विश्लेषण : महिलांवरील अत्याचार ही ऑस्ट्रेलियापुढील आणीबाणी?

ऑस्ट्रेलियात नेमके काय घडले?

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण ऑस्ट्रेलियात गेल्या काही वर्षांत वाढत आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीपासून चार महिन्यांत २५ महिलांच्या हत्या झाल्या. गेल्या वर्षी याच कालावधीपर्यंत झालेल्या महिलांच्या हत्यांपेक्षा हे प्रमाण ११ ने अधिक आहे. अ‍ॅक्टिव्हिस्ट समूह ‘डिस्ट्रॉय द जॉइंट’च्या आकडेवारीनुसार २०२४ च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत २६ महिलांची हत्या झाल्या आहेत. गेल्या आठवडयात पर्थमधील वॉर्नब्रो प्रांतात एका जळालेल्या घरातील बेडरूममध्ये एका ३० वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर न्यू साऊथ वेल्समधील महिला मॉली टाइसहस्र्ट आणि व्हिक्टोरिया प्रांतातील एमा बेट्स या महिलांची हत्या झाली. या एकामागोमाग एक घटना घडल्याने संतापलेल्या महिला हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या.

हेही वाचा >>> तापमानातील वाढीमुळे मतदानाचा टक्का घसरतोय? डेटा काय सांगतो?

हिंसेमागची कारणे काय?

ऑस्ट्रेलियातील अभ्यासक, नागरिक, समाजसेवी गट एकमुखाने कौटुंबिक हिंसांच्या घटनांसाठी वाढत्या ऑनलाइन कंटेंटला जबाबदार धरत आहेत. ऑस्ट्रेलियात किशोरवयीन मुले दर आठवडयाला सुमारे १४ तास ऑनलाइन असतात. ऑनलाइन कंटेंट ते पाहात, वाचत असतात. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातले ७५ टक्के तरुण ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पाहतात तर यापैकी एकतृतीयांश मुलांनी वयाच्या १३ व्या वर्षांच्या आधीच अश्लील साहित्य पाहिलेले असते, असे संशोधन सांगते.

आंदोलनाची व्याप्ती किती होती?

लिंगाधिष्ठित हिंसेला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करा या मागणीसाठी शनिवारी २७ एप्रिलला हॉबर्ट, सिडनी आणि अ‍ॅडलेड येथे मोठया प्रमाणावर मोर्चे निघाले. मेलबर्न, बेंडिगो, गीलाँग, कॉफ्स हार्बर, पर्थ, ब्रिस्बेन आणि सनशाइन कोस्टसह कॅनबेरा येथे आंदोलक मोठया संख्येने रस्त्यावर उतरले. शांततेच्या मार्गाने ही आंदोलने झाली. मात्र महिलांमध्ये मोठया प्रमाणावर असुरक्षिततेची भावना आहे, हे या आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे आले. ज्यांची लेक, बहीण, आई, मैत्रीण कधी ना कधी कौटुंबिक हिंसाचाराची बळी ठरली आहे किंवा त्यातून बाहेर पडून तिने स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे, अशा पुरुषांनी या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला होता.

सरकारने कोणता निर्णय घेतला?

पंतप्रधान अल्बानीज यांनी दोन दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांवर देशातील वाढत्या कौटुंबिक हिंसेवर उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले होते की महिलांविरोधातील हिंसा ही एक महासाथ आहे. आपल्याला एक समाज म्हणून ही परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता आहे. रविवारी त्यांनी कॅनबेरा येथील आंदोलनात सहभाग घेतला आणि ऑस्ट्रेलियन नागरिकांच्या बरोबरीने या समस्येचा सामना करण्यासाठी आपण तयार असल्याची ग्वाही दिली. लोकांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. अनेक मंत्री, लोकप्रतिनिधीही या मोर्चा, रॅलींमध्ये सहभागी झाले होते. आंदोलनाची व्याप्तीच इतकी होती, की प्रशासनाला गंभीर दखल घ्यावी लागली. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक तातडीची राष्ट्रीय केबिनेट बैठक बोलावणार असल्याचे पंतप्रधान अल्बानीज यांनी जाहीर केले.  कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधातील कायदे आणखी कडक केले जाण्याची तसेच सामाजिक पातळीवर काही उपाययोजना करण्यासाठी या बैठकीत निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?

भारतातील परिस्थिती काय आहे?

२०१९ ते २०२१ च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात १८ ते ४९ वर्षे वयोगटातील २९.३ टक्के महिला कधी ना कधी कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत. पण हे प्रमाण केवळ पोलीस तक्रार झालेल्या महिलांचे आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा कित्येक पटींनी अधिक असू शकतो. गेल्या दशकभरात भारतीय महिलांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत खूपच जागृती झाली आहे. पण अद्यापही कित्येक महिलांना नवऱ्याकडून आपला शारीरिक छळ होतो आणि आपण त्याविरोधात आवाज उठवायला हवा, याची जाणीव नसते किंवा आर्थिक स्वावलंबनाअभावी त्या पुढे येऊ धजत नसतात. जिथे शारीरिक छळाची ही कथा तिथे मानसिक कुचंबणेचा मुद्दा दूरच राहतो.

आपल्या देशातही श्रद्धा वालकर, सरस्वती वैद्य यांचे तुकडे तुकडे झाले की काही काळ या विषयाचा गाजावाजा होतो. पण नंतर सगळे शांत होते. ज्यांनी धोरणे तयार करायची ते नेते, लोकप्रतिनिधीच महिलांचा जाहीर सभांमध्ये अपमान करतात. बांगडया भरा असे पुरुषांना म्हणणाऱ्या नेत्यांना आपण महिलांचा अपमान करत आहोत याची जाणीवही होत नसते. महिलांची संख्या घटली तर त्यांची द्रौपदी होईल, हे नेत्यामधल्या पुरुषाचा अहंकारच सांगतो. भारतात कौटुंबिक हिंसा रोखण्यासाठी विशेषत: हुंडाबळीसाठी ४९८ अ सारखे कठोर कायदे आहेत. पण भारतातील समस्या महिलांच्या सन्मानापासून सुरू होते.

manisha.devne@expressindia.com