल्कात १ जुलैपासून वाढ लागू झाल्यानंतर केवळ एक महिन्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. याचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? हे जाणून घेऊ.
२०२५ मध्ये नेमके काय बदल होतील?
२०२५ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या जास्तीत जास्त २.७ लाख नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी, सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठे १.४५ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतील, प्रवेशाच्या बाबतीत २०२३ चा स्तर राखला जाईल. मात्र, नवीन प्रवेशाची संख्या इतरत्र कमी होईल. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (व्हीईटी) क्षेत्र ९५ हजार नवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी करेल, तर इतर विद्यापीठे आणि संस्था ३० हजारपर्यंत विद्यार्थ्यांची नोंदणी मर्यादित ठेवेल. ऑस्ट्रेलियाच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये ५.६१ लाख, २०२२ मध्ये ३.८८ लाख, २०२१ मध्ये २.८२ लाख, २०२० मध्ये ३.९६ लाख आणि २०१९ मध्ये ५.१९ लाख विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला. शिवाय, जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत सुमारे २.८९ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. हा आजवरच्या रेकॉर्डमधील सर्वोच्च आकडा आहे. नोव्हेंबरपर्यंत आणखी प्रवेश होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे २०२३ च्या तुलनेत हा आकडा आणखी वाढेल असे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : राहुल गांधींनी भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान ‘जिउ-जित्सू’ आणि ‘आयकिडो’ यांचा केला होता सराव, ते काय आहे?
आधी व्हिसा शुल्क वाढ आणि आता विद्यार्थी संख्येवर मर्यादा
१ जुलै २०२४ पासून ऑस्ट्रेलियाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया शुल्क ७१० डॉलर्सवरून १,६०० डॉलर्स करण्याचा निर्णय घेतला. (२९ ऑगस्टच्या विनिमय दरानुसार, ४०,५२४ ते ९१,३२१ रुपये). गेल्या पाच वर्षांतील ही सर्वात मोठी दरवाढ होती. २०२०-२१ मध्ये व्हिसा अर्ज शुल्क ६२० डॉलर्स, २०२१-२२ मध्ये ६३० डॉलर्स आणि २०२२-२३ मध्ये व्हिसा अर्ज शुल्क ६५० डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये यात ७१० डॉलर्सपर्यंतची वाढ करण्यात आली. या सर्व बदलांमुळे, २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी असेल.
हे बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी विद्यार्थ्यांच्या काही श्रेणींना कॅपमधून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये शालेय विद्यार्थी, संशोधन पदवी मिळवणारे, स्वतंत्र इंग्रजी भाषा अभ्यासक्रम (ELICOS) घेत असलेले विद्यार्थी, सरकार प्रायोजित शिष्यवृत्तीधारक, ऑस्ट्रेलियन ट्रान्सनॅशनल एज्युकेशन व्यवस्थेचा भाग असलेले विद्यार्थी आणि आशिया पॅसिफिक आणि तिमोर लेस्टेचे विद्यार्थी यांचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे व्हिसा-प्रोसेसिंग शुल्क सर्वाधिक आहे. लुधियाना स्थित इमिग्रेशन सल्लागार गौरव चौधरी यांनी सांगितले की, कॅनडाच्या विद्यार्थी व्हिसाची किंमत १७० डॉलर्स, अमेरिकेच्या विद्यार्थी व्हिसाची किंमत २९० डॉलर्स, न्यूझीलंडच्या विद्यार्थी व्हिसाची किंमत ३४५ डॉलर्स आणि युकेच्या विद्यार्थी व्हिसाची किंमत ९४० डॉलर्स आहे; तर ऑस्ट्रेलियाची सर्वाधिक १,६०० डॉलर्स इतकी आहे. हे सर्व भारतीयांसाठी लोकप्रिय गंतव्यस्थान आहेत.
विद्यार्थ्यांचे अन् विद्यापीठांचेही नुकसान
या बदलामुळे ऑस्ट्रेलियन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्जदारांची संख्या कमी होईल. ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल आणि भारतातील इमिग्रेशनचा व्यवसाय कमी होईल, असे गौरव चौधरी यांनी नमूद केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत देशात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने केलेल्या हालचालींमुळे हे घडले आहे. या वर्षी १ जानेवारीपासून, ऑस्ट्रेलियाने ‘आयईएलटीएस बँड स्कोअर’ आवश्यकता आणि अर्जदारांसाठी एक पद्धतशीर विद्यार्थी चाचणी सुरू केली होती.
हेही वाचा : भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी सर्वाधिक तणावात; कारण काय?
सध्या, ऑस्ट्रेलियात सात लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी राहतात; ज्यापैकी अनेकांचा कल कायमस्वरूपी निवासासाठी (पीआर) अर्ज करण्याकडे असतो. त्यासाठी ते एकामागून एक विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊन देशात आपला मुक्काम वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. भारतातील सल्लागारांना वाटते की, ऑस्ट्रेलियन सरकारचे अलीकडील बदल हे देशाची स्थलांतर प्रणाली व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्याचवेळी, विद्यापीठांवरदेखील या बदलांचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियातील ग्रुप एट (Go8) विद्यापीठांच्या गटाने, ऑस्ट्रेलियातील सर्वोच्च संशोधनकेंद्रित विद्यापीठांच्या एका गटाने, ऑस्ट्रेलियाच्या या नव्या धोरणाचा उल्लेख ‘वाईट धोरण’ म्हणून केला आहे.
