तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला यापूर्वी कडाडून विरोध केलेला आहे. शिक्षणविषयक धोरण ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे, अशी स्टॅलिन यांची भूमिका आहे. दरम्यान, स्टॅलिन तमिळनाडूमध्ये समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार करत आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पावले उचलली जातायत. मात्र, तमिळनाडू सरकारच्या या धोरणाला तेथील स्थानिक शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे, प्राध्यापकांच्या संघटना कडाडून विरोध करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकार लागू करू पहात असलेले समान शैक्षणिक धोरण काय आहे? त्याला विरोध का केला जातोय? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर तमिळनाडू सरकारची काय भूमिका आहे? हे जाणून घेऊ या…
संपूर्ण राज्यभर ७५ टक्के समान अभ्यासक्रम?
तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने (TANSCHE)उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी एका समान अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे. तसेच हा अभ्यासक्रम उच्च शैक्षणिक संस्थांना देऊ केला आहे. मात्र, तमिळनाडू सरकारच्या या धोरणाला स्वायत्त संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठं विरोध करत आहेत. चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व स्वायत्त विद्यापीठांना २५ टक्के अभ्यासक्रम ठरवण्याची मुभा असेल; तर ७५ टक्के अभ्यासक्रम हा संपूर्ण राज्यभर समान असेल. हे परिपत्रक जारी केल्यापासून राज्य सरकार आणि महाविद्यालयांत याच मुद्द्यावर द्विपक्षीय सुरू होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांनी हे धोरण राबवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर या शैक्षणिक धोरणावरून वाद सुरू झाला आहे.
शिक्षकांच्या संघटनांचा आक्रमक पवित्रा
सरकारच्या या धोरणाविरोधात विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच २५ जुलै रोजी शिक्षकांना डीए आणि टीएच्या माध्यमातून मिळणारे भत्ते तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेला परत करण्याचे जाहीर केले आहे. शिक्षकांच्या या भूमिकेला मनोनमानीय सुंदारनार, मदर तेरेसा, अलगाप्पा, मदुराई कामराज अशा नामांकित विद्यापीठांच्या शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा आहे.
“समान अभ्यासक्रमाची सक्ती करणे चुकीचे”
आंदोलक विद्यापीठ, महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच स्वायत्त विद्यापीठ, महाविद्यालयांवर समान अभ्यासक्रमाची सक्ती करणे चुकीचे आहे. डीएमके सरकार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विरोध करत होते. त्यानंतर आता राज्यात समान अभ्यासक्रम लागू केला जात आहे. सरकारची ही परस्परविरोधी भूमिका आहे, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारने संपूर्ण राज्यात समान अभ्यासक्रम धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांच्यावर टीका केली जात आहे. सध्या उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. त्यांनी सरकारच्या या धोरणावर भाष्य केले आहे. सर्वच विद्यार्थी विशेषत: विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी एकाच भाषेतून शिक्षण घेतात. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र समान अभ्यासक्रम लागू केला पाहिजे, असे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी म्हणाले आहेत. त्यांनी कला शाखेसाठीदेखील समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार व्यक्त केलेला आहे. के पोनमुडी यांची शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत नुकतीच बैठक पार पडली आहे. त्यानंतर आम्ही स्वायत्त विद्यापीठांना दिलेला अभ्यासक्रम हा ‘मॉडेल अभ्यासक्रम’ आहे. तो मान्य करावा की करू नये हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून आहे, असेही पोनमुडी यांनी सांगितले.
दरम्यान, तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने विद्यापीठ, महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञांचे मत काय?
तमिळनाडूमध्ये एकूण १३ स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या सिनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद, अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी स्वत:चे शिक्षण मंडळ अशा काही संस्था आहेत. त्यामुळे राज्यात समान अभ्यासक्रम धोरण लागू करून या स्वयत्त संस्थांच्या अधिकारांचे हनन केले जात आहे, असा दावा केला जात आहे. याबाबत जॉइंट ॲक्शन काऊन्सिल ऑफ कॉलेज टीचर्स (जेएसी) संघटनेने सरकारच्या या धोरणाचा कडाडून विरोध केला आहे. “जगात असे सात देश आहेत, ज्यामध्ये समान अभ्यासक्रम नाही. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेकडून या आधी अभ्यासक्रमाचा आराखडा दिला जायचा. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने आखून दिलेल्या चौकटीत स्वायत्त विद्यापीठे आपापला अभ्यासक्रम ठरवायचे. तमिळ, इंग्रजी यांसारख्या भाषा विषयांना समान अभ्यासक्रम लागू केला जाऊ शकत नाही. तशी कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही”, असे या संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. या अभ्यासक्रमामुळे कोणताही फायदा होणार नाही. उलट सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक अडचणी येणार आहेत, असेही या संघटनेने म्हटले आहे.
“स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम ठरवण्यासाठी वेगळे तज्ज्ञ”
युनिव्हर्सिटी टीचर्स अँड केमिस्ट्री प्रोफेसर असोसिएशनचे अध्यक्ष तसेच चेन्नई महाविद्यालयातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक जे गांधीराज यांनीदेखील सरकारच्या या समान अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या धोरणाचा विरोध केला. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषद प्रात्यक्षिकाची वेळ सहावरून दोन तास करू पहात आहे. स्वायत्त विद्यापीठे अभ्यासक्रम ठरवताना तांत्रिक बाबी, स्थानिक मुद्दे, उद्योगांची उपलब्धता, विषयाचे वैशिष्ट्य या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम ठरवतात. त्यासाठी स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये वेगळ्या तज्ज्ञ व्यक्ती असतात. असे असताना राज्य सरकारचे काही नोकरशहा समान अभ्यासक्रम ठरवत आहेत, हे चुकीचे आहे”, असे जे गांधीराज म्हणाले.
तमिळनाडू सरकारचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास विरोध
तमिळनाडूमधील डीएमके सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला कायम विरोध केलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवणे म्हणजे संविधानासोबत केलेली फसवणूक आहे; कारण शिक्षण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तमिळसारख्या राज्य भाषांपेक्षा संस्कृतला जास्त महत्त्व देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारचे निर्णय हे गरीब वर्गाच्या विरोधातील आहेत, अशी भूमिका स्टॅलिन यांनी घेतली होती.
“केंद्राचे शैक्षणिक धोरण प्रगती, विकास नाकारणारे”
“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्यांकडे कसल्याही प्रकारची दूरदृष्टी नाही. आम्ही मागील कित्येक दशकांत केलेल्या प्रगतीसाठी हे धोरण हानिकारक आहे. हे धोरण आपल्याला पूर्वीच्या व्यवस्थेत घेऊन जाणारे आहे. अशा धोरणात लाकूडकाम करणाऱ्याचा मुलगा लाकूडकामच करू शकतो. या शैक्षणिक धोरणातून जातीआधारीत नोकरी मिळण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात केलेली प्रगती, विकासाला नाकारणारे हे शैक्षणिक धोरण आहे. तसेच या धोरणातून राज्य सरकारला फक्त केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारी संस्था बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे”, अशी भूमिका २०२१ साली डीएमकेचे खासदर पी विल्सन यांनी घेतली होती.
संपूर्ण राज्यभर ७५ टक्के समान अभ्यासक्रम?
तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने (TANSCHE)उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी एका समान अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे. तसेच हा अभ्यासक्रम उच्च शैक्षणिक संस्थांना देऊ केला आहे. मात्र, तमिळनाडू सरकारच्या या धोरणाला स्वायत्त संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठं विरोध करत आहेत. चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व स्वायत्त विद्यापीठांना २५ टक्के अभ्यासक्रम ठरवण्याची मुभा असेल; तर ७५ टक्के अभ्यासक्रम हा संपूर्ण राज्यभर समान असेल. हे परिपत्रक जारी केल्यापासून राज्य सरकार आणि महाविद्यालयांत याच मुद्द्यावर द्विपक्षीय सुरू होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांनी हे धोरण राबवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर या शैक्षणिक धोरणावरून वाद सुरू झाला आहे.
शिक्षकांच्या संघटनांचा आक्रमक पवित्रा
सरकारच्या या धोरणाविरोधात विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच २५ जुलै रोजी शिक्षकांना डीए आणि टीएच्या माध्यमातून मिळणारे भत्ते तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेला परत करण्याचे जाहीर केले आहे. शिक्षकांच्या या भूमिकेला मनोनमानीय सुंदारनार, मदर तेरेसा, अलगाप्पा, मदुराई कामराज अशा नामांकित विद्यापीठांच्या शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा आहे.
“समान अभ्यासक्रमाची सक्ती करणे चुकीचे”
आंदोलक विद्यापीठ, महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच स्वायत्त विद्यापीठ, महाविद्यालयांवर समान अभ्यासक्रमाची सक्ती करणे चुकीचे आहे. डीएमके सरकार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विरोध करत होते. त्यानंतर आता राज्यात समान अभ्यासक्रम लागू केला जात आहे. सरकारची ही परस्परविरोधी भूमिका आहे, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारने संपूर्ण राज्यात समान अभ्यासक्रम धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांच्यावर टीका केली जात आहे. सध्या उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. त्यांनी सरकारच्या या धोरणावर भाष्य केले आहे. सर्वच विद्यार्थी विशेषत: विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी एकाच भाषेतून शिक्षण घेतात. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र समान अभ्यासक्रम लागू केला पाहिजे, असे उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी म्हणाले आहेत. त्यांनी कला शाखेसाठीदेखील समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार व्यक्त केलेला आहे. के पोनमुडी यांची शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत नुकतीच बैठक पार पडली आहे. त्यानंतर आम्ही स्वायत्त विद्यापीठांना दिलेला अभ्यासक्रम हा ‘मॉडेल अभ्यासक्रम’ आहे. तो मान्य करावा की करू नये हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून आहे, असेही पोनमुडी यांनी सांगितले.
दरम्यान, तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने विद्यापीठ, महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञांचे मत काय?
तमिळनाडूमध्ये एकूण १३ स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या सिनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद, अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी स्वत:चे शिक्षण मंडळ अशा काही संस्था आहेत. त्यामुळे राज्यात समान अभ्यासक्रम धोरण लागू करून या स्वयत्त संस्थांच्या अधिकारांचे हनन केले जात आहे, असा दावा केला जात आहे. याबाबत जॉइंट ॲक्शन काऊन्सिल ऑफ कॉलेज टीचर्स (जेएसी) संघटनेने सरकारच्या या धोरणाचा कडाडून विरोध केला आहे. “जगात असे सात देश आहेत, ज्यामध्ये समान अभ्यासक्रम नाही. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेकडून या आधी अभ्यासक्रमाचा आराखडा दिला जायचा. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने आखून दिलेल्या चौकटीत स्वायत्त विद्यापीठे आपापला अभ्यासक्रम ठरवायचे. तमिळ, इंग्रजी यांसारख्या भाषा विषयांना समान अभ्यासक्रम लागू केला जाऊ शकत नाही. तशी कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही”, असे या संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. या अभ्यासक्रमामुळे कोणताही फायदा होणार नाही. उलट सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक अडचणी येणार आहेत, असेही या संघटनेने म्हटले आहे.
“स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम ठरवण्यासाठी वेगळे तज्ज्ञ”
युनिव्हर्सिटी टीचर्स अँड केमिस्ट्री प्रोफेसर असोसिएशनचे अध्यक्ष तसेच चेन्नई महाविद्यालयातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक जे गांधीराज यांनीदेखील सरकारच्या या समान अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या धोरणाचा विरोध केला. तमिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषद प्रात्यक्षिकाची वेळ सहावरून दोन तास करू पहात आहे. स्वायत्त विद्यापीठे अभ्यासक्रम ठरवताना तांत्रिक बाबी, स्थानिक मुद्दे, उद्योगांची उपलब्धता, विषयाचे वैशिष्ट्य या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम ठरवतात. त्यासाठी स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये वेगळ्या तज्ज्ञ व्यक्ती असतात. असे असताना राज्य सरकारचे काही नोकरशहा समान अभ्यासक्रम ठरवत आहेत, हे चुकीचे आहे”, असे जे गांधीराज म्हणाले.
तमिळनाडू सरकारचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास विरोध
तमिळनाडूमधील डीएमके सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला कायम विरोध केलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवणे म्हणजे संविधानासोबत केलेली फसवणूक आहे; कारण शिक्षण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तमिळसारख्या राज्य भाषांपेक्षा संस्कृतला जास्त महत्त्व देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारचे निर्णय हे गरीब वर्गाच्या विरोधातील आहेत, अशी भूमिका स्टॅलिन यांनी घेतली होती.
“केंद्राचे शैक्षणिक धोरण प्रगती, विकास नाकारणारे”
“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्यांकडे कसल्याही प्रकारची दूरदृष्टी नाही. आम्ही मागील कित्येक दशकांत केलेल्या प्रगतीसाठी हे धोरण हानिकारक आहे. हे धोरण आपल्याला पूर्वीच्या व्यवस्थेत घेऊन जाणारे आहे. अशा धोरणात लाकूडकाम करणाऱ्याचा मुलगा लाकूडकामच करू शकतो. या शैक्षणिक धोरणातून जातीआधारीत नोकरी मिळण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात केलेली प्रगती, विकासाला नाकारणारे हे शैक्षणिक धोरण आहे. तसेच या धोरणातून राज्य सरकारला फक्त केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारी संस्था बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे”, अशी भूमिका २०२१ साली डीएमकेचे खासदर पी विल्सन यांनी घेतली होती.
